‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा

मुंबई, दि.३० : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयनिर्मित 'दिलखुलास’ कार्यक्रमात  आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांची  विशेष मुलाखत घेण्यात आली आहे. ही मुलाखत आकाशवाणीवरून सोमवार दिनांक 1 जानेवारी  आणि मंगळवार दि. २ जानेवारी  २०१८ रोजी सकाळी ७.२५  ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत विजय गायकवाड यांनी घेतली आहे.

आदिवासी विकास विभाग ही संकल्पना नेमकी काय, या विभागाचे कामकाज, आदिवासी लोकांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी आश्रमशाळा समूह योजना, आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी  थेट लाभ हस्तांतरण योजना (डीबीटी), पेसा कायदा आदी योजना व उपक्रमाविषयांची  माहिती श्री. सवरा यांनी दिलखुलास या कार्यक्रमातून दिली आहे.

0 0 0

राज्य शासनाच्या उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार - 2017 साठी प्रवेशिका पाठविण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. 31 :  राज्य शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत उत्कृष्ट पत्रकारिता, उत्कृष्ट लेखन, उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा, उत्कृष्ट छायाचित्रकार, सोशल मीडिया आणि स्वच्छता अभियानाबाबत केलेल्या जनजागृतीपर लिखाणासाठी पुरस्कार स्पर्धा जाहीर करण्यात येत आहे. या स्पर्धेसाठी दिनांक 1 जानेवारी 2017 ते 31 डिसेंबर 2017 पर्यंतच्या कालावधीत प्रसिध्द झालेल्या लेखनाच्या प्रवेशिका मागविण्यात येत आहेत. प्रवेशिका पाठविण्याचा अंतिम दिनांक 31 जानेवारी 2018 असा आहे.

            स्पर्धकांनी जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून, तर मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील इच्छुकांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (तळमजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-32) येथून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करुन घ्यावयाचे आहेत. अर्जाचे नमुने dgipr.maharashtra.gov.in किंवा  www.maharashtra.gov.in तसेच www.mahanews.gov.inयेथेही उपलब्ध आहेत.  

पुरस्कारांची माहिती पुढीलप्रमाणे

अ.क्र	पुरस्काराचे नाव	पारितोषिक
1	बाळशास्त्री जांभेकर पुरस्कार (मराठी) (राज्यस्तर)	51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)
2	अनंत गोपाळ शेवडे पुरस्कार (इंग्रजी) (राज्यस्तर)	51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)
3	बाबूराव विष्णू पराडकर पुरस्कार (हिंदी) (राज्यस्तर)	51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)
4	मौलाना अबुल कलाम आझाद पुरस्कार(उर्दू)(राज्य स्तर)	51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)
5	यशवंतराव चव्हाण पुरस्कार शासकीय गट (मराठी) (मा. व ज.) (राज्य स्तर)	51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)
6	पु.ल.देशपांडे उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथापुरस्कार (राज्य स्तर)	51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)
7	तोलाराम कुकरेजा उत्कृष्ट वृत्तपत्र छायाचित्रकारपुरस्कार (राज्य स्तर)	51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)
8	केकी मूस उत्कृष्ट छायाचित्रकार पुरस्कारशासकीय गट (मा.व ज.) (राज्य स्तर)	51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)
9	सोशल मीडिया पुरस्कार (राज्य स्तर)	51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)
10	स्वच्छ महाराष्ट्र जनजागृती पुरस्कार (राज्य स्तर)	51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

विभागीय पुरस्कार
11	दादासाहेब पोतनीस पुरस्कार, नाशिक विभाग		51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र, याव्यतिरिक्त रुपये 10 हजारदै.गावकरीने पुरस्कृत केलेआहेत.)
12	अनंतराव भालेराव पुरस्कार, औरंगाबाद विभाग (लातूरसह)		51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)
13	आचार्य अत्रे पुरस्कार, मुंबई विभाग		51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)
14	नानासाहेब परूळेकर पुरस्कार, पुणे विभाग		51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)
15	शि.म.परांजपे पुरस्कार, कोकण विभाग		51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)
16	ग.गो.जाधव पुरस्कार, कोल्हापूर विभाग	51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)
17	लोकनायक बापूजी अणे पुरस्कार, अमरावती विभाग	51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)
18	ग.त्र्यं.माडखोलकर पुरस्कार, नागपूर विभाग	51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

       

नियम व अटी

राज्य/विभागीय पुरस्कार

        पुरस्कारांसाठी पत्रकारांची मागील 5 वर्षांची कामगिरी, त्यांची सामाजिक बांधिलकी,शासनाच्या विकासविषयक प्रसिध्दीसाठी, जनतेमधील  विकासविषयक जाणिवांच्या जागृतीसाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न आणि पुरस्कार देण्यात येणाऱ्या वर्षातील त्यांची कामगिरी याचाही विचार केला जाईल. मराठी, इंग्रजी, हिंदी आणि उर्दू भाषेतील राज्य/विभागीय पुरस्कारांसाठी  पत्रकारांची  निवड याच पध्दतीने केली जाईल. या स्पर्धेत फक्त मराठी भाषेसाठी  राज्य व विभागीय स्तर आहेत.  इंग्रजी, हिंदी, उर्दू या भाषेतील पुरस्कार तसेच सोशल मीडिया पुरस्कार आणि स्वच्छ महाराष्ट्र जनजागृती पुरस्कार हे केवळ राज्यस्तरीय आहेत. पुरस्कारासाठी  निवड झाल्यास पुरस्कार स्वीकारण्याची तयारी असल्याचे संबंधित पत्रकाराचे संमतीपत्र प्रवेशिकेसोबत जोडणे आवश्यक आहे.

            पुरस्कारासाठी  पाठवावयाच्या प्रवेशिकेसोबत मूळ लिखाणाचे कात्रण त्याच्या 2 प्रतींसह पाठवावे लागेल. मूळ लिखाणाच्या वृत्तपत्रीय कात्रणांसोबत त्याच्या 2 प्रती नसल्यास प्रवेशिका रद्द होईल. मूळ लिखाणावर लेखकाचे नाव नसल्यास ज्या नियतकालिकात हा लेख प्रसिध्द झाला असेल, त्या नियतकालिकाच्या संपादकांचा दाखला जोडलेल्या प्रवेशिकांचाच विचार केला जाईल.

            पत्रकारांच्या तसेच वृत्तपत्र छायाचित्रकारांच्या गटात भाग घेणाऱ्या स्पर्धकांनी शासन अथवा शासकीय महामंडळाच्या सेवेत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र प्रवेशिकेसोबत जोडणे आवश्यक आहे.

            अर्जदाराने राज्य व विभागीय पातळीवरील प्रवेशिका नागपूर आणि औरंगाबाद येथील संचालक(माहिती), अमरावती, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, कोकण विभाग येथील विभागीय उपसंचालक(माहिती) किंवा जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याकडे थेट पाठवाव्यात.प्रवेशिकेसोबत जिल्हा माहिती अधिकारी किंवा पत्रकार संघटनांच्या शिफारसपत्राची आवश्यकता नाही.

मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू या चारही भाषेतील राज्यस्तरीय पुरस्कारांसाठी तसेच राज्य पातळीवरील शासकीय गट व विभागीय पातळीवरील मराठी भाषेतील पुरस्कारपात्र विजेत्यांची निवड करण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे परीक्षकांची समिती नियुक्त करण्यात येईल. समितीची रचना, स्पर्धा व स्पर्धेतील पुरस्कारासंबंधी शासनाचे निर्णय अंतिम राहतील.

            ज्या नियतकालिकांचा खप व जनमानसावरील प्रभाव चांगला आहे, अशाच नियतकालिकांतील मजकूर प्रवेशिकेसाठी पात्र ठरेल.

            जे पत्रकार बृहन्मुंबई, नवी मुंबई (कोकण), कोल्हापूर, नागपूर, अमरावती, नाशिक,पुणे आणि औरंगाबाद या विभागात वास्तव्य करीत असतील, त्यांना त्या विभागासाठी असलेल्या विभागीय स्पर्धेतच भाग घेता येईल. मात्र त्यांचे लेखन अन्य कोणत्याही विभागातील वृत्तपत्रात प्रसिध्द झाले असेल तरी ते ग्राह्य मानण्यात येतील.

            गोवा व बेळगाव येथील पत्रकारांना कोल्हापूर विभागीय स्पर्धेत (सिंधुदुर्ग आणि सांगली जिल्ह्यांसह) सहभाग घेता येईल. दिल्ली येथील पत्रकारांनाही आपल्या प्रवेशिका थेट किंवा महाराष्ट्र परिचय केंद्रामार्फत मुख्यालयात पाठविता येतील.

            शासकीय गटातील स्पर्धेसाठी एकच प्रवेशिका पाठविण्याची मुभा राहील. प्रवेशिका संबंधित विभागाच्या संचालक किंवा उपसंचालकांना व बृहन्मुंबईच्या प्रवेशिका माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयात पाठवाव्या लागतील.

            2017 या वर्षात दैनिक वृत्तपत्रात, नियतकालिकात प्रसिध्द झालेल्या लेखांची कात्रणे प्रवेशिकेसोबत जोडणे आवश्यक आहे.

            प्रवेशिका राज्य स्तरासाठी किंवा विभागीय स्तरासाठी आहे तसेच कोणत्या भाषेकरिता आहे याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख असावा. स्पर्धेसाठी पाठविलेली प्रवेशिका, त्यासोबत जोडलेली लेखांची कात्रणे नीटनेटकी असणे अत्यावश्यक आहे. अस्ताव्यस्त, खाडाखोड असणारी किंवा वाचता येणार नाहीत अशी प्रवेशिका रद्द करण्यात येईल. एकाच पत्रकाराला सलग दोन वर्ष पुरस्कार प्राप्त झालेला असल्यास तिसऱ्या वर्षी त्याची प्रवेशिका विचारात घेतली जाणार नाही.

            प्रत्येक गटासाठी व भाषेसाठी संबंधित पत्रकारांनी एकच प्रवेशिका पाठवावी. एकापेक्षा जास्त प्रवेशिका पाठविल्यास त्याचा विचार केला जाणार नाही.

सोशल मीडिया पुरस्कार

            ही स्पर्धा संकेतस्थळे व ब्लॉग व सोशल मिडीयातील प्रसारित मराठी भाषेतील वृत्त/पत्रकारिता विषयक मजकुरासाठी आहे. या स्पर्धेसाठी संकेतस्थळे व ब्लॉग सोशल मीडियाचा वृत्त/पत्रकारिताविषयक प्रभावी वापर करणाऱ्या पत्रकारितेच्या क्षेत्रातील व्यक्तींना सहभाग घेता येईल. पत्रकारिता ही स्पर्धेच्या संबंधित वर्षातील असावी. स्वतंत्र ब्लॉगद्वारे लेखन केलेले असल्यास ब्लॉगला किमान एक वर्ष झालेले असावे. त्याचप्रमाणे, वृत्त/पत्रकारिताविषयक संकेतस्थळ अधिकृत असावे व त्यावर सोशल मीडिया वापर करताना केंद्र शासनाने विहीत केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब केलेला असावा. प्रवेशिका या विकास पत्रकारिताविषयक लेखनाच्या असाव्यात व त्यात शासनाच्या विविध योजनांना पूरक अभिव्यक्ती असावी. प्रवेशिका पाठविताना अर्जदाराने व त्यांचे नामनिर्देशन ज्या व्यक्ती/संस्था/संघटना करतील त्यांनी सोशल मीडियाद्वारे करण्यात आलेल्या पत्रकारितेची उदाहरणे व ती कोणत्या तारखेस प्रसारित झाली त्यांच्या मुद्रित प्रती (प्रिंट आऊट) सादर कराव्यात. नियमातील संबंधित अटी या गटासाठीही लागू राहतील.

स्वच्छ महाराष्ट्र जनजागृती पुरस्कार

            केंद्र शासनाचे स्वच्छ भारत अभियान आणि राज्य शासनाचे स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान प्रभावीपणे राबविले जात आहे. आपल्या लिखाणातून लोकांमध्ये स्वच्छताविषयक जनजागृती करणाऱ्या पत्रकारांसाठी ही स्पर्धा जाहीर करण्यात येत आहे. या स्पर्धेत मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू भाषेतील वृत्तपत्रांमध्ये लिखाण करणाऱ्या पत्रकारांना तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियामधील पत्रकारांना सहभागी होता येईल. स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, महाराष्ट्र स्वच्छता अभियान (नागरी), संत गाडगे बाबा ग्रामस्वच्छता अभियान, हागणदारीमुक्त गाव योजना, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन, घनकचऱ्यामधून बायोगॅसची तसेच वीजेची निर्मिती इत्यादी बाबत लिखाण केलेले असावे. शासनस्तरावरुन राबविण्यात येत असलेल्या स्वच्छताविषयक विविध योजनांची प्रसिध्दी, स्वच्छता अभियान लोकसहभाग वाढविण्यासाठी  लिखाणाद्वारे करण्यात आलेले प्रयत्न, स्वच्छतेचे महत्व पटविण्यासाठी करण्यात आलेल्या जनजागृतीपर लेखन इत्यादींचा या पुरस्कार स्पर्धेत अंतर्भाव होईल. नियमातील संबंधित अटी या गटासाठीही लागू राहतील.

इलेक्ट्रॉनिक मीडियातील पत्रकारांसाठी स्पर्धा

        इलेक्ट्रॉनिक मीडियातील पत्रकारांसाठी पु.ल.देशपांडे उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी  वृत्तकथा पुरस्कार देण्यात येतो. ही स्पर्धा मराठी भाषेतील वृत्तकथेसाठी असून दूरदर्शन, खाजगी चित्रवाहिन्या, स्थानिक केबल न्यूज व शासकीय उपक्रम यांना यामध्ये सहभाग घेता येईल. वृत्तकथाचित्रे ही स्पर्धेच्या संबंधित वर्षात तयार केलेली व प्रसारित झालेली असावीत. वृत्तकथा किमान 3 मिनिटे असावी. प्रवेशिका पाठवितांना संबंधित प्रतिनिधीची माहिती तसेच वृत्तकथा कोणत्या तारखेस प्रसारित झाली, याबाबतचे संबंधित संस्था  प्रमुख/संपादक यांचे प्रमाणपत्र असावे. स्थानिक केबलच्या बाबतीत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांचे नोंदणीपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.

            प्रवेशिकेसोबत संबंधित वृत्तकथेची सीडी/कॅसेट थेट त्या त्या विभागातील उपसंचालक /जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याकडे तर मुंबईकरिता उपंसचालक (वृत्त), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, तळमजला,  हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-32 यांच्याकडे पाठविण्यात यावी. मराठी वृत्तचित्रकथा राज्यस्तरीय पुरस्कारासाठी थेट प्राप्त झालेल्या नावांमधून पुरस्कारपात्र विजेत्याची निवड करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियातील तज्ज्ञ व्यक्तींची परिक्षण समितीवर नियुक्ती  करण्यात येईल. तसेच याशिवाय अन्य संबंधित अटी  या गटासाठीही लागू राहतील.     

                                छायाचित्रकार पुरस्कार

...

कॅन्सर व हृदयरोग रुग्णांच्या स्वस्त औषधांसाठी नागपूर,चंद्रपूर आणि यवतमाळ येथे अमृत आऊटलेट फार्मसी

मुंबई, दि. 30; वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अखत्यारितील इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर, शासकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर व अतिविशेषोपचार रुग्णालय, नागपूर येथे पथदर्शी प्रकल्प म्हणून केंद्र शासानाची अंगीकृत कंपनी एचएलएल लाईफ केअर लिमिटेड मार्फत अमृत आऊटलेट फार्मसी (Affordable Medicines and Reliable Implants for Treatment) सुरु  करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या बरोबरच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय चंद्रपूर आणि श्री.वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, यवतमाळ या संस्थामध्ये एचएलएल लाईफ केअर लिमिटेड मार्फत अमृत आऊटलेट फार्मसी सुरु  करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

सदर योजनेअंतर्गत एचएलएल लाईफ केअर लिमिटेड कंपनीद्वारे कॅन्सरच्या रुग्णांसाठी लागणारी 202 प्रकारची औषधे, हृदयरोग रुग्णांसाठी लागणाऱ्या 186 औषधी बाबी आणि 148 इतर बाबी बाजारभावापेक्षा कमी दराने रुग्णांना उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अंतर्गत असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालये व संलग्नित रुग्णालयांमध्ये बऱ्याच ठिकाणी कॅन्सर व हृदयरोग रुग्णांवर उपचार केले जातात.

            केंद्र शासनाने एचएलएल लाईफ केअर लिमिटेड या केंद्र शासन अंगीकृत कंपनीला देशभरात अमृत (Affordable Medicines and Reliable Implants for Treatment) आऊटलेट फार्मसी उघडण्यासाठी समन्वय अभिकरण (Nodal Agency)  म्हणून नियुक्ती केली आहे.

उक्त संस्थामध्ये अमृत आऊटलेट फार्मसी सुरु करण्याच्या अनुषंगाने एचएलएल लाईफ केअर लिमिटेड या कंपनीसोबत सामंजस्य करार करण्यास व या करारावर स्वाक्षरी करण्यास संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांना  नुकत्याच जाहीर झालेल्या शासन निर्णयान्वये परवानगी देण्यात आली आहे.

00000

मच्छिमार समाजाच्या समस्या सोडविण्यासंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक - महादेव जानकर

मुंबई, दि. 30 : मच्छिमार बांधवांच्या समस्या सोडविण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प उभारत असताना मासेमारीवर कोणताही परिणाम होऊ नये,यासाठी राज्य शासन काळजी घेईल, असे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यविकास मंत्री महादेव जानकर यांनी सांगितले.

छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्पाशी निगडीत मच्छिमारांच्या समस्यांबाबत स्थापन झालेल्या समन्वय समितीची बैठक मंत्री श्री. जानकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली. त्यावेळी मच्छिमार समाजाच्या विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मस्त्य व्यवसाय आयुक्त श्री. बोरके, सह आयुक्त रा. ज. जाधव, उपसचिव र. व. गुरव, समितीचे सदस्य व मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष लिओ कोलेसो, रमेश पाटील, मच्छिमार सर्वोदय सहकारी सोसायटीचे अध्यक्ष कृष्णकुमार मेहेर, परशुमार मेहेर, लक्ष्मण धनूर, जयेश भोईर,  आदी यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प उभारताना मच्छिमारांच्या रोजगाराच्या समस्या, स्मारका शेजारच्या समुद्रात मासेमारी करणे आदी विविध विषयांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली. समन्वय समितीची व्याप्ती ठरविणे व समितीमध्ये मच्छिमार सोसायट्यांच्या दोन सदस्यांचा तसेच प्रकल्पाशी संबंधित विभागांचा समावेश करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

             श्री. जानकर म्हणाले की, मच्छिमार समाजाच्या समस्या सोडविण्यासाठी राज्य शासनाची नेहमीच सकारात्मक भूमिका आहे. शिवस्मारकामुळे कोणत्याही मच्छिमार बांधवांच्या रोजगारावर परिणाम होणार नाही. या प्रकल्पामुळे मस्त्यव्यवसायावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामासंदर्भात सेंट्रल फिशरिज रिसर्च इन्स्टिट्यूटमार्फत तसेच मच्छिमार सोसायट्यांमार्फत स्वतंत्र अहवाल मागविण्यात यावेत. मच्छिमार समाजातील तरुणांना रोजगार उपलब्धतेसाठी सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या.

             मच्छिमार सोसायट्यांना सक्षम करण्यासाठी तसेच मच्छिमार बोटींच्या माहितीसाठी आधार क्रमांकाशी जोडण्याचा विचार सुरू असल्याचेही श्री. जानकर यांनी यावेळी  सांगितले. यावेळी मच्छिमार सोसायट्यांच्या प्रतिनिधींनी विविध समस्या मांडल्या.

०००

कोळशाचा साठा उपलब्ध असल्याने भारनियमन नाही - उर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

नागपूर, दि.22 : वीज निर्मिती केंद्रांना आवश्यक कोळशाचा साठा उपलब्ध असल्याने राज्यात भारनियमन होणार नाही. असे उर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            सदस्य आनंदराव पाटील यांनी राज्यातील भारनियमनाचा प्रश्न उपस्थित केला.  श्री.बावनकुळे म्हणाले भविष्यात विजेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सोलर ऊर्जा तसेच पवन ऊर्जेचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात येणार असून राज्यातील 40 हजार शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा देण्याबाबत कार्यवाही करणार आहोत. यावेळी  झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री धनंजय मुंडे, शरद रणपिसे, भाई जगताप, जयंत पाटील, भाई गिरकर श्रीमती निलम गोऱ्हे यांनी सहभाग घेतला.

0000

येवला तालुक्यातील चिंचोडी औद्योगिक वसाहतींना पायाभूत सुविधांच्या कामास प्रशासकीय मंजूरी -उद्योग राज्य मंत्री प्रवीण पोटे पाटील

नागपूर, दि.22 : चिंचोडी (ता.येवला जि.नाशिक) येथील नवीन औद्योगिक वसाहतींना पायाभूत सुविधांच्या कामाच्या प्रशासकीय प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आल्याचे उद्योग राज्य मंत्री प्रवीण पोटे-पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            सदस्य श्री. जयंतराव जाधव यांनी औद्योगिक वसाहतीला पायाभूत सूविधा देण्याबाबतचा प्रश्न विचारला होता. श्री.पाटील म्हणाले  महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या नाशिक विभागीय कार्यालयाने मुख्यालयास प्रस्ताव दिला असून त्यात रस्ते, जलवितरिता, पथदिवे, विद्युत उपकेंद्र आदी पायाभूत सुविधांचा  समावेश आहे. 

००००

शुद्ध पाण्याच्या बाबतीत केंद्र सरकारचे जानेवारी महिन्यात नवे धोरण - गिरीष बापट

नागपूर, दि.22 : येत्या जानेवारी महिन्यात केंद्र सरकार शुद्ध पाण्याच्या बाबतीत धोरण जाहिर करणार असल्याने राज्यातील सर्व नागरिकांना शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात येईल.  असे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            सदस्य श्री. प्रकाश गजभिये यांनी नागपूर शहरात मिनरल वॉटरच्या नावाखाली पाण्याची विक्री होत असल्याबाबतचा प्रश्न विचारला होता. श्री.बापट पुढे म्हणाले नागपूर जिल्ह्यात बंद बॉटलमध्ये पाणी पुरवठा करणारे 82 उत्पादक आहेत. ज्या कंपन्यांनी दूषित पाण्याचा पूरवठा केला त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारचे पाणी पुरवठ्याबाबत नव्याने धोरण येत असल्याने भविष्यात सर्वच नागरिकांना शुद्ध पाण्याचा पुरवठा होईल. 

0000

पर्यावरण कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल - पर्यावरण मंत्री रामदास कदम

नागपूर, दि.22 : समुद्र किनारी सागरी नियमन क्षेत्र व पर्यावरण कायद्याचे उल्लंघन करुन बांधकाम केल्या प्रकरणी पर्यावरण कायदद्यानुसार संबंधीत अधिकाऱ्यावर गुन्हे दाखल केल्याचे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            सदस्य श्री. किरण पावसकर यांनी मुरुड-जंजिरा, बोरली, बार्शी व नांदगांव (जि.रायगड) येथील समुद्र किनाऱ्यावर पर्यावरण कायद्याचे उल्लंघन करुन काही अधिकाऱ्यांनी बांधाकाम व्यावसायिकांच्या संगनमताने आलिशान बंगले बांधल्या प्रकरणी प्रश्न उपस्थित केला होत. त्यावर उत्तर देताना श्री. कदम पुढे म्हणाले अलिबाग व मुरुड तालुक्यातील समुद्रकिनारी बांधण्यात आलेल्या अनुक्रमे 145 व 167 बांधकाम धारकांना तहसीलदारांकडून नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. तसेच अलिबाग तालुकयातील 61 व मुरुड तालुक्यातील 101 दाव्यामध्ये अनाधिकृत बांधकामाबाबत न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. लवकरच ही सर्व प्रकरणे केंद्रीय हरीत लवादाकडे वर्ग झाल्यावर पुढील दोन तीन महिन्यात या संदर्भात निर्णय येईल.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत पर्यावरण राज्य मंत्री प्रवीण पोटे-पाटील, सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील, भाई जगताप यांनी भाग घेतला.

0000

जात प्रमाणपत्र अभावी प्रवेश रद्द केला जाणार नाही. -दिलीप कांबळे

नागपूर, दि.22 : कोणत्याही विद्यार्थ्याचा जात प्रमाणपत्र अभावी वैद्यकीय व अभियंत्रकीसाठी प्रवेश रद्द केला जाणार नाही. असे समाजकल्याण राज्य मंत्री दिलीप कांबळे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            सदस्य श्री. हेमंत टकले यांनी विद्यार्थ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने वैद्यकीय व अभियांत्रिकीचे प्रवेश रद्द केल्या बाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. श्री.कांबळे म्हणाले जात पडताळणी अभावी कोणत्याही विद्यार्थ्यावर अन्याय झाला नसून सर्वोच्च आणि उच्च न्यायलयाच्या आदेशाने प्रवेशासाठी निवड यादी प्रसिद्ध केली आहे.

0000

धनगर आरक्षण संदर्भातील ‘टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्स’चा अहवाल लवकरच - आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा

            नागपूर, दि. 22 : धनगर आरक्षण संदर्भात नियुक्त करण्यात आलेल्या टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्स या संस्थेचा अहवाल अंतिम टप्प्यात असून हा अहवाल लवकरच शासनास प्राप्त होणार आहे. धनगर आरक्षणासंदर्भात शासन सकारात्मक असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

नियम 97 अन्वये सदस्य श्री रामहरी रुपनवर यांनी उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना श्री. सवरा बोलत होते. धनगर आरक्षण संदर्भात टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्स या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. दोन टप्प्यातील या संस्थेचे काम पूर्ण झाले आहे. अंतिम टप्प्याचे काम सुरू असून या संस्थेचा अहवाल लवकरच शासनास प्राप्त होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील 36 जिल्ह्यातील 108 तालुक्यातील 324 गावातील पाच हजार कुटुंबातील 20 हजार धनगर समाजातील नागरिक, धनगर समाजाचे जाणकार, लोकप्रतिनिधी, व्यवसायानिमित्त फिरस्तीवरील धनगर समाजातील नागरिक यांच्याशी संवाद साधण्यात आला आहे. तर दुस-या टप्प्यात देशातील इतर राज्यातील जमातींचा अभ्यास करण्यात आला आहे.  अंतिम टप्प्यातील अहवालाचे काम सुरू असून हा अहवाल शासनास प्राप्त होईल, असे श्री. सवरा यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

             यावेळी झालेल्या चर्चेत आमदार सर्वश्री कपिल पाटील, रामराव वडकुते, जोगेंद्र कवाडे, जयदेव गायकवाड, भाई गिरकर यांनी भाग घेतला.

००००

राज्यातील 89 हजार कि.मी. रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यात आले - चंद्रकांत पाटील

            राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील 89 हजार कि.मी. रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यात आले आहेत. खड्ड्यांच्या तक्रारीसाठी वॉररुम तयार केली असून मोबाईल ॲप विकसित करण्यात आले आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

            सदस्य गोवर्धन शर्मा यांनी अकोला-वाशिम-हिंगोली राज्य मार्गाची व पारस फाटा-बाळापूर-पातूर रस्त्याची दुरवस्था झाल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना श्री. पाटील म्हणाले की, राज्यात राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, ग्रामीण रस्ते असे वेगवेगळ्या विभागाच्या अंतर्गत रस्ते आहेत. राज्यात दोन लाख नऊ हजार कि.मी. लांबीचे ग्रामीण रस्ते आहेत. ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येत नाहीत. राज्यात 89 हजार कि.मी. लांबीचे रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत येतात. त्यात राज्य महामार्गांचा समावेश आहे. त्यावरील खड्डे बुजविण्यात आले आहेत.

            रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यासंदर्भात वॉररुम तयार करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मोबाईल ॲप विकसित करण्यात आले असून त्यामाध्यमातून रस्त्यावरील खड्डयाचे छायाचित्र काढल्यास ते संबंधित अभियंत्यांकडे पाठविले जाईल. त्यानंतर त्या खड्डयांची दुरुस्ती झाल्यानंतर त्याचे छायाचित्र देखील त्या अभियंत्याकडून पाठविण्यात येईल. राज्यातल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्यांवर खड्डा असल्यास तो तातडीने बुजविण्यात येईल, असे श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अमित झनक, हरिश पिंपळे यांनी भाग घेतला.

000