आदिवासींना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प - मंत्री विष्णू सवरा

मुंबई, दि. 27 : आज विधिमंडळात सादर करण्यात आलेल्या राज्याच्या सन 2019-20 च्या अंतरिम अर्थ संकल्पात राज्यातील आदिवासींच्या विकासाकरिता असलेल्या विविध योजना राबविण्यासाठी 8 हजार 431 (आठ हजार चारशे एकतीस)कोटी रुपयांची केलेली तरतूद आदिवासींना दिलासा देणारी आहे. या तरतुदीमुळे आदिवासी विकासाच्या विविध योजना अधिक परिणामकारकपणे राबविणे शक्य होणार आहे, अशा शब्दात आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांनी आज विधिमंडळात सादर झालेल्या राज्याच्या अंतरिम अर्थ संकल्पावर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

            मंत्री सवरा यांनी पुढे म्हटले आहे, हा अंतरिम अर्थसंकल्प शेतकरी आणि शेती याना केंद्रीभूत मानून सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे दुष्काळ निवारण, शेती कर्ज माफी, शेतकरी सन्मान योजना, शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा, सौर वीज पंप इत्यादीसाठी या अंतरिम अर्थ संकल्पात भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. याबरोबरच महिला व बाल विकास, स्तनदा मातांना पोषक आहार, शासकीय आश्रम शाळांमधील विदयार्थ्यांच्या परिपोषण अनुदानात वाढ, सागर माला, समृद्धी महामार्ग, विविध शहरातील मेट्रो व विमानतळ प्रकल्प, रोज 67 लाख प्रवाशांची वाहतूक करणारी एस.टी., तिच्या बस स्थानकाचे नूतनीकरण, गोर गरिबांसाठी असलेली जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, रायगडसह 14 किल्ल्यांचे जतन करणे, शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग, आदिवासी उपयोजनेसह वार्षिक योजनेच्या खर्च रकमेत केलेली मोठी वाढ तसेच  इतर विकास योजनांसाठी केलेल्या भरीव तरतुदीमुळे राज्याचा हा अंतरिम अर्थसंकल्प समतोल विकासाची ग्वाही देणारा व समाजाच्या सर्व घटकांना न्याय देणारा आहे, असे मंत्री विष्णू सवरा यांनी शेवटी म्हटले आहे.

००००