राज्य मंत्रिमंडळात 13 नव्या सदस्यांचा समावेश राज्यपालांनी दिली 8 कॅबिनेट आणि 5 राज्यमंत्र्यांना शपथ

वृ.वि.1253                                                                                                       दि. 16 जून, 2019

मुंबई, दि. 16: राज्याच्या मंत्रिमंडळात आज 13 नवीन सदस्यांचा समावेश करण्यात आला. त्यामध्ये 8 कॅबिनेट आणि 5 राज्यमंत्री असून त्यांना राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. 

राजभवनाच्या प्रांगणात झालेल्या या सोहळ्यास मंत्रिमंडळातील सदस्य, नवनियुक्त मंत्र्यांचे कुटुंबीय,  यांच्यासह मुख्य सचिव अजोय मेहता, राज्य प्रशासनातील अधिकारी आदी उपस्थित होते.

यावेळी सर्वश्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जयदत्त क्षीरसागर, ॲड. आशिष शेलार, डॉ. संजय कुटे, डॉ. सुरेश खाडे, डॉ.अनिल बोंडे, प्रा. डॉ. अशोक उईके, प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी कॅबिनेट मंत्री पदाची शपथ घेतली.

तर राज्यमंत्री म्हणून सर्वश्री योगेश सागर, अविनाश महातेकर, संजय (बाळा) भेगडे, डॉ. परिणय फुके आणि अतुल सावे यांनी शपथ घेतली. श्री. महातेकर यांनी गांभिर्यपूर्वक शपथ घेतली तर अन्य सदस्यांनी ईश्वरसाक्ष शपथ घेतली. सोहळ्याची सुरुवात आणि सांगता राष्ट्रगीताने झाली.

सहा मंत्र्यांचे राजीनामे मुख्यमंत्र्यांकडून स्वीकृत तीन कॅबीनेट आणि तीन राज्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा सुपूर्द केला. मुख्यमंत्र्यांनी हे राजीनामे स्वीकारले आहेत. यामध्ये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले, गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता, आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, मदत व पुनर्वसन आणि अल्पसंख्याक विकास राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, उद्योग आणि खणीकर्म, पर्यावरण तसेच सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) राज्यमंत्री प्रवीण पोटे, आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजे अम्ब्रीशराव आत्राम यांचा समावेश आहे.

000

अनुसूचित जातीच्या नागरिकांना संविधानिक अधिकाराचा लाभ मिळावा - डॉ. रामशंकर कथेरिया *अनुसूचित जातीसाठी असलेल्या योजनांचा आढावा

प्र. प. क्र. 415                                                              दिनांक : 16 जून 2019

नागपूर, दि. 16 :  राष्ट्रीय अनुसूचित आयोगाच्या निर्देशानुसार अनुसूचित वर्गातील नागरिकांना त्यांचे मूळ अधिकार मिळावेत, यात कुठे अवहेलना होत असल्यास आयोगाच्या वतीने तात्काळ कार्यवाही करण्यात येईल, असे निर्देश राष्ट्रीय अनुसूचित आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. रामशंकर कथेरिया यांनी आज दिले. 

रविभवन येथे आज राष्ट्रीय अनुसूचित आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. रामशंकर कथेरिया यांनी अनुसूचित जातीसाठी असलेल्या विविध योजनांचा आढावा घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, पोलीस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय, राष्ट्रीय आयोगाचे निर्देशक डॉ. ओमप्रकाश बेडेकर, अतिरिक्त आयुक्त अजीज शेख, उपायुक्त संजय धिवरे,  अपर जिल्हाधिकारी श्रीकांत फडके, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकुश केदार, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक श्रीमती मोनिका राऊत, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी श्रीमती  सुकेशीनी तेलगोटे तसेच संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

अनुसूचित जातीच्या विविध योजनांबाबत आढावा घेताना डॉ. रामशंकर कथेरिया यांनी सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये अनुसूचित जातीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी  असलेल्या नियमांचे पालन व्हावे. तसेच अनुसूचित नागरिकांना त्यांच्यासाठी असलेल्या योजनांचा पूर्ण लाभ मिळावा, यासाठी सर्व शासकीय विभागांनी प्रयत्नरत राहावे, असे आवाहन यावेळी केले.

अनुसूचित जातीमधील साक्षरतेचे प्रमाण, मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे प्रमाण तसेच अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना मॅट्रिक पूर्व तथा मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती आणि शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी करावयाच्या ऑनलाईन प्रक्रियेचा निपटारा लवकरात-लवकर करावा तसेच पंतप्रधान आवास योजना व रमाई घरकुल योजनेंबाबत अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट  लवकरच पूर्ण करण्याबाबत सूचना दिल्यात.  ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अंतर्गत घडलेल्या गुन्ह्यांचा तपास पूर्ण करुन पीडितांना नियमानुसार लाभ द्यावे या अंतर्गत नोकरी, घर तसेच शासकीय नियमानुसार सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात. या संदर्भात शासकीय अभियोक्त्यांनी देखील न्यायालयीन प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करुन पीडितांना न्याय मिळवून द्यावा, अनुसूचित जातीच्या नागरिकांना रोजगार, बँक कर्ज, मुद्रालोन आदी शासकीय योजनांची माहिती व्हावी यासाठी संबंधित विभागाने जातीने लक्ष घालावे, असे डॉ. रामशंकर कथेरीया यावेळी म्हणाले.

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या संदर्भातील 1200 न्यायालयीन प्रकरणांचा त्वरित निपटारा करण्यासाठी दिल्ली येथे लवकरच विशेष न्यायालय चालविण्यात येणार आहे. या विशेष न्यायालयाद्वारे दिवसाला दहा न्यायालयीन प्रकरणांचा निपटारा करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या वतीने राज्यस्तरावर येत्या ऑगस्ट महिन्यामध्ये मुंबई येथे सर्व संबंधित विभागांची आढावा बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती डॉ. कथेरिया यांनी यावेळी दिली.

*****

'तंबाखूमुक्त महाराष्ट्र' दिलखुलास मध्ये विशेष मुलाखत

वृ.वि.1125                                                                                        दि. 4 जून, 2019

मुंबई, दि. 4 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयनिर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात 'तंबाखूमुक्त महाराष्ट्र ' या विषयावर राज्याचे सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले, मुंबईच्या शासकीय दंत महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील सहायक प्राध्यापक डॉ. संगीता अंभोरे आणि सलाम मुंबई फाउंडेशनचे ग्रामीण प्रकल्प प्रमुख  दिपक पाटील यांची विशेष मुलाखत  घेण्यात आली आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून गुरुवार दि. 6, शुक्रवार दि. 7 आणि शनिवार दि.8 जून, रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40  या वेळेत प्रसारित होणार आहे. निवेदिका रेश्मा बोडके यांनी  ही मुलाखत घेतली आहे.

          तंबाखूमुक्त महाराष्ट्रासाठी शासनाचे उपक्रम, व्यसनमुक्तीसाठी सलाम मुंबई फाउंडेशन करत असलेलं काम,  तंबाखूजन्य पदार्थांचा आरोग्यावर होणारा परिणाम आणि  त्यापासून सुटका होण्यासाठी करावे लागणारे उपाय  आदी विषयाची सविस्तर माहिती श्री बडोले, पाटील आणि संगीता अंभोरे यांनी 'दिलखुलास' कार्यक्रमातून दिली आहे.

0000

सहकारी संस्थांसाठी अटल अर्थसहाय्य योजनेस मुदतवाढ

नवीन सहकारी संस्थांच्या प्रकल्पांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी 2018-19 मध्ये सहकारी संस्थांसाठी अटल अर्थसहाय्य योजना सुरु करण्यात आली आहे. ही योजना सन 2019-20 मध्येही सुरू ठेवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

सहकारी संस्थांना बदलत्या काळातील आव्हाने पेलण्यासाठी व्यवसायाभिमुख प्रकल्प राबविणे आवश्यक आहे. विविध व्यवसाय राबविण्यासह त्यांच्या व्यवसाय वृद्धीसाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. राज्यात महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळामार्फत ही योजना राबविली जात आहे. या योजनेंतर्गत पात्रतेचे निकष पूर्ण करणाऱ्या सहकारी संस्थांनी स्वनिधीची गुंतवणूक करून सुरू केलेल्या कृषीपूरक, सुगीपश्चात प्रकल्प तसेच बिगर कृषी नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांसाठी सहकार विकास महामंडळामार्फत कर्ज व अनुदान दिले जाणार आहे.                                   

-----0-----

आर्मी वेलफेअर एज्युकेशन सोसायटीला मिळालेल्या जमिनीचे मुद्रांक शुल्क माफ

मुंबई येथील राधा कलियानदास दरियानी चॅरिटेबल ट्रस्टतर्फे पुणे येथील आर्मी वेलफेअर एज्युकेशन सोसायटीला बक्षीस दिलेल्या कान्हे येथील जमिनीचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

देशाचे संरक्ष्‍ाण करणाऱ्या जवानांच्या कल्याणासाठी आर्मी वेलफेअर एज्युकेशन सोसायटी ही संस्था कार्यरत आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून जवान  आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी शैक्षणिक कार्य करण्यात येते. त्यामुळे मुंबईच्या राधा कलियानदास दरियानी चॅरिटेबल ट्रस्टतर्फे आर्मी वेलफेअर एज्युकेशन सोसायटीला मावळ तालुक्यातील कान्हे येथील सात हजार 403 चौरस मीटर जमीन शैक्षणिक कार्यासाठी बक्षीस देण्यात आली आहे. या जमिनीचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

-----0-----

खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळणार

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2006 पासून सहाव्या वेतन आयोगाची सुधारित श्रेणी लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मंडळातील कार्यरत 410 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे.

            महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळातील कर्मचाऱ्यांना 1 एप्रिल 2009 पासून सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या आहेत. मंडळाच्या 481 सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2006 पासून सहाव्या वेतन आयोगाचे लाभ देण्यात आले आहेत. त्याच धर्तीवर मंडळातील कार्यरत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार वेतनाची थकबाकी देण्याबाबत विनंती करण्यात आली होती. त्याचा विचार करून मंडळातील कार्यरत 410 कर्मचाऱ्यांना दि. 1 जानेवारी 2006 ते 31 मार्च 2009 मधील वेतनाची 6 कोटी 75 लाख 79 हजार 407 रुपयांची थकबाकी देण्यास मान्यता देण्यात आली.

-----0-----

आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती योजना लागू

नाशिकच्या महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात वैधानिक व शासन मंजूर पदावरील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती योजना लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्यात आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमासाठी 3 जून 1998 रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र आरोग्य विद्यापीठास शासनाकडून मंजूर करण्यात आलेल्या पदांना आतापर्यंत वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यात येत नव्हती. आजच्या निर्णयानंतर विद्यापीठात कार्यरत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.  या योजनेसाठी विद्यापीठाच्या स्वनिधीतून कायमस्वरुपी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे ही योजना शासनाने विहित केलेला तपशील, अटी व शर्ती यानुसार लागू होणार आहे.

-----0-----

भाग-१ मंत्रिमंडळ बैठक : दिनांक 4 जून 2019 मुंबई महापालिकेच्या जीर्ण इमारती-चाळींच्या पुनर्विकास करारनाम्यावर एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क

            मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या जीर्ण किंवा धोकादायक इमारती अथवा चाळींच्या पुनर्विकासासाठी होणाऱ्या त्रिपक्षीय करारनाम्यावर फक्त एक हजार रुपये इतकी मुद्रांक शुल्क आकारणी निश्चित करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे संबंधित पुनर्विकास प्रकल्पांना गती मिळणार आहे.

            विकास नियंत्रण नियमावलीतील विनियम 33 (7) आणि 33 (9) यानुसार बृहन्मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या जुन्या किंवा मोडकळीस आलेल्या इमारती अथवा चाळींचा पुनर्विकास करण्यात येतो. दि. 30 सप्टेंबर 1969 पूर्वी बांधकाम केलेल्या स्वतंत्र चाळ वा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी 33 (7) हा विनियम आहे,तर 33 (9) नुसार समूह पुनर्विकास करण्यात येतो. जीर्ण किंवा धोकादायक इमारती-चाळींचा पुनर्विकास करण्यासाठी संबंधित रहिवाशांची नोंदणीकृत संस्था, या संस्थेने नियुक्त केलेला विकासक आणि महानगरपालिका यांच्या दरम्यान त्रिपक्षीय करार करण्यात येतो. हा करारनामा महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम तरतुदींनुसार मुद्रांक आकारणीस योग्य ठरतो. त्यामुळे आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क लोकहितासाठी फक्त एक हजार रुपये इतकेच निश्चित करण्यात आले आहे.

-----0-----

सत्र 2019-20 साठी आर. टी. ई अंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मुदतवाढ

प्र. प. क्र. 387                                                                                                                           

                                                          

नागपूर, दि. 4 : शिक्षण हक्क कायद्यान्वये जिल्ह्यात वंचित घटकातील व दुर्बल घटकातील बालकांसाठी 25 टक्के प्रवेशांतर्गत सन 2019-20  करिता प्रवेश देणे सुरु आहे. दुसऱ्या सोडतीसाठी पालकांना अर्ज दुरुस्तीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत असून पालकांना त्यांच्या अर्जात काही त्रुटी झाल्या असल्यास  त्या त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी  दिनांक 5 ते 7 जून 2019 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

ज्या पालकांनी अर्ज भरला परंतु कन्फर्म (comfirm) केला नाही तो कन्फर्म (comfirm) करणे, ज्या पालकांना लॉटरी लागली नाही अशा पालकांनी त्यांचे गुगल लोकशेन(google location) दुरुस्त करुन शाळांची निवड नव्याने करणे आवश्यक आहे. तथापि त्यांना नावात व जन्मतारखेत बदल करता येणार नाही, ज्या पालकांना प्रथम फेरीत लॉटरी लागली परंतु अंतराच्या अडचणीमुळे प्रवेश घेवू शकले नाही अशाच तक्रारींची खात्री पडताळणी समितीने करणे व पालकांची चूक किंवा तांत्रिक चूक असल्यास गुगल लोकेशन (google location)  व शाळा निवडीत दुरुस्ती करणे, ज्या पालकांनी घराचे अंतर जाणीवपूर्वक 1 किलोमीटर च्या आत दाखविले आहे व अशांना पडताळणी समितीने अपात्र ठरवले आहे अशांची दुरुस्ती करता येणार नाही.

अर्ज दुरुस्तीसाठी पालकांना तालुका पडताळणी कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन अर्ज अनकन्फर्म (Uncomfirmed) करुन घेणे आवश्यक राहील. त्यानंतरच पालकांना अर्जात दुरुस्ती करता येईल. सर्व शाळा आणि पालकांनी आरटीई प्रवेशासंबंधी दिलेल्या मुदतवाढीची दखल घ्यावी व  या सुविधेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) जिल्हा परिषद चिंतामण वंजारी यांनी पालकांना केले आहे.

***

विविध प्रमाणपत्र वाटपासाठी शिबिराचे आयोजन

प्र. प. क्र. 386                                                                       

                    

                                                          

नागपूर, दि. 4 : शपथपत्र, जात प्रमाणपत्र, नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र, वय, अधिवास, राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्राकरिता नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने दिनांक 8 व 9 जून 2019 आणि 22 व 23 जून 2019 रोजी खाली दिलेल्या शहरातील विविध शाळा व महाविद्यालयांमध्ये सकाळी 10 ते 4 या वेळात शिबिराचे आयोजन केले आहे.

शाळा व महाविद्यालयांचे नावे खालीलप्रमाणे आहेत :

तिडके विद्यालय, काटोल रोड, आंबेडकर कॉलेज, दीक्षाभूमी,  गजानन विद्यालय, अयोध्या नगर, दादासाहेब धनवटे विद्यालय, महाल, महात्मा गांधी सेन्टेनिअल हायस्कूल, जरीपटका, नागपूर या विद्यालयात दिनांक 8 व 9 जून या कालावधीत शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे.

तसेच रामनगर भारत विद्यालय, रामनगर, पंडित बच्छराज व्यास विद्यालय राजाबक्षा मेडिकल कॉलेज, संताजी महाविद्यालय, न्यू स्नेहनगर, राजेन्द्र हायस्कूल, हसनबाग रोड, जिंगल बेल कॉनव्हेंट हिवरीनगर, नागपूर येथे दिनांक 22 व 23 जून रोजी शिबिराचे आयेाजन केले आहे.

या शिबिरामध्ये नागरिकांना व विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मागणीनुसार शपथपत्र, जात प्रमाणपत्र, नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र, वय, अधिवास, राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्रासाठी अर्ज आवश्यक कागदपत्रासह सादर करता येईल.

नागरिकांनी व विद्यार्थ्यांनी 8 व 9 तसेच 22 व 23 जून रोजी आयोजित शिबिरास उपस्थित राहून लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी केले आहे.

***

नवीन दुचाकी मालिकेमध्ये नवीन नोदंणी क्रमांक सुरु

प्. प. क्र. 384                                                                                                                     

                                                           

नागपूर, दि. 4 : प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून नवीन दुचाकी वाहनांकरिता MH-31 FL  ही  नवीन मालिका सुरु करण्यात येत आहे. नागरिकांना त्यांच्या वाहनाकरिता पसंती क्रमांक द्यावयाचा असल्यास व आरक्षित करावयाचा असल्यास त्यांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नागपूर (शहर) यांचेशी संपर्क साधण्याचे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपूर (शहर) यांनी केले आहे.

****

बालमृत्यू रोखण्यासाठी अतिसार नियंत्रण पंधरवडा प्रभावीपणे राबवा -श्रीकांत फडके

 प्र. प. क्र.  383                                                                                                                                                      

        नागपूर  दि.4 :पाच वर्षापर्यंतच्या बालकांच्या मृत्यूमागे अतिसार हे प्रमुख कारण असून 11 टक्के बालके अतिसारामुळे दगावतात. यावर प्रतिबंध म्हणून बालमृत्यू रोखण्यासाठी 9 जूनपर्यंत चालणारा अतिसार नियंत्रण पंधरवडा सर्व स्तरावर  प्रभावी अंमलबजावणी करून  राबवा, असे निर्देश अपर जिल्हाधिकारी श्रीकांत फडके यांनी दिले.

            जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या छत्रपती सभगृहात आज जिल्हास्तरीय सुकाणू समितीची आढावा बैठक घेण्यात आली.त्यावेळी ते बोलत होते.

            यावेळी आरोग्य समितीचे सभापती शरद डोणेकर, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. देवेंद्र पातुरकर, नगरपालिका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नरेंद्र बहिरवार, बाल कल्याण विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी भागवत तांबे,  जिल्हा सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. मोहम्मद साजीद, जिल्हा लसीकरण अधिकारी असिम इनामदार, जिल्हा सर्वेक्षण अधिकारी श्रीमती सुरेखा चौबे तसेच आदी मान्यवर उपस्थित होते.

            अपर जिल्हा‍धिकारी श्रीकांत फडके म्हणाले, 9 जून 2019 पर्यंत चालणाऱ्या विशेष अतिसार नियंत्रण पंधरवड्यात विशेष जनजागृती कार्यक्रम, अतिसारामध्ये घ्यावयाची काळजी, ओआरएस व झिंक गोळ्या यांचा वापर कसा करावा, याबाबत संबंधितांना माहिती द्यावी. तसेच ओआरएस व झिंक या गोळ्यांचे घरोघरी वाटप, कुपोषित बालकांवर उपचार, स्तनपान व बालकांचे पोषण याबाबत आशांच्या सहकार्याने या पंधरवड्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. अतिसार रोखण्यासाठी असलेल्या रोटा व्हायरस  लसीचा नियमित लसीकरणात समावेश झाल्याची माहिती  पालकांपर्यंत पोहचावी यासाठी विशेष प्रयत्न करावे, असेही ते यावेळी म्हणाले.

बालकांमध्ये ‘रोटा व्हायरस’ विषाणूमुळे होणारा अतिसार आणि त्यामुळे होणारे बालमृत्यू रोखण्यासाठी आरोग्य विभागाकडून ‘रोटा व्हायरस’ लसीकरणाचा आता नियमित लसीकरणात समावेश करण्यात आला आहे.‘रोटा व्हायरस’ हा विषाणू मुलांमधील अतिसाराचे सर्वात मोठे कारण आहे. ‘रोटा व्हायरस’ संसर्गाचा आरंभ सौम्य अतिसाराने होऊन तो पुढे जाऊन गंभीर स्वरुप धारण करु शकतो. तसेच पुरेसा उपचार न मिळाल्यास शरीरांमध्ये पाणी व क्षारांचे प्रमाण कमी होऊन प्रसंगी बालकाचा मृत्यू देखील ओढावू  शकतो. यासाठी ही लस मुलांना अनुक्रमे दीड, अडीच व साडेतीन महिन्यांपर्यंत तीन वेळा तोंडावाटे द्यावी. ही लस सुरक्षित आहे. लस दिल्यानंतर सौम्य आणि तात्पुरती लक्षणे जसे उलटी, अतिसार, खोकला, सर्दी, चिडचिड, भुरळ येणे इत्यादी लक्षणे दिसू शकतात. कुपोषित मुलांवर त्वरित उपचार न झाल्यास अतिसार गंभीर स्वरुप धारण करु शकतो.  यासाठी ‘रोटा व्हायरस’ लसीकरण बालकांमध्ये होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

            लसीकरणाबाबत माहिती देतांना जिल्हा लसीकरण अधिकारी असिम इनामदार म्हणाले, भारतामध्ये जी मुले अतिसारामुळे रुग्णालयात भरती होतात, त्यापैकी 40 टक्के मुले रोटा व्हायरस संक्रमणाने ग्रस्त असतात. देशात 78 हजार मुलांचा यामुळे मृत्यू होतो. त्यापैकी 59 हजार बालमृत्यू मुलांच्या पहिल्या दोन वर्षामध्ये होतो.

           

                                                                                                                                ****