मतदार नोंदणी करण्यासाठी पदवीधारकांना आवाहन

नागपूर, दि. 31 :  नागपूर विभाग पदवीधर मतदार संघासाठी मतदार याद्यांचा पुनरिक्षण कार्यक्रम हाती घेण्यात आला असून, त्यानुषंगाने नावनोंदणीतील विहित कार्यपद्धतीनुसार निकाली काढण्यास पात्र असलेले दावे, नामनिर्देशन अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिनांकापर्यंत निकाली काढून पात्र मतदारांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात येणार आहेत, त्यासाठी पदवीधारकांनी निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन नाव नोंदणी करण्याचे आवाहन विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांनी केले आहे.

मतदार नोंदणी करण्यासाठी ऑनलाईन सुविधा https://ceo.maharashtra.gov.in/GOnline/Graduate19.aspx या लिंकवर उपलब्ध करण्यात आली असून सर्व पात्र पदवीधरांनी आपले दावे व हरकती दाखल करावेत. या कार्यक्रमांतर्गत 30 डिसेंबर 2019 रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मतदार यादीची अंतिम प्रसिद्धी झाल्यानंतरही निरंतर मतदार नोंदणी सुरु राहणार आहे.  

अधिक माहितीसाठी विभागीय आयुक्त कार्यालय, नागपूर किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालय नागपूर, भंडारा, वर्धा, गोंदिया, चंद्रपूर तसेच गडचिरोली यांचेशी संपर्क साधावा, असे  विभागीय आयुक्तांनी कळविले आहे.

****

हुतात्मा दिनानिमित्त गृहमंत्र्यांकडून आदरांजली

        नागपूर, दि. 30: देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी प्राणार्पण केलेल्या हुतात्म्यांना आज हुतात्मा दिनानिमित्त अभिवादन केले. त्यानिमित्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या व्हरायटी चौकातील पुतळ्यास राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन केले. यावेळी माजी मंत्री रमेश बंग, नगर सेवक दुनेश्वर आदी पेठे उपस्थित होते.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात अभिवादन

    हुतात्मा दिनानिमित्त विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांनी हुतात्म्यांना अभिवादन करुन आदरांजली वाहिली. कार्यालयाच्या सभागृहात हुतात्मा दिनानिमित्त दोन मिनिटे मौन पाळण्यात आले.  यावेळी उपायुक्त संजय धिवरे, के. एन. के. राव, अंकुश केदार, शैलेंद्र मेश्राम, प्रताप वाघमारे यांचेसह अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

********  

निवृत्तीवेतन 6 फेब्रुवारीपर्यंत होणार

       नागपूर, दि. 30 : कोषागार कार्यालयातर्फे आयकर पात्र निवृत्तीवेतन धारकांचे आयकर कपातीचे काम, 7व्या वेतन आयोगाप्रमाणे महालेखापाल कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या सुधारित प्राधिकार पत्राप्रमाणे सुधारणा  करावयाचे काम मोठ्या प्रमाणात सुरु असल्याने माहे जानेवारी 2020 चे निवृत्तीवेतन विलंबाने होईल. तसेच नव्याने महागाई भत्त्याची थकबाकी माहे जानेवारी 2020 च्या निवृत्तीवेतनात समाविष्ट कराण्यात येत असल्यामुळे आयकराची पुनर्गणना करणे सुरु आहे. त्यामुळे जानेवारी 2020 अखेरीस अनुज्ञेय निवृत्तीवेतन 6 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत संबंधित बँकेमार्फत होईल, याची सर्व निवृत्तीवेतन तसेच कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांनी नोंद घ्यावी, असे वरिष्ठ कोषागार अधिकारी  प्रकाश आकरे यांनी कळविले आहे.

****

उद्योजकता वाढीसाठी उद्योजकपूरक नवीन ऊर्जा धोरण तयार करणार - ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत

            मुंबई, दि. 29 : राज्यातील कृषी वीज ग्राहकांच्या थकबाकीसंदर्भात व उद्योजकता वाढीसाठी नवीन ऊर्जा धोरण तयार करण्यात येईल, अशी माहिती ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी येथे दिली. ऊर्जा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत यासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर श्री.राऊत बोलत होते.

            राज्यातील शेतकरी वर्ग हा महत्वाचा घटक असून त्याच्या हितरक्षणार्थ ऊर्जा विभागाला कार्य करावयाचे आहे. त्याच्याकडे असलेली थकबाकी कमीत कमी होण्यासाठी निश्चित असे धोरण तयार करावे असे निर्देश श्री.राऊत यांनी संबंधित विभागाला दिले. ग्रामस्तरावर असलेल्या ऊर्जामित्रांच्या मार्फत वीजेची बील थेट शेतकऱ्यांच्या हाती देण्यात येतील. त्याच्याकडे असलेल्या थकबाकीबाबत व त्यास मिळणाऱ्या सवलती संदर्भात ऊर्जा मित्र शेतकऱ्यांशी चर्चा करेल. अशा प्रकारचे मुद्दे या धोरणात असतील.

            त्याचप्रमाणे राज्यातील उद्योजकांना मिळणारी वीज व त्यावरील दर यासंदर्भातही पुनर्विचार करण्यात येईल. राज्यात उद्योजक यावेत, उद्योग वाढावा यासाठी उद्योजकपूरक असे नवीन ऊर्जा धोरण तयार करण्यात येईल, असे डॉ. राऊत यांनी सांगितले.

                                                                ग्रामपंचायतींची नियुक्ती

             वीज बिल वसुलीसंदर्भात ज्याप्रमाणे विविध खासगी कंपन्यांची नियुक्ती केली जाते. त्या धर्तीवर राज्याच्या 6 विभागातील प्रत्येकी एका ग्रामपंचायतीला प्रायोगिक तत्वावर वीज बिल वसुलीसाठी नियुक्त करावे. तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळालाही त्यांच्या मागणीनुसार नियुक्त करावे. याबाबत ऊर्जा विभागाने प्रस्ताव तयार करावा, याबाबत चर्चा बैठकीत झाली. विभागाकडे असलेले प्रलंबित प्रस्ताव शासनाकडील थकबाकी, यासंदर्भात विभागाने कार्यवाही करावी, असे निर्देशही डॉ.राऊत यांनी दिले.

            यावेळी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव इंजि.असिम गुप्ता, संचालक वाणिज्य सतीश चव्हाण, कार्यकारी संचालक श्री. गडकरी व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

000

मंत्रिमंडळ निर्णय - रसायन तंत्रज्ञान संस्था, तंत्रशास्त्र विद्यापीठातील शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाची सुधारित वेतनश्रेणी

              अखिल भारतीय तंत्रज्ञान परिषदेने शिफारस केल्यानुसार शासकीय व अशासकीय अनुदानित पदवी व पदविका संस्था, रसायन तंत्रज्ञान संस्था, शासन मालकीचे अभिमत विद्यापीठ, मांटुगा तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ लोणेरे येथील शिक्षक व समकक्ष पदांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात येणार आहे.  या संदर्भात मंत्रिमंडळाच्या यापूर्वी झालेल्या बैठकीतील इतिवृत्तास मान्यता देण्यात आली.

-----०-----

मंत्रिमंडळ निर्णय - पीएचडीधारक अधिव्याख्यात्यांना 1996 पासून दोन वेतनवाढी

              राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील ज्या अधिव्याख्यात्यांनी 1 जानेवारी 1996 पूर्वी पीएच.डी पूर्ण केली आहे, त्यांना 27 जुलै 1998 ऐवजी 1 जानेवारी 1996 पासून दोन आगाऊ वेतनवाढी देण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयाच्या इतिवृत्तास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

              राज्यातील पीएच.डी. अर्हताप्राप्त अधिव्याख्यात्यांना दोन वेतनवाढी मंजुर करण्यात आल्या होत्या. मात्र या वेतनवाढी 1996 पासून करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्यानुसार हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. यासाठीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

-----0-----

मंत्रिमंडळ निर्णय - पुणे येथे अध्यापकांसाठी कंपनी कायद्यान्वये प्रशिक्षण संस्था

              राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होत असलेल्या आधुनिक शिक्षण पद्धतीतील बदल लक्षात घेऊन उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील अधिनस्त अध्यापकांच्या व प्राचार्यांच्या प्रशिक्षणासाठी कंपनी कायद्यान्वये अध्यापक विकास संस्था स्थापन करण्याच्या इतिवृत्तास काही सुधारणांसह आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

              या संस्थेस स्वायत्तता मिळण्याच्या अनुषंगाने कंपनी कायद्याखाली ही संस्था स्थापन करण्यात येईल.  यामध्ये महाराष्ट्र शासनाचा सहभाग 40 टक्के, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाचा हिस्सा 5 टक्के, राज्यातील सर्व विद्यापीठांचा हिस्सा 40 टक्के, शैक्षणिक संस्था व उद्योग यांचा हिस्सा 5 टक्के तसेच स्वयंसेवी संस्था व व्यवसाय संस्था यांचा हिस्सा 10 टक्के एवढा राहील.

              विद्यापीठे तसेच महाविद्यालये, संस्था यांच्याकडून सदस्यत्व शुल्क घेण्यात येणार असून कार्पोरेट व बिझनेस हाऊस यांच्याकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीचा कॉर्पस फंड तयार करण्यात येईल. या प्रशिक्षण संस्थेचे कामकाज चालविण्यासाठी प्रशासकीय समिती स्थापन करण्यात येईल व मुख्य सचिव हे त्याचे अध्यक्ष असतील.

सदर संस्थेची उद्दिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेतः-

•         उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमधील शिक्षकांना उद्योग/व्यवसाय व त्यांच्या संबंधीत क्षेत्राचे अद्ययावत ज्ञान, शैक्षणिक पद्धती/तंत्रज्ञान यांनी समृद्ध करणे.

•         विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये झालेल्या बदलांच्या आधारे प्रशिक्षणाची परिणामकारकता तपासून प्रशिक्षण पद्धतीमध्ये गरजेनुरुप बदल करणे.

•         उद्योग क्षेत्रांमध्ये उपलब्ध असलेल्या/होणाऱ्या रोजगार संधीच्या आधारे नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रम विकसित करून तसे बदल अभ्यासक्रमामध्ये करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांना मार्गदर्शन करणे.

•         शिक्षणाच्या गुणवत्ता वाढीसाठी प्रभावी शिकणे-शिकविण्याची पध्दती स्थापित करणे व शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये संशोधनास प्रोत्साहित करणे.

•         शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत राष्ट्रांमधील व इतर राज्यांतील शैक्षणिक पद्धतींचा अभ्यास करुन अद्ययावत तंत्रज्ञानाधिष्ठित व रोजगाराभिमुख अभ्यास पद्धतींबाबत शासनास शिफारस करणे/सल्ला देणे.

•         पायाभूत/उजळणी/अभिमूख/निय़तकालिक प्रशिक्षण आयोजित करणे.

संस्थेमध्ये अभ्यासक्रम आणि अध्यापनशास्त्र, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, नेतृत्व विकास, बहू-अनुशासनात्मक अध्यापक समूह व सर्वसमावेशक शिक्षण अशी 5 उत्कृष्टता केंद्रे प्रस्तावित असून याद्वारे सर्वसमावेशक असे प्रशिक्षण देणे त्याचप्रमाणे दुर्बल घटक, महिला व दिव्यांग यांच्या शिक्षणाच्या अनुषंगाने संवेदशिलता निर्माण करण्याचाही उद्देश आहे.

-----0-----

मंत्रिमंडळ निर्णय सरपंचाची निवड आता पूर्वीप्रमाणेच सदस्यांमधून होणार

सरपंचांची निवड लोकांमधून थेट निवडणुकीऐवजी आता निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

या दृष्टीने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामधील  कलम 7, कलम 13, कलम 15, कलम 35, कलम 38, कलम 43, कलम 62, कलम 62अ मध्ये सुधारणा व कलम 30अ-1ब व कलम 145-1अ चा नव्याने समावेश करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. याशिवाय खर्चाच्या विवरणाच्या संदर्भात सुधारीत वेळापत्रकात बदल करण्यास मंजूरी देण्यात आली. संबंधित कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात येईल.

-----०-----

राज्य वाड्.मय पुरस्कारासाठी प्रवेशिका पाठविण्याचे आवाहन

नागपूर, दि.29 : स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्.मय पुरस्कारासाठी 31 जानेवारी 2020 पर्यंत प्रवेशिका पाठविण्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाने केले आहे.

            राज्य शासनाच्या साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्यावतीने मराठी भाषेतील उत्कृष्ट वाड:मय निर्मितीसाठी ‘स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्:मय पुरस्कार योजना’ राबविण्यात येते. प्रकाशन वर्ष 2019 च्या पुरस्कारासाठी लेखक, प्रकाशकांकडून 31 जानेवारी 2020 पर्यंत प्रवेशिका मागविण्यात आल्या आहेत. दिनांक 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2019 या कालावधीत प्रकाशित झालेली प्रथम आवृत्ती पुस्तके या स्पर्धेसाठी पात्र असतील. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ‘नवीन संदेश’ या सदरात ‘स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्:मय पुरस्कार- 2019 नियमावली व प्रवेशिका’ शीर्षाखाली व ‘What’s New’ या सदरात ‘Late Yashvantrao Chavan State Literature Award -२०१९ Rules Book and Application Form’ या शीर्षाखाली आणि महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या http://sahitya.marathi.gov.in या संकेतस्थळावर प्रवेशिका व नियमपुस्तिका उपलब्ध आहेत.

            लेखक, प्रकाशक पुस्तकांच्या दोन प्रतींसह विहित नमुन्यातील प्रवेशिका तहसिल कार्यालयास पाठवू शकतात. सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, रवींद्र नाटयमंदिर इमारत, दुसरा मजला, सयानी रोड, प्रभादेवी, मुंबई -400025 या पत्त्यावरही थेट प्रवेशिका पाठविता येतील. लेखक, प्रकाशकांनी प्रवेशिका व पुस्तके पाठविताना बंद लिफाफ्यावर ‘स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड:मय पुरस्कार 2019 साठी प्रवेशिका’ असा स्पष्ट उल्लेख करावा. विहित कालमर्यादेनंतर येणाऱ्या प्रवेशिका स्पर्धेसाठी स्विकारल्या जाणार नाहीत असे साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या प्रसिध्दीपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.     

००००

नागपूर जिल्हयाच्या तीनशे कोटींच्या वार्षिक आराखड्यास मंजुरी

आगामी आर्थिक वर्षासाठी 57 कोटी 66 लाखांची वाढ

                                                                                            - अर्थमंत्री अजित पवार

नागपूर, दि. 28: नागपूर जिल्ह्यासाठी  2020-2021 या आर्थिक वर्षात 299 कोटी 52 लाख रुपयांच्या नियोजन आराखड्यास उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज मंजुरी दिली. शासनाने 241 कोटी 86 लाख  रुपयांची मर्यादा निश्चित करून दिली होती.

अर्थमंत्र्यांनी आजच्या बैठकीत 57 कोटी 66 लाख रुपये अतिरिक्त वाढ मंजूर केली. शेतक-यांसाठी कर्जमुक्ती योजनेला प्राधान्य देणार असल्याचे श्री. पवार म्हणाले. विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत, गृहमंत्री अनिल देशमुख, पशुसंवर्धन मंत्री सुनिल केदार, खासदार डॉ. विकास महात्मे, कृपाल तुमाने, आमदार आशिष जयस्वाल, आमदार प्रकाश गजभिये, समीर मेघे, विकास ठाकरे यांच्यासह वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रबर्ती, विभागीय आयुक्त डॉ. संजीवकुमार,जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी मिलींद नारींगे यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

कायदा व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने 25 वाहनांसाठी साडेतीन कोटी निधीची आवश्यकता असल्याचे गृहमंत्री श्री. देशमुख यांनी सांगितले. तर अतिवृष्टीमुळे खराब झालेल्या रस्त्यांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचे अर्थमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

नागपूर हे उपराजधानीचे शहर आहे. त्यामुळे येथील विकासकामे बाधीत होणार नाही. अतिरिक्त निधीच्या बाबतीत उद्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सहमतीने योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असेही अर्थमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

*****

नागपूर विभागातील जिल्ह्यांसाठी 1146 कोटी वार्षिक आराखड्यास मान्यता

                               विभागाच्या 260 कोटी वाढीव निधीस मंजुरी

नागपूर, दि. 28: जिल्हा वार्षिक‍ योजनेच्या नागपूर विभागाच्या  आगामी आर्थिक (2020-21)  सर्वसाधारण प्रारुप आराखड्यास उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्‍यात आली. विभागाच्या आराखड्यानुसार आर्थिक मर्यादेपेक्षा 259 कोटी 99 लाख रुपयांच्या वाढीव निधीस मंजुरी देण्यात आली. विभागाचा 1145 कोटी 77 लाख रुपयांचा वार्षिक आराखडा मान्य करण्यात आला.

 विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर‍ विभागाची राज्यस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस गोंदियाचे पालकमंत्री तथा गृहमंत्री अनिल देशमुख, नागपूरचे पालकमंत्री तथा ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, गडचिरोलीचे पालकमंत्री तथा  नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, वर्धाचे पालकमंत्री तथा पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार, चंद्रपूरचे पालकमंत्री तथा मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, भंडाराचे पालकमंत्री तथा अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री विश्वजीत कदम, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार तसचे संबधित जिल्ह्याचे खासदार, आमदार, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक व संबंधित यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

  नागपूर विभागाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 885 कोटी 78 लाख रुपयांची आर्थिक मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हानिहाय आढावा घेऊन जिल्ह्यातील विविध योजना तसेच नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची माहिती घेताना विभागासाठी 259 कोटी 99 लाख रुपयांचा वाढीव निधी मंजूर केला आहे. गडचिरोली जिल्ह्याची 149 कोटी 64 लक्ष आर्थिक मर्यादा असून, यामध्ये 81 कोटी 36 लक्ष रुपयांची वाढ करण्यात आली. जिल्ह्यासाठी 231 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली.

 चंद्रपूर जिल्ह्याची 180 कोटी 95 लक्ष रुपयांची आर्थिक मर्यादा आहे. त्यात 42 कोटी 65 लक्ष रुपयांची वाढ करण्यात आली असून, 223 कोटी 60 लक्ष रुपयांच्या आराखडा मान्य करण्यात आला आहे. भंडारा जिल्हा आर्थिक मर्यादा 94 कोटी 18 लाख वाढीव निधी 23 कोटी 42 लाख एकूण आराखडा 117 कोटी 60 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. गोंदिया जिल्हा आर्थिक मर्यादा 108 कोटी 39 लाख रुपये असून, एकूण वाढ 27 कोटी 6 लाख  रुपये वार्षिक आराखडा 135 कोटी 45 लाख रुपये आहे. वर्धा जिल्हा आर्थिक मर्यादा 110 कोटी 76 लाख रुपये असून, एकूण वाढ 27 कोटी 84 लाख रुपये आहे. त्याचा एकूण आराखडा 138 कोटी 60 लाख रुपये मंजूर करण्यात आला आहे. नागपूर जिल्ह्याचा 241 कोटी 86 लक्ष रुपये आर्थिक मर्यादेपेक्षा 57 कोटी 66 लक्ष रुपये वाढीव निधी मंजूर करण्यात आला असून, जिल्ह्याचा 299 कोटी 52 लक्ष रुपयांच्या वार्षिक निधीस मंजुरी देण्यात आली आहे.

प्रारंभी विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांनी स्वागत करुन नागपूर विभागाची माहिती दिली.

*****

महाविद्यालयातील कार्यक्रमाची सुरुवात राष्ट्रगीतानेच होणार --उदय सामंत

एलफिन्स्टन महाविद्यालयात आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या तैलचित्राचे अनावरण

                                                                                                                       

            मुंबई, दि. 28 : विद्यार्थ्यांनी देशभक्तीची भावना जपली पाहिजे, त्यांना स्वातंत्र्यामागच्या बलिदानाचे महत्व कळावे, यासाठी विद्यापीठ आणि महाविद्यालयातील सार्वजनिक कार्यक्रमाची सुरुवात ही राष्ट्रगीतानेच करावी, असा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी आज येथे दिली.

            मुंबई आणि महाराष्ट्र पत्रकार कल्याण निधी, फलटण, यांच्या संयुक्त विद्यमाने एलफिन्स्टन महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयामध्ये मराठी वृत्तपत्रसृष्टीचे

जनक दर्पणकार आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या तैलचित्राचे अनावरण उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते करण्यात आले.

            श्री. सामंत म्हणाले, चित्रपटगृहामध्ये चित्रपट सुरु होण्यापूर्वी राष्ट्र्रगीत होत असते. देशासाठी अनेकांनी बलिदान दिले आहे. विद्यार्थ्यांच्या मनात देशभक्ती निर्माण व्हावी, यासाठी सर्व विद्यापीठे, महाविद्यालयांमध्ये होणाऱ्या सार्वजनिक कार्यक्रमाची सुरुवात ही राष्ट्रगीतानेच झाली पाहिजे. आपल्या मातृभाषेचा अभिमान आपल्याला असला पाहिजे. सर्व महाविद्यालयाच्या नावाचे फलक हे मराठीतच लावावेत, अशा सूचनाही महाविद्यालयांना देण्यात येणार आहेत.

            आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांची या महाविद्यालयात पहिले प्राध्यापक म्हणून नियुक्ती झाली होती. मराठी वृत्तपत्राचे जनक म्हणून त्यांना ओळखले जाते. याच महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा पत्रकारितेचा नवा अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी समिती गठित करण्यात येईल. तसेच महाविद्यालयाच्या सभागृहासाठी 2 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येईल. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटीसाठी स्वतंत्र कुलगुरुंची नियुक्ती लवकरच करण्यात येईल, असेही श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

            मराठी पत्रकारीतेचे जनक दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर आणि हिंदी पत्रकारीतेचे पितामह बाबूराव पराडकर यांच्या स्मारकाचे कामही लवकरच पूर्ण करण्यात येईल, असेही श्री. सामंत यांनी सांगितले.

            ज्येष्ठ पत्रकार यदु जोशी म्हणाले, एलफिन्स्टन महाविद्यालयच एक मोठा इतिहास आहे. बाळशास्त्री जांभेकर या परिसरात वावरल्याने या महाविद्यालयाच्या वास्तुला त्यांचा स्पर्श झालेला आहे. पत्रकार सर्व समाजघटकांच्या समस्या माध्यमातून मांडत असतो पण त्यांच्या स्वत:च्या समस्यांकडे शासनाने लक्ष द्यावे. पत्रकारांना पेन्शन म्हणून दरमहा फक्त 11 हजार रुपये मिळतात, त्यामध्ये वाढ करुन किमान 15 हजार रुपये तरी करावी, असेही श्री. जोशी यांनी सांगितले.

            विधीमंडळ वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष दिलीप सपाटे म्हणाले, प्राध्यापक हे विद्यार्थ्यांचे प्रेरणास्त्रोत असतात. मिडियातील बदलते विषय, आधुनिक पत्रकारितेतील तंत्रज्ञान असा सर्वसमावेश नवीन अभ्यासक्रम तयार करुन या महाविद्यालयात सुरु करावा. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘मुकनायक’च्या माध्यमातून शोषित, वंचितांच्या व्यथा मांडल्या. तसेच बाळशास्त्री जांभेकर यांचे स्मारक मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना परिसरात उभारण्याचा विचार करावा, असेही श्री. सपाटे यांनी सांगितले.

            मराठी पत्रकार संघाचे सदस्य महेश पावसकर म्हणाले, एलफिन्स्टन महाविद्यालयामध्ये विद्यार्थ्यांना शिकण्याची संधी मिळणे म्हणजे ही भाग्याची गोष्ट आहे. मराठी वृत्तपत्रकारितेचे जनक आचार्य जांभेकर यांनी या महाविद्यालयामध्ये प्राध्यापक म्हणून काम केले आहे, असे श्री. पावसकर यांनी सांगितले.

            मुंबई आणि महाराष्ट्र पत्रकार कल्याण निधी, फलटणचे अध्यक्ष रवींद्र बेडकिहाळ म्हणाले, आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांनी पहिले ग्रंथालय, पहिले वृत्तपत्र, पहिले प्राध्यापक म्हणून आपले पहिलेपण जोपासत महान कार्य केले. परदेशातील विद्यार्थी भारतीय संस्कृतीचा अभ्यास करत असतात. आचार्य जांभेकर यांनी प्राचिन लिपींचा अभ्यास करुन कोकणातील ‍शिलालेख व ताम्रपट यावर शोधनिबंध लिहिले. त्यांच्या संशोधन व लिखाण यावर आधारित अभ्यासक्रम तयार करुन आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे प्रशिक्षण केंद्र उभे करावे. तसेच टाऊन हॉल येथील सेंट्रल लायब्ररीमध्ये आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांचे तैलचित्र लावण्यात यावे, असेही श्री. बेडकिहाळ यांनी सांगितले.

            प्रास्ताविक प्राचार्य डॉ.माधुरी कागलकर यांनी केले. कार्यक्रमाची सुरुवात राष्ट्रगीताने करण्यात आली.यावेळी ज्येष्ट पत्रकार योगेश त्रिवेदी, नेहा पुरव आदी उपस्थित होते.

000