मुंबई, दि. 1 : सामाजिक न्याय विभागांतर्गत मागासवर्गियांच्या
कल्याणासाठी सुरु असलेल्या महात्मा फुले मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहीदास चर्मोद्योग चर्मकार विकास महामंडळ व अपंग
कल्याणासाठी सुरु असलेल्या महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ या चार महामंडळांसाठी
एकूण 325 कोटी रुपयांची हमी राज्य शासन केंद्र शासनाला देणार असल्याचा धोरणात्मक
निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. अशी माहिती सामाजिक न्याय व
विशेष सहाय्य विभागाचे मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली.
यावेळी
श्री. बडोले म्हणाले, या चार महामंडळांना
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ, नवी दिल्ली (NSFDC), राष्ट्रीय
सफाई कर्मचारी वित्त व विकास महामंडळ, नवी दिल्ली (NSKFDC), राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम, नवी दिल्ली (NHFDC) या केंद्रीय महामंडळांची हमी नसल्यामुळे गेली अनेक
वर्ष मागासवर्गीय लाभार्थी कर्जापासून वंचित रहात होते. यासाठी या महामंडळास राज्य
शासनाने हमी देणे आवश्यक होते. आज राज्य सरकारने 325 कोटी रुपयांची हमी केंद्रशासनाला देण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय
घेतला आहे. यामुळे या महामंडळाकडील कर्ज प्रस्ताव मार्गी लागून लाभार्थ्यांना
मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल.
या
सर्व महामंडळांची हमी शुल्क दर शेकडा 2 रुपयांवरुन 50 पैसे इतका कमी करण्याचा
निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे कर्ज लाभार्थ्यांना याचा मोठा दिलासा
मिळेल, असेही श्री. बडोले यांनी यावेळी सांगितले.
००००
No comments:
Post a Comment