मुंबई, दि. 31 : मुंबई वगळता राज्यातील दहा अकृषि विद्यापीठांनी सादर केलेल्या बृहत आराखड्यांच्या अभ्यासासाठी तज्ज्ञांची समिती नियुक्ती करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले. या तज्ज्ञ समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर या बृहत आराखड्यांना अंतिम मंजूरी देण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची आढावा बैठक आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ नुसार दर पाच वर्षाने तयार केलेल्या बृहत आराखड्यांना महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची परवानगी घेणे आवश्यक असते. त्यानुसार राज्यातील दहा अकृषि विद्यापीठातील बृहत आराखडे यांना मंजूरी देणे यासाठी सदर बैठक आयोजित करण्यात आली होती. आज या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबाद, गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगाव, स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठ नांदेड, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ पुणे,सोलापूर विद्यापीठ, शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर, संत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ नागपूर, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ अमरावती आणि श्रीमती नाथाबाई दामोदर ठाकरसी विद्यापीठ मुंबई या दहा विद्यापीठांनी विविध योजनांचा सर्वसमावेशक असलेले पंचवार्षिक बृहत आराखडे तयार केले आहेत त्यावर आज झालेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
आज विद्यापीठांनी मांडलेल्या बृहत आराखड्यांमध्ये नवीन महाविद्यालय, परिसंस्था, अभ्यासक्रम, विद्याशाखा,विषय यांचा समावेश आहे. या बृहत आराखड्यांची जाहिरात करण्यासही आजच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. या बृहत आराखड्यांमध्ये विद्यापीठांचे पाच वर्षांचे व्हिजन असून त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती लवकरात लवकर नेमून या समितीने अहवाल दिल्यानंतर या बृहत आराखड्यांना मंजूरी देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
या बैठकीस उच्च तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे, राज्यमंत्री रवींद्र वायकर, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, कौशल्य विकास विभागाचे सचिव असीमकुमार गुप्ता आदी उपस्थित होते.
००००
No comments:
Post a Comment