मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून वैद्यकीय मदतीसाठी व्यवस्था कार्यरत

शासन निर्णय निर्गमित

मुंबई, दि. २० : मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून वैद्यकीय मदतीसाठी तात्पुरती व्यवस्था करण्यात आली आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील गरजू रुग्णांना मदतीपासून वंचित रहावे लागू नये यासाठी ही व्यवस्था सुरु करण्यात आली आहे. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू असेपर्यंत गरजू रुग्णांना त्यांच्या उपचार व शस्त्रक्रियेकरिता आर्थिक सहाय्य देण्याबाबत ही यंत्रणा कार्य करेल. यासंदर्भातील शासन निर्णय आज निर्गमित करण्यात आला.

सध्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, जीवनदायी भवन, दुसरा मजला, राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय आवार (ESIS Hospital Compound), गणपतराव जाधव मार्ग, वरळी नाका, वरळी, मुंबई – ४०००१८, दुरध्वनी – ०२२-२४९९९२०३/०४/०५ याठिकाणी गरजुंनी आपले अर्ज सादर करावेत, असे कळविण्यात आले आहे.

महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत समाविष्ट ५८१ समान उपचार पद्धती वगळून उर्वरीत आजारांसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून अर्थसहाय देण्याबाबत अर्जांची छाननी करतील. आवश्यक कागदपत्रे व पात्रता तपासून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती पात्र अर्जांची शिफारस करेल. शिफारसपात्र अर्जानुषंगाने निधी वाटपाबाबतच्या कार्यवाहीसंदर्भात सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या समितीच्या सदस्यांकडून निर्णय घेण्यात येईल, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.

अर्जाची छाननी करण्याची कार्यवाही करण्याकरिता लागणारा अनुभवी, आवश्यक अधिकारी, कर्मचारीवृंद त्वरित उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांनी करावी, असेही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अर्जांची स्विकृती, छाननी इत्यादी कार्यवाही करावी, असेही निर्देशित करण्यात आले आहे.

दरम्यान, काल निर्गमित करण्यात आलेल्या दुसऱ्या एका आदेशान्वये या यंत्रणेसाठी मंत्रालयीन संवर्गातील ४ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या सेवा देण्यात आल्या आहेत.  एक उपसचिव, एक कक्ष अधिकारी, एक सहायक कक्ष अधिकारी व एक लिपीक – टंकलेखक यांच्या सेवा या कामासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. इतर अनुभवी, आवश्यक अधिकारी, कर्मचारीवृंद त्वरित उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांनी करावी, असे आज निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात आदेशित करण्यात आले आहे.

०००००