कस्तुरचंद पार्क येथील राष्ट्रीय ध्वज उभारणीचे काम तातडीने सुरू करावे -पालकमंत्री

    नागपूर, दि. 31: कस्तुरचंद पार्क येथील राष्ट्रीय ध्वज उभारणीचे काम तातडीने सुरू करावे. येत्या महाराष्ट्र दिनी  ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम होण्याच्या दृष्टीने तयारी करावी, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

कस्तुरचंद पार्क येथील राष्ट्रीय ध्वज उभारणी करण्याबाबत घेण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, महानगरपालिकेचे अप्पर आयुक्त रविंद्र ठाकरे उपस्थित होते.

     कस्तुरचंद पार्क येथील लोकमत वृत्तपत्राच्या पुढाकाराने राष्ट्रीय ध्वज उभारण्यात येईल. त्यासाठी महानगरपालिकेने कामाला गती द्यावी. तसेच आवश्यक ती निविदा प्रक्रिया व कार्यारंभ आदेश निर्गमित करावेत. रोजच्या कामाचे नियंत्रण करून काम जलद गतीने करावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

*****

सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात लवकरच रोबोटिक्स सर्जरीची सुविधा आणणार - पालकमंत्री

                                                                          

नागपूर, दि. 31 : नागपूर हे शहर आंतरराष्ट्रीय शहर होत आहे. साधारणत: 70 हजार कोटीचे  विकासकामे सुरू आहेत. सर्व सोयीयुक्त आतंरराष्ट्रीय शहर होत असतांना या शहरातील आरोग्य सुविधा देखील गुणात्मक असाव्यात यासाठी  सुपरस्पेशालिटी रूग्णालयात देशातील पहिली रोबोटिक्स सर्जरीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे आश्वस्त उद् गार पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज सांगितले.

सुपरस्पेशालिटी रूग्णालयातील न्युरोसर्जरी शल्यक्रिया गृहाचे  लोकार्पण सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी अधिष्ठाता डॉ.अभिमन्यू निसवाडे, सभागृह महानगरपालिका सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी, माजी महापौर प्रवीण दटके, मेंदुरोग  विभागाचे विभागप्रमुख डॉ. प्रमोद गिरी उपस्थित होते.

यावेळी बोलतांना पालकमंत्री म्हणाले की, मेंदुची शल्यक्रिया अत्यंत क्लिष्ट शल्यक्रिया आहे. डॉ. प्रमोद गिरी हे अनेक वर्षापासून या मॉड्युलर ओटीच्या निर्मीतीसाठी प्रयत्नरत होते.या ओटीच्या निर्मीतीसाठी शासनाने दोन कोटी रूपयांचा निधी मंजूर केला.

       यावेळी बोलतांना डॉ. प्रमोद गिरी म्हणाले की, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात 13 मॉड्युलर ओटी तयार केल्या आहेत. लवकरच न्युरोलॉजीतील पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येईल असे प्रयत्त्न सुरू आहेत.

       सुपरस्पेशालिटीत चांगल्या दर्जाच्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध आहेत.50  नि:शुल्क कीडनी प्रत्यारोपण केले असल्याचे अधिष्ठाता डॉ. अभिमन्यू निसवाडे यांनी सांगितले. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलेल्या मदतीतूनच हे शक्य झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

रूग्णासाठी डॉकटर हे देवदूतच असल्याचे सांगून पालकमंत्री म्हणाले की  डॉ. प्रमोद गिरी हे निष्णात मेंदुरोग तज्ज्ञ आहेत .मॉड्युलर ओटीच्या निर्मीतीसाठी त्यांनी सातत्याने आग्रह केला. मॉड्युलर ओटीच्या माध्यमातून अस्वस्थ मेंदुरोग रुग्णांना चांगल्या आरोग्यसुविधा मिळतील. खनिज विकास प्रतिष्ठानमधून व्हेंटीलेटरसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

या लोकार्पण कार्यक्रमाला  सुपरस्पेशालिटीतील विविध विभागप्रमूख व पारीचारिका  उपस्थित होते.

       संचलन व  आभार  डॉ. सागर शहाणे  यांनी केले.

*****

"NO Voter to be left behind " या संकल्पनेवर आधारित चित्ररथ

मुंबई, दि. 31 : प्रजासत्ताक दिनाच्या मुख्य शासकीय कार्यक्रमात राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांच्या हस्ते ध्वजवंदन झाले. शिवाजी पार्क येथे झालेल्या या सोहळ्यात विविध विभागाच्या चित्ररथांच्या माध्यमातून राज्याच्या विकासाची गाथा उलगडण्यात आली. यावेळी चित्ररथांनी केलेल्या संचलनाने उपस्थितांची मने जिंकून घेतली.

निवडणूक विभागाने सादर केलेल्या मतदार जागृतीच्या चित्ररथानेही लक्ष वेधून घेतले. या चित्ररथामध्ये ईव्हीएम यंत्रे आणि व्हीव्हीपॅट यंत्रांच्या प्रतिकृती मांडण्यात आल्या होत्या . "NO Voter to be left behind " या संकल्पनेवर आधारित हा चित्ररथ तयार करण्यात आला. पुढील कालावधीत निवडणुकीत सर्वांनी मतदान करावे हा या जनजागृतीचा मुख्य उदेश आहे. निवडणूक विभागातील अधिकारी

श्री. शिरीष मोहोड व श्रीमती मुकादम यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदर चित्ररथाची संकल्पना BLUEBox events design and construction चे श्री. शिवप्रसाद पाटील व २० जणाच्या टीमने तयार केला.

००००

‘जय महाराष्ट्र’ व ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात राधेश्याम मोपलवार

            मुंबई, दि. 31 : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांची ‘दर्जेदार रस्ते, सुरक्षित प्रवास’ या विषयावर विशेष मुलाखत घेण्यात आली आहे. ही मुलाखत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'जय महाराष्ट्र' मध्ये दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर शुक्रवार दि. १ फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी ७.३० ते ८ या वेळेत प्रसारण होणार आहे. तसेच राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून शुक्रवार दि. 1 आणि शनिवार दि. 2 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होईल. निवेदक राजेंद्र हुंजे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

             महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपक्रम, मुंबई- पुणे द्रुतगती मार्ग, वांद्रे- वरळी सागरी सेतू, मुंबई - ठाण्यातील 36 उड्डाणपूल, राज्यातील 10 शहरांमध्ये एकात्मिक रस्ते विकास योजना असे एकूण पुर्ण केलेले प्रकल्प, नागपूर व मुंबईला जोडणारा ७०१ लांबींचा महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग व इतर मेगा प्रकल्प या विषयी सविस्तर माहिती श्री. मोपलवार यांनी 'जय महाराष्ट्र' व 'दिलखुलास' या कार्यक्रमातून दिली आहे.

००००

पायाभूत सुविधा निर्माणाच्या पॅटर्नमधील बदलामुळे जोखीम कमी - प्रवीण परदेशी

चौथी जागतिक आपत्ती व्यवस्थापन परिषद

मुंबई, दि. 31 : शाश्वत विकास साधताना आपत्तीची जोखीम कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने पायाभूत सुविधांच्या निर्माणाचा पॅटर्न बदलण्यावर भर दिला आहे. त्याचबरोबर विकास कामांवरील अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी व ती कामे वेळेत ती पूर्ण होण्यासाठी मुख्यमंत्री वॉर रुमच्या माध्यमातून त्याचा आढावा घेण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी यांनी आज येथे सांगितले.

            चौथ्या जागतिक आपत्ती व्यवस्थापन परिषदेच्या तिसऱ्या दिवशीच्या ‘डिझास्टर रेझिलेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर’ या विषयावरील विशेष परिसंवादात श्री. परदेशी बोलत होते. या परिसंवादाच्या अध्यक्षस्थानी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे सदस्य कमल किशोर, सहअध्यक्षपदी आयआयटी पवई चे प्रा. कपिल गुप्ता होते. या परिसंवादात सिंगापूरच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ काटास्ट्रोफी रिस्क मॅनेजमेंटचे कार्यकारी संचालक प्रा. टासो चेन पॅन यांनी सहभाग घेतला.

गेल्या तीन वर्षात सुरू केलेल्या राज्यातील पायाभूत सुविधांची माहिती देऊन श्री. परदेशी म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाला पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था करण्याचे स्वप्न पाहिले असून महाराष्ट्र हा यामध्ये पहिले ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था होण्याचा मार्गावर आहे. येत्या काळात पायाभूत सुविधांचा प्रचंड विस्तार होणार आहे. शाश्वत विकास साधण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या निर्माणावर भर दिला जात आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने पाच मोठे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. पायाभूत सुविधांच्या निर्माणाचा पॅटर्न बदलणे, नागरी क्षेत्रातील वैयक्तिक वाहतूक व्यवस्था बदलून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा विकास, वन्यजीवांप्रती संवेदनशीलता, औष्णिक ऊर्जेच्या ऐवजी सौर ऊर्जेवर भर आणि विकास कामांच्या खर्चावर व अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता आणणे हे होय.

            राज्यात मेट्रो, ट्रान्स हार्बर लिंक रोड, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ही कामे करत असताना आपत्ती जोखीम कमी करण्यावर भर दिला आहे. नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्गाची निर्मिती करत असताना ग्रीन फिल्डवर भर दिला असून जैवविविधतेला धक्का पोहचणार नाही, याची पूरेपूर दक्षता घेतली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

            कृषी क्षेत्रातील बदलत्या हवामानामुळे होणारी जोखीम कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने केलेल्या उपाय योजनांची माहिती देऊन श्री. परदेशी म्हणाले, महाराष्ट्रात सर्वाधिक मोठी धरणे आहेत. मात्र, बदलत्या हवामानाला तोंड देऊन कृषी क्षेत्राचा विकास साधण्यासाठी मोठ्या धरणांपेक्षा स्थानिक पातळीवर जलसंवर्धन व संधारणावर गेल्या तीन-चार वर्षात भर देण्यात आला आहे. छोटी छोटी शेततळे, जलसंधारणाची इतर कामे या माध्यमातून पाणी साठवण्यात येत असल्यामुळे गेल्या काही काळात पाणी टंचाई कमी करण्यात यश आले आहे. त्याचप्रमाणे कृषी क्षेत्रातील औष्णिक ऊर्जेचा वापर कमी करून संपूर्ण सौर ऊर्जेवर भर देण्यात आला आहे. तसेच दीर्घकालीन देखभाल व व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. या विकास कामांसाठी शासनाबरोबरच खासगी सहभाग घेण्यात आला आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            श्री. पॅन यांनी जागतिकस्तरावरील आर्थिक जोखीम व त्याची पायाभूत सुविधांच्या विकासावर पडणारा प्रभाव याची माहिती दिली. ते म्हणाले, सन 2011 पेक्षा गेल्या वर्षी सन 2018 मध्ये जगभरातील पायाभूत सुविधांच्या विकासावर 20 बिलियन डॉलर जास्त खर्च झाला आहे. मात्र, नैसर्गिक आपत्तीमुळे पायाभूत सुविधांच्या नुकसानावर येत्या काळात जास्त खर्च होणार आहे. पुढील पाच ते दहा वर्षात नागरिकरण, हवामानातील बदल, आर्थिक क्षेत्र हे पायाभूत सुविधांवर प्रभाव टाकणारे महत्त्वाचे घटक ठरणार आहेत.

श्री. गुप्ता म्हणाले, जेवढ्या नव्या पायाभूत सुविधा निर्माण होतील, तेवढ्या आपत्ती जोखीम वाढणार आहेत. त्यामुळे पायाभूत सुविधा निर्माण करताना हवामानातील बदल, सुविधांची नित्य नवीन मानके प्रमाणित करणे आदींवर भर देणे आवश्यक ठरणार आहे.

श्री. कमल किशोर म्हणाले, पायाभूत सुविधांवर गेल्या काही काळात सर्वाधिक खर्च होत आहे. सन 2017 या एका वर्षात आपत्तीमुळे पायाभूत सुविधांची सर्वाधिक हानी झाली आहे. मात्र, पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रीत केल्याशिवाय शाश्वत विकास साधू शकत नाही, हेही तितकेच खरे आहे.

००००

सेवा हक्क कायद्याच्या जनजागृतीसाठी युवकांनी ‘ब्रॅण्ड अम्बॅसीडर’ म्हणून काम करावे - स्वाधीन क्षत्रिय

            मुंबई, दि. 31 : सेवा हक्क कायदा हा नागरिकांना कालमर्यादेत, पारदर्शकपणे सेवेची हमी देणारा कायदा असून या कायद्याच्या जनजागृतीसाठी युवकांनी स्वत: ‘ब्रॅण्ड अम्बॅसीडर’ म्हणून काम करावे, असे आवाहन राज्याचे मुख्य सेवा हक्क आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांनी आज येथे केले.

            चर्चगेट येथील के.सी. विधी महाविद्यालयात हैद्राबाद सिंध नॅशनल कॉलेजिएट बोर्डच्या (एच.एस.एन.सी.बोर्ड) 70 वर्षे पूर्तीनिमित्त महाराष्ट्र सेवा हक्क कायदा या विषयावर एक दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन  करण्यात आले होते, त्या कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. याप्रसंगी एच.एस.एन.सी. बोर्डचे विश्वस्त आणि अध्यक्ष ॲड. अनिल हरिष, के.सी. विधी महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. कविता लालचंदानी, के. सी. महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. हेमलता बागला, राज्य सेवा हक्क आयोगाचे उपसचिव आण्णासाहेब चव्हाण यांच्यासह महाविद्यालयाचे प्राध्यापक, विद्यार्थी उपस्थित होते.

            श्री. क्षत्रिय म्हणाले, सर्वसामान्य माणसाला सेवेची हमी देणारा सेवा हक्क कायदा असून या कायद्याविषयी तळागाळापर्यंत जनजागृती होण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने आयोगाकडून राज्यभरात काम सुरू आहे. सुरुवातीच्या 50 सेवांपासून आता 492 सेवा या कायद्यांतर्गत समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. नागरिकांना ऑनलाईन पद्धतीने सेवा पुरविणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. त्यादृष्टीने राज्य शासन उत्तम काम करत असून सध्या 392 सेवा ऑनलाईन झाल्या आहेत. उर्वरित सेवाही ऑनलाईन करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ऑनलाईन सेवांसाठी अत्यंत सुलभ असे ‘आपले सरकार वेबपोर्टल’ तसेच आपले ‘सरकार मोबाईल ॲप’ सुध्दा सुरू करण्यात आले आहे. त्यावर एकदाच नोंदणी केल्यानंतर कितीही वेळा वेगवेगळ्या सेवांसाठी अर्ज करता येतो.

             या कायद्याअंतर्गत आतापर्यंत 18 लाख नागरिकांनी नोंदणी केली आहे. विविध विभागांच्या सेवांसाठी 6 कोटी अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी जवळपास 5 कोटी 90 लाख अर्जांवर सेवा पुरविण्यात आल्या असून त्याचे प्रमाण 99 टक्के आहे. एकदा ऑनलाईन दाखले, प्रमाणपत्र आदी सेवा पुरविण्यात आल्यानंतर त्या डिजीटली साठवून ठेवण्यात येत असल्याने त्याच सेवेसाठी पुन: पुन: अर्ज करावा लागत नाही. सेवा हक्क कायदा आणि माहितीचा अधिकार हे पूरक असून त्यामुळे गोपनीयतेला लगाम आणि सेवेत पारदर्शकता याबाबी साध्य झाल्या आहेत, असेही श्री. क्षत्रिय यांनी सांगितले.

            सध्या परदेशात असलेल्या नागरिकांनी राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र, जन्मतारखेचे प्रमाणपत्र यासाठी आपले सरकार पोर्टलवर अर्ज केले आहेत. त्यांना सेवाही पुरविण्यात आल्या आहेत. हे या कायद्याचे मोठे यश आहे. या कायद्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचा शासकीय कार्यालयात जाणारा वेळ आणि लागणारा पैसा याची बचत होत  आहे. मात्र दुर्गम भागात इंटरनेटच्या नेटवर्कच्या अडचणी, ऑनलाईन प्रक्रियेच्या माहितीचा अभावा आदी कारणांमुळे मोठ्या प्रमाणात  ऑफलाईन अर्ज केले जात आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी ऑनलाईन अर्ज करण्याच्या प्रकियेबाबत शिक्षित व्हावे, यासाठी महाविद्यालयीन युवकांनी काम करण्याची गरज आहे. राज्यात सध्या 26 हजार आपले सरकार सेवा केंद्रे उत्तमरित्या काम करत आहेत, असेही श्री. क्षत्रिय म्हणाले.

            यावेळी श्री. हरिष यांनी एच.एस.एन.सी. बोर्डच्या कार्याचा आणि विस्ताराचा आढावा घेतला. सत्तेचा वापर जनतेच्या कल्याणासाठी करावयाचा असेल तर प्रत्येकाला आपल्या कर्तव्याप्रती जबाबदार राहिले पाहिजे, असे ते म्हणाले.यावेळी डॉ. लालचंदानी यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले.

००००

दहावीच्या परीक्षा प्रवेशपत्राचे ऑनलाईन वाटप

     नागपूर, दि. 30: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे मार्च 2019 मध्ये घेण्यात येणाऱ्या दहावीच्या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना मिळणारे परीक्षा  प्रवेशपत्र ऑनलाईन उपलब्ध  करुन देण्यात आले आहे. यासाठी मंडळाच्या या www.mahasscboard.in अथवा www.mahasscboard.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर बुधवार  दिनांक 30 जानेवारीपासून स्कूल लॉगिंगमध्ये डाऊनलोड करण्याकरिता उपलब्ध झाले आहे. सर्व माध्यमिक शाळांनी ही प्रवेशपत्र डाऊनलोड करुन त्याच्या प्रिंट काढून विद्यार्थ्यांना द्यायच्या आहे. त्यासाठी शाळांनी विद्यार्थ्यांकडून कुठलेही शुल्क वसूल करु नये. प्रवेशपत्राची प्रिंट काढून त्यावर मुख्याध्यापकांचा शिक्का व स्वाक्षरी करुन विद्यार्थ्यांना द्यावयाची आहे. जर प्रवेशपत्रात फोटो, स्वाक्षरी, विद्यार्थ्याचे नाव, जन्मतारीख अथवा जन्मस्थळ यासंदर्भात दुरुस्त्या असल्यास शाळांनी त्यांच्या स्तरावर दुरुस्ती करुन त्याची प्रत विभागीय मंडळाकडे त्वरित पाठवायची आहे. विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशपत्र गहाळ झाल्यास शाळांनी त्याची पुन्हा प्रिंट काढून त्यावर लाल शाईने द्वितीय प्रत असा शेरा देऊन विद्यार्थ्यांना प्रवेशपत्र द्यावे, असे आवाहन सचिव रविकांत देशपांडे यांनी केले आहे.

***

विभागीय चाचा नेहरु बाल महोत्सवाचे उद्घाटन

        नागपूर, दि. 30: विभागीय चाचा नेहरु बाल महोत्सवाचे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र ठाकरे यांच्या हस्ते आज ग्रामीण पोलिस मुख्यालयाच्या कवायत मैदांनावर क्रीडाज्योत पेटवून उद्घाटन करण्यात आले.

        यावेळी व्यासपीठावर राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या सदस्या श्रीमती वासंती देशपांडे, महिला व बालविकासच्या विभागीय उपायुक्त एम. डी. बोरखडे, बालकल्याण विभागाच्या सदस्या श्रीमती अंजली विटणकर, ॲड सुरेखा बोरकुटे, संजय पवार, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी विजयसिंह परदेशी, रमेश टेटे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

            विभागातील महिला व बाल विकास विभार्गांतर्गंत शासकीय, स्वयंसेवी संस्थांमध्ये पुनर्वसनासाठी दाखल झालेल्या अनाथ, निराधार, उन्मार्गी बालकांमधील सुप्त गुणांना वाव देऊन त्यांच्यात एकमेकांविषयी बंधुभाव, सां‍घिक भावना व व्यक्तिमत्त्व विकास होण्यासाठी विभागीय चाचा नेहरु बाल महोत्सव आयोजित करण्यात येतो.

            यावेळी महिला व बालकल्याण विभागाच्या वतीने कु. विशाखा, कु. भाग्यश्री, कु. ऋणाली, कु. हेमा, सरफराज, श्यारीन आणि ज्योती यांना मान्यवरांच्या हस्ते अनाथ प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले. विभागीय चाचा नेहरु बालमहोत्सव 2018-19 चे उद्या गुरुवार दि. 31 जानेवारी रोजी सायंकाळी 5 वाजता बक्षीस वितरण समारंभ होणार आहे.

 ******

केंद्रीय जलसंपदा सचिव यु. पी. सिंह यांचा नागपूर दौरा

 नागपूर, दि. 30: केंद्रीय जलसंपदा सचिव यु. पी. सिंह यांचे रविवार दि. 3 फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी 4.20 वा. दिल्ली येथून नागपूर विमानतळावर आगमन होईल.

            सोमवार दि.4 फेब्रुवारी रोजी ते वर्धा व बेंबळा प्रकल्पास भेट देतील.

            मंगळवार दि.5 फेब्रुवारी रोजी नागपूर येथे चौथ्या प्रकल्प अंमलबजावणी आढावा समिती  बैठकीस उपस्थित राहतील. त्यानंतर सायं. 4.50 वाजता दिल्लीकडे विमानाने प्रयाण करतील.

***

विभागीय आयुक्त कार्यालयात मौन पाळून हुतात्म्यांना दिली आदरांजली

 नागपूर, दि. 30: देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी प्राणार्पण केलेल्या हुतात्म्यांच्या स्मरणार्थ हुतात्मा दिनानिमित्त आज विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांनी दोन मिनीटे मौन पाळून हुतात्म्यांना आदरांजली वाहिली.

यावेळी उपायुक्त सुधाकर तेलंग, उपायुक्त संजय धिवरे, उपायुक्त के. एन. के. राव तसेच कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

                                                         जिल्हाधिकारी कार्यालय  

 देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी प्राणार्पण केलेल्या हुतात्म्यांच्या स्मरणार्थ हुतात्मा दिनानिमित्त आज जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी दोन मिनीटे मौन पाळून हुतात्म्यांना आदरांजली वाहिली.

यावेळी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रकाश पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी रविंद्र खजांजी, उपजिल्हाधिकारी  प्रदीप कापसे, श्रीमती बनकर, श्रीमती सुजाता गंधे जिल्हा पुरवठा अधिकारी  श्री. तायवाडे, अधीक्षक विनोद मेश्राम तसेच कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

****

लहान लहान शहरे उत्तम नियोजनाने विकसित करणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नगररचना विभाग नियंत्रक नव्हे तर प्रमोटर म्हणून काम करणार

एका वर्षात ११ जिल्ह्यांचे प्रादेशिक नियोजन पूर्ण

ठाणे, दि. 30 : इन्फ्रास्ट्रक्चर-ऑपोर्च्युनिटीज-इंटरटेनमेंट यांचे विकेंद्रीकरण करून लहान लहान शहरे विकसित झाली पाहिजेत यावर भर देतांना नागरीकरणाची नवी तत्वे अमलात आणून नगर नियोजनात तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य वापर केला जाईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले. नगररचना विभाग हा नियंत्रकाच्या भूमिकेतून नव्हे तर प्रमोटर म्हणून काम करेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. राज्यातील सर्व जमिनीचे नियोजन पूर्ण करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य असल्याबद्धल त्यांनी समाधानही व्यक्त केले.  

नगर विकास विभागाच्या अधिपत्त्याखालील नगररचना व मूल्यनिर्धारण विभागाच्या 105 व्या वर्धापन दिनानिमित्त विभागातील उल्लेखनिय कामांचे अनावरण व नवनियुक्त अधिका-यांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज वाशी येथील सिडको एक्झीबिशन सेंटर ऑडीटोरिअम येथे पार पडले त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. नितिन करीर,  मुख्यमंत्री सचिवालयातील प्रधान सचिव भूषण गगराणी, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाचे संचालक नोरेश्वर शेन्डे आदींची उपस्थिती होती.

प्रमोटर व्हा, रेग्युलेटर नको

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित नवनियुक्त नगररचना अधिकाऱ्यांना हा विभाग लोकाभिमुख करा आणि पूर्वीपासून या विभागावर असलेला “नियंत्रका” चा शिक्का पुसून टाकून प्रमोटरच्या भूमिकेत मार्गदर्शक म्हणून काम करा असा संदेश दिला. ते म्हणाले की, राष्ट्र उभारणीच्या व्याख्येत नगररचनाकारांची मोठी भूमिका असणे अपेक्षित आहे. ज्याप्रमाणे सिंधू नदीच्या किनारी सापडलेल्या हजारो वर्षे प्राचीन अशा मोहंजोदाडो शहराची ओळख ते शहर किंवा संकृती किती श्रीमंत होती यापेक्षा त्या शहराची नियोजनबध्दता, त्यातील रस्ते, बागा अशी आहे तद्वतच आपण जेव्हा आताच्या स्मार्ट सिटीज म्हणतो तेव्हा उंच आणि अलिशान इमारती असा अर्थ अपेक्षित नसून त्यातील सुविधा किती दर्जेदार, शाश्वत आणि परिणामकारक आहेत हे पाहिले पाहिजे.

नागरीकरणाचा नव्याने विचार आवश्यक

आपण इतके दिवस नागरीकरण असे म्हणत होतो पण आता रिअर्बनायझेशन म्हणजेच पुन्हा नव्याने नागरीकरणाचा विचार आवश्यक आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, शहरातील लोकांसाठी उत्तम वाहतूक,दळणवळण व्यवस्था असणे त्याचप्रमाणे क्लस्टर्स, इमारतींचा पुनर्विकास, आणि आयओई म्हणजेच इन्फ्रास्ट्रक्चर-ऑपोर्च्युनिटीज-इंटरटेनमेंट (पायाभूत सुविधा- संधी-मनोरंजन) यांच्या विकेंद्रीकरणातून जर्मनी या देशाप्रमाणे लहान लहान शहरे निर्माण केली पाहिजेत.   

केवळ सव्वा वर्षांत रेकॉर्डब्रेक काम

नगररचना विभागाचे काम अतिशय वेगाने आणि समाधानकारकरित्या सुरु आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील २५ जिल्ह्यांचे प्रादेशिक नियोजनाचे काम करण्यास 55 वर्षे लागली. मात्र उर्वरित ११ जिल्ह्यांचे म्हणजे ४५ टक्के क्षेत्राचे नियोजन द्रुतगतीने अवघ्या १ वर्षांत पूर्ण करण्यात आले. प्रचलित पध्दतीनुसार या कामासाठी 72 कोटी रुपये लागले असते पण कोणतीही स्वतंत्र यंत्रणा न उभारता संचालनालयातील जिल्हास्तरीय अधिका-यांनी यासाठी अथक मेहनत घेऊन हे  काम केवळ 6 कोटी रकमेत पूर्ण करुन शासनाचे सुमारे 66 कोटींची बचत केली आहे. या कृतीमुळे संपूर्ण जमिनींचे नियोजन असलेले महाराष्ट्र हे देशामध्ये प्रथम राज्य बनले आहे.

नगररचनेत सुसूत्रीकरण हवे

तंत्रज्ञान झपाट्याने पुढे जात असून नियोजनाची नवनवीन साधने उपलब्ध होत आहेत, आपण नगररचनेत ड्रोनचा योग्य वापर करून घेऊन शकतो. गुगल मॅपप्रमाणे महत्वाच्या जमिनीच्या नोंदी, पत्ते , ठळक खुणा यांचे उत्तमरित्या  सुसूत्रीकरण करता येऊ शकते.  भूमी अभिलेखपासून ते अगदी वैयक्तिक मिळकतीपर्यंतचा तपशील नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून विकास आराखड्यात समाविष्ट केला तर आदर्श नियोजन होईल असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुंबई शहराला आम्हाला शांघाय बनवायचे नाही तर मुंबईच ठेवायचे आहे, मात्र असे करतांना शांघायमधील चांगल्या गोष्टी इथे करता येतील का तेही नक्की पाहणार आहोत.

विकास आराखडा आणि प्रत्यक्ष विकास विषम परिस्थिती

विकास आराखडे जलद गतीने तयार झाले पाहिजे अशी आपली अगदी प्रारंभपासून भूमिका होती असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी नागपूर वगैरे शहरांचे पूर्वीचे काही दाखले दिले. ते म्हणाले की, विकास आराखडे तयार करता करता इतकी वर्षे जातात की मधल्या काळात अनेक अनधिकृत लेआउट तयार होतात व आराखडा प्रत्यक्ष कागदावरच राहतो. आमच्या सरकारने शहरांकरिता ४ ते ५ पट अधिक निधी दिला असून उत्तम विकास नियंत्रण नियमावलीच्या सहाय्याने  आराखड्याप्रमाणे शहरे वसतील याची काळजी घेण्यास सुरुवात केली आहे.

महाराष्ट्राने देशात नगरविकासाच्या बाबतीत सर्वोत्तम  काम केले असून राज्याचे नाव अधिक चांगले काम करून वाढवा असा संदेशही मुख्यमंत्र्यांनी नवनियुक्त अधिकाऱ्यांना दिला.

याप्रसंगी बोलतांना नगर विकास राज्यमंत्री डॉ रणजीत पाटील म्हणाले की, महाराष्ट्रात ग्रामीण आणि शहरी हे प्रमाण आता ४७:५३ असे झाले आहे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण होत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली नगर विकास विभाग चांगली प्रगती करतोय असेही ते म्हणाले.

लोकसहभाग महत्वाचा

प्रधान सचिव डॉ नितीन करीर म्हणाले की, ग्रीक तत्वज्ञ ॲरिस्टॉटल म्हणाला होता की, नगररचना ही लोकाना सुखी ठेवण्यासाठी असावी. याच तत्वाने आजच्या नगररचनाकारांनी शहरांचे नियोजन केले पाहिजे. विकास योजना तयार करतांना लोकसहभाग महत्वाचा आहे, जुन्या पद्धतीने विचार करून चालणार नाही असे सांगून डॉ करीर म्हणाले की, येत्या २ वर्षांत १९१ शहरांचे विकास आराखडे तयार करण्याचे आमच्यासमोर आव्हान आहे आणि ते आम्ही पार पाडूत. लोकांच्या गरजा विचार करून दिशा ठरली पाहिजे. पायी चालणारे, सायकलचा वापर करणाऱ्यांचा नियोजनात पालिकांनी अनिवार्यपणे विचार करून अंमलबजावणी केली पाहिजे.

याप्रसंगी नगर रचना विभागाचे संचालक नोरेश्वर शेन्डे यांनी द्रुतगतीने प्रादेशिक योजना तयार करण्याच्या कामाचे सनियंत्रण केल्याबद्धल मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. तसेच विचारगटाचे (Think Tank) अंमलबजावणी कक्षाचे सहसंचालक प्रकाश भुक्ते, पुणे विभागाचे सहसंचालक अविनाश पाटील, नागरी संशोधन घटकाचे उपसंचालक सुनिल मरळे व मुख्य कार्यालयाचे उपसंचालक संजय सावजी, दिगंबर मेहर, अजयसिंह शिसोदिया, मनोहर भार्गवे, दिलीप स्र्पते, राजेंद्र पवार, दत्तात्रय पवार, सुहास थत्ते, सुरेश कामठाणे, प्रभाकर नारे, मुकुंद तरटे, गिरीश आगरकर, प्रभाकर वळसे या नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांचा गौरव करण्यात आला.

संकेतस्थळाचे उद्घाटन

याप्रसंगी dtp.maharashtra.gov.in या नगर रचना विभागाच्या आकर्षक संकेतस्थळाचे तसेच माहिती पुस्तिकांचे प्रकाशन करण्यात आले. मंजूर विकास योजनेचे भाग नकाशे ऑनलाईन पध्दतीने देण्याबाबत तयार केलेल्या संगणकीकरणाच्या कामाचे देखील उद्घाटन करण्यात आले.

संगणकीकरणांतर्गत राज्यातील बहुतांश सर्व विकास योजनांचे भाग नकाशे ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करुन व ऑनलाईन फी भरुन मिळविणे नागरिकांना शक्य व्हावे याकरीता या विषयीची संगणक प्रणाली तयार करण्यात आली आहे.  सदर कार्यप्रणाली विकसित केल्यामुळे संचालनालयातर्फे भाग नकाशे मिळविण्याकरिता जनतेचा वेळ व तसदी वाचणार आहे,

याप्रसंगी बोलतांना नोरेश्वर शेन्डे यांनी मागील 4 वर्षांमध्ये शासनाने 60 शहरांच्या विकास योजना, 85 शहरांच्या वगळलेल्या भागांच्या विकास योजना व 20 प्रादेशिक योजना यांना अत्यंत शिघ्रगतीने मंजुरी दिली आहे अशी माहिती दिली. जपान व स्पेन या परदेश दौ-यामधून वरिष्ठ अधिका-यांना अनेक नाविन्यपूर्ण मूलभूत संकल्पनांची ओळख व नवा दृष्टीकोन तयार झाला असून त्यानुसार राज्यातील नियोजन प्रक्रियेची गुणवत्ता सुधारत आहे असेही ते म्हणाले. 

प्रशिक्षणावर भर

रचना सहायक पदावर नव्याने रुजू झालेल्या उमेदवारांना, पुणे येथील यशवंतराव चव्हाण प्रबोधिनी (यशदा) मार्फत नगर रचना विषयक कामकाजाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.

सदर प्रशिक्षण कार्यक्रम हा एकूण 25 कामांच्या दिवसांचा तयार करण्यात आलेला आहे. प्रत्येक आठवडयातील सोमवार ते शुक्रवार अशा 5 दिवसांचे वर्गखोली मधील प्रशिक्षण व शनिवारी वेगवेगळया ठिकाणी फिल्ड व्हिजीट आयोजित करणे अपेक्षित आहे. याशिवाय प्रशिक्षणार्थी अधिका-यांमध्ये सामाजिक बांधिलकी, शासकीय जबाबदारी, सामाजिक मूल्य रुजविण्यासाठी रोज संध्याकाळी 7 वाजता ‘संवादातून उत्कर्षाकडे’ असे चर्चासत्र त्या त्या विषयातील मान्यवरांच्या माध्यमातून घेण्यात येणार आहे.  अशाप्रकारे 5 आठवडयांचे प्रशिक्षण देणेचे नियोजन आहे.

००००