राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील 89 हजार कि.मी. रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यात आले आहेत. खड्ड्यांच्या तक्रारीसाठी वॉररुम तयार केली असून मोबाईल ॲप विकसित करण्यात आले आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
सदस्य गोवर्धन शर्मा यांनी अकोला-वाशिम-हिंगोली राज्य मार्गाची व पारस फाटा-बाळापूर-पातूर रस्त्याची दुरवस्था झाल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना श्री. पाटील म्हणाले की, राज्यात राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, ग्रामीण रस्ते असे वेगवेगळ्या विभागाच्या अंतर्गत रस्ते आहेत. राज्यात दोन लाख नऊ हजार कि.मी. लांबीचे ग्रामीण रस्ते आहेत. ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येत नाहीत. राज्यात 89 हजार कि.मी. लांबीचे रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत येतात. त्यात राज्य महामार्गांचा समावेश आहे. त्यावरील खड्डे बुजविण्यात आले आहेत.
रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यासंदर्भात वॉररुम तयार करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मोबाईल ॲप विकसित करण्यात आले असून त्यामाध्यमातून रस्त्यावरील खड्डयाचे छायाचित्र काढल्यास ते संबंधित अभियंत्यांकडे पाठविले जाईल. त्यानंतर त्या खड्डयांची दुरुस्ती झाल्यानंतर त्याचे छायाचित्र देखील त्या अभियंत्याकडून पाठविण्यात येईल. राज्यातल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्यांवर खड्डा असल्यास तो तातडीने बुजविण्यात येईल, असे श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अमित झनक, हरिश पिंपळे यांनी भाग घेतला.
000
No comments:
Post a Comment