Wednesday 22 December 2021

कोरोना बाधित बालकांच्या उपचारासाठी सज्जता ठेवा - विभागीय आयुक्त


                                                        ·   बालरोग तज्ज्ञांच्या कृती दलाची बैठक

                                                        ·   बालकांच्या उपचारासाठी खाटा राखीव ठेवण्याच्या सूचना

 

       नागपूरदि. 23 : ओमिक्रॉन या कोरोनाच्या नव्या उत्परिवर्तित विषाणूचा प्रसार वेगाने होत असल्याने कोविडची तिसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या विषाणूमुळे बाधित होणाऱ्या काही बालकांना रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्याची आवश्यकता भासू शकते. त्यांच्या उपचारासाठी आवश्यक सज्जता ठेवण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा यांनी आज विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या बालरोग तज्ज्ञ कृती दलाच्या (पीडियाट्रिक टास्‍क फोर्स) बैठकीत दिल्या.

जिल्हाधिकारी आर. विमलामहापालिकेचे अपर आयुक्त राम जोशी, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. सुधीर गुप्ता, आरोग्य उपसंचालक डॉ. संजय जयस्वाल, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दीपक सेलोकरबालरोग तज्ज्ञ कृती दलाचे सदस्य डॉ. उदय बोधनकरडॉ. कुश झुनझुनवालाशासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बालरोग विभाग प्रमुख डॉ. सायरा मर्चंटइंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बालरोग विभागाचे प्रमुख डॉ. सी. एम बोकडेडागा स्त्री रुग्णालयातील बालरोग विभाग प्रमुख डॉ. विनिता जैनराष्ट्रसंत तुकडोजी प्रादेशिक कर्करोग रुग्णालयाचे अतिरिक्त संचालक डॉ. कृष्णा सिरमनवार यावेळी उपस्थित होते.

तिसऱ्या लाटेत ओमिक्रॉनचा संसर्ग झाल्यास बाधितांपैकी एक टक्का बालकांना रुग्णालयात दाखल करावे लागू शकतेअसा अंदाज वैद्यकीय तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. या पार्श्वभूमीवर बाधित बालकांच्या उपचारासाठी शासकीय व खासगी कोविड रुग्णालयांमध्ये खाटा राखीव ठेवाव्यात. तसेच पुरेशा प्रमाणात औषधीइतर आवश्यक सामग्री व मनुष्यबळ सज्ज ठेवणे आवश्यक आहे. यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी नियोजनबद्ध कार्यवाही करावीअशा सूचना श्रीमती लवंगारे-वर्मा यांनी दिल्या. तसेच कोविड बाधित बालकांच्या उपचारासाठी आवश्यक औषधींच्या उपलब्धतेसाठी आरोग्य विभागाने समन्वय साधावाअसेही त्यांनी सांगितले.

            कोविड बाधितांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यात दिरंगाई होवू नयेयासाठी सर्व शासकीय यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. बाधित बालकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याबाबत पालकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी नियोजन करावे. महापालिकेने बालकांच्या उपचारासाठी शहरात स्वतंत्र सुविधा उभारण्यासाठी प्रयत्न करावेत. त्याकरिता तज्ज्ञ मनुष्यबळ उपलब्ध होण्याकरिता पाठपुरावा करावाअसे विभागीय आयुक्त श्रीमती लवंगारे-वर्मा यांनी सांगितले.

            जिल्हाधिकारी आर. विमला यांनी जिल्ह्यात कोविड रुग्णालयांमध्ये बालकांवर उपचारासाठी करण्यात आलेल्या नियोजनाची माहिती दिली. तसेच कोविड बाधितांच्या उपचारासाठी उपलब्ध खाटा व इतर आवश्यक बाबींचा नियमितपणे आढावा घेण्यात येत असल्याचे सांगितले.

            महापालिकेमार्फत कोविड बाधित मुलांच्या उपचारासाठी विद्यापीठ इमारतीमध्ये स्वतंत्र सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याची माहिती अपर आयुक्त श्री. जोशी यांनी यावेळी दिली.

***** 

Monday 20 December 2021

ओमिक्रॉन विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सर्व यंत्रणा सुसज्ज ठेवा - विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा

                                                * कोविड प्रतिबंधात्मक नियमांचे काटेकोर पालन करा

                                                * लसीकरणाचे शंभर टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करा

                                                * बालकांच्या उपचारासाठी नियोजन करा

                                   * दर मंगळवारी घेणार आढावा

 

       नागपूरदि. 21 : ओमिक्रॉन विषाणूचा देशात व राज्यात संसर्ग आढळून आला आहे. या पार्श्वभूमीवर संभाव्य धोका ओळखून लसीकरणाला गती द्यावी व शंभर टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात यावे. विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कोविड प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसह सर्व अनुषंगिक बाबी प्रशासनाने सुसज्ज ठेवण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा
यांनी आज दिले.

            विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत ओमिक्रॉन विषाणूवरील उपाययोजना व प्रशासनाचे नियोजन यासंदर्भात श्रीमती लवंगारे-वर्मा यांनी विभागाचा आढावा घेतला. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. नागपूरच्या जिल्हाधिकारी आर. विमला, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, महापालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांच्यासह वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे तसेच उपायुक्त (महसूल) मिलींद साळवे, आरोग्य उपसंचालक संजय जैस्वाल, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. सुधीर गुप्तामेयोच्या डॉ. श्रीमती तायडेआदी बैठकीला उपस्थित होते.

            ओमिक्रॉन व्हेरियंटचे रुग्ण 30 देशांत वाढत आहेत. तसेच देशात व राज्यातही ओमिक्रॉनचे रुग्ण आढळल्यामुळे विदेशातून येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकांची कोविड तपासणी अनिवार्य करण्यात यावी. लसीकरण झालेल्या नागरिकांना ओमिक्रॉनचा संभाव्य धोका कमी आढळल्याचे वैद्यकीय तज्ज्ञांनी वर्तविले आहे. त्यामुळे विभागातील प्रत्येक जिल्ह्याने लसीकरणाला गती देऊन शंभर टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे नियोजन करावे. पहिला डोस घेतलेल्या परंतु दुसरा डोस अपूर्ण असलेले व दुसऱ्या डोसची मुदत संपलेल्या व्यक्तींचे तातडीने लसीकरण करण्यात यावे. कोविड चाचण्यांचे प्रमाण वाढवावे. रेमडिसीव्हीअर, ऑक्सिजन सिलेंडर, व्हेंटिलेटर्स तसेच बालकांना लागणारे आय.व्ही.फ्ल्यूड्सचा पुरेसा साठा आरोग्य विभागाने उपलब्ध ठेवावा तसेच भविष्यात उद्भवणाऱ्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी आतापासूनच सर्व साधनसामुग्री व आवश्यक साधनांच योग्य नियोजन करुन तशी तरतूद करावी. ओमिक्रॉन विषाणूचा धोका टाळण्यासाठी बालरोग तज्ज्ञांचा समावेश असलेला टास्कफोर्स त्वरित गठित करावा व या टास्क फोर्समार्फत जिल्ह्यातील बालरोग तज्ज्ञांना मार्गदर्शन व उपचार पद्धतीबाबत माहिती द्यावी, अशा सूचना श्रीमती लवंगारे-वर्मा यांनी दिल्या.

            आरटीपीसीआर लॅब श्रेणीन्नोत, आयसीयूचे बळकटीकरण तसेच लहान मुलांसाठी कक्ष उभारण्यासाठी ईसीआरपी-2 अंतर्गत निधी मंजूर करण्यात आला असून त्यानुसार ही कामे पूर्ण करण्यात यावी. कोव्हिड-19 साठी लागणारे आवश्यक साहित्य, औषधी, वैद्यकीय उपकरणे आदींच्या खरेदीसाठी जिल्हा नियोजन, खनिकर्म तसेच राज्य आपत्ती व्यवस्थापन दलांतर्गत प्राप्त निधीचा उपयोग करावा. प्रत्येक जिल्ह्याने फायर ऑडिटचे कामकाज पूर्ण करुन कार्यपूर्ती अहवाल सादर करावा. ओमिक्रॉन व्हेरिएंट विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक जिल्ह्याने यंत्रणा सुसज्ज ठेवून प्रत्येक बाबींची पूर्तता करुन ठेवावी. कोविड प्रतिबंधात्मक नियमासंदर्भात व्यापक जनजागृती करावी. कोविड सद्य:स्थिती, अडी-अडचणी व उपाययोजनासंदर्भात आढावा घेण्यासाठी दर मंगळवारी विभागीय बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल, असेही श्रीमती लवंगारे-वर्मा यांनी सांगितले.

****

--

Sunday 19 December 2021

ओमिक्रॉन विषाणूसंदर्भात मेयो, मेडिकलमध्ये स्वतंत्र कक्ष सुरु करा - डॉ. नितीन राऊत

 


                                * कोविड प्रोटोकॉल पाळूनच कार्यक्रमांना परवानगी

                                * लसीकरणाचे शंभर टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करा

                                * विदेशातून येणाऱ्या प्रत्येकांची तपासणी

                                * लहान मुलांसाठी स्वतंत्र टास्क फोर्स

 

        नागपूर, दि. 20 : ओमिक्रॉन विषाणूचा संभाव्य धोका लक्षात घेवून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (मेयो) येथे ऑक्सिजनसह सर्व सुविधा असलेला स्वतंत्र कक्ष सुरु करण्याच्या सूचना पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज दिल्या.

            विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात ओमिक्रॉन विषाणूपासून संभाव्य धोक्याच्या पातळीवर वरिष्ठ अधिकारी, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता, विभागीय टास्क फोर्सचे प्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक पालकमंत्री डॉ. राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.

            यावेळी  विभागीय आयुक्त श्रीमती प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा, पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, महापालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी., जिल्हाधिकारी आर. विमला, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विजय मगर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. सुधीर गुप्ता, मेयोच्या डॉ. श्रीमती तायडे, आरोग्य उपसंचालक संजय जैस्वाल, टास्क फोर्सचे डॉ. ‍मिलिंद भुरसुंडी, डॉ. सरनाईक, अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी  आदी  वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            ओमिक्रॉन व्हेरियंटचे रुग्ण इंग्लंडमध्ये वाढत आहेत. तसेच देशात व राज्यातही ओमिक्रॉनचे रुग्ण आढळल्यामुळे विदेशातून येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकांची कोविड तपासणी अनिवार्य करण्याच्या सूचना देताना पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत म्हणाले की, नागपूर शहरात संभाव्य रुग्णांची नोंद झाली असून या पार्श्वभूमीवर आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे. विदेशातून शहरात सुमारे 750 प्रवासी दाखल झाले असून या सर्वांचा शोध घेवून महानगरपालिकेतर्फे कोविड तपासणी सक्तीची करावी, अशा सूचनाही यावेळी करण्यात आल्या.

            लसीकरण झालेल्या नागरिकांना ओमिक्रॉनचा संभाव्य धोका कमी आढळल्याचा टास्कफोर्सतर्फे यावेळी माहिती देण्यात आली. त्यामुळे लसीकरणाचा वेग वाढविणे आवश्यक आहे. शहरात पहिला डोज शंभर टक्के पूर्ण झाला असून ग्रामीण  भागात 90 टक्के झाले आहे. त्यासोबतच शहरी व ग्रामीण भागात दुसरा डोज पूर्ण करण्याला प्राधान्य देवून येत्या दहा दिवसांत लसीकरण पूर्ण करावे, असे निर्देशही यावेळी डॉ. राऊत यांनी दिले. लसीकरणासाठी ग्रामीण भागातील संरपंच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी यांची मदत घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.

             पोस्ट कोविड रुग्णांची तपासणी तसेच त्यांना मार्गदर्शन करण्याचे आवश्यकता  व्यक्त करताना पालकमंत्री म्हणाले की, अशा रुग्णांसाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात स्वतंत्र कक्ष सुरु करुन त्यांना आहार व आरोग्याविषयी माहिती देण्यात यावी. कोविडमध्ये मृत्यू झालेल्या व्यक्तींवर अवलंबून असलेल्यांना 50 हजार रुपयांची आर्थिक मदत तातडीने देण्याची कार्यवाही तात्काळ सुरु करावी. जिल्ह्यात आर्थिक मदतीसाठी आठ हजारपेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाले असून यामध्ये साडे सहा हजार अर्ज शहर तर उर्वरित ग्रामीण भागातील आहेत. ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी प्रभागनिहाय तसेच तहसील कार्यालयस्तरावर विशेष कर्मचाऱ्यांच्या सेवा घेण्यात याव्यात अशा सूचनाही  यावेळी त्यांनी दिल्या.

            ओमिक्रॉन विषाणूचा धोका टाळण्यासाठी बालरोग तज्ज्ञांचा समावेश असलेला टास्कफोर्स त्वरित गठित करावा व या टास्क फोर्समार्फत जिल्ह्यातील बालरोग तज्ज्ञांना मार्गदर्शन व उपचार पद्धतीबाबत माहिती देण्यात यावी. बालकांच्या लसीकरणाला सुरुवात झाल्यानंतर प्राधान्याने लसीकरण करण्यासाठी शहर व ग्रामीण भागात नियोजन करावे, असे निर्देशही यावेळी त्यांनी दिले. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात आवश्यक औषध पुरवठा तसेच ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर आदींचाही आढावा यावेळी घेण्यात आला.

उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर प्रोटोकॉलचे पालन आवश्यक

            ख्रिश्चन बांधवांचा महत्त्वाचा सण ख्रिसमस तसेच 31 डिसेंबर नववर्षाचे स्वागत यासाठी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात उत्सवाचे आयोजन होणार नाही. तसेच कोविड प्रोटोकॉलचे सक्तीने पालन होईल. यासाठी जिल्हा प्रशासन, महानगरपालिका तसेच पोलीस विभागातर्फे संबंधित प्रतिनिधींना निमंत्रित करुन गर्दी टाळण्यासोबतच प्रत्येकाने मास्क घालणे अनिवार्य करताना कोविड प्रोटोकॉलचे तंतोतंत पालन करण्याबाबत सूचना द्याव्यात, असे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितले.

            प्रारंभी विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे -वर्मा यांनी कोविडसंदर्भात राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. जिल्हाधिकारी आर. विमला यांनी ऑक्सिजनची उपलब्धता, ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पांची सद्य:स्थिती, व्हेंटिलेटर तसेच लसीकरणाचा वेग वाढविण्याबाबत सुरु असलेल्या विविध उपक्रमाबाबत माहिती  दिली. टास्क फोर्सचे डॉ. मिलिंद भुरसुंडी,  डॉ. सरनाईक यांनी ओमिक्रॉन व्हेरियंटच्या संदभातील सद्य:स्थितीबाबत मार्गदर्शन केले.

 

डॉ. वैशाली शेलगावकर यांचा कोविड योध्दा म्हणून गौरव

 

            इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बधिरीकरण विभागाच्या प्रमुख डॉ. वैशाली शेलगावकर यांचा इंडियन क्रिटीकल केअर सोसायटी, नवी दिल्ली या संस्थेतर्फे अहमदाबाद येथे कोविड योध्दा हा पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला आहे. कोविड काळात मेयो हॉस्पीटलमध्ये कोविड रुग्णांचे व्यवस्थापन, ऑक्सिजन सुविधा व उपचार यासंदर्भात केलेल्या कार्याची दखल घेऊन राष्ट्रीय स्तरावर डॉ. शेलगावकर यांचा गौरव करण्यात आला.

            पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी डॉ. वैशाली शेलगावकर यांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे स्वागत केले. भारतीय बधीरीकरण संस्थेतर्फे त्यांचा नुकताच कोविड योध्दा म्हणून गौरव करण्यात आला आहे. नागपूर महानगरपालिकेतर्फे गठीत करण्यात आलेल्या कोविड ग्रिव्हेन्सेस कमेटीवरही त्यांची नेमणूक करण्यात आली.

 

****

Friday 17 December 2021

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव : नवचेतना उपक्रम ‘नवचेतना’ उपक्रमातून गुणात्मक शिक्षण पध्दतीचा विकास - आदिवासी विकास अपर आयुक्त रविंद्र ठाकरे


                                        19 अनुकंपाधारकांना नियुक्ती आदेश

                           * विदर्भातील शासकीय आश्रमशाळांच्या शिक्षकांचा सहभाग

 

        नागपूर, दि. 18 : कोविड महामारीमुळे शाळा-महाविद्यालये बंद होती. या परिस्थितीचा विद्यार्थी व शिक्षक या दोघांवरही मानसिक परिणाम झाला. शिक्षक-विद्यार्थ्यांना या मानसिकतेतून बाहेर काढून त्यांच्यात पुन्हा अभ्यासासाठी उत्साह निर्माण करण्यासाठी नवचेतना उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून विभागाच्या शाळांमध्ये डिजीटल माध्यमांचा वापर करुन गुणात्मक शिक्षण पध्दती विकसित करण्यात येणार आहे, असे आदिवासी विकास आयुक्त रविंद्र ठाकरे यांनी आज येथे सांगितले.

            वनामती येथे शासकीय आश्रमशाळांच्या अध्यापकांच्या दोन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाळेचे उद्घाटन श्री. ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. सहायक आयुक्त नयन कांबळे, महेश जोशी, सेवानिवृत्त शिक्षणाधिकारी विश्वास पांडे, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ सय्यद मुबारक, सबीता विनोद, सुशील आंबेकर, सुनीता मोर्य, बीनीता चॅटर्जी, गीता घोरमाडे, आभा मेघे, शिल्पा नेवासकर, अरविंद हिवसे, डॉ. किरवाडकर, जितेंद्र राठी, सपना पिंपळकर आदींनी कार्यशाळेत मार्गदर्शन केले.

            श्री. ठाकरे म्हणाले, कोरोना संकटकाळात शाळा-महाविद्यालये बंद असल्याने विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पध्दतीने शिक्षण देण्यात येत होते. परंतू, दुर्गम भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांकडे डिजीटल साधनांची कमतरता असल्याने ते पूर्णत: यशस्वी झाले नाही. या सर्व अडचणींवर मात करण्यासाठी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना डिजीटल साधने उपलब्ध करुन देऊन अद्ययावत शिक्षण प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. संगणक प्रयोगशाळा, डिजीटल फलकांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना सर्व विषयांचे ज्ञान तथा अध्यापन पद्धतीची योग्य संधी उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहे. विविध शैक्षणिक ॲपचा विद्यार्थ्यांच्या गुणात्मक विकासासाठी कसा उपयोग करावा, याचे शास्त्रशुध्द प्रशिक्षण आश्रमशाळांच्या शिक्षकांना देण्यात येत आहे. त्याचाच भाग म्हणून दोन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

            रचनात्मक शैक्षणिक पध्दतीचा उपयोग करुन विद्यार्थ्यांना मराठीगणित व इंग्रजी विषयाचे ज्ञान करुन देण्यात येत आहे. प्राथमिक शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांना मूलभूत क्षमता प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगिण विकासासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करुन प्रयोगात्मक विज्ञान, हसतखेळत ज्ञानार्जन आदीवर भर देण्यात येत आहे. दुर्गम भागातील आदिवासी विद्यार्थी सुध्दा शिक्षणाच्या सर्व क्षेत्रात अग्रेसर होण्यासाठी विभागाव्दारे विविध शैक्षणिक उपक्रम राबविण्यात येत आहे. त्यांना शिक्षणाच्या सर्व संधी, साहित्य विभागाव्दारे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे, असेही श्री. ठाकरे यांनी सांगितले.

19 अनुकंपाधारकांना नियुक्ती पत्र

            कार्यशाळेत प्रारंभी भगवान बिरसा मुंडा यांच्या प्रतिमेस मान्यवरांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण अभिवादन करण्यात आले. याप्रसंगी आदिवासी विकास विभागातील 19 अनुकंपाधारकांना कार्यशाळेत नोकरीचे नियुक्ती आदेश देण्यात आले. विभागाच्या या सकारात्मक कृतीमुळे संबंधित कुटूंबांना आर्थिक आधार मिळाला असून मोठा दिलासा मिळाला आहे.

                                                                                                                      ***

Wednesday 8 December 2021

‘जल जीवन मिशन’अंतर्गत विभागातील 6 हजार 123 गावात नळाद्वारे पिण्याचे पाणी -प्रधान सचिव संजीव जैस्वाल


                                * जल जीवन, स्वच्छ भारत मिशनचा आढावा

                                * नळाद्वारे बारा महिने  गुणवत्तापूर्ण पाण्याचा पुरवठा

                                * मिशन म्हणून योजना पूर्ण करण्याचा संकल्प

                                * पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत बळकटीकरणाला प्राधान्य

                                * प्रत्येक गावाचा स्वतंत्र आराखडा तयार करा

 

                नागपूरदि. 9 : ग्रामीण भागातील जनतेला बाराही महिने नळाद्वारे गुणवत्तापूर्ण पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी ‘जल जीवन मिशन’ हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम विभागातील 6 हजार 123 गावांमध्ये राबविण्यात येत आहे. दर दिवशी प्रती व्यक्ती 55 लिटर पिण्याचे पाणी देणाऱ्या या योजनेसाठी गावनिहाय आराखडा तयार करुन मिशन मोडवर या कार्यक्रमाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजीव जैस्वाल यांनी दिल्या.

            विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात ‘जल जीवन मिशन’ तसेच ग्रामीण स्वच्छ भारत अभियानाचा आढावा प्रधान सचिव श्री. जैस्वाल यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत घेतला. यावेळी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.

            यावेळी विभागीय आयुक्त श्रीमती प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, जल  जीवन, पाणी व स्वच्छता मिशनचे संचालक ऋषीकेश येशोद, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे सहसचिव अभय महाजन, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेचे आयुक्त चिंतामणी जोशी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अवर सचिव श्रीमती  अनुष्का दळवी, श्रीमती सरोज देशपांडे, डॉ. रविंद्र भराटे, विकास उपायुक्त अंकुश केदार तसेच विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            ‘जल जीवन मिशन’अंतर्गत  ‘हर घर जल’ हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम केंद्र व राज्य शासनातर्फे राबविण्यात येत असून प्रत्येक घरात नळाद्वारे बाराही महिने पाणी देण्यासाठी 90 दिवसांचा विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येत असल्याचे सांगताना प्रधान सचिव संजीव जैस्वाल म्हणाले की, राज्यातील 12 लाख घरांना नळाद्वारे पाणी देण्याचे ध्येय साध्य करावयाचे आहे. जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी गावनिहाय सविस्तर प्रकल्प अहवाल(डीपीआर) तयार करताना पिण्याच्या पाण्याचा स्त्रोत निश्चित करण्यासोबतच स्त्रोत वाढविण्यासाठी इतर योजनांचा समन्वय करुन हे मिशन यशस्वी करावे, अशा सूचना यावेळी दिल्या.   

            ‘जल जीवन मिशन’अंतर्गत पाच बाबींवर लक्ष केंद्रित करायचे असून यामध्ये प्रत्येक घरात पाईप लाईनद्वारे पाणी पुरविणे, प्रति व्यक्ती किमान 55 लिटर बारा महिने पिण्याचे पाणी पुरवठा करणे. तसेच गुणवत्तापूर्ण पाण्याचा दर्जा राखणे आवश्यक आहे. पाणीपुरवठा करताना प्रत्येक घराची चेकलिस्ट तयार करुन आराखडा तयार करावा. या आराखड्याला जिल्हाधिकारी यांनी मान्यता द्यावी.  90 दिवसांच्या मिशन कार्यक्रमांतर्गत ठरवून दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

            ‘जल जीवन मिशन’ आराखडा लोकसहभाग तसेच ग्राम सभेच्या माध्यमातून तयार करायचा असून यासंदर्भात लोकांचे प्रबोधन करावयाचे आहे. विदर्भात भूजल पातळी समाधानकारक आहे. परंतू ज्या गावांना आठ महिने पाणीपुरवठा केला जातो अशा गावात अतिरिक्त पाण्याचा स्त्रोत शोधणे आणि त्याचे बळकटीकरण करताना यापूर्वी तयार करण्यात आलेल्या आराखड्यात परिस्थितीनुरुप बदल करावा, अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या.

            मिशनच्या अंमलबजावणीसाठी मंजूर योजनेनुसार निधी उपलब्ध आहे. योजनेची अंमलबजावणी करताना  दहा टक्के लोकसहभाग असला तरी योजना पूर्ण झाल्यानंतर हा निधी संबंधित गावांना मिळणार असून या निधीमधून पुढील पाच वर्षे योजनेच्या देखभाल व दुरुस्तीचे कामे करणे शक्य होणार आहे. गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया या गावांमध्ये सौर ऊर्जेवर योजना कार्यान्वित करता येईल यासाठी अतिरिक्त निधी सुद्धा मिळणार आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीचे संपूर्ण अधिकार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना असून त्यांनी नियमित आढावा घेवून ही योजना मिशन मोडवर राबवावी असे सांगितले.

            नागपूर विभागात या मिशन अंतर्गत 6 हजार 123 गावांचा समावेश असून त्यापैकी 3 हजार 916 गावांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल पूर्ण झाले आहेत. 1 हजार 99 गावात प्रत्यक्ष कामे प्रगतीपथावर असून या मिशनसाठी 1 हजार 415 कोटी रुपयांचे आराखडे आहेत. यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ तसेच जिल्हानिहाय कंत्राटदारांची  निवड करण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याचे यावेळी सांगितले.

शाळा व अंगणवाड्यांना पिण्याचे पाणी

        विभागातील शाळा व अंगणवाड्यांना नळाद्वारे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी मिशन अंतर्गत कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. विभागातील 10 हजार 399 शाळा तसेच 11 हजार 483 अंगणवाड्यांमध्ये नळाद्वारे पाणी पुरविण्यासाठी 90 दिवसांच्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमांतर्गत  31 डिसेंबरपूर्वी पाणी पुरवठा करण्यात येणार आहे. या योजनेचा आढावा यावेळी प्रधान सचिवांनी घेतला.

            स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत प्रत्येक घरात शौचालय व गाव हागणदारीमुक्त करण्यात येणार आहे. या उपक्रमांतर्गत विभागातील 6 हजार 980 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. हा उपक्रम ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी तसेच जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणार आहे. या अंतर्गत शौचालयाचा वापर वाढविण्यासोबतच सार्वजनिक शौचालय संकुल सुद्धा बांधण्यात येणार आहेत. यासाठी प्रत्येकी 3 लक्ष रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. नागपूर विभागासाठी 659 कोटी रुपये या कार्यक्रमासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत.

पाण्याचे नमुने तपासण्यासाठी विभागात 26 प्रयोगशाळा

            ‘जल जीवन मिशन’अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण पिण्याचे पाणी मिळण्यासाठी पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी नागपूर विभागात  26 प्रयोगशाळा भूजल सर्वेक्षण  आणि विकास यंत्रणेतर्फे सुरु करण्यात येणार आहेत. या प्रयोगशाळेमुळे नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण पिण्याचे पाणी उपलब्ध होणार आहे.

            यावेळी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा यांनी जीवन प्राधिकरणातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेचा आढावा घेतला. पिण्याच्या पाण्याच्या मोठ्या योजनांची कामे प्राधिकरणातर्फे करण्यात येतील. विभागात 25 योजनांची कामे सुरु असल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली.

            ‘जल जीवन मिशन’चे संचालक ऋषिकेश येशोद, स्वच्छता विभागाचे सहसचिव अभय महाजन तसेच भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेचे आयुक्त चिंतामणी जोशी विभागात सुरु असलेल्या योजनांचा आढावा घेतला.

            प्रारंभी विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा यांनी स्वागत करुन प्रास्ताविकात ‘जल जीवन मिशन’, स्वच्छ भारत मिशन तसेच अटल भूजल योजना यासंदर्भात राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची माहिती प्रास्ताविकात दिली. आभार विकास उपायुक्त अंकुश केदार यांनी मानले.

                                                                                              ****  

Tuesday 7 December 2021

लोकाभिमुख प्रशासनामुळे विकास कामांमध्ये लोकांचा सहभाग वाढला - प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा


                        
• स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत वेब संवाद’ उपक्रम

                        • जिल्हा माहिती कार्यालयमहा-आयटीकडून आयोजन

                 नागपूरदि. 08 : देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर प्रशासकीय कामकाजाच्या पद्धतीमध्ये बदल होत जावून लोकाभिमुख प्रशासनाची संकल्पना अस्तित्वात आली. यामध्ये लोकांचे म्हणणे ऐकून घेवून त्यांची शक्तीस्थळेआव्हाने जाणून घेवून त्यानुसार योजना कार्यान्वित करण्यावर भर दिला जावू लागला. त्यामुळे अनेक योजनांना लोकांचा चांगला प्रतिसाद मिळालात्यांनी स्वतःहून सहभाग नोंदवून आपल्या कल्पनाशक्तीसृजनशीलतेचा वापर करून योजना यशस्वी केल्या असल्याचे विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा यांनी सांगितले.

            स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत जिल्हा माहिती कार्यालय व महा-आयटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित वेब संवाद’ या ऑनलाईन कार्यक्रमाचे उद्घाटन श्रीमती लवंगारे-वर्मा यांच्या हस्ते झाले. यावेळी लोकाभिमुख प्रशासन : स्वातंत्र्योत्तर भारत’ या विषयावर त्यानी आपले विचार मांडले. यावेळी जिल्हाधिकारी आर. विमलाजिल्हा माहिती अधिकारी प्रवीण टाकेमाध्यम समन्वयक अनिल गडेकर  उपस्थित होते.

            स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये प्रशासन केवळ महसूल जमा करणे आणि कायदा व सुव्यवस्था राखने यापुरते मर्यादित होते. स्वातंत्र्यानंतर कल्याणकारी राज्याची संकल्पना अस्तित्वात येवून लोकांच्या कल्याणासाठी प्रशासन काम करू लागले. पूर्वी लोकांना लाभार्थी समजून योजना राबविल्या जात होत्या. 1952 नंतर सुरु झालेल्या समूह विकास कार्यक्रमामुळे लोकाभिमुख प्रशासनाची बीजे रुजली. योजनांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पुढाकार घेतला जावू लागला. आता लोकाभिमुख प्रशासनामध्ये लोकांना योजनेत सहभागी करून घेवून त्यांच्या गरजा लक्षात घेवून योजना राबविली जात आहे. त्यामुळे ग्रामीण विकासाला चालना मिळाली आहे. संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहेअसे श्रीमती लवंगारे-वर्मा यांनी सांगितले.

            विकासात्मक योजनांसह आपत्ती व्यवस्थापनासारख्या बाबींमध्येही लोकांचा सहभाग वाढविण्यावर लोकाभिमुख प्रशासनात भर दिला जात आहे. त्यामुळे वित्तजीवित हानी टाळण्यामध्ये लोकांची मदत होवू लागल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. कुपोषणदुष्काळ आदी संकटांचा सामना करण्यासाठीही लोकांच्या सहभागातून चांगली कामे झाली. लोकांचा सहभाग असलेली योजनाअभियान अधिक प्रभावीपणे राबविले जाते आणि ते यशस्वी होतेयाची अनेक उदाहरणे आहेतअसे श्रीमती लवंगारे-वर्मा यांनी सांगितले. आतापर्यंतच्या प्रशासकीय कारकिर्दीत लोकाभिमुख प्रशासनासाठी स्वतः केलेल्या प्रयोगांची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

            नागपूर जिल्हा माहिती कार्यालयामार्फत स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी  वर्षानिमित्त  राबविण्यात येत असलेल्या वेब संवाद’ चर्चासत्रात विविध क्षेत्रात तज्ज्ञ व्यक्ती दर आठवड्यात गुरुवारी चार ते पाच या काळात संवाद साधणार आहेत. देशाच्या अमृतमहोत्सवी  वर्षांमध्ये  लोकाभिमुख प्रशासनसंविधानाची फलनिष्पत्ती सामाजिक समता,  भारतीय राज्यघटना राष्ट्रनिर्माणसाहित्यिकांची भूमिका स्वातंत्र्यानंतरचे नागपूरराष्ट्रनिर्माण आणि विदर्भस्वातंत्र्योत्तर काळातील नागपूरविदर्भातील पत्रकारिता व समाज निर्मिती,  स्वातंत्र्य चळवळ व महिलांचे योगदान,  कृषी क्रांती  आदी विविध विषयांवर तज्ञ व्यक्ती या वेब संवादात सहभागी होणार आहे. जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या या उपक्रमाचे जिल्हाधिकारी आर. विमला यांनी  कौतुक केले.

            स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवानिमित्त जिल्हाधिकारी आर. विमला यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा माहिती कार्यालय व महा-आयटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने वेब संवाद’ हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत प्रत्येक गुरुवारी दूपारी ते 5 कालावधीत विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती संवाद साधणार असल्याचे जिल्हा माहिती अधिकारी प्रवीण टाके यांनी यावेळी दिली.

***** 

Sunday 5 December 2021

संविधानाच्या माध्यमातून परिपूर्ण समानतेचा विचार - हेमराज बागुल

  • महापरिनिर्वाण दिनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन

 

नागपूरदि. 6 : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला दिलेले संविधान हा जगातील एक अमूल्य दस्तावेज असून त्यातून देशातील राजकीय, सामाजिक, आर्थिक समानतेचा विचार परिपूर्णतेने प्रतिबिंबित होतो. त्यामुळे संविधानाप्रती निष्ठा व आदर राखणे हे देशातील सर्व नागरिकांचे प्रथम कर्तव्य आहे, असे प्रतिपादन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक हेमराज बागूल यांनी येथे केले.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यासाठी दीक्षाभूमी येथे कार्यक्रमा
चे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून श्री. बागुल बोलत होते. प्रसिध्द विचारवंत व व्याख्याते डॉ. त्रिलोक हजारे
समाज कल्याण प्रादेशिक उपायुक्त डॉ. सिद्धार्थ गायकवाडसहायक आयुक्त बाबासाहेब देशमुखजिल्हा समाज कल्याण अधिकारी किशोर भोयर, जिल्हा माहिती अधिकारी प्रवीण टाके आदी यावेळी उपस्थित होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे महापरिनिर्वाण दिनी कृतज्ञ स्मरण करताना आपण त्यांच्या विचारांचा जागर तेवता ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत असे स्पष्ट करुन श्री. बागुल म्हणाले की, विविध धर्म, जाती, पंथ, प्रांत आणि असंख्य प्रांतामध्ये विभागलेल्या भारतीय समाजाला एका समान आकांक्षेच्या सुत्रात गुंफण्याचे महान कार्य संविधानाने केले आहे. करोडो नागरिकांच्या भावनांना या संविधानाने न्याय दिला असून देशातील लोकशाहीचे संचलन करण्यासाठी ते पथदर्शक ठरले आहे. गेल्या 75 वर्षात तिचे झालेले संवर्धन हे या संविधानाचे मोठे यश आहे. लोकशाही ही केवळ राजकीय व्यवस्था नसून तिचे जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात पालन झाले पाहिजे. बाबासाहेबांचे विचार हे विविध क्षेत्रात उपयुक्त असून त्याचा प्रचार प्रसार करणे हीच त्यांना स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात खरी आदरांजली ठरेल, असेही श्री. बागुल यावेळी म्हणाले.

डॉ. हजारे म्हणाले की, लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करण्यासाठी भारतीय संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचा उपयोग कसा करता येईल याकडे नागरिकांनी लक्ष केंद्रीत करावे. समाजातील वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणून त्यांना समान संधीशिक्षण, आरक्षण, मुलभूत अधिकार मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावे. संविधानातील प्रत्येक कलमांची नागरिकांना माहिती करुन द्यावी. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारातील आधुनिक भारत घडविण्यासाठी संविधानाने दिलेल्या सामाजिकआर्थिकराजकीय अधिकार जाणून घेवून त्याचा लोकहितार्थ वापर करावा. त्यांनी यावेळी  संविधानात नमूद असलेल्या कलमांचे उदाहरणासह मार्गदर्शन केले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक डॉ. गायकवाड यांनी केले. ते म्हणाले की, देशातील ज्या-ज्या ठिकाणी डॉ. आंबेडकरांचे वास्तव्य राहिले आहे, अशा सर्व ठिकाणी बाबासाहेबांचे विचारांचा प्रचार-प्रसार होण्यासाठी, जनसामान्यांना प्रेरणा मिळण्यासाठी आजच्या दिवशी अभिवादन कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

जिल्ह्यातील दीक्षाभूमी व शांतीवन, चिंचोली येथेही अभिवादन कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाण दिनी केंद्र व राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाव्दारे देशातील इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना जातीचा दाखला वितरीत करण्याच्या उपक्रमाचा प्रारंभ करण्यात आला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानाच्या माध्यमातून सर्वच क्षेत्रात देश अग्रेसर होण्यासाठी प्रत्येकाने आपले योगदान द्यावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

याप्रसंगी संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे सामूहिक वाचन करण्यात आले. तसेच मान्यवरांना बार्टीचे प्रकाशन असलेल्या महाडचा मुक्तिसंग्राम या पुस्तकाची भेट देण्यात आली.

*****

 

Friday 3 December 2021

पूर्व विदर्भातील धानाच्या स्थानिक वाणासाठी केंद्र शासनाकडे एफसीआय पाठपुरावा करणार

·         वितरण प्रणालीत योग्य खाद्यान्न शेवटच्या घटकाला मिळावे

·         केंद्रीय सचिव सुधांशू पांडे यांच्याकडून पूर्व विदर्भाचा आढावा

 

        नागपूरदि. 04 :   महाराष्ट्रामध्ये पूर्व विदर्भात धानाच्या परंपरागत वाणांची समृध्दता आहे. मात्र हल्ली या पौष्टिक असणाऱ्या वाणांकडे भाजारभाव, उपलब्धताखरेदी प्रक्रीया आदीमुळे शेतकऱ्यांचे दुर्लक्ष होत आहे. धानाच्या पौष्टिक प्रजातीचे उत्पादन वाढवणेया भागातली संशोधनाची संस्कृती जीवंत राहणे गरजेचे असून त्यासाठी राष्ट्रीय अन्न महामंडळामार्फत ( एफसीआय ) तसेच राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागामार्फत केंद्र आणि राज्य स्तरावर कृषी विभागाला धोरण बनविण्याची मागणी करण्यात येईलअशी महत्त्वपूर्ण
घोषणा केंद्र शासनाचे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव सुधांशू पांडे यांनी आज येथे केली.

            नागपूर येथील रेडिसन ब्ल्यू हॉटेलमध्ये श्री. सुधांशू पांडे यांच्या मार्गदर्शनात विभागस्तरीय अन्न व वितरण तसेच पुरवठा अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्माराज्याचे अन्न व सार्वजनिक वितरण सचिव विजय वाघमारेअन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे राज्याचे महाप्रबंधक मनमोहन सिंग सारंगविभागीय प्रबंधक नरेंद्रकुमारमार्फडचे मुंबईचे महाव्यवस्थापक डॉ. अतुल नरेकरउपायुक्त पुरवठा रमेश आडे या समवेत विभागातील जिल्हाधिकारी यामध्ये सहभागी झाले होते.               

            सार्वजनिक वितरणाचे बळकटीकरणखरेदी विक्री व्यवस्थाधान्य साठाविविध योजनांमार्फत अन्नधान्य वितरणधान खरेदीराइस ब्रान तेलाला चालना देण्यात यावीभरडाई ( मिलिंग ) भरड धान्य खरेदीअन्नधान्य वितरणशेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाला बाजार भाव उपलब्ध करणेशेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणेशेतीवर आधारित उद्योगाला चालना देणे या मुख्य विषयांवर आज त्यांनी आढावा घेतला.

            पूर्व विदर्भ प्रामुख्याने धान उत्पादक क्षेत्र असून याठिकाणी अनेक वाण हे पारंपारिक आहेत. मात्र मधल्या काळात धानाच्या या प्रजातींना भाव न मिळणे व स्वस्त धान्य वितरण प्रणालीत येणेतसेच याच्या पौष्टीकता बाबत जनजागृती न होणे, ही मुख्य कारणे आहेत. याची गंभीर नोंद आमच्या विभागाने घेतली असून यासंदर्भात आम्ही केंद्राच्या कृषी विभागाला लिहिणार आहोत. तसेच राज्य स्तरावर सचिवांनी देखील कृषी विभागाला अवगत करावेअसे महत्त्वपूर्ण प्रतिपादन सुधांशू पांडे यांनी यावेळी केले.

            पूर्व विदर्भातील धानासोबतच राज्यात कांदा उत्पादन सर्वाधिक होत असतानाही हे उत्पादन अधिकही जटील प्रश्न बनला आहे. उत्पादनविक्री आणि साठा सगळयाच आघाडीवर कांदा पिकाचे सुसूत्रिकरण करणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.

            भारतात डाळींची २० टक्के कमतरता आहे. त्यामुळे डाळीच्या उत्पादनात वाढ व्हावीयासाठी प्रयत्न करावा. देशाला डाळ उत्पादनात स्वयंपूर्ण करणे गरजेचे असून त्यासाठी शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या डाळीचे उत्पादनासाठी पुढे येणे आवश्यक आहे. सोयाबीन आणि शेंगदाना

                                                                                                                                   

उत्पादकांनाही या भागात चालना दयावी. डाळवर्गीय पिकांच्या व तेलजन्य पिकांच्या भाववाढ व अन्य महत्वाच्या प्रश्नांवर नियमित चर्चा व्हावीअशी अपेक्षा त्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांकडे व्यक्त केली.

            महाराष्ट्रात खरेदी प्रक्रीयेचे अद्यावतीकरण व सुलभीकरण आवश्यक आहे. या प्रक्रीयेत मोठया संख्येने मनुष्यबळ वापरल्या जाते. मात्र पंजाब व हरयाणा राज्यात खरेदी केंद्राचे संगणकीकरण अद्यावतीकरण अधिक प्रगत आहे. महाराष्ट्राला कृषी उत्पादनाची उज्वल परंपरा असतानाही खरेदी- विक्री केंद्राची अवस्था प्रगत राज्याच्या तुलनेत अजूनही पारंपारिक आहे. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाने धोरण निर्मितीच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

      रेशनकार्ड संदर्भात राज्यातील आकडेवारीमध्ये झोपडपट्टी व तात्पुरत्या निवाऱ्यात राहणाऱ्यांचा समावेश असावा. अतिक्रमणअवैधरित्या हे नागरिक राहत असले तरी त्यांनाही अन्नधान्याची आवश्यकता असते. त्यामुळे त्यांनाही योजनांचा लाभ मिळावा. याकडे सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावेअशी सूचना त्यांनी यावेळी केली.

            यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून त्यांनी विभागातील समस्या जाणून घेतल्या. 

            यावेळी राज्याचे सचिव विजय वाघमारे यांनी सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये वाहतूक व्यवस्था या घटकाकडे अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. खरेदीपासून वितरणापर्यंत कोणत्याही धान्याची पत बदलता कामा नयेसकस व पौष्टिक आहार लोकांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील वितरण संदर्भातील अडचणी व नाविन्यपूर्ण प्रयोगाचा उल्लेखही त्यांनी केला.

            या बैठकीला चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी अजय गुल्हानेगोंदियाच्या जिल्हाधिकारी नयना गुंडे, भंडाऱ्याचे जिल्हाधिकारी संदीप कदमवर्धाच्या जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतारपुरवठा विभागाचे उपायुक्त रमेश आडे उपस्थित होते.

            नागपूर विभागीय व्यवस्थापक श्री. राऊत यांच्यासह विभागातील सहाही जिल्ह्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी बैठकीत सहभागी झाले होते.

                                                                        *****