एमएमआरडीएचा 16 हजार 909 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर

·       10 मेट्रो प्रकल्पांसाठी 7 हजार 400 कोटी, पारबंदर प्रकल्पासाठी 3 हजार कोटी

·       सुर्या आणि प्रकल्पासाठी 700 कोटी,

·       2 हजार 250 कोटी विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गासाठी,

·       डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि बाळासाहेब ठाकरे स्मारकांसाठी 210 कोटी

मुंबई, दि. 28 :  मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या 147व्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री तथा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी रुपये 16 हजार 909.10 कोटींचा अर्थसंकल्प 2019-20 साठी मंजूर केला. या अर्थसंकल्पामध्ये विविध प्रकल्पांसाठी महत्वपूर्ण अशी तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये महत्वकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी तरतूद करण्याप्रमाणेच लोकप्रिय नेते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकांसाठीही तरतूद करण्यात आली आहे. दादर येथील इंदू मिल कम्पाऊंडमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या व दादर येथीलच महापौर बंगल्याच्या जागी उभारण्यात येणाऱ्या ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी अर्थसंकल्पामध्ये रूपये 210 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ही दोन्ही स्मारके आजच्या व येणाऱ्या पिढयांसाठी नक्कीच मार्गदर्शक ठरतील.

10 मेट्रो प्रकल्पांसाठी अर्थसंकल्पामध्ये रूपये 7 हजार 486.50 इतकी तरतूद आहे. यामध्ये मेट्रो भवनासाठीची रूपये 100 कोटीची तरतूदही आहे. विविध मेट्रो प्रकल्पांसाठी करण्यात आलेली तरतूद अशी – वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर मेट्रो-1 (रू.98 कोटी); दहिसर ते डी.एन.नगर मेट्रो-2अ (रू.1 हजार 895 कोटी); डी.एन.नगर ते मंडाले मेट्रो-2ब (रू.519.60 कोटी); कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रो-3 (रू.650 कोटी);  वडाळा ते कासारवडावली मेट्रो-4 (रू.1 हजार 337 कोटी); ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रो-5 (रू.150 कोटी); समर्थ नगर ते विक्रोळी मेट्रो-6 (रू.800 कोटी); अंधेरी (पूर्व) ते दहिसर (पूर्व) मेट्रो-7 (रू.1 हजार 921 कोटी); गायमुख ते शिवाजी चौक मेट्रो-10 (रू.5 कोटी); वडाळा ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मेट्रो-11 (रू.5 कोटी) आणि कल्याण ते तळोजा मेट्रो-12 (रू.5 कोटी).

“आमचा उद्देश स्पष्ट आहे आणि दृष्टीकोन सकारात्मक आहे. उज्वल भविष्यासाठी जर मेट्रो अनिर्वाय असेल तर त्याच प्रमाणे थोर नेत्यांची मार्गदर्शक तत्वे ध्यान्यात ठेवणेही आमच्यासाठी तितकेच महत्वाचे आहे”, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले. “एकीकडे पायाभूत सुविधा ही काळाची गरज असतानाच स्मारके आपल्याला आपल्या इतिहासाशी आणि जमिनीशी जोडून ठेवण्याचे काम करतात हे विसरून चालणार नाही भूत, वर्तमान, भविष्य आणि पर्यावरण या चार गोष्टीच आपल्याला ‘संपूर्ण विकासाकडे घेऊन जाऊ शकतात”, श्री. फडणवीस शेवटी म्हणाले.

अर्थसंकल्पामध्ये आरे येथे उभारण्यात येणाऱ्या मेट्रो भवनासाठी रूपये 100 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.  या भवनात प्रशिक्षण केंद्र, मेट्रो संचलन व नियंत्रण केंद्र, कार्यालये, कॅफेटेरिया प्रमाणेच सात रहिवासी मजले असणार आहेत. मुंबई आणि महानगर प्रदेशातील 13 मेट्रो मार्गाचे संचलन व नियंत्रण या मेट्रो भवनातून होणार आहे.

अर्थसंकल्पामध्ये मुंबई पारबंदर प्रकल्प आणि विरार-अलिबाग बहुद्देशीय मार्ग या दोन मोठ्या प्रकल्पांसाठी भरघोस अशी तरतूद करण्यात आली आहे. पारबंदर प्रकल्पासाठी रूपये 3 हजार कोटी तर बहुद्देशीय मार्गासाठी रूपये 2 हजार 250 कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. हे दोन प्रकल्प पर्यावणास पूरक असून इंधन व वेळेची बचत करणारे ठरणार आहेत.

सूर्या प्रादेशिक जलपुरवठा योजनेसाठी अर्थसंकल्पामध्ये तब्बल 704.20 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे या प्रकल्पांतर्गत 88 कि.मी. लांबीच्या पाईप लाईनव्दारे मिरा-भाईंदर आणि वसई-विरार महापालिका क्षेत्रामध्ये 403 दशलक्ष लिटर पाणी पुरवठा करण्यात येणार आहे. यापैकी 185 दशलक्ष लिटर पाणी वसई-विरार तर 218 दशलक्ष लिटर पाणी मिरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रांना दररोज पुरवण्यात येणार आहे. सुर्या जलपुरवठा योजना अतिशय आगळी-वेगळी अशी आहे. इच्छित ठिकाणी पाणी पुरवठा करण्यासाठी योजनेमध्ये वीज किंवा त्या अनुषंगाने खर्च न करता गुरुत्वाकर्षणाचा उपयोग करण्यात येणार आहे.

आणखीही काही महत्वपूर्ण प्रकल्पांना अर्थसंकल्पामध्ये प्राधिकरणाने प्राधान्य दिले आहे. 18.28 कि.मी. लांबीचा मोनोरेलचा वडाळा ते संत गाडगे महाराज चौक पर्यंतचा दुसरा टप्पा प्राधिकरणातर्फे लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्राधिकरणाने रूपये 150 कोटींची तरतूद केली आहे. मोनोरेल शिवाय इतर काही प्रकल्पांसाठी करण्यात आलेली तरतूद अशी – विस्तारीत मुंबई पायाभूत सुविधा प्रकल्प (रू.800 कोटी, भूसंपादनासह); मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प  (रू.500.10 कोटी); मुंबई महानगर प्रदेशाच्या बाह्य क्षेत्रातील रस्ते सुधारणा (रू.143 कोटी); सांताक्रुझ-चेंबूर जोड रस्त्याचे कुर्ला ते वाकोला पुलापर्यंत विस्तारीकरण तसेच  वांद्रे-कुर्ला संकूल ते पश्चिम दृतगती महामार्गापर्यंत उन्नत मार्ग बांधणे (रू.100 कोटी), पूर्व दृतगती महामार्गावरील छेडानगर जंक्शन, घाटकोपर (पूर्व) येथे उन्नत मार्ग सुधारणा करणे (रू.75 कोटी); तसेच कलिना येथील मुंबई विद्यापीठ परिसरात पायाभूत सुविधा पुरविणे (रू.54 कोटी).

प्राधिकरणाच्या बैठकीनंतर महानगर आयुक्त आर.ए.राजीव विशेष समाधानी दिसले. ते म्हणाले, “केवळ  मुंबई नव्हे तर एकूण महानगर परिसराची काळजी आज प्राधिकरणाच्या निर्णय प्रक्रियेत दिसून आली. मेट्रो, मेट्रो भवन, रस्ते विकास, जल पुरवठा, स्मारके अशा विविधांगी प्रकल्पांकडे विशेषत्वाने लक्ष देण्यात आले.

यावेळी गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता, प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त आर. ए. राजीव, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता, नगर विकास प्रधान सचिव नितीन करीर, म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर, सिडकोचे व्यवस्थापकिय संचालक लोकेश चंद्रा, उल्हानगर महानगरपालिकेच्या महापौर पंचम कलानी, मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या महापौर डिंपल मेहता, ठाणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा मंजुषा जाधव, मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव, नगरसेवक रवी राजा, मनोज कोटक, पेणच्या नगराध्यक्षा प्रितम पाटील, उरणच्या नगराध्यक्षा रुपाली म्हात्रे आदी यावेळी उपस्थित होते.     

००००

आदर्श गाव योजनेचे लवकरात लवकर मूल्यमापन करावे - जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे

मुंबई, दि. 28 : लोकसहभागातून ग्राम विकास संकल्पनेवर आधारित आदर्श गाव योजनेसाठी पुरस्कारार्थी निवडीचे परिमाण निश्चित करून लवकरात लवकर मूल्यामापन करावे, असे निर्देश मृद व जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी आज येथे दिले.

  आदर्श गाव संकल्प आणि प्रकल्प योजनेच्या राज्यस्तरीय समितीची बैठक आज मंत्रालयात समितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री प्रा. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी समितीचे उपाध्यक्ष तथा जलसंधारण राज्यमंत्री विजय शिवतारे, कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार, सचिव एकनाथ डवले, मृद संधारण संचालक कैलास मोते, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनन्नोती अभियानचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी रविंद्र शिंदे आदी यावेळी उपस्थित होते.

            आदर्श गाव योजनेचा आढावा घेऊन प्रा. शिंदे म्हणाले, नागरिकांचा व शासनाच्या सहकार्यातून गावाचा आदर्श विकास करण्यात यावा, यासाठी जास्तीत गावांनी प्रस्ताव पाठवावेत. सध्या या योजनेसाठी राज्यातील 103 गावे पात्र ठरली आहेत. ही योजना तीन वर्षाऐवजी दोन वर्षात पूर्ण करावी. हिवरे बाजार येथे यशवंतराव चव्हाण एकात्मिक ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केंद्राला राज्यस्तरीय प्रशिक्षण संस्था म्हणून घोषित करावे. तसेच या केंद्राच्या दुसऱ्या टप्प्याचे बांधकाम लवकरात लवकर पूर्ण करावे.

श्री. पवार यांनी आतापर्यंत झालेल्या कामाची माहिती दिली.

००००

‘जय महाराष्ट्र’ व 'दिलखुलास' कार्यक्रमात रोहयो मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई, दि. 28 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ व 'दिलखुलास' कार्यक्रमात ‘मागेल त्याला काम,शिवाय वेळेत मजुरी’ या विषयावर दूरदर्शन आणि आकाशवाणीवर रोहयो व पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. दूरदर्शनवरील मुलाखतीत रोहयो आणि जलसंधारण सचिव एकनाथ डवले यांचा सहभाग आहे.

 दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून शुक्रवार दि. १ मार्च रोजी संध्याकाळी ७.३० ते ८ या वेळेत तर आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून 'दिलखुलास' कार्यक्रमात  शुक्रवार दि. १ मार्च रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत ही मुलाखत प्रसारित होईल. निवेदक राजेंद्र हुंजे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे. दुष्काळी पार्श्वभूमीवर रोहयो विभागाने केलेले नियोजन, केंद्र शासनाने मनरेगा योजनेसाठी  वाढवलेले ५० दिवस, मागेल त्याला शेततळे, सिंचन विहिर योजना, शेततळे, जलयुक्त शिवार योजनेचे यश, पाणंद रस्ते योजना या विषयी सविस्तर माहिती  कार्यक्रमातून दिली आहे.

००००

ओ.एन.जी.सी च्या सर्वेक्षणामुळे बाधीत होणाऱ्या मच्छीमारांना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी शासन सकारात्मक - अर्जुन खोतकर

मुंबई, दि. 28 : ओ.एन.जी.सी. च्या (ऑईल ॲण्ड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन लि.) सर्वेक्षणामुळे बाधीत होणाऱ्या मच्छीमारांना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी शासन सकारात्मक असून याबाबतची कार्यवाही लवकरात लवकर सुरू करा असे निर्देश राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी संबंधीत अधिकाऱ्यांना दिले.

ओ.एन.जी.सीच्या सर्वेक्षणामुळे बाधीत होणाऱ्या मच्छीमारांना नुकसान भरपाई मिळण्याबाबत  राज्यमंत्री यांचे दालनात बैठक पार पडली त्यावेळी ते बोलत होते.

            ओ.एन.जी.सी.च्या सर्वेक्षणामुळे मच्छीमारांच्या मासेमारीवर परिणाम होत आहे. या परिणामाचा   अभ्यास करण्यासाठी तसेच बाधीत मच्छिमारांना ओ.एन.जी.सी.कडून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. या समितीने नुकसान भरपाइचा अहवाल  त्वरीत  शासनास सादर करावा,अशा सुचना संबंधीत अधिकाऱ्यांना देऊन हा अहवाल केंद्रशासनाकडे लवकरच पाठविण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

त्याचप्रमाणे ओएनजीसी ही केंद्र शासनाचा उपक्रम असल्याने वरिष्ठ पातळीवर अडीअडचणी असल्यास केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री तसेच नितिन गडकरी यांच्या सहकार्याने या विषयी त्वरीत मार्ग काढून मच्छीमारांना आर्थिक सहाय्य मिळून दिले जाईल, असेही श्री. खोतकर यांनी सांगितले. मच्छीमारांच्या समस्या या त्वरीत निकाली काढण्यासाठी ओ.एन.जी.सी. च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक असल्याचे सांगितले.

यावेळी आमदार अमित कृष्णाजी घोडा, मत्स्यव्यवसायचे आयुक्त अरुण पुं. विधळे,सागरी मत्स्यव्यवसायचे सह आयुक्त राजेन्द्र ज. जाधव, मत्स्यव्यवसायचे उपसचिव श्रीनिवास शास्त्री, ओएनजीसीचे मनुष्यबळ विकासचे कार्यकारी संचालक एस. गोपीनाथ, व्यवस्था विस्तारचे कार्यकारी संचालक एम. अय्यादुरी, जनरल मॅनेजर एस. के. शर्मा, के. रामकृष्ण तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

टाटा मेमोरिएल रूग्णालयाच्या आवारातील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्यासंदर्भातील कारवाईस गती द्यावी - प्रकाश महेता

मुंबई, दि. 28 : टाटा मेमोरियल रूग्णालयाच्या आवारात अनेक वर्षापासून असलेल्या झोपाडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन करण्यात यावे. या भुखंडाचे पुनर्वसन करण्यासाठी आराखडा तयार करण्यासंदर्भातील कामांना गती द्यावी, असे निर्देश गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणास दिले.

आज मंत्रालयात अणुऊर्जा विभागांतर्गत येणा-या टाटा मेमोरिएल रूग्णालयाच्या आवारात अतिक्रमीत भूखंडाच्या पुनर्विकासासंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी श्री महेता बोलत होते. या बैठकीस गृहनिर्माण विभागाचे उपसचिव सु. बा. तुंबारे, अवरसचिव किशोर पठाडे, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणचे कार्यकारी अभियंता प्रल्हाद महेशी, डिपार्टमेंट ऑफ ॲटोमिक एनर्जीचे निदेशक सौरभ बाबू, टाटा मेमोरिएल हॉस्पीटलचे अधिष्ठाता डॉ. कैलाश शर्मा, झोपडपट्टी सेवा संघाचे संदिप सावंत, सचिव शशिकांत पाटील आदी उपस्थित होते.

श्री. महेता म्हणाले, या भूखंडाचा विकास करण्यासाठी दहा दिवसांच्या आत सर्व्हेक्षण करण्यासाठी टाटा मेमोरियल रूग्णालयाने ना हरकत परवानगी द्यावी. संबंधित भूखंड विकास करताना तेथे गेली ६० ते ७० वर्षे रहिवाशी असलेल्या झोपडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन होणे गरजेचे आहे. संबंधित भूखंडाची विभागणी करून, रूग्णालय, झोपडपट्टी धारक आणि विकासकासाठी खुल्या विक्रिसाठी जागा देण्यासंदर्भातला आराखडा तयार करण्यात यावा. या आराखड्यात जास्तीत जास्त जागा ही टाटा रूग्णालयाच्या इमारतीसाठी देण्यात यावी. तसेच, त्याचे बांधकाम करून विनामुल्य ती सुपूर्त करण्यात यावी. संबंधित बांधकाम निविदा प्रक्रियेने विकासकास देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असेही श्री. महेता यांनी आज सांगितले.

०००

राज्य शासनाच्या उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार - 2018 साठी प्रवेशिका पाठविण्याचे आवाहन

15 मार्चपर्यंत मुदतवाढ
मुंबई, दि. 4 : राज्य शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत उत्कृष्ट पत्रकारिता, उत्कृष्ट लेखन, उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा, उत्कृष्ट छायाचित्रकार, सोशल मीडिया आणि स्वच्छता अभियानाबाबत केलेल्या जनजागृतीपर लिखाणासाठी पुरस्कार स्पर्धा जाहीर करण्यात येत आहे. या स्पर्धेसाठी दिनांक 1 जानेवारी 2018 ते 31 डिसेंबर 2018 पर्यंतच्या कालावधीत प्रसिध्द झालेल्या लेखनाच्या प्रवेशिका मागविण्यात येत आहेत. प्रवेशिका पाठविण्याची अंतिम दि. 28 फेब्रुवारी 2019 होती. तथापि प्रवेशिका पाठविण्याला मुदतवाढ देण्यात आली असून, आता दिनांक 15 मार्च 2019 पर्यंत प्रस्ताव पाठविता येणार आहेत.
स्पर्धकांनी जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून, तर मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील इच्छुकांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (तळमजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-32) येथून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करुन घ्यावयाचे आहेत. अर्जाचे नमुने dgipr.maharashtra.gov.in किंवा www.maharashtra.gov.in तसेच www.mahanews.gov.in येथेही उपलब्ध आहेत.

पुरस्कारांची माहिती पुढीलप्रमाणे : पुरस्कार नियम व अटी
                                                        राज्य/विभागीय पुरस्कार
पुरस्कारांसाठी पत्रकारांची मागील 5 वर्षांची कामगिरी, त्यांची सामाजिक बांधिलकी, शासनाच्या विकासविषयक प्रसिध्दीसाठी, जनतेमधील विकासविषयक जाणिवांच्या जागृतीसाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न आणि पुरस्कार देण्यात येणाऱ्या वर्षातील त्यांची कामगिरी याचाही विचार केला जाईल. मराठी, इंग्रजी, हिंदी आणि उर्दू भाषेतील राज्य/विभागीय पुरस्कारांसाठी पत्रकारांची निवड याच पध्दतीने केली जाईल. या स्पर्धेत फक्त मराठी भाषेसाठी राज्य व विभागीय स्तर आहेत. इंग्रजी, हिंदी, उर्दू या भाषेतील पुरस्कार तसेच सोशल मीडिया पुरस्कार आणि स्वच्छ महाराष्ट्र जनजागृती पुरस्कार हे केवळ राज्यस्तरीय आहेत. पुरस्कारासाठी निवड झाल्यास पुरस्कार स्वीकारण्याची तयारी असल्याचे संबंधित पत्रकाराचे संमतीपत्र प्रवेशिकेसोबत जोडणे आवश्यक आहे.
पुरस्कारासाठी पाठवावयाच्या प्रवेशिकेसोबत मूळ लिखाणाचे कात्रण त्याच्या 2 प्रतींसह पाठवावे लागेल. मूळ लिखाणाच्या वृत्तपत्रीय कात्रणांसोबत त्याच्या 2 प्रती नसल्यास प्रवेशिका रद्द होईल. मूळ लिखाणावर लेखकाचे नाव नसल्यास ज्या नियतकालिकात हा लेख प्रसिध्द झाला असेल, त्या नियतकालिकाच्या संपादकांचा दाखला जोडलेल्या प्रवेशिकांचाच विचार केला जाईल.
पत्रकारांच्या तसेच वृत्तपत्र छायाचित्रकारांच्या गटात भाग घेणाऱ्या स्पर्धकांनी शासन अथवा शासकीय महामंडळाच्या सेवेत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र प्रवेशिकेसोबत जोडणे आवश्यक आहे.
अर्जदाराने राज्य व विभागीय पातळीवरील प्रवेशिका नागपूर आणि औरंगाबाद येथील संचालक(माहिती), अमरावती, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, कोकण विभाग येथील विभागीय उपसंचालक(माहिती) किंवा जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याकडे थेट पाठवाव्यात. प्रवेशिकेसोबत जिल्हा माहिती अधिकारी किंवा पत्रकार संघटनांच्या शिफारसपत्राची आवश्यकता नाही.
मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू या चारही भाषेतील राज्यस्तरीय पुरस्कारांसाठी तसेच राज्य पातळीवरील शासकीय गट व विभागीय पातळीवरील मराठी भाषेतील पुरस्कारपात्र विजेत्यांची निवड करण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे परीक्षकांची समिती नियुक्त करण्यात येईल. समितीची रचना, स्पर्धा व स्पर्धेतील पुरस्कारासंबंधी शासनाचे निर्णय अंतिम राहतील.
ज्या नियतकालिकांचा खप व जनमानसावरील प्रभाव चांगला आहे, अशाच नियतकालिकांतील मजकूर प्रवेशिकेसाठी पात्र ठरेल.
जे पत्रकार बृहन्मुंबई, नवी मुंबई (कोकण), कोल्हापूर, नागपूर, अमरावती, नाशिक, पुणे आणि औरंगाबाद या विभागात वास्तव्य करीत असतील, त्यांना त्या विभागासाठी असलेल्या विभागीय स्पर्धेतच भाग घेता येईल. मात्र त्यांचे लेखन अन्य कोणत्याही विभागातील वृत्तपत्रात प्रसिध्द झाले असेल तरी ते ग्राह्य मानण्यात येतील.
गोवा व बेळगाव येथील पत्रकारांना कोल्हापूर विभागीय स्पर्धेत (सिंधुदुर्ग आणि सांगली जिल्ह्यांसह) सहभाग घेता येईल. दिल्ली येथील पत्रकारांनाही आपल्या प्रवेशिका थेट किंवा महाराष्ट्र परिचय केंद्रामार्फत मुख्यालयात पाठविता येतील.
शासकीय गटातील स्पर्धेसाठी एकच प्रवेशिका पाठविण्याची मुभा राहील. प्रवेशिका संबंधित विभागाच्या संचालक किंवा उपसंचालकांना व बृहन्मुंबईच्या प्रवेशिका माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयात पाठवाव्या लागतील.
2018 या वर्षात दैनिक वृत्तपत्रात, नियतकालिकात प्रसिध्द झालेल्या लेखांची कात्रणे प्रवेशिकेसोबत जोडणे आवश्यक आहे.
प्रवेशिका राज्य स्तरासाठी किंवा विभागीय स्तरासाठी आहे तसेच कोणत्या भाषेकरिता आहे याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख असावा. स्पर्धेसाठी पाठविलेली प्रवेशिका, त्यासोबत जोडलेली लेखांची कात्रणे नीटनेटकी असणे अत्यावश्यक आहे. अस्ताव्यस्त, खाडाखोड असणारी किंवा वाचता येणार नाहीत अशी प्रवेशिका रद्द करण्यात येईल. एकाच पत्रकाराला सलग दोन वर्ष पुरस्कार प्राप्त झालेला असल्यास तिसऱ्या वर्षी त्याची प्रवेशिका विचारात घेतली जाणार नाही.
प्रत्येक गटासाठी व भाषेसाठी संबंधित पत्रकारांनी एकच प्रवेशिका पाठवावी. एकापेक्षा जास्त प्रवेशिका पाठविल्यास त्याचा विचार केला जाणार नाही.
उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कारामध्ये सोशल मीडिया पुरस्कार,स्वच्छ महाराष्ट्र जनजागृती पुरस्कार,इलेक्ट्रॉनिक मीडियातील, पत्रकारांसाठी स्पर्धा, छायाचित्रकार पुरस्कार,केकी मूस उत्कृष्ट छायाचित्रकार पुरस्कार, शासकीय गट (मावज), पत्रकार सुधाकर डोअीफोडे अग्रलेखन पुरस्कार इत्यादी पुरस्कारांचा समावेश असेल.

०००

अंतर्गत सुरक्षेकरीता अधिकचे पोलीस बळ उपलब्धतेसाठी विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संस्थगित

राज्यात घाबरुन जाण्याची परिस्थिती नाही - मुख्यमंत्री
मुंबई, दि. 28 : देशाच्या सीमेवर असणारी स्थिती लक्षात घेवून अंतर्गत सुरक्षा अबाधीत राखण्यासाठी विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी सुरक्षेकरिता तैनात असलेले सहा हजार पोलीस मुंबईसह राज्यातील अन्य भागात उपलब्ध करुन देण्‍याकरिता अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संस्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात घाबरुन जाण्याची स्थिती नसून अधिक काळजी घेण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केले.
दोन्ही सभागृहांचे आभार मानत मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशन संस्थगित करण्यामागची भूमिका स्पष्ट केली. यासंदर्भात निवेदन करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, जम्मू काश्मिर मधील पुलवामा येथे भारतीय जवानांवर निर्घृण हल्ला झाला. त्यानंतर भारतीय वायू सेनेने सर्जिकल स्ट्राइक करुन दहशतवादी संघटनांचे अड्डे नष्ट केले. काल देखील सीमेवर घटना घडल्या. ही तणावाची स्थिती लक्षात घेता त्याला उत्तर देण्यासाठी भारतीय सैन्यदल सक्षम आहे. अंतर्गत सुरक्षा देखील अबाधित राखणे महत्वाचे आहे. आर्थिक राजधानी असलेले मुंबई शहरासोबतच अन्य शहरांमध्ये नेहमीपेक्षा जास्त निगराणी असावी. ही पोलीस विभागाची भावना आहे. घाबरुन जाण्यासारखी परिस्थिती नाही. मात्र काळजी घेणे गरजेचे आहे.
राज्यात सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या बंदोबस्तासाठी सहा हजार पोलीस तैनात आहेत. या भागात काही महत्वपूर्ण इमारतीदेखील आहेत. राज्यात सुरक्षेसाठी अधिकचा पोलीस फोर्स मिळाला तर अधिकची काळजी घेता येईल. यासंदर्भात काल सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. त्यात पोलीस महासंचालक, मुंबई पोलीस आयुक्त यांनी राज्यातील परिस्थ‍ितीची माहिती दिली. आम्ही योग्य तो विचार केला. आज सकाळी बैठक घेतली आणि त्यात एकमताने अधिवेशन संस्थगित करण्याबाबत निर्णय घेतला. अधिवेशन आटोपून जो पोलीस फोर्स उपलब्ध होणार आहे. तो मुंबई व उर्वरित महाराष्ट्रात उपलब्ध करुन देण्यात येईल. विरोधी पक्षांनी देखील याला सहमती दिली.
अधिवेशनाचे सर्व कामकाज पुर्ण झाले. भाषणेदेखील पटलावर ठेवण्यात आली आहेत. त्यामुळे राज्यात घाबरुन जाण्याची परिस्थिती नाही, याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी केला. पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेले विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान यांना तत्काळ पाकिस्तानने सोडावे. संयुक्त राष्ट्र संघाचे जे नियम आहेत. त्याचे पालन व्हावे, असा ठराव मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी मांडला. त्याला सभागृहाने एकमताने पाठिंबा दिला.
दरम्यान अधिवेशन संस्थगित करण्याच्या निर्णयाला एकमताने पाठिंबा देत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, सदस्य सर्वश्री गणपतराव देशमुख, जयंत पाटील यांनी मनोगत व्यक्त केले.
००००

राष्ट्रगीताने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संस्थगित पावसाळी अधिवेशन 17 जूनला

मुंबई, दि. 28 : विधानसभेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कामकाजाचा समारोप राष्ट्रगीताने झाला. यावेळी अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांनी राज्यपालांकडून आलेला संदेश वाचून दाखवला. 
विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन मुंबई येथे दि. 17 जून 2019 रोजी होणार असल्याची घोषणा अध्यक्ष श्री. बागडे यांनी केली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपाध्यक्ष विजय औटी आदींसह विधानसभा सदस्य उपस्थित होते.
००००

पवित्र पोर्टलवर शिक्षक भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध

मुंबई, दि. २८ : शालेय शिक्षण विभागातील बहुप्रतिक्षीत प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षक भरतीची जाहिरात आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते व शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पवित्र वेब पोर्टलवर प्रदर्शित करण्यात आली. आतापर्यंतच्या आकडेवारीनुसार संपूर्ण महाराष्ट्रात १० हजार १ इतक्या शिक्षकांच्या जागा भरल्या जातील. यापैकी अनुसूचित जाती- १ हजार ७०४, अनुसूचित जमाती- २ हजार १४७, अनुसूचित जमाती (पेसा)- ५२५, व्हि.जे.ए.- ४०७, एन.टि.बी.- २४०, एन.टी.सी- २४०, एन.टी.डी.- १९९, इमाव- १ हजार ७१२, इ.डब्ल्यू.एस.- ५४०, एस.बी.सी.- २०९, एस.ई.बी.सी.- १ हजार १५४, सर्व साधारण- ९२४ या संवर्गातील जागांचा समावेश आहे.

सुमारे ५ हजार च्या वर शिक्षक अतिरिक्त झाल्यामुळे समायोजनात रिक्त जागा कमी झाल्या. ६ जिल्ह्यातील बिंदू नामावलीनंतर शून्य जागा खुल्या, एसईबीसी आणि ईबीसी वर्गासाठी दिसल्यामुळे त्या सहा जिल्ह्यांच्या बिंदूनामावलीची फेरतपासणी केल्यानंतर या जागा त्वरित भरल्या जातील, तोपर्यंत ५० टक्के तिथल्या जागा भरल्या जातील.

पवित्र पेार्टलच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार विरहीत ही पहिलीच शिक्षक भरती होणार आहे आणि यातून शिक्षकांच्या भरतीच्या वेळी होणारे शिक्षकांचे शोषण थांबविण्यात शासनाला यश आले आहे. विद्यार्थ्यांनी पवित्र पोर्टलमध्ये अर्ज करताना पोर्टलवरील माहिती शांतपणे वाचावी, कोणीही  गोंधळून जाऊ नये, जेणेकरुन कमीत कमी त्रुटी राहतील. अनेक वर्षांपासून रखडलेली शिक्षक भरती आता सुरु होत आहे. यासाठी शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी, उपसचिव चारुशिला चौधरी यांच्या कार्यगटाने परिश्रम करुन काम पूर्ण केले आहे.

सर्व संबंधित गटाशी विचारविनिमय केला, त्यांच्या सूचना विचारात घेतल्या. या सर्व प्रवासात सहभागी झालेल्या प्रत्येक व्यक्तींचे शिक्षक भरती प्रक्रिया यशस्वीपणे सुरु करण्यामध्ये योगदान आहे. यापुढे देखील अशाच प्रकारे सर्वांचे सहकार्य अपेक्षित आहे, असेही विनोद तावडे यांनी सांगितले.

शिक्षक भरतीची जाहिरात पवित्र पोर्टलवर सध्या संस्थाचालक आणि शिक्षणाधिकारी यांना उपलब्ध होईल. २ मार्च २०१९ रोजी शिक्षक भरतीची जाहिरात वृत्तपत्रात प्रसिद्ध होणार आहे, आणि त्याच वेळी पवित्र पोर्टलवर सदर जाहिरात उमेदवारांना पहावयास मिळणार आहे.

००००

मतदार नोंदणीसाठी दि. 2 व 3 मार्चला राज्यभरात विशेष मोहीम

नोंदणीपासून वंचित राहिलेल्या नागरिकांना विशेष संधी

मुंबई, दि. 28 : आगामी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर नुकत्याच पार पडलेल्या विशेष पुनरिक्षण कार्यक्रमांतर्गत मतदार नोंदणीपासून वंचित राहिलेल्या नागरिकांच्या मतदार नोंदणीसाठी शनिवार दिनांक 2 व रविवार दि. 3 मार्च 2019 रोजी राज्यभरात विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने दिली आहे.

 दि. 1 जानेवारी 2019 या अर्हता दिनांकावर अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. तथापि, यामध्ये मतदार नोंदणी झाली नाही अशा वंचित नागरिकांसाठी मतदार नोंदणीची आणखी एक संधी मिळावी या उद्देशाने नुकतीच दि. 23 आणि 24 फेब्रुवारी रोजी विशेष मोहीम राबविण्यात आली. तथापि, या मोहिमेवेळीही मतदार यादीमध्ये नाव नोंदणी करू न शकलेल्या नागरिकांना आणखी संधी देण्यासाठी येत्या शनिवारी आणि रविवारी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.

या दिवशी सर्व मतदान केंद्रांच्या ठिकाणी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) नागरीकांकडून नाव नोंदणीसाठी अर्ज स्वीकारणार आहेत. बीएलओंकडे नमुना क्र. 6, 7, 8 व 8अ चे अर्ज उपलब्ध असतील. तसेच नागरीकांना आपले नाव मतदार यादीत तपासण्यासाठी दि. 1 जानेवारी 2019 या अर्हता दिनांकावर प्रसिद्ध करण्यात आलेली अंतिम मतदार यादी बीएलओंकडे उपलब्ध असेल.

सर्व मतदान केंद्रांच्या ठिकाणी निरक्षर मतदारांसाठी मतदार यादीचे वाचन करण्यात येणार असून गावांमध्ये मतदार यादीचे चावडी वाचनही करण्यात येणार आहे. सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना व जिल्ह्यातील नागरिक कल्याण संघटना (रेसिडेन्स वेलफेअर असोसिएशन- आरडब्ल्यूए) आणि सर्व ग्रामसभांनाही या कार्यक्रमात सहभागी होण्याच्या सूचना देण्याबाबत कळविले आहे.

या कार्यक्रमाची माहिती सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना देण्यात आली असून प्रत्येक मतदान केंद्राकरीता त्यांच्या मतदान केंद्रस्तरीय सहाय्यकाची (बीएलए) नेमणूक करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. मतदार केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या मदतीने मतदार याद्या अधिक अचूक व परिपूर्ण करण्यासाठी निवडणूक यंत्रणेला सहकार्य करावे अशी विनंतीदेखील राजकीय पक्षांना करण्यात आली आहे.

मतदारांच्या सोयीसाठी www.nvsp.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन नाव नोंदणीची सुविधाही उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. अधिक माहितीwww.ceo.maharashtra.gov.in  या  संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तसेच भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार 1950 हा टोल फ्री क्रमांकही उपलब्ध करुन देण्यात आला असून नागरिकांनी या क्रमांकावर संपर्क साधून मतदार नोंदणीविषयक अधिक माहिती जाणून घ्यावी, असे आवाहनही मुख्य निवडणूक‍ कार्यालयाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

००००

मराठी साहित्य संमेलनाप्रमाणे बोलीभाषांचेही संमेलन होणे आवश्यक -- राज्यपाल

मुंबई, दि. 27 : मराठी ही लोकप्रिय भाषा आहे. ग्रामीण किंवा लहान समूहांद्वारे बोलली जाणारी भाषा विशेषतः बोलीभाषा धोक्यात आहेत. या पार्श्वभूमीवर मराठी साहित्य संमेलनाप्रमाणे महाराष्ट्राच्या सर्व बोलीभाषांचे वार्षिक संमेलन होणे आवश्यक असल्याचे मत राज्यपाल सी.विदयासागर राव यांनी व्यक्त केले.

मराठी भाषा गौरव दिनाच्या पार्श्वभूमीवर  राज्यपाल. सी. विद्यासागर राव यांनी पुरस्कार विजेत्या साहित्यिकांशी अनौपचारिक संवाद साधला. यावेळी मराठी भाषा मंत्री विनोद तावडे, मराठी भाषा विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. जयंत नारळीकर, रामदास भटकळ यांच्यासह पुरस्कार विजेते साहित्यिक उपस्थित होते.

राज्यपाल यावेळी म्हणाले, महाराष्ट्रात सर्व मातृभाषा बोलीभाषा आणि भाषांचे संरक्षण, संरक्षण आणि दस्तऐवजीकरण करण्यासाठी एक योजना सुरू करण्याची गरज आहे.यासाठी वृत्तपत्र/साप्ताहिके, वृत्तसमूह आणि वेब-आधारित समूहांद्वारे सर्व भाषांच्या प्रचारासाठी मदत घेता येऊ शकेल.

मराठी ही वैश्विक पातळीवर बोलली जाणारी भाषा

आजच्या तरुणांमध्ये फ्रेंच, जर्मन, स्पॅनिश आणि यांसारख्या परदेशी भाषा शिकण्याची जिज्ञासा दिसून येते याचे नक्कीच स्वागत आहे. परंतु आपल्या भारतीय भाषा संवर्धन करून त्यांचा प्रचारासाठी संस्कृत आणि इतर भारतीय भाषा शिकण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे.महाराष्ट्राची लोकसंख्या ही जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या देशांच्या लोकसंख्येच्या बरोबरीने आहे. बंगाली, तेलुगू, तमिळ आणि हिंदीसह मराठी ही देखील वैश्विक पातळीवर बोलली जाणारी भाषा असून जगातील मुख्य भाषांच्या क्रमवारीत आहे.

आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवसही साजरा करुया

ज्याप्रमाणे आपण 27 फेब्रुवारी हा दिवस मराठी भाषा गौरव दिन म्हणून साजरा करीत आहोत त्याच पध्दतीने आपण येणाऱ्या काळात 21 फेब्रुवारी हा दिवस आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस म्हणून साजरा करुया. आज जगभरात २१ फेब्रुवारी हा आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आणि भाषेचा जागतिक वार्षिक उत्सव म्हणून साजरा केला जातो. मातृभाषा टिकविण्यासाठी, मातृभाषेचे संरक्षण आणि जतन करण्यासाठी कटिबध्द होऊया, असे आवाहनही राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी केले.

आपल्या भाषेचे महत्व ओळखा

 राज्यपाल म्हणाले की, आपली भाषा नदीसारखी आहे. कारण भाषा संप्रेषण किंवा अभिव्यक्तीच्या माध्यमापेक्षा बरेच काही असते. भाषा माणसांना माणसासोबत जोडून ठेवते. भाषेमध्ये आपले मूल्य, आदर्श आणि आपली ओळख अंतर्भूत आहेत. आपल्या भाषेद्वारे आपण आपले अनुभव सामायिक करतो. मराठी ही देशातील सर्वात श्रीमंत भाषांपैकी एक आहे. मराठी भाषा हजारो वर्षांपासून विकसित आणि समृद्ध होत आहे आहे. मराठी भाषा संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, चक्रधर स्वामी, संत एकनाथ, संत तुकाराम आणि इतर संत महात्म्यांनी, संत-कवी आणि सामाजिक सुधारकांनी भाषा समृद्ध केली आहे.

अलीकडच्या काळात इंग्रजी भाषेच्या वाढत्या प्रभावामुळे आपल्या सर्व भाषांमध्ये आव्हाने येत आहेत. इंग्रजी ही रोजगाराची भाषा आहे या भाषेचा एक जागतिक भाषा म्हणून स्वागत केलेच पाहिजे पण त्याचबरोबर तरुण पिढीने आपल्या मातृभाषेत लिहिणे आणि वाचणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. आंतरराष्ट्रीय मासिकामध्ये प्रकाशित केलेल्या एका अहवालात काही काळापूर्वी जगात जवळपास 7 हजार भाषा बोलल्या जात असल्याची नोंद होती. मात्र आता जवळपास निम्म्या भाषा विलुप्त होण्याच्या धोक्यात असल्याचे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.

पालकांनो मुलांशी मातृभाषेतच बोला...

बरीच मुले शाळेत, घरी त्यांच्या पालकांसोबत इंग्रजी भाषेत संभाषण करीत असतात.असे घडत असल्याने नवीन पिढी  आपल्या बोलीभाषा आणि मातृभाषेमध्ये बोलायला विसरली आहे. असेच चित्र राहिले तर, येत्या काही वर्षात मुले आपल्या मातृभाषेत वाचू किंवा लिहिण्यास सक्षम नसतील. लहान मुलांना आणि तरुणांना त्यांच्या मातृभाषेत व्यक्त करण्याची आणि मातृभाषेत लिहिण्याची प्रेरणा देणे आवश्यक असल्याचे राज्यपाल यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले.

आजची तरुण पिढी ही वाचत आहे.ई- पुस्तकांमधून ते पुस्तकेकडे वळले आहेत. म्हणून येणाऱ्या काळात पुस्तके डिजिटल करणे आवश्यक आहे आणि त्या सर्वांसाठी ही पुस्तके वाचनीय बनविणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाने सर्व राज्य ग्रंथालयांचे डिजिटलीकरण करून एक सार्वजनिक मराठी डिजिटल ई-लायब्ररी स्थापन करणे आवश्यक आहे. मराठी डिजिटल लायब्ररी संपूर्ण जगभरातील संपूर्ण मराठी भाषेच्या आणि मराठी साहित्यशी जोडण्यासाठी मदत करेल, असा विश्वासही राज्यपाल यांनी यावेळी व्यक्त केला.

श्री. तावडे यावेळी म्हणाले, मराठी भाषेचं संवर्धन करायचे असल्यास भाषाप्रेमींनी आणि तरुण वाचक लेखकांनी येणाऱ्या काळात लिहिणे आणि बोलणे आवश्यक आहे. भाषांमधील म्हणी, अद्वितीय शब्दप्रयोग, बोलीभाषा, वाक्ये आणि त्या त्या भाषेतील व बोलीभाषातील विशिष्ट शब्दांविषयी लिहिणे आवश्यक आहे. नवीन पिढी लेखनाकडे वळावी यासाठीच राज्यभर तालुक्याच्या ठिकाणी 50 हून अधिक लेखनाच्या कार्यशाळा घेण्यात आल्या आहेत.

यावेळी उपस्थित मान्यवर लेखकांनी येणाऱ्या काळात बोलीभाषांचे जतन, लोकसाहित्य, मातृभाषा वाढीसाठीचे प्रयत्न, नवीन लेखकांचे योगदान, मराठी भाषेचे महत्व अशा विविध विषयावर आपली मते मांडली.

००००

आदिवासींना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प - मंत्री विष्णू सवरा

मुंबई, दि. 27 : आज विधिमंडळात सादर करण्यात आलेल्या राज्याच्या सन 2019-20 च्या अंतरिम अर्थ संकल्पात राज्यातील आदिवासींच्या विकासाकरिता असलेल्या विविध योजना राबविण्यासाठी 8 हजार 431 (आठ हजार चारशे एकतीस)कोटी रुपयांची केलेली तरतूद आदिवासींना दिलासा देणारी आहे. या तरतुदीमुळे आदिवासी विकासाच्या विविध योजना अधिक परिणामकारकपणे राबविणे शक्य होणार आहे, अशा शब्दात आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांनी आज विधिमंडळात सादर झालेल्या राज्याच्या अंतरिम अर्थ संकल्पावर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

            मंत्री सवरा यांनी पुढे म्हटले आहे, हा अंतरिम अर्थसंकल्प शेतकरी आणि शेती याना केंद्रीभूत मानून सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे दुष्काळ निवारण, शेती कर्ज माफी, शेतकरी सन्मान योजना, शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा, सौर वीज पंप इत्यादीसाठी या अंतरिम अर्थ संकल्पात भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. याबरोबरच महिला व बाल विकास, स्तनदा मातांना पोषक आहार, शासकीय आश्रम शाळांमधील विदयार्थ्यांच्या परिपोषण अनुदानात वाढ, सागर माला, समृद्धी महामार्ग, विविध शहरातील मेट्रो व विमानतळ प्रकल्प, रोज 67 लाख प्रवाशांची वाहतूक करणारी एस.टी., तिच्या बस स्थानकाचे नूतनीकरण, गोर गरिबांसाठी असलेली जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, रायगडसह 14 किल्ल्यांचे जतन करणे, शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग, आदिवासी उपयोजनेसह वार्षिक योजनेच्या खर्च रकमेत केलेली मोठी वाढ तसेच  इतर विकास योजनांसाठी केलेल्या भरीव तरतुदीमुळे राज्याचा हा अंतरिम अर्थसंकल्प समतोल विकासाची ग्वाही देणारा व समाजाच्या सर्व घटकांना न्याय देणारा आहे, असे मंत्री विष्णू सवरा यांनी शेवटी म्हटले आहे.

००००