मुंबई, दि. 31 : विजेवर चालणाऱ्या वाहनांचा (ई व्हेइकल) वापर वाढविण्यासाठी राज्य शासनाने आज मोठे पाऊल उचलले असून या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय पर्यावरण, वन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्या उपस्थितीत आज महाराष्ट्र शासन आणि टाटा मोटर्स, महिंद्रा अँड महिंद्रा व इइएसएल या कंपन्यांसोबत पाच महत्त्वाचे सामंजस्य करार करण्यात आले. पुढील काळात शासकीय वापरासाठीची तसेच महानगरांमधील सार्वजनिक वाहतुकीसाठी ई व्हेईकलचा वापर वाढविणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी केली.
राज्य शासनाच्या विजेवर चालणाऱ्या वाहनांचा (ई व्हेईकल) वापर करण्यासंदर्भातील धोरणाच्या अनुषंगाने आज राज्य शासनाने शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक तसेच खासगी वाहतूक सेवांमध्ये ई व्हेइकलचा वापर, चार्जिंग केंद्रे उभारणे आदीविषयी सामंजस्य करार करण्यात आले. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील, मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाचे (युएनइपी) कार्यकारी संचालक इरिक सोल्हेम आदी उपस्थित होते.
विजेवरील वाहनांच्या वापरासाठी राज्य शासनाचे सामंजस्य करार
महिंद्रा समूह व उद्योग विभाग यांच्यात झालेल्या सामंजस्य करारावर उद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल व महिंद्रा ॲण्ड महिंद्राचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. पवन गोयंका यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनी ही चाकण येथील प्रकल्पात वीजेवर चालणाऱ्या गाड्यांच्या उत्पादनासाठी उत्पादन क्षमतेत वाढ करणार आहे. तसेच या वाहनांसाठी लागणारे सुटे भाग तयार करणार आहे. महिंद्रा अँड महिंद्रा व परिवहन विभाग यांच्यात झालेल्या करारावर डॉ. गोयंका व प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारानुसार विविध सार्वजनिक व खासगी वाहतूक व्यवस्थेसाठी इलेक्ट्रिक कार पुरविण्यासाठी महिंद्रा कंपनी शासनासोबत सहकार्य करणार आहे. परिवहन विभागाने टाटा मोटर्स बरोबर राज्य शासनाला एक हजार इलेक्ट्रिक वाहने पुरविण्यासंदर्भात आज करार केला. या करारानुसार टाटा मोटर्स ही टाटा पॉवरच्या सहकार्याने विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी राज्यामध्ये शंभर चार्जिंग केंद्रे उभारणार आहे. या करारावर टाटा मोटर्सचे व्यवस्थापकीय संचालक ग्युंटेर बुश्चेकव प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.
एनर्जी इफिशियन्सची सर्व्हिसेस लिमिटेड (इइएसएल) यांच्याबरोबर सार्वजनिक बांधकाम विभाग व सामान्य प्रशासन विभागाने सामंजस्य करार केला आहे. इइएसएल ही सार्वजनिक बांधकाम विभाग व सामान्य प्रशासन विभागाला विजेवर चालणाऱ्या कार तसेच या वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधा पुरविणार आहे. या करारांवर इइएसएलतर्फे कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक सौरभ कुमार व राज्य शासनामार्फत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह व सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.
यावेळी निधी पुरवठ्यासंदर्भात संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम (युएनइपी) व इइएसएल यांच्यात करार झाला. यानुसार राज्यात विजेवर चालणारी वाहनांच्या वापराचा धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रम पर्यावरण विभाग इइएसएलला निधी पुरविणार आहे.
No comments:
Post a Comment