महावितरणचा वीज दरवाढ प्रस्ताव योग्य वीज दरात अवाजवी वाढ नाही

मुंबई, दि. 31 : महावितरणने आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी प्रस्तावित केलेल्या 7.74 रुपये प्रती युनिट या सरासरी पुरवठा आकाराची तुलना आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने महावितरणच्या मध्यावधी आढावा याचिकेनुसार मंजूर केलेल्या 6.71 रुपये प्रती युनिट या सरासरी पुरवठा आकाराशी दराशी केली असता ही दरवाढ 15 टक्के आहे. तसेच आर्थिक वर्ष 2018-19 च्या प्रस्तावित दरांवर आर्थिक वर्ष 2019-20 करीता कोणतीही दरवाढ प्रस्तावित केलेली नाही, त्यामुळे वीज दरात अवाजवी वाढ होणार असल्याची वस्तुस्थिती खरी नाही. तसेच हा प्रस्ताव योग्यच आहे, असे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

            वार्षिक महसुलाची गरज व अपेक्षीत महसूल यातील तफावत भरुन काढण्यासाठी विविध वर्गवारीची वीज दरवाढ आयोगातर्फे ठरविली जाते. या तफावतीला महसुली तूट असे संबोधले जाते. परंतु ही महसुली तूट म्हणजे महावितरण कंपनीचा तोटा नाही. महावितरणची लेखापद्धती ही अॅक्रुअल पद्धतीवर आधारित आहे. म्हणजेच महावितरणने बिलिंग केलेली संपूर्ण रक्कम (प्रत्यक्ष वसुली झाली नसली तरीही) महसूल म्हणून महावितरणच्या लेख्यांमध्ये विचारात घेण्यात येते. लेखा तत्त्वानुसार बिलिंग केलेली संपूर्ण रक्कम महसुलामध्ये विचारात घेण्यात आली असल्याने थकबाकीचा महसुली  तुटीवर किंवा वीजदर वाढीवर कुठलाही परिणाम होत नाही.

केंद्रीय विद्युत मंत्रालयाने निर्देशित केलेल्या राष्ट्रीय वीजदर धोरण 2016 मधील क्रॉस सबसिडी कमी करण्याच्या (सर्व वर्गवारीचे वीजदर हे सरासरी पुरवठा आकाराच्या अधिक किंवा उणे 20 टक्क्यापर्यंत आणणे) मुख्य तरतुदीनुसार या याचिकेत महावितरणने सबसिडायजींग ग्राहक वर्गवारीकरिता कमी वीज दरवाढ व सबसिडाईज्ड ग्राहक वर्गवारीकरिता जास्त वीज दरवाढ प्रस्तावित केली आहे.

महावितरणचा स्थिर खर्च हा स्थिर आकारातून भागविला पाहिजे असे आयोगाचे धोरण आहे. तसेच विद्युत मंत्रालयाने दि.24 ऑगस्ट 2017 च्या कन्सल्टेशन पेपरमध्ये असे प्रस्तावित केले आहे की, राज्य आयोगाने टप्याटप्याने तीन ते पाच वर्षाच्या कालावधीमध्ये वितरण परवानाधारकाच्या स्थिर खर्चाच्या 75 ते 100 टक्के वसुली ही स्थिर आकाराच्या माध्यमातून करावी.

आयोगातर्फे 2008 मध्ये दिलेल्या आदेशान्वये भारनियमनाच्या कारणास्तव महावितरणच्या ग्राहकांचे स्थिर आकार एकतर्फी अर्ध्यापर्यंत कमी करण्यात आले होते. परंतु आर्थिक वर्ष 2015-16 पासून महावितरणकडे मुबलक प्रमाणात विजेची उपलब्धता आहे. परंतु स्थिर आकार सध्या त्या प्रमाणात प्रदान करण्यात आलेले नाहीत.

सध्या महावितरणचा स्थिर खर्च हा एकूण खर्चाच्या 55 टक्के असून आयोगाने मंजूर करुन दिलेल्या स्थिर आकारातून येणारा महसूल हा एकूण महसुलाच्या फक्त 15 टक्के आहे. त्यामुळे महावितरणने स्थिर आकारात वाढ प्रस्तावित केलेली आहे. प्रस्तावित केल्याप्रमाणे स्थिर आकारात वाढ करुनही स्थिर आकारातून येणारा महसूल एकूण महसुलाच्या फक्त 24 टक्क्यांपर्यंतच होणार आहे.

इतर काही राज्यांमध्ये सुद्धा घरगुती वर्गवारीसाठी वीज वापरानुसार तसेच वीज जोडभारानुसार बदलते स्थिर आकार लागू आहेत. मध्यप्रदेशात 20 रुपये प्रत्येक 0.1 कि.वॅ. भारासाठी म्हणजे 400 रुपये प्रती महिना 2कि.वॅ. भारासाठी, दिल्लीत 250 रुपये प्रति महिना 2 कि.वॅ. भारासाठी तर छत्तीसगडमध्ये 300 युनिट्ससाठी  858 रुपये प्रती महिना इतके स्थिर आकार लागू आहेत. या तुलनेत महावितरणने 300 युनिट्सपर्यंतच्या वीज वापरावर 170 रुपये प्रती महिना एवढाच स्थिर आकार प्रस्तावित केला आहे. जो तुलनेने कमीच आहे. 300 युनिट्सपर्यंत वीज वापर करणाऱ्या घरगुती ग्राहकांची संख्या 95 टक्के आहे.

आयोगाच्या दि. 3 नोव्हेंबर 2016 च्या आदेशाप्रमाणे महाराष्ट्रात उच्चदाब औद्योगिक ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात सवलती उपलब्ध आहेत. आर्थिक वर्ष 2016-17 व 2017-18 चा उच्चदाब औद्योगिक वर्गवारीचा आयोगाने मंजूर केलेला सरासरी देयक दर अनुक्रमे 8.57 रुपये प्रतियुनिट व 8.61 रुपये प्रतियुनिट होता. परंतु उपलब्ध सर्व सवलतींचा लाभ घेतल्याने प्रत्यक्ष आकारणीअंती आलेला सरासरी  देयक दर अनुक्रमे  7.03 व7.20 रुपये इतका आहे.

तसेच इतर राज्यांतील उच्चदाब औद्योगिक वर्गवारीतील ग्राहकांचे वर्ष 2017-18 साठीचे रुपये/प्रतीयुनिट सरासरी देयक आकार खालील तक्त्यात दाखविल्याप्रमाणे आहेत.

गुजरात	कर्नाटक(बीइएसकॉम)	छत्तीसगढ	तामिळनाडु	मध्यप्रदेश	आंध्रप्रदेश
7.22	7.73	7.71	8.37	7.69	7.30

यावरुन महावितरणच्या औद्योगिक वर्गवारीतील ग्राहकांचे वीजदर हे इतर राज्यांच्या जवळपास समतुल्य असल्याचे लक्षात येते.

शासनाने दि.29 जून 2016, दि. 24 मार्च 2017 व दि. 23 नोव्हेंबर 2017 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, डी व डी+ क्षेत्रातील औद्योगिक ग्राहकांना वीजदरात सवलत परिक्षेत्रातील विद्युत ग्राहकांना इंधन समायोजन आकार, उद्योगांच्या कार्यक्षमतेवर आधारित व नवीन उद्योगांकरिता प्रोत्साहनपर सवलत देण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. या शासन निर्णयानुसार विदर्भातील औद्योगिक वीजग्राहकांना वीजबिलात 70 ते 192 पैसे प्रतियुनिट, मराठवाड्यातील औद्योगिक वीज ग्राहकांना वीजबिलात 55 ते 130 पैसे प्रतियुनिट, उत्तर महाराष्ट्रातील औद्योगिक वीज ग्राहकांना वीज बिलात 30 ते 60 पैसे प्रतियुनिट व डी, डी + मधील औद्योगिक वीजग्राहकांना वीजबिलात 5 ते 25 पैसे प्रतियुनिट सवलत उपलब्ध आहे. पर्यायाने महाराष्ट्रातील औद्योगिक ग्राहकांना इतर राज्यांच्या तुलनेत स्वस्त दराने वीज उपलब्ध आहे. त्यामुळे सध्याचे औद्योगिक दर इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त आहेत, असे म्हणणे संयुक्तिक होणार नाही.

            महाराष्ट्रातील कृषी ग्राहकांचे वीजदर हे सरासरी पुरवठा आकाराच्या 50 टक्के पेक्षाही कमी आहेत. विविध राज्यासाठी तेथील आयोगाने कृषीवर्गवारीसाठी ठरविलेल्या रुपये/ प्रति युनिट दराची तुलना खालील तक्त्यात केली आहे. 

तपशील (आ. व. 2017-18)	महाराष्ट्र	गुजरात	तामिळनाडू	पंजाब	कर्नाटक	मध्यप्रदेश
सरासरी  पुरवठा आकार	6.61	5.69	5.85	6.24	6.40	6.25
विद्यमान वीज दरामुळें इतर ग्राहकाकडून येणारी  क्रॉस सबसिडी	3.65	2.45	2.97	1.18	1.45	0.88

वरील तक्त्यावरुन असे निदर्शनास येते की, महाराष्ट्रातील कृषीग्राहकांचे वीज दर हे सरासरी वीज पुरवठा आकारापेक्षा कमी असल्याने क्रॉस सबसिडी सर्वात जास्त आहे. राष्ट्रीय वीजदर धोरण 2016 मधील क्रॉस सबसिडी कमी करण्याच्या (सर्व वर्गवारीचे वीजदर हे सरासरी पुरवठा आकाराच्या अधिक/उणे 20 टक्क्यापर्यंत आणणे) मुख्य तरतुदीनुसार सदर क्रॉस सबसिडीचा भार कमी करण्यासाठी कृषी वर्गवारीच्या दरात वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

महावितरणने कृषी वीज वापराच्या पडताळणीसाठी अतिउच्चदाब इनपूटवर आधारीत संख्याशास्त्रीय अभ्यासाचा अहवाल आयोगास दि. 21 मे 2018 रोजी सादर केला. अतिउच्चदाब इनपूट संबंधीची माहिती महापारेषणच्या वाहिनीवर आधारीत असल्याकारणाने सदर घटकाची निवड गणना करण्यासाठी करण्यात आली आहे. म्हणूनच गणना करण्यासाठी वापरलेली माहिती त्रयस्थ पक्षाची व कमीतकमी मानवी हस्तक्षेप असणारी असल्यामुळे योग्य, वास्तववादी आणि सुसंगत आहे.

महाराष्ट्रातील पर्जन्यमान, पिकांचा नमुना आणि कृषी व फलोत्पादन यावर आधारीत कृषी वीजवापराच्या पडताळणीसाठी संख्याशास्त्रीय अभ्याससुद्धा महावितरणतर्फे करण्यात आला असून त्याचा स्वतंत्र असा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. या अभ्यासावरुन असे लक्षात येते की, महावितरणतर्फे आर्थिक वर्ष 2014-15 आणि आर्थिक वर्ष 2015-16 साठीची नमूद केलेली कृषी वीज विक्री ही निराधार नसून, जे घटक महावितरणशी संबंधीत नाहीत अशा घटकांच्या संख्याशास्त्रीय अभ्यासावरुंन आलेल्या निष्कर्षाशी तर्कसंगत आहे.

            महावितरण मीटरींग व बिलिंगसह विविध क्षेत्रात कठोर परिश्रम करून वितरण हानी कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. जेणेकरून वीजखर्च कमी होऊन महसुलात वाढ होईल व वितरण क्षेत्रात महावितरणच्या ग्राहकांना त्याचा फायदा होईल. आयोगाने विहित केलेल्या बहुवार्षिक वीजदर आदेशात निदेर्शित केल्याप्रमाणे वितरण हानी कमी करण्याचे लक्ष्य महावितरण साध्य करीत आहे. तसेच 2006-07 या वर्षातील सुरुवातीची 30.2टक्के वितरण हानी महावितरणने आर्थिक वर्ष 2017-18 साठी 13.92 टक्के पर्यंत खाली आणली आहे, असेही महावितरणने स्पष्ट केले आहे

0000

सर्वांगीण विकासासाठी छत्रपती राजाराम महाराजांचे विचार महत्वाचे - मुख्यमंत्री

मुंबई दि. 30 : महाराष्ट्राला शाहू-फुले-आंबेडकर यांच्या विचारांचा वारसा आहे. हा वारसा पुढे नेण्याची सर्वांची जबाबदारी आहे. समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि सर्व समूहापर्यंत योजना पोहोचविण्यासाठी छत्रपती राजाराम महाराजांचे विचार अत्यंत महत्वाचे आहेत असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

पुराभिलेख संचालनालयाचे संचालक सुशील गर्जे यांच्या संपादकत्वाखाली तयार करण्यात आलेल्या ‘छत्रपती राजाराम महाराज यांचे विचार’ याचे प्रकाशन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाले.

राज्याची शैक्षणिक आणि औद्योगिक प्रगती हाच छत्रपती राजाराम महाराज यांचा उद्देश

मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले, छत्रपती राजाराम महाराज यांच्या भाषणांचे संकलन होऊन त्याचे पुस्तक प्रकाशित होणे ही बाब अत्यंत आनंदाची आहे. 20 व्या शतकाच्या सुरुवातीला आधुनिक भारताची मुहूर्तमेढ कोल्हापूर येथील संस्थानात करण्यात आली. छत्रपती शाहू महाराज यांनी सामाजिक, आर्थिक पातळीवर विकासाचा ध्यास करीत असताना समाजाच्या शेवटच्या घटकाला न्याय दिला पाहिजे, त्यांच्यापर्यंत योजना पोहोचल्या पाहिजेत ही भूमिका मांडून प्रत्यक्षात आणली. कोल्हापूर येथे विमानतळ बांधणे असो किंवा मग कोल्हापूरला रेल्वे आणणे असो यावरुन राज्याची औद्योगिक प्रगतीही महत्वाची असल्याचे त्यांनी ओळखले. महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शाहू महाराज यांनी सामाजिक आणि आर्थिक न्याय काय असतो हे समजावून सांगितले. छत्रपती शाहू महाराज यांचे पुत्र छत्रपती राजाराम महाराज यांनी हेच विचार महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात रुजविण्याचे काम केले. छत्रपती राजाराम महाराज यांनी प्रजेचं सुख, चिंता हेच आपले अंतिम कर्तव्य मानले आणि त्यातूनच त्यांचे समाजाच्या उन्नतीसाठी त्यांचे असलेले विचार दिसून येतात. छत्रपती राजाराम महाराज यांना जनतेसाठी असलेली तळमळ नेमकी काय होती हेच आपल्याला या पुस्तकात प्रसिध्द करण्यात आलेल्या भाषणातून समजते. छत्रपती राजाराम महाराज यांनी 25 व्या वर्षी कारभार हातात घेतला आणि जवळपास 18 वर्षे कारभार केला. पण याच काळात त्यांनी शैक्षणिक क्षेत्र, सहकार, उद्योग, शेती ,महिलांचे आरोग्य या क्षेत्रात काळाच्या पुढे जाऊन काम केले. शेतीसंदर्भातले वेगवेगळे प्रयोग, शाश्वत सिंचन पध्दत, जलयुक्त ‍शिवार याचा त्यांनी जवळपास 100 हून अधिक वर्षांपूर्वी विचार केला यावरुन त्यांची दूरदृष्टी दिसून येते.

छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकाची उंची कमी करण्यात आलेली नाही - मुख्यमंत्री

छत्रपती शिवाजी महाराज हे महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी महाराष्ट्राला स्वाभिमान दिला आणि म्हणूनच या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने सांगावेसे वाटते की, अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक तयार करण्यात येत असून या स्मारकाची उंची कमी करण्यात आलेली नाही. हे स्मारक तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व परवाने राज्य शासनाने यापूर्वीच मिळविले आहेत.

आरक्षणाबाबतची भूमिका छत्रपती शाहू महाराजांनी प्रथमत: मांडली - मुख्यमंत्री

समाजामध्ये राहत असलेल्या सर्व घटकांपर्यंत सुविधा पोहोचणे आवश्यक आहे.  समाजामध्ये मागे असलेल्यांना समाजाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांच्यासाठी काहीतरी करणे आवश्यक आहे. सामाजिक दरी मिटविण्यासाठी आरक्षण आवश्यक असल्याची भूमिका प्रथमत: छत्रपती शाहू महाराजांनी मांडली.

मुख्यमंत्री म्हणाले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या कार्याची प्रेरणा घेऊनच त्यांचे सुपुत्र छत्रपती राजाराम महाराज यांनी राज्यकारभार केला. छत्रपती राजाराम महाराजांच्या या प्रेरणादायी कामाची महती आजच्या युगात आपणाला अनुभवायची असेल तर छत्रपती राजाराम महाराजांच्या काळातील कागदपत्रे महत्वाची ठरतात. छत्रपती राजाराम महाराजांच्या कारकिर्दीतील अनेक महत्वांच्या घटनांचे साक्षीदार असणारी कागदपत्रे यांचाही समावेश आहे. महत्वाची कागदपत्रे, निवडक भाषणे हे सर्व ‘छत्रपती राजाराम महाराज यांचे विचार’ या प्रकाशनातून प्रकाशित करण्यात येत असल्याचा आनंद आहे.

सांस्कृतिक कार्य मंत्री विनोद तावडे यावेळी म्हणाले, छत्रपती राजाराम महाराज यांचे पुरोगामी आणि दूरदृष्टी विचार हे आजच्या पिढीपर्यंत पोहोचण्याचे काम या पुस्तकाच्या माध्यमातून होणार आहे. 46 भाषणांचा संग्रह असलेल्या या पुस्तकातून आजच्या पिढीला छत्रपती राजाराम महाराज यांनी सामाजिक‍ समता महाराष्ट्रात निर्माण करण्यासाठी केलेले काम समजण्यास मदत होणार आहे.

पुराभिलेख संचालनालयात सन 1630 पासूनचे दुर्मिळ अभिलेख जतन करण्यात आले असून यामध्ये मराठी, मोडी, इंग्रजी, पर्शियन आणि उर्दू अभिलेखांचा समावेश आहे. पुराभिलेख संचालनालयामार्फत ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटीशकालीन राजकीय तसेच स्वातंत्र्य चळवळ, पेशवेकालीन अभिलेख, साताऱ्याचे छत्रपती, कोल्हापूरचे छत्रपती शाहू महाराज,छत्रपती राजाराम महाराज यांच्या कारकिर्दीसंबंधातील अभिलेख, निजामकालीन कागदपत्रे, नागपूरकर भोसले यांची कागदपत्रे असा ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्वाचा अभिलेख जतन करण्यात आला आहे.

यावेळी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, सांस्कृतिक कार्य मंत्री विनोद तावडे, आमदार मंगलप्रभात लोढा, आमदार राम कदम, समरजितसिंह घाटगे यांच्यासह सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी,  पुराभिलेख संचालनालयाचे संचालक सुशील गर्जे आदी उपस्थित होते.

००००

नामदेव नागपूरे यांना सेवानिवृत्तीनिमित्त निरोप

नागपूर दि. 31, संचालक माहिती कार्यालय येथील वाहनचालक नामदेव नागपूरे हे आज नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले. त्यांना आज संचालक माहिती कार्यालयाच्या वतीने स्नेहपूर्वक निरोप देण्यात आला.

    यावेळी संचालक राधाकृष्ण मुळी यांनी त्यांचा सपत्नीक शाल, श्रीफळ, भेटवस्तू व पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार केला. यावेळी जिल्हा माहिती अधिकारी अनिल गडेकर, विभागीय माहिती केंद्राचे जिल्हा माहिती अधिकारी केशव करंदीकर, सहायक संचालक श्रीमती शैलजा दांदळे-वाघ उपस्थित होते.

     यावेळी संचालक राधाकृष्ण मुळी यांनी, नामदेव नागपूरे यांची  38 वर्षे शासन सेवेत गेली. हा कालावधी खूप मोठा आहे.  शासकीय नोकरी करताना वाहनचालक म्हणून पाळावयाच्या वेळा या अत्यंत महत्त्वाच्या असतात आणि त्या नागपूरे यांनी अत्यंत काटेकोरपणे पाळल्या. सेवानिवृत्ती जवळ आली असताना नागपुरातील यंदाचे पावसाळी अधिवेशन सुरु असतानाही त्यांनी पूर्ण सेवा दिली. यातून त्यांची कामाप्रतीची निष्ठा लक्षात येते, असे सांगितले. तसेच त्यांच्या भावी आयुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.

         यावेळी जिल्हा माहिती अधिकारी अनिल गडेकर, जिल्हा माहिती अधिकारी केशव करंदीकर आणि सहायक संचालक श्रीमती शैलजा दांदळे-वाघ यांचीही समयोचित भाषणे झाली.

     कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन श्रीमती अपर्णा यावलकर यांनी केले. यावेळी कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येंने उपस्थित होते.

‘सांगली- मिरज- कुपवाड’ आणि ‘जळगाव’मध्ये आज मतदान

मुंबई, दि. 31 (रा.नि.आ.): सांगली- मिरज- कुपवाड आणि जळगाव महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी उद्या (ता. 1) मतदान होत आहे. त्यासाठी निवडणूक यंत्रणा सज्ज झाली आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे दिली.

श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, सांगली- मिरज- कुपवाड व जळगाव या महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी उद्या सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत मतदान होईल. मतमोजणी 3 ऑगस्ट 2018 रोजी सकाळी 10 वाजता सुरू होईल. दोन्ही महानगरपालिकेच्या एकूण 153 जागांसाठी 754 उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत.

दोन्ही ठिकाणी एकूण 7 लाख 89 हजार 251 मतदारांसाठी 1 हजार 13 मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. आवश्यक तेवढी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी 5 हजार 792 अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पुरेसा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार आहे, अशीही माहिती श्री. सहारिया यांनी दिली.

एक दृष्टिक्षेप
तपशील	सांगली- मिरज- कुपवाड	जळगाव
एकूण प्रभाग	20	19
जागा	78	75
उमेदवार	451	303
मतदार	4,24,179	3,65,072
मतदान केंद्रे	544	469
कर्मचारी	3,005	2,787

0-0-0

‘फेक न्यूज परिणाम आणि दक्षता’ या विषयावर पत्रकारांसाठी आज मंत्रालयात कार्यशाळा

मुंबई, दि. 31 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय आणि मंत्रालय व विधिमंडळ वार्ताहर संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘फेक न्यूज परिणाम आणि दक्षता’ या विषयावर उद्या दि. 1 ऑगस्ट रोजी पत्रकारांसाठी मंत्रालयात कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

सायबर सेलचे पोलीस अधीक्षक बालसिंग राजपूत हे याबाबत मार्गदर्शन करणार आहेत. मंत्रालयातील वार्ताहर संघाच्या कक्षात दु. 3 वा. या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यशाळेस उपस्थित रहावे, असे आवाहन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक (वृत्त/जनसंपर्क) शिवाजी मानकर यांनी केले आहे.

००००

मातामृत्यूदर कमी करण्यासाठी खासगी डॉक्टरांची आरोग्यमंत्र्यांनी घेतली बैठक

पालघर जिल्ह्यात गुरुवारपासून

मोटर बाईक ॲम्ब्युलन्स सेवेचा शुभारंभ

मुंबई, दि. 31 : पालघर जिल्ह्यातील दुर्गम पाड्यांमध्ये आपत्कालीन परिस्थितीत आरोग्य सेवा मिळावी. कुपोषित बालके, गरोदर मातांना वैद्यकीय उपचार वेळेत मिळण्यासाठी गुरुवार 2 ऑगस्टपासून या भागात मोटर बाईक ॲम्ब्युलन्स सुरु करण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी आज येथे सांगितले.

पालघर जिल्ह्यातील बालमृत्यू व मातामृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी आरोग्यमंत्र्यांच्या दाल

नात बैठक झाली. यावेळी विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानचे आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांच्यासह पालघर जिल्ह्यातील खासगी व्यवसाय करणाऱ्या स्त्रीरोग व बालरोग तज्ज्ञ उपस्थित होते.

वर्षभरापूर्वी मुंबई येथे 10 मोटर बाईक ॲम्ब्युलन्सचा शुभारंभ करण्यात करण्यात आला. त्यामाध्यमातून हजारो नागरिकांना आपतकालीन वैद्यकीय सुविधा पुरविण्यात आली. त्यानंतर या सेवेला मिळालेले यश पाहता महाराष्ट्रात नव्याने 30 बाईक ॲम्ब्युलन्स सुरु करण्याचा निर्णय आरोग्यमंत्र्यांनी घेतला होता. त्यामध्ये मुंबईत मे महिन्यात नवीन 10 बाईक ॲम्ब्युलन्स सुरु करण्यात आल्या. मेळघाट आणि पालघर येथे प्रत्येकी पाच बाईक ॲम्ब्युलन्स सुरु करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार पालघर येथे 2 ऑगस्टपासून बाईक ॲम्ब्युलन्सची सेवा सुरु करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर दोन मोबाईल मेडिकल युनिट देखील सुरु केले जातील, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.

एरवी बाईक ॲम्ब्युलन्ससाठी 108 क्रमांक फिरवावा लागतो. मात्र पालघर जिल्ह्यात या ॲम्बुलन्सना ठराविक पाड्यांना भेट देण्याबाबतचे वेळापत्रक करुन देण्यात येणार असून त्यामुळे ज्या भागात चारचाकी वाहन पोहोचू शकत नाही अशा दुर्गम पाड्यांवर या बाईक ॲम्ब्युलन्सच्या माध्यमातून उपचाराची सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. विशेष करुन गरोदर माता व कुपोषित बालकांच्या आरोग्याकडे लक्ष देण्यासाठी या सेवेचा वापर करण्यात येईल, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.

आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीमध्ये आरोग्यमंत्र्यांनी पालघर जिल्ह्यामध्येमातामृत्यू रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला. शासकीय यंत्रणेने खासगी व्यवसाय करणाऱ्या स्त्रीरोग व बालरोग तज्ज्ञांची मदत घ्यावी. ज्या शासकीय रुग्णालयात, उपकेंद्रात स्त्रीरोग तज्ज्ञ उपलब्ध नसेल अशा वेळेस खासगी डॉक्टरांच्या माध्यमातून उपचाराची सुविधा निर्माण करावी. गरोदर मातांमध्ये ॲनिमियाचे मोठे प्रमाण आढळून येत असून त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी गोळ्यांसोबत इंजेक्शन देण्याच्या पर्यायावर विचार करावा, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. दुर्गम भागातील शासकीय रुग्णालयातून आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णाला अन्य खासगी रुग्णालयात हलविण्यासाठी 108 क्रमांकाच्या रुग्णवाहिकेचा वापर करु देण्यासाठी पालघर जिल्ह्यात विशेष बाब म्हणून परवानगी देण्यात येईल. त्यासाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्याची शिफारस ग्राह्य मानली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

या भागातील मातामृत्यूदर कमी करण्यासाठी खासगी डॉक्टरांनी शासकीय यंत्रणेला पूर्णपणे सहकार्य करावे, असे आवाहन आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. यावेळी खासगी डॉक्टरांनी विविध सूचना केल्या.

००००

वाहनांच्या नोंदणीसाठी ताडदेव आरटीओ कार्यालयात नवीन मालिका सुरु

            मुंबई, दि. 31 :खासगी संवर्गातील चारचाकी वाहनांकरिता सध्या MH-01-DB ही मालिका सुरु असून महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम तरतुदीनुसार MH-01-DE ही नवीन मालिका आगाऊ सुरु करण्यात आली आहे. MH-01-DB ही मालिका संपेपर्यंत MH-01-DE या मालिकेतील नोंदणी क्रमांक तिप्पट शुल्काचा भरणा करुन जनतेस आरक्षित करता येतील, अशी माहिती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, मुंबई (मध्य) यांनी दिली आहे.

            प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (मध्य) येथे दुचाकी/चारचाकी वाहनांची नोंदणी करण्यात येते. वाहनांकरिता आकर्षक व पसंतीचे नोंदणी क्रमांक महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम 1989 च्या सुधारीत नियम 54 (अ) नुसार आगाऊ शुल्क भरुन आरक्षित करण्याची तरतूद आहे.

            सन 2017-18 या कालावधीकरिता 7 कोटी 28 लाख 60 हजार 500 रु. इतका महसूल वाहनक्रमांक आरक्षण शुल्काद्वारे शासनास प्राप्त झाला आहे. कार्यालयीन विहित नमुन्यातील अर्जान्वये कोणताही विहित शुल्काचा धनाकर्ष ‘प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (मध्य)’/’Regional Transport Office, Mumbai (Central)’  यांच्या नावे सादर करणे आवश्यक असते.  आरक्षित केलेल्या वाहनक्रमांकाची वैधता 30 दिवसांकरिता असते. 30 दिवसांच्या आत त्या क्रमांकावर वाहननोंदणी होणे आवश्यक असते. मुंबई (मध्य) प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या खिडकी क्र. E-18 वर वाहनक्रमांक आरक्षित  करण्याकरिता विहित नमुन्यातील अर्ज उपलब्ध आहेत. तसेच  आवश्यक त्या मार्गदर्शनाकरिता कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे.

            वाहनक्रमांक आरक्षित केल्याच्या पावतीची छायांकित प्रत वाहननोंदणी कागदपत्रांच्या  मुखपृष्ठावर चिटकविलेली असल्यास त्या वाहनास आरक्षित  केलेला  क्रमांक देणे शक्य होते.

            वाहनक्रमांक आरक्षित करण्याकरिता छायाचित्र असलेले ओळखपत्र, निवासाचा पुरावा, पॅनकार्ड, वाहन खरेदीची पावती ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

000

बंद पाईपलाईनद्वारे पाणी पुरवठ्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवा - केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी

नवी दिल्ली, 31 : अहमदनगर जिल्हयातील निळवंडे धरणाचे कामपूर्ण झाले असून या धरणातून बंद पाईपलाईनद्वारे शेतीला पाणी पुरवठा करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य शासनाने केंद्राकडे पाठवावा, अशी सूचना केंद्रीय जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली आहे.

            माजी मंत्री मधुकरराव पिचड यांच्या अध्यक्षतेखालील शिष्टमंडळाने आज सकाळी श्री. गडकरी यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. या बैठकीत  श्री गडकरी यांनी सूचना केली.

निळवंडे धरणाचे काम १९९० पासून सुरु असून धरण नुकतेच बांधून पूर्ण झाले आहे. या धरणाद्वारे अहमदनगर जिल्हयाच्या अकोले तालुक्यातील ३० गावांना पाणी पुरवठा करण्यात येणार आहे. अकोले तालुका आदिवासी बहुल असून येथे जमीन अत्यल्प आहे अशा स्थितीत कालव्यांद्वारे पाणी पुरवठा केल्यास आदिवासींची  जमीन  जाईल. तेव्हा, या भागातून पाईपलाईनद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात यावा, अशी मागणी या शिष्टमंडळाने केंद्रीय जलसंपदा मंत्री श्री गडकरी  यांच्याकडे केली. या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत श्री. गडकरी यांनी राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांना दूरध्वनीवरून या विषयाबाबत माहिती देऊन या संदर्भातील प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्याची सूचना केली.     

अकोले –जुन्नर जोडरस्त्यांबाबत सकारात्मक चर्चा

            अहमदनगर जिल्हयातील अकोले आणि पुणे जिल्हयातील जुन्नर या शहारांना जोडणा-या  रस्त्याबाबतही या बैठकीत चर्चा झाली. यासंदर्भात वनविभागाशी चर्चा करून अडचणी सोडवू असे श्री. गडकरी म्हणाले.

या भेटीनंतर आमदार वैभव पिचड यांनी महाराष्ट्र परिचय केंद्रास भेट दिली. यावेळी परिचय केंद्राचे उपसंचालक दयानंद कांबळे यांनी त्यांचे स्वागत केले. जनसंपर्क अधिकारी अमरज्योत कौर अरोरा, माहिती अधिकारी अंजू निमसरकर , उपसंपादक रितेश भुयार यावेळी उपस्थित होते. आज  झालेल्या बैठकीसंदर्भात श्री. पिचड  यांनी यावेळी माहिती दिली. 

दरम्यान, श्री. कांबळे यांनी  महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालया अंतर्गत दिल्लीत कार्यरत महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या कार्याची वैविध्यपूर्ण माहिती श्री पिचड यांना दिली. कार्यालयाच्या कामाविषयी श्री पिचड यांनी समाधान व्यक्त करून भविष्यातील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.                                        

0000

मुंबई समुद्र किनाऱ्यांवर जेलिफिश समुद्राच्या पाण्यात जाणे टाळण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. 31:समुद्र चौपाटीच्या किनाऱ्यांवर सध्या पाण्यातून वाहून आलेले जेलिफिश आढळून आले असून त्याचा डंख विषारी असला तरी त्यापासून धोका नाही. मात्र, चौपाटीवर फिरायला गेल्यानंतर शक्यतो समुद्राच्या पाण्यात उतरू नये, असे आवाहन मत्स्यव्यवसाय आयुक्त अरुण विधळे यांनी केले आहे.

मुंबई परिसरातील समुद्राच्या किनारपट्टीवर काही प्रजातीचे मासे प्रजननासाठी तसेच अन्नाच्या शोधात येतात. काही प्रजाती वजनाने हलक्या असल्याने वाहून समुद्रकिनाऱ्यावर येतात. यामध्ये जेलीफिश, ब्लू जेली, मेडोसा, पोर्तीगीज मॅन ऑफ वार, पॉरपिटा आदींचा समावेश आहे. या प्रजातींच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींना ते डंख करतात अथवा त्यांच्यामधील विषारी पदार्थांचा स्पर्श झाल्यामुळे शारीरिक वेदना होऊन शरीराचा भाग लाल होतो, बधीर होतो अथवा त्या भागात मुंग्या येतात. परंतु, यामुळे घाबरण्याचे कारण नाही. अशी घटना घडल्यास त्यावर व्हिनेगर चोळावे व थोडे गरम पाण्याने चोळल्यास वेदनेची तीव्रता हळूहळू कमी होते. अधिकच त्रास होत असल्यास जवळच्या दवाखान्यात जाऊन उपचार घ्यावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

००००

न्यू डेव्हलपमेंट बँकेकडून मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पांसाठी १ हजार ५६२ कोटींचे कर्ज

बँकेच्या उपाध्यक्षांनी घेतली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट

मुंबई, दि. 31 : मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पाच्या विकासाठी चीनमधील न्यू डेव्हलपमेंट बँकेकडून १ हजार ५६२ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यास मान्यता देण्यात आल्याची माहिती बँकेचे उपाध्यक्ष तथा चीफ ऑपरेटींग ऑफिसर झीआन हू यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिली. बँकेच्या शिष्टमंडळाने आज मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेतली.

 या विकास कर्जाचा विनीयोग मुंबईतील मेट्रोच्या २ए, २ बी आणि मेट्रो ७ या प्रकल्पांसाठी करण्यात येणार आहे. यावेळी एमएमआरडीएच्यावतीने बँकेकडे मेट्रोच्या नियोजीत मेट्रो ८, १०, ११ तसेच १२ या प्रकल्पांसाठीच्या सुमारे अकरा हजार कोटी रुपयांच्या विकास कर्जाचा प्रस्तावही बँकेकडे देण्यात आला.

बँकेकडून मंजूर केलेल्या या विकास कर्जातून मेट्रोच्या २ए, २ बी आणि मेट्रो ७ या प्रकल्पांतील मेट्रोच्या कार्यान्वयनासाठीचा वीज पुरवठा, विद्युतीकरण, उदवाहन अशा विविध सुविधा विकसित केल्या जाणार आहेत.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी न्यू डेव्हलपमेंट बँकेचे हे सहकार्य मुंबईतील मेट्रो आणि महत्त्वाकांक्षी अशा प्रवाशी सुविधा क्षेत्राच्या विकासात महत्त्वपुर्ण ठरेल तसेच यामुळे मुंबई शहरातील मेट्रोच्या विविध विकास प्रकल्पांना अपेक्षीत गती मिळेल, असा विश्वासही व्यक्त केला.

यावेळी एमएमआरडीएचे आयुक्त आर. राजीव, एमएमआरडीएचे अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण दराडे तसेच न्यू डेव्हलपमेंट बँकेचे वरिष्ठाधिकारी आदी उपस्थित होते.

०००