टाटा ओपन महाराष्ट्र स्पर्धेपासून नवोदित खेळाडूंना प्रेरणा मिळेल -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

एटीपी वर्ल्ड टूर टेनिस स्पर्धेचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शानदार उद्घाटन

पुणे दि. 31 : टाटा ओपन महाराष्ट्र टेनिस स्पर्धेच्या निमित्त जगजेत्ते खेळाडू या ठिकाणी आले आहेत. या स्पर्धेपासून नवोदित खेळाडूंना प्रेरणा मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज व्यक्त केला.

           शिवछत्रपती क्रीडा संकुल महाळूंगे-बालेवाडी येथे एटीपी वर्ल्ड टूर टेनिस स्पर्धेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी श्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री गिरीश बापट, पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक, पिंपरी-चिंचवडचे महापौर राहूल जाधव, आमदार सर्वश्री लक्ष्मण जगताप, संजय उर्फ बाळा भेगडे, भीमराव तापकीर, पुणे महापालिकेचे आयुक्त सौरभ राव, पिंपरी-चिंचवडचे आयुक्त श्रावण हार्डीकर, स्पर्धेचे संचालक प्रशांत सुतार, सकाळ समूहाचे अभिजीत पवार उपस्थित होते.

               पुण्यासारख्या ठिकाणी स्पर्धा आयोजित केल्याबद्दल संयोजकांचे अभिनंदन करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे  म्हणाले, एटीपी वर्ल्ड टूर स्पर्धेच्या निमित्ताने जगभरातील नामांकीत खेळाडू या ठिकाणी आले आहेत. त्यामुळे टेनिसप्रेमींसाठी ही मोठी पर्वणी आहे. तसेच या निमित्त जगजेत्त्या खेळाडूंचा खेळ पाहण्याची संधी नवोदित खेळाडूंना मिळणार आहे. त्यातून ते निश्चित प्रेरणा घेतील. अशा स्पर्धांचे वारंवार आयोजन होण्याची आवश्यकता असून या टेनिस मैदानातून भविष्यातील चॅम्पिअन निर्माण होतील,आसा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

                आकाशात फुगे सोडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते स्पर्धेचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी स्वाक्षऱ्या केलेले टेनिस बॉल त्यांनी टेनिस रॅकेटने प्रेक्षागृहात बसलेल्या प्रेक्षकांच्या दिशेने भिरकवले.

              मुख्य स्पर्धेच्यापूर्वी जगातील चौथ्या मानांकीत केरोलीना मेरिन, अभिनेत्री तापसी पन्नू, टेनिसपटू लिएंडर पेस यांच्यात प्रदर्शनीय सामाना झाला.

                  त्यानंतर भारताचा अव्वल खेळाडू प्रजनेश गुन्नेश्वरण आणि अमेरिकेच्या मायकेल मोह यांच्यात पहिला सामना झाला, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  मैदानात थांबून सामन्याचा आनंद घेतला.

                                                                       ०००००

दारु पिऊन वाहन चालविल्यास परवाना होणार ६ महिन्यांसाठी निलंबित - परिवहन मंत्री दिवाकर रावते

विमा नसलेले वाहन रस्त्यावर उतरवल्यास होणार जप्तीची कारवाई

मुंबई, दि. ३१ : दारु पिऊन वाहन चालविल्यास संबंधित वाहनचालकाचा परवाना (लायसन्स) ६ महिन्यांसाठी निलंबित करण्याचा निर्णय राज्य रस्ता सुरक्षा परिषदेच्या आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच विमा नसलेले किंवा विम्याची मुदत संपेलेले वाहन रस्त्यावर उतरवल्यास अशा वाहनावर तात्पुरत्या जप्तीची कारवाई करण्याचा निर्णयही आजच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री व रस्ता सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी दिली. वाढते अपघात रोखण्याच्या दृष्टीने आजच्या बैठकीत व्यापक चर्चा होऊन विविध निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस गृह राज्यमंत्री दीपक केसरकर, परिवहन आयुक्त शेखर चन्ने, एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक रणजितसिंह देओल, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आयुक्त डॉ. अनुप यादव, सचिव (रस्ते) सी. पी. जोशी, अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) विनय कोरगावकर, सहपोलीस आयुक्त (वाहतूक) अमितेशकुमार यांच्यासह संबंधित विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

अनेक अपघात हे वाहनचालकांनी दारुच्या नशेत वाहने चालविल्याने होत असल्याचे विविध अहवालातून निष्पन्न झाले आहे. हे रोखण्यासाठी आरटीओ आणि वाहतूक पोलीसांमार्फत सध्या मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात येत आहे. मागील २ महिन्यात राज्यात १२ हजार वाहनचालकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यातील बहुतांश कारवाया ह्या दारु पिऊन वाहन चालविल्याप्रकरणी आहेत. आता अशा दारु पिऊन वाहन चालविणाऱ्या वाहनचालकांना जरब बसविण्यासाठी त्यांचा परवाना ६ महिन्यांसाठी निलंबित करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे मंत्री श्री. रावते यांनी सांगितले.

विमा न उतरवलेले किंवा विम्याची मुदत संपेलेले वाहन रस्त्यावर उतरवल्यास आणि दुर्देवाने अशा वाहनाचा अपघात झाल्यास जखमी किंवा मृतास कोणत्याही प्रकारचे विमा लाभ मिळत नाहीत. सध्या अशा वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली जाते. पण आता यापुढे अशा वाहनांवर जागेवर जप्तीची कारवाई करण्यात येणार आहे. संबंधित वाहन ताब्यात घेतले जाईल. वाहनधारकाने विमा घेऊन आल्यानंतर आणि अधिकृत दंड भरल्यानंतरच वाहन परत देण्यात येईल, असे मंत्री श्री. रावते यांनी सांगितले. याशिवाय ज्या वाहनाचा विमा नजीकच्या काळात संपणार आहे त्यांना पत्राद्वारे तशी सूचना पाठविणारी यंत्रणा निर्माण करण्यात यावी. राज्यातील बेरोजगार तरुण, बचतगट आदींना हे काम देण्यात यावे. यासाठी होणारा खर्च वाहनधारकांकडून घेता येईल. यामुळे रोजगार निर्माण होण्याबरोबरच वाहनधारकांचीही सोय होऊ शकेल, अशी सूचना मंत्री श्री. रावते यांनी बैठकीत परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.

ओव्हरलोड माल वाहतूक वाहनांवर होणार गुन्हा दाखल

राज्यातील अनेक खासगी प्रवासी वाहने (ट्रॅव्हल्स) हे पार्सल वाहतूक, कुरिअर वाहतूक किंवा माल वाहतूक करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ट्रॅव्हल्स वाहनांना फक्त प्रवासी वाहतुकीसाठी परवाने देण्यात आले आहेत. पण अनेक ट्रॅव्हल्स बेकायदेशीररित्या माल वाहतूक करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा वाहनांवरही कारवाई करण्यात यावी, अशा सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या. लोकांनीही अशा वाहनांमधून प्रवास करु नये, असे आवाहन मंत्री श्री. रावते यांनी यावेळी केले. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अतिरिक्त भार वाहणाऱ्या (ओव्हरलोड) मालवाहतूक वाहनांवर फक्त दंडात्मक कारवाई न करता त्यांच्यावर थेट गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशा सूचनाही या बैठकीत देण्यात आल्या. अशा ओव्हरलोड वाहनांमुळे अपघात होण्याबरोबरच रस्त्यांची अवस्थाही खराब होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.  याशिवाय वाहनाच्या वेगावर नियंत्रण ठेवणारे स्पीड गव्हर्नर तोडणाऱ्या खासगी वाहनांवरही कारवाई करावी, अशा सूचना मंत्री श्री. रावते यांनी यावेळी दिल्या.

अवजड वाहनांबाबत प्रबोधन करा – राज्यमंत्री दीपक केसरकर

राज्यमंत्री श्री. केसरकर यांनी गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांना यावेळी अवजड वाहनांबाबत सूचना केली. महामार्गावर बऱ्याच वेळा अवजड वाहने उजव्या बाजूने वाहतूक करतात. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी निर्माण होते, अपघात होतात. अशा वाहनचालकांनी डाव्या बाजूने वाहन चालविण्याबाबत त्यांचे  माहितीपत्रकांद्वारे प्रबोधन करण्यात यावे. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्यात यावी. रस्त्याची उजवी बाजू ओव्हरटेकसाठी खुली राहील याबाबत वाहतूक पोलीसांना दक्षता घ्यावी, अशा सूचना राज्यमंत्री श्री. केसरकर यांनी यावेळी दिल्या.   

नोव्हेंबर अखेर २४६ कोटी रुपयांचा रस्ते सुरक्षा निधी उपलब्ध झाला आहे. अपघात रोखण्याकरिता विविध उपाययोजनांसाठी हा निधी खर्च करावयाचा आहे. पोलीस दलासाठी आवश्यक स्पीड गन, अल्कोहोल मीटर, इंटरसेप्टर वाहने, स्पीड कॅमेरे आदींच्या खरेदीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा, असे निर्देश मंत्री श्री. रावते यांनी यावेळी दिले.

                                                                              ०००००

महाविद्यालयांनी शिष्यवृत्तीधारकांचे अर्ज सहाय्यक आयुक्त कार्यालयास पाठवावे

नागपूर, दि. 31 : भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय विभागामार्फत महाराष्ट्रातील प्रवेशित मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या  लाभाबाबत ऑन लाईन संगणकीय प्रणालीद्वारे शिष्यवृत्तीचे  अर्ज सादर करणे अनिवार्य आहे.  त्यानुसार सर्व संबंधित महाविद्यालयाने त्यांच्या महाविद्यालयात प्रवेशित सर्व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे अर्ज संगणकीय प्रणालीद्वारे सादर करणे आवश्यक आहे.

शैक्षणिक सत्र सन 2018-19 मध्ये विविध स्तरावर महाविद्यालयीन स्तरावर मोठ्या प्रमाणात सभा घेऊन याबाबत माहितीवजा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. नागपूर विभागातील 6 जिह्यातील महाविद्यालयामध्ये प्रवेशित मागासवर्ग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे व शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती एकंदरीत नोंदणीकृत अर्ज 84596 असून त्यापैकी 53073 एवढे अर्ज महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असल्याचे समाज कल्याण विभागाच्या संगणकीय प्रणालीवर निदर्शनास आलेले आहे.  

शैक्षणिक वर्ष 2018-19 मध्ये कोणताही शिष्यवृत्तीधारक व पात्र विद्यार्थी  शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहणार नाही यासाठी महाविद्यालयांनी त्यांच्या स्तरावर प्रलंबित असलेले सर्व शिष्यवृत्तीधारक तथा शिक्षण  शुल्क व परीक्षा शुल्काचे संगणकीय प्रणालीवर नोंदणीकृत झालेले अर्ज तात्काळ सर्व संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्याकडे मंजुरीकरिता सादर करण्यात यावे. जेणेकरुन मंजुरीबाबतची कार्यवाही संबंधित सहाय्यक आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात येईल. अन्यथा मागासवर्ग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती न मिळाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांची राहील, असे प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण विभाग डॉ. सिध्दार्थ गायकवाड यांनी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

***** 

'जय महाराष्ट्र' आणि 'दिलखुलास' मध्ये सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे

मुंबई, दि. 31 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयनिर्मित 'जय महाराष्ट्र' आणि 'दिलखुलास' कार्यक्रमात कार्यक्रमात ‘सर्वांगीण विकासाचा ध्यास’ या विषयावर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे यांची मुलाखत घेण्यात आली आहे. ही मुलाखत दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून मंगळवार दि. 1 जानेवारी 2019 रोजी संध्याकाळी 7.30 ते 8 या वेळेत प्रसारित होणार आहे.  तर राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून मंगळवार दि. 1 आणि बुधवार दि. 2 जानेवारी रोजी सकाळी 7.25ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे.  निवेदिका उत्तरा मोने  यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

सामाजिक न्याय विभागाचे कामकाज, दुर्बल घटकांसाठी विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती व्हावी यासाठी घेतले गेलेले महत्वपूर्ण निर्णय, अनुसूचित जाती, जमाती, मागास प्रवर्गातील व्यक्तींना शासनामार्फत विविध योजनाचा लाभ होण्यासाठी देण्यात आलेले स्मार्ट कार्ड, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहांच्या दर्जात सुधारणा करणे, रक्तातील नात्यांना जात प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय, देशातील नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी प्रवेश प्रक्रिया यासह सामाजिक न्याय विभागामार्फत घेण्यात आलेले महत्वपूर्ण निर्णयांची सविस्तर माहिती श्री. वाघमारे यांनी 'जय महाराष्ट्र' आणि 'दिलखुलास' या कार्यक्रमातून दिली आहे.

                                                                            *****

नूतन वर्षानिमित्त राज्यपालांच्या जनतेला शुभेच्छा

मुंबई, दि. 31 : राज्यपाल चे विद्यासागर राव यांनी राज्यातील जनतेला नववर्षानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत.आगामी २०१९ हे वर्ष राज्यातील सर्वांना सुख, समाधान आणि भरभराटीचे जावो तसेच आपले राज्य प्रगतीच्या वाटेवर अग्रेसर राहो. येत्या नवीन वर्षासाठी मी सर्वांना मनःपूर्वक शुभेच्छा देतो, असे राज्यपालांनी आपल्या शुभेच्छांमध्ये म्हटले आहे.  

                                                                               ००००

मंत्रालय लोकशाही दिनात नोव्हेंबरपर्यंत 1505 अर्जांवर कार्यवाही उमरोडी प्रकल्पबाधित वेणेखोल गावाच्या पुनर्वसनासाठी तातडीने जागा द्यावे - मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुंबई, दि. 31 : सातारा जिल्ह्यातील उरमोडी प्रकल्पातील बाधित वेणेखोल गावाच्या पुनर्वसनासाठी लवकरात लवकर जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज झालेल्या 111 व्या मंत्रालय लोकशाही दिनात दिले.

            वर्षा निवासस्थानी झालेल्या मंत्रालय लोकशाही दिनात आलेल्या अर्जांवर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी अर्जदारांचे म्हणणे ऐकून त्यावर संबंधितांना निर्देश दिले. आजच्या 111 व्या मंत्रालय लोकशाही दिनात मागील चार प्रलंबित प्रकरणे तसेच नवीन आलेली 20 प्रकरणे यांच्यावर सुनावणी झाली. विविध विभागीय स्तरावरील प्रकरणांचा व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेऊन निर्देश दिले.

मंत्रालय लोकशाही दिनात नोव्हेंबर अखेरपर्यंत 1505 अर्ज आले होते. त्यापैकी 1501 अर्ज निकाली काढण्यात आली आहेत. उर्वरित चार प्रलंबित प्रकरणांवरही यावेळी कार्यवाही करण्यात आली. 

सातारा जिल्ह्यातील उरमोडी प्रकल्पामध्ये वेणेखोल हे गाव बाधित झाले होते. गेल्या अनेक वर्षापासून या प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन जागेअभावी रखडल्याची तक्रार यावेळी करण्यात आली होती. या विषयावर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी वेणेखोलमधील प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसनासाठी तातडीने जागा संपादित करून त्यांचे लवकरात लवकर जागा पुनर्वसन करण्याचे निर्देश दिले.

बोरिवलीजवळील आदिवासी पाड्यात वीज जोडणी मिळत नसल्याच्या तक्रारीवर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आदिवासी भागातील कुटुंबांना तातडीने वीज जोडणी देण्याचे निर्देश ऊर्जा विभागाला केले. या निर्णयावर उपस्थित अर्जदारांच्या प्रतिनिधींने समाधान व्यक्त करून मुख्यमंत्र्यांचे आभार व्यक्त केले.

मुंब्रा येथील कविता नागप्पा बागडे या दिव्यांग महिलेचा स्टॉल रस्ता रुंदीकरणात तोडण्यात आला होता. या तक्रारीवर दिव्यांग महिलेस तातडीने स्टॉल देण्याचे निर्देश महानगरपालिकेस मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

यावेळी सर्वच प्रकरणांवर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले.

            यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव बिपिन मलिक, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

                                                                                    ००००

लाभार्थी बोलणार थेट मुख्यमंत्र्यांशी..!

* बुधवारी ‘लोकसंवाद’

* मोबाईल, लॅपटॉप आणि संगणकावर पाहता येणार

नागपूर, दि. 29 : शासनाच्या विविध योजना गरजूंपर्यंत पोहचल्यानंतर त्यातून होणारा लाभ, येणाऱ्या अडचणी आणि आवश्यक सुधारणा याची माहिती स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ‘लोकसंवाद’ साधून जाणून घेणार आहेत. बुधवार दि. २ जानेवारी २०१९ रोजी सकाळी ११ वाजता लाभार्थी आणि मुख्यमंत्री यांच्यात व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे होणारा थेट संवाद मोबाईल, संगणक, टॅब आणि लॅपटॉपवरही पाहता येणार आहे.

हा थेट संवाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या devendra.fadnavis या फेसबुक पेजवर, DevFadnavis या ट्विटर हॅण्डलवर आणि Devendra.Fadanavis या यु ट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून तसेच माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या facebook.com/MahaDGIPR या फेसबुक पेज आणि youtube.com/maharashtradgipr यु ट्यूब चॅनलवर पाहता येणार आहे.

केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांची राज्यात यशस्वीपणे अंमलबजावणी सुरु आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी व ग्रामीण), उन्नत शेती-समृद्ध शेतकरी योजना, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, मागेल त्याला शेततळे, गाळमुक्त धरण,गाळयुक्त शिवार, स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना, सूक्ष्म सिंचन आणि मृदा परीक्षण सारख्या या योजना अधिक गतीने लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी राज्य शासनाचे प्रयत्न सुरु आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध जिल्ह्यांमध्ये आणि मंत्रालयातही या योजनांचा आढावा घेतला आहे.

******

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींच्या हस्ते भूवन जरपीटचा सत्कार

नागपूर, दि. 29 : 46व्या आशियाई स्कुल फुटबॉल चॅम्पीयनशीपमध्ये पहिला आंतरराष्ट्रीय खेळाडू होण्याचा मान मिळविणाऱ्या नागपूर येथील भूवन जरपीटचा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी त्यांच्या निवासस्थानी सत्कार केला.

केंद्रीय युवा व क्रीडा मंत्रालय अंतर्गत स्कुल फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या वतीने आग्रा येथे नुकत्याच 46व्या आशियाई स्कुल फुटबॉल चॅम्पीयनशीपचे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये आशियातील दहा देशांच्या खेळाडूंनी सहभाग घेतला होता. आग्रा येथे झालेल्या स्पर्धेत भारताच्या फुटबॉल चमूने गुणतालिकेत चौथे स्थान मिळविले.

आशियाई स्कुल फुटबॉल स्पर्धेत भारताच्या वतीने खेळणाऱ्या चमूत नागपूर येथील फुटबॉलपटू भूवन जरपीटला स्थान मिळाले. त्यासोबतच त्याला पहिला आंतरराष्ट्रीय खेळाडू होण्याचा सन्मान देखील प्राप्त झाला. त्याच्या या कामगिरीबद्दल केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी भूवनचे कौतुक करीत सत्कार केला.

यावेळी भूवनचे वडील सत्यनारायण जरपीट, आई वेणी जरपीट, बहिण भव्या जरपीट, श्रीकांत घुई आदी उपस्थित होते.

*****

रामटेक, पारशिवनी, कन्हानच्या पाणीपुरवठा उपाययोजना तातडीने पूर्ण करा - पालकमंत्री

                     *  रामटेक महसूल मंडळात पाणीटंचाई सदृश्य आढावा बैठक

                     *  कामात दिरंगाई करणा-या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश

नागपूर, दि. 29 : मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम, ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या माध्यमातून रामटेक, पारशिवनी व कन्हान तालुक्यातील शहर तसेच ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांची तातडीने तातडीने अंमलबजावणी करून नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संबंधित यंत्रणांना आज दिले. स्व. घनश्यामराव किंमतकर सांस्कृतिक सभागृहात आयोजित रामटेक महसूल मंडळातील पाणीटंचाईसदृश्य आराखडा आढावा बैठकीत ते बोलत होते. 

यावेळी व्यासपीठावर खासदार कृपाल तुमाने, खनिकर्म विभागाचे अध्यक्ष अँड. आशिष जयस्वाल, आमदार डी. मल्लिकार्जुन रेड्डी, रामटेकचे नगराध्यक्ष दिलीप देशमुख, पारशिवनीच्या नगराध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा कुंभलकर, कन्हानचे नगराध्यक्ष शंकर चहांदे, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष शरद डोणेकर, पारशिवनीपंचायत समिती सभापती राजेश कडू, रामटेक पंचायत समिती सभापती किरण धुर्वे, माजी आमदार आनंदराव देशमुख यांची प्रमुख उपस्थिती होती. 

यंदा कमी पर्जन्यमानामुळे जिल्ह्यातील काही भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाईसदृश्य परिस्थिती असून, अधिका-यांनी वेळीच उपाययोजना कराव्यात. जिल्ह्यातील एकही नागरिक पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित राहू नये. नागरिकांना पाण्यासाठी त्रास होता कामा नये. ज्या पाणीपुरवठा योजनांची  प्रशासकीय अथवा इतर मंजुरी मिळण्यात काही अडचणी असतील त्यांचे लेखी प्रस्ताव तात्काळ पाठवावेत. ते त्वरित मंजूर करुन घेतले जातील. मात्र, वेळेत कामे पूर्ण न करणा-या अधिका-यांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देशही पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. 

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम याअंतर्गंत कोणत्याही योजनांमधून नागरिकांना पाणीपुरवठा करा. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या अधिका-यांनीही लक्ष घालण्याचे आदेश त्यांनी यावेळी दिले. संबंधित विभागाचे अधिकारी कामे करत नसतील तर  उपविभागीय अधिकारी यांनी पिण्याच्या पाणीटंचाईसदृश्य गावांचे दौरे करावेत. कोणत्याही गावांची पाणीपुरवठा यंत्रणा ठप्प होता कामा नयेत. महावितरणने जिल्ह्यातील एकाही गावातील पाणीपुरवठा करणा-या वीजपंपांची जोडणी न तोडण्याचे निर्देश देत, वेळप्रसंगी थकीत वीजदेयकांवरील दंड व व्याजांची रक्कम माफ करून टप्प्याटप्प्याने देयके भरण्यासाठी वेळ द्यावा, असेही महावितरणच्या अधिका-यांना  सांगितले. 

मार्च 2019 पर्यंत पाणीटंचाईवरील उपाययोजनांची कामे पूर्ण करण्यास सांगून पालकमंत्री बावनकुळे यांनी या कामांना प्राधान्य देत वेगाने कामे करा. त्यासाठी राज्य शासनाकडून सर्व सहकार्य करण्यात येईल. तसेच रामटेक पाणीपुरवठा जलवाहिनी सतत फुटत असल्याच्या तक्रारींवर पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे ही पाणीपुरवठा योजना जिल्हा परिषदेकडे सोपवून तातडीने मार्गी लावावी. त्यामध्ये उपविभागीय अधिकारी यांनी सतत पाठपुरावा करून तत्काळ कामे पूर्णत्वास न्यावीत. त्याची महिनाभरात वेळोवेळी माहिती द्यावी, ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेत मंजूर निधी परत जाता कामा नये, याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश यावेळी त्यांनी दिले. 

खनिज विकास निधी अंतर्गत करावयाची कामे, आरोग्य देखभाल दुरुस्ती, कालभैरव तीर्थक्षेत्र विकास निधी, स्थानिक आमदार विकास निधीतून कुंवारा भिवसेन, आदिवासी क्षेत्रातील अतिसंवेदनशील गावात दुहेरी पंप आधारित योजनेअंतर्गत तसेच ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन मिशनअंतर्गत पाणीपुरवठा करण्यासाठी वेगाने कामे करण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. तसेच वन विभाग, जलसंधारण विभागासोबत यासंदर्भात लवकरच बैठकही घेण्यात येणार आहे.

यावेळी खासदार कृपाल तुमाने यांनी रामटेक महसूल मंडळातील विविध अपूर्ण पाणी पुरवठा योजनांच्या कामाला गती देण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. राज्य शासनाकडून सर्वोतोपर्यंत सहकार्य होत असतांना विभागातील नागरिकांना येणाऱ्या काळात पाणी टंचाईला सामोरे जाण्याची गरज पडू नये. त्यासाठी वेगाने कामे पार पाडण्याची गरज असल्याचे सांगितले.

यावेळी आमदार मल्लीकार्जून रेड्डी यांनी रामटेक विधानसभा मतदारसंघातील विविध प्रलंबित पाणी पुरवठा योजना का पूर्ण होत नाहीत, या बाबत अधिकाऱ्यांना विचारणा केली.

                                                             ******

रामटेक येथील बेरोजगार मेळाव्यातून 769 युवकांना मिळणार रोजगार

बेरोजगार युवकांना काम उपलब्ध करुन देणे काळाची गरज

– खासदार कृपाल तुमाने

नागपूर,दि.29: जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व स्वयंरोजगार कार्यालय नागपूर व शासकीय औद्योगिक संस्था रामटेक यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित रामटेक येथील युवक-युवती पंडीत दिनदयाल उपाध्याय रोजगार मेळाव्यात 769 तरुणांना रोजगार मिळणार असून, या रोजगार मेळाव्यात 20 विविध कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता. तसेच 2817 युवक-युवतींनी रोजगार मेळाव्यात नोंदणी केली.

            यावेळी व्यासपीठावर खनिकर्म मंडळाचे अध्यक्ष ॲड आशिष जयस्वाल, खैरी बीजेवाडाच्या सरपंच श्रीमती ऊर्मिला खुडसाव, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक संचालक प्रवीण खंडारे, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्राचे प्राचार्य श्री. बनसोड  उपस्थित होते.

जगात भारत हा तरुणांचा देश म्हणून परिचित आहे. देशातील युवा मनुष्यबळ हे देशाची खरी ताकद असून, त्यांच्या हाताला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील “स्कील इंडिया”च्या माध्यमातून बेरोजगार युवकांना काम मिळत आहे. त्यांच्या हाताला काम उपलब्ध करुन देणे ही काळाची गरज असल्याचे प्रतिपादन रामटेक लोकसभा मतदार संघाचे खासदार कृपाल तुमाने यांनी  केले.

            खासदार कृपाल तुमाने म्हणाले की, भारतात सर्वाधिक तरुण आहेत. ते देशाच्या विकास प्रक्रियेतील महत्त्वाचा घटक असून, त्यांच्या हाताला काम मिळवून देणे ही सर्वाची जबाबदारी आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून बेरोजगार युवक – युवतींसाठी आज रोजगार मेळाळा आयोजित करण्यात आला असून, या मेळाव्यात बेरोजगार युवकांनी मिळालेल्या संधीचे सोने करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

याठिकाणी मिळालेल्या कामात कोणताही कमीपणा न मानता चिकाटीने काम करावे.  सुरुवात ही छोट्या कामापासूनच करावी लागते. कामाच्या अनुभवातूनच मोठ-मोठ्या पदापर्यंत जाता येणार असल्याचे युवकांनी  लक्षात घेतले पाहिजे. युवावर्गच देशाला विकसित देशाकडे नेऊ शकतो, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. इथे विविध कंपन्यांचे प्रतिनिधी आले असून, त्यांनी स्थानिकांना प्राधान्य द्यावे. त्यासाठी युवकांनी जिद्दीने कामे केली तरच भविष्य उज्ज्वल राहील. तुमच्यातील कौशल्य आणि काम करण्याची चिकाटी, कामातील सातत्य याच्या बळावरच कंपनीचे प्रतिनिधी तुम्हाला पात्र ठरवितात. जे या रोजगार मेळाव्यात पात्र ठरतील त्यांना शुभेच्छा देऊन अपात्र युवकांनी निराश न होता नागपुरात होणा-या रोजगार मेळाव्यात सहभागी होण्यास सांगितले.

           यावेळी खनिकर्म मंडळाचे अध्यक्ष ॲङ आशिष जयस्वाल यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले की, भारतात तरुणांची संख्या मोठी असून, युवावर्गातच देशाला विकसित राष्ट्र बनविण्याची ताकद आहे. त्यामुळे युवकांनी निराश न होता, या विकास प्रक्रियेचा भाग बनले पाहिजे. सध्या देशातील  वाढती लोकसंख्या, रोजगार निर्मितीचा दर  आणि वाढती बेरोजगारांची संख्या यांच्यात प्रचंड तफावत आहे. हे जरी खरे असले तरी गेल्या चार वर्षात प्रधानमंत्री यांच्या “स्कील इंडिया”कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर कौशल्य विकसीत होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.  

           कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात जिल्हा कौशल्य विकास मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक संचालक प्रवीण खंडारे यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षभरात जिल्ह्यात आतापर्यंत 15 बेरोजगार युवक-युवती मेळावे घेतले असून, हा 16 मेळावा रामटेक येथे घेत आहोत. “कुशल महाराष्ट्र, रोजगार महाराष्ट्र” यानुसार नागपूर जिल्हा रोजगार मेळावे घेऊन युवकांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात आघाडीवर आहे. युवकांनी केवळ पदवी शिक्षण घेऊन उपयोग नाही तर त्यासोबत तीन - चार महिन्यांचे कौशल्यावर आधारीत कोर्स उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत,  त्याचा युवकांनी लाभ घेण्याचे आवाहन केले.  तसेच जास्तीत जास्त संधी व रोजगार देणार असल्याचे सांगत येत्या जानेवारीत नागपुरात महामेळावा आयोजित करण्यात आल्याचे सांगितले.  

 या एकदिवसीय मेळाव्यात मेसर्स सूर्यालक्ष्मी कॉटन मिल्स लि., जॉबकट्टा, महिंद्रा एण्ड महिंद्रा, अल्ट्राटेक सिमेंट, दि युनिवर्सल ग्रुप असोशिएशन अशा विविध भागातील 20 कंपन्या सहभागी झाल्या होत्या. या मेळाव्यात इयत्ता 10वीं, 12वीं, पदवीधर, अभियांत्रिकी, डिप्लोमा, बी. फार्म, टेक्नीकल, नॉन-टेक्नीकल,आयटीआय, बी. ई., बी.टेक फूड टेक्नॉलॉजी, बीएस्सी, एम.एस्सी, माईक्रोबॉयलॉजी ही शैक्षणिक पात्रता असणारे बेरोजगार युवक-युवतींनी रोजगार मेळाव्यात सहभाग नोंदविला.  कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन श्री. कोटांगले यांनी तर आभार प्राचार्य आर. एच. बनसोड यांनी मानले.

****** 

उर्वरीत शैक्षणिक वर्षासाठी विद्यार्थ्यांना मिळणार एसटीचा मोफत प्रवास सवलत पास - मंत्री दिवाकर रावते यांची घोषणा

दुष्काळ जाहीर झालेल्या अतिरिक्त तालुक्यातील महसुली मंडळांनाही एसटी महामंडळाचा दिलासा

मुंबई, दि. 29 : राज्यात नव्याने दुष्काळ जाहीर झालेल्या 76 तालुक्यातील महसुली मंडळातील विद्यार्थ्यांनाही उर्वरित शैक्षणिक वर्षासाठी एसटी महामंडळाचा सवलत पास मोफत देण्यात येणार असल्याची घोषणा परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी आज येथे केली. पूर्वी दुष्काळग्रस्त जाहीर झालेल्या तालुक्यांना आधीच ही योजना लागू करण्यात आली असून आता नव्याने दुष्काळग्रस्त जाहीर झालेल्या महसुली मंडळांतील विद्यार्थ्यांनाही येत्या 1 जानेवारीपासून मोफत पास सवलत योजनेचा लाभ मिळेल, असे मंत्री श्री. रावते यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. रावते म्हणाले, पावसाअभावी अन्नदाता शेतकरी सध्या अडचणीत आहे. ग्रामीण भागातील इतर लोकही दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे अडचणीत आहेत. शिवाय शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील लोक हे एसटीचे बहुतांश प्रवासी असल्याने एकप्रकारे ते एसटीचे अन्नदाते आहेत. सध्या शेतकऱ्याच्या आणि ग्रामीण भागीत लोकांच्या अडचणीच्या काळात त्यांना मदत करणे हे एसटीचेही कर्तव्य असल्याचे मानून त्यांच्या शाळा, महाविद्यालयात शिकणाऱ्या मुलांना दिलासा देण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार उर्वरित शैक्षणिक वर्षासाठी विद्यार्थी मासिक पाससाठी 100 टक्के सवलत देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना विविध सवलती जाहीर केल्या आहेत. त्यात एसटी महामंडळही आपले योगदान देत आहे. एसटी महामंडळाने मोफत प्रवास सवलत पास योजना राबवून ग्रामीण भागातील शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा आहे.

शालेय, महाविद्यालयीन आणि व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या मासिक पाससाठी सध्या 66.67 टक्के इतकी सवलत देण्यात येते. शासनाने दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केलेल्या तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना उर्वरित शैक्षणिक वर्षासाठी ही सवलत 100 टक्के इतकी देण्यात येत आहे. आता या योजनेत नवीन दुष्काळग्रस्त महसुली मंडळांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

ही सवलत एसटी महामंडळामार्फत देण्यात येत असून त्यासाठी महामंडळावर साधारण 123 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. राज्यातील साधारण 35 लाख विद्यार्थ्यांना या सवलत योजनेचा सध्या लाभ मिळत असून आता नवीन महसुली मंडळातील अतिरिक्त 7 लाख 3 हजार विद्यार्थ्यांनाही या सवलत योजनेचा लाभ मिळणार आहे, असे मंत्री श्री. रावते यांनी सांगितले.

                                                                           ००००००