वीजनिर्मिती प्रकल्प राज्याच्या विकासासाठी उपयुक्त - चंद्रकांत पाटील

            जळगाव दि. 30 :- नव्याने उभारण्यात येणारा 660 मेगावॅट वीजनिर्मिती प्रकल्प राज्याच्या विकासासाठी उपयुक्त ठरेल, असे प्रतिपादन राज्याचे महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

            भुसावळ तालुक्यातील दीपनगर येथे महाराष्ट्र राज्य वीजनिर्मिती कंपनीच्या ६६० मेगावॅट क्षमतेच्या औष्णिक वीज प्रकल्पाचे तसेच महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीच्या २२० केव्ही उपकेंद्र केकतनिंभोरा, ता. जामनेर, २२० केव्ही उपकेंद्र विरोदा, ता. यावल, १३२ केव्ही उपकेंद्र कोठली, ता. भडगाव, १३२ केव्ही उपकेंद्र कर्की (पुर्नाड), ता. मुक्ताईनगर येथील उपकेंद्र आणि महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीच्या आठ उपकेंद्राचे भुमीपूजन महसूलमंत्री श्री. पाटील यांच्याहस्ते झाले. यावेळी ते बोलत होते.

            कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन होते. यावेळी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा श्रीमती उज्वला पाटील, खासदार रक्षा खडसे, आमदार एकनाथ खडसे, आमदार संजय सावकारे, आमदार सुरेश भोळे, आमदार शिरीष चौधरी, आमदार किशोर पाटील, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अरविंद सिंह, महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीवकुमार आदी उपस्थित होते.

            श्री. पाटील म्हणाले , पाणी, वीज आणि रस्ते या पायाभूत सुविधांचा मोठ्या प्रमाणात विकास करण्यात येत आहे. अशा सुविधांच्या विकासामुळे राज्याचे दरडोई उत्पन्न वाढते आहे. राज्यात सहा लाखाहून अधिक जीएसटी नोंदणी झाली आहे. या सुविधांवर खर्च केल्याने विविध गावांमध्ये विकास होवून राज्याच्या उत्पन्नात वाढ होईल आणि जनता समृद्ध होईल.  विकासाच्या माध्यमातून सुख-समृद्धी, आनंद आणि सुरक्षितता देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे, असे त्यांनी सांगितले.

            जिल्ह्यात सौरऊर्जेच्या माध्यमातून दुर्गम आदिवासी पाड्यावर वीज पोहोचाविण्याचे प्रयत्न करण्यात येत असून त्यामुळे विद्यार्थी आणि शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. विविध प्रकल्पांमुळे विकासाला गती मिळत असते, त्यामुळे असे प्रकल्प उभारण्याबरोबरच प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्नदेखील सोडविण्यात येतील, असेही श्री. पाटील म्हणाले.

            जलसंपदामंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, वीजनिर्मिती प्रकल्पामुळे वीजेची समस्या दूर करण्याबरोबरच रोजगार निर्मितीसाठी चालना मिळेल. प्रकल्पाच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या एकूणच विकासाला चालना मिळेल. प्रकल्पाचेकामकरतांनाअनेकांनारोजगारमिळावाअशीअपेक्षात्यांनीव्यक्तकेली. शासनाने वीजेचे उत्तम नियोजन केल्याने राज्यात वीजपुरवठा चांगल्याप्रकारे होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, जिल्ह्यात सिंचनाच्या माध्यमातून शेती आणि शेतकरी समृद्ध करण्यासाठी वरणगाव सिंचन योजनेअंतर्गत जलवितरणाच्या कामाला गती देण्यात येत आहे. बोदवड सिंचन योजनेच्या कामाला सुरुवात करण्यात आलेली आहे. शेळगाव येथे वर्षभरात पाणी थांबवण्याचे प्रयत्न आहेत. वीज आणि पाणी मिळाल्यास शेतकरी समृद्ध होणार असल्याने शासन त्या दिशेने प्रयत्न करीत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

            ऊर्जामंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, केंद्राच्या सुचनेनुसार 25 वर्षापेक्षा जुने प्रकल्प टप्प्या-टप्प्याने बंद करण्यात येणार असून पर्यावरणाची हानी न करणारे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. भुसावळ येथे उभारण्यात येणारा नवा प्रकल्प याच प्रकारचा आहे. जुन्यादराप्रमाणे काम होणार असल्याने 900 कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. प्रकल्प उभारतांना प्रकल्पग्रस्तांना सर्व सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील. सीएसआरच्या माध्यमातून या भागाच्या विकासाला सहकार्य करण्यात येईल. तसेच 42 महिन्यात प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

            ते पुढे म्हणाले, केकत निंभोरा हे देशातील सर्वात आधुनिक उपकेंद्र राहील. जिल्ह्यात विद्युत विकासाची एकूण 5 हजार कोटींची कामे हाती घेण्यात आली असून येत्या दिड वर्षात करण्यात येणाऱ्या महावितरणची 321 कोटींची आणि महापारेषणच्या 250 कोटींच्या कामांचा यात समावेश आहे.

            शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देता यावी यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरु करण्यात आली असून त्या माध्यमातून 31 केव्ही वीज उपकेंद्रावर सौर ऊर्जाप्रकल्प सुरु करण्यात येणार आहे. या वीज प्रकल्पाच्या माध्यमातून गावातील नळयोजना आणि पथदिव्यांनादेखील वीज जोडणी देण्यात येणार असल्याने ग्रामपंचायतीनी जागा उपलब्ध करुन द्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले. शेतकऱ्यांना थकीत वीज बिलापोटी दंड व व्याज माफ करण्यात येणार असून बिलाची मुळ रक्कम शेतकऱ्यांनी भरावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

             व्यवस्थापकीय संचालक श्रीमाळी यांनी प्रास्ताविकात भुमीपूजन करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांची माहिती दिली. प्रकल्पाच्या माध्यमातून विद्यूतनिर्मिती व वितरणव्यवस्था अधिक मजबूत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्राची स्थापित क्षमता १२१० मेगावॅट आहे. ६६० मेगावॅट क्षमतेचा नवीन वीज प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर भुसावळ वीज केंद्राची स्थापित क्षमता १८७० मेगावॅटएवढी होईल. ६६० मेगावॅट क्षमतेचा हा वीज प्रकल्प एकूण ११४ हेक्टर जमिनीवर साकारणार असून प्रकल्पाची किंमत सुमारे ४५४८ कोटी रुपये आहे. अत्याधुनिक असा हा प्रकल्प सुपर क्रिटिकल तंत्रज्ञानावर आधारित आहे.

            महावितरणद्वारे उभारण्यात येणाऱ्या पंडित दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती अंतर्गत दहिवद ता. अमळनेर, तालखेडा (भोटा) ता. मुक्ताईनगर व बक्षिपुरता. रावेर या १ X ५एम.व्ही.ए क्षमतेच्या ३३/११ के.व्ही.  उपकेंद्रांमुळे परिसरातील 30 गावांतील 21 हजार 803 लोकांना लाभ मिळणार आहे. या उपकेंद्रांच्या कामांसाठी 6 कोटी 48 लाख निधी उपलब्ध आहे. पंडित दीनदयाल योजनेतून 7 हजार बिपीएल कुटुंबाना मोफत वीजजोडणी देण्यात येणार आहे.

            एकात्मिक ऊर्जा विकास योजनेअंतर्गत सावदा, रावेर, फैजपूर, अमळनेर, भडगांव (वडदे) या १ X ५एम.व्ही. ए क्षमतेच्या ३३/११ के.व्ही.  उपकेंद्रांमुळे शहरासह परिसरातील औद्योगिक व संलग्न शेतीक्षेत्रातील 33 हजार  760 लोकांना याचा लाभ मिळणार आहे. या उपकेंद्रांच्या कामांसाठी 11 कोटी 85 लाख निधी उपलब्ध आहे.

            महापारेषणच्या नाशिक परिमंडळमार्फत उभारण्यात येणाऱ्या चार उपकेंद्र उभारणीनंतर जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर, यावल, मुक्ताईनगर, व भडगाव तालुक्यातील अतिउच्च दाबाच्या वाहिन्यांचे जाळे सक्षम होऊन, उच्चदाबाने अखंडित विद्युत पुरवठा होण्यास मदत होईल तसेच औद्योगिक, कृषी व घरगुती वीज ग्राहकांना योग्य दाबाने सुरळीत वीजपुरवठा होउ न जिल्ह्यातील विकास कामांना गती मिळेल. जामनेर, यावल, रावेर, चोपडा, मुक्ताईनगर, भडगाव, पाचोराव चाळीसगाव या तालुक्यांसह व परिसरातील सुमारे 400 गावांना लाभ होईल. घरगुती, कृषी, औद्योगिक व व्यावसायिक सुमारे 3 लाख विद्युत ग्राहकांना याचा फायदा होईल.  

            महानिर्मितीच्या १००० मेगावाट व ६६० मेगावाट विजेच्या निष्कासनाकरिता २२० केव्ही. उपकेंद्र विरोदा व २२० केव्ही उपकेंद्र केकतनिंभोरा हे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. या योजनेमुळे८०० एम. व्ही. ए. रोहित्रक्षमता वाढ, ६८.०५ कि.मी. अति उच्चदाब वाहिनीचे पारेषण जाळे विकसित होईल. हे चार प्रकल्प पुढील दोन वर्षात कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.