मंत्रिमंडळ बैठक सामाजिक न्याय विभागाच्या महामंडळांना कर्जासाठी 325 कोटींची शासन हमी

            सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील  महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ,  संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ आणि महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ या चार महामंडळाना राष्ट्रीय महामंडळाकडून कर्ज स्वरुपात निधी मिळण्यासाठी शासन हमी देण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाने चारही महामंडळाना एनएसएफडीसीकडून कर्ज घेण्यासाठी एकूण 325 कोटींची शासन हमी मिळाली आहे.

या निर्णयामुळे दिव्यांग, चर्मकार व्यावसायिक यासह वंचित, उपेक्षित घटकांच्या कर्जासाठी निधी उपलब्ध होणार असून सामाजिक न्यायासाठीच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीस यामुळे गती मिळणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळास 70 कोटी,  संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळास 50 कोटी, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळास 70 कोटी आणि महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळास 135 कोटी या प्रमाणे शासन हमी देण्यात आली आहे. या हमी शुल्काचा दर प्रतिशेकडा प्रतिवर्ष दोन रुपयांऐवजी 50 पैसे करण्यासही या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.  या निर्णयामुळे या चारही महामंडळाना राष्ट्रीय महामंडळाकडून निधी मिळण्यास मदत होणार असून सामाजिक न्यायासाठी असलेल्या विविध केंद्रीय योजनांची अंमलबजावणी करण्यास मोलाची मदत होणार आहे. यासोबतच या महामंडळांकडून विविध सामाजिक घटकांसाठी कर्ज वितरण केले जाते.  त्यासही आता महत्त्वाची मदत होऊ शकणार असून 19224 प्रस्ताव मार्गी लागणार आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली अलिकडेच  झालेल्या बैठकीत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाच्या अधिपत्याखालील महामंडळांना राष्ट्रीय महामंडळाकडून कर्ज स्वरुपात निधी मिळण्यासाठी शासन हमी देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

-----०-----