‘गोसेखुर्द’च्या बाधित क्षेत्रातील गावांचे सॅटेलाईट सर्वेक्षण - प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा

·         पाणीपातळीनुसार बाधित गावांच्या स्थलांतराचा प्रस्ताव

·         पुनर्वसनाची अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याला प्राधान्य

·         मूलभूत सुविधांच्या कामांवर भर

·         विशेष आर्थिक पॅकेजनुसार बाधित कुटुंबांना लाभ

 

        नागपूर, दि.05: गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या पाणीपातळीनुसार ज्या गावांचे स्थलांतरण करणे आवश्यक आहे अशा गावांचे सॅटेलाईट सर्वेक्षण करण्यात येत असून जी गावे अंशत: अथवा पूर्ण बाधित होणार आहेत अशा गावांचा पुनर्वसनाचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त श्रीमती प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा यांनी आज येथे दिल्या.

            विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आज गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाच्या कामाचा आढावा विभागीय आयुक्त श्रीमती लवंगारे-वर्मा यांनी घेतला. गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या पाणीपातळीनुसार 245 मीटर 50 सें.मी.पर्यंत बाधित होणाऱ्या नागपूर, भंडारा व चंद्रपूर जिल्ह्यातील गावासंदर्भात या बैठकीत पुनर्वसनाबाबत आढावा घेतला. 245 मीटर 50 सें.मी.वर 3 हजार 151 कुटुंबांची संख्या असून यासंदर्भातही सॅटलाईट इमेजनुसार या गावांच्या बाधित क्षेत्राबाबत महसूल व सिंचन विभागाने संयुक्तपणे प्रस्ताव तयार करण्याबाबत त्यांनी सांगितले.  

भंडाऱ्याचे जिल्हाधिकारी संदीप कदम, भंडारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय मून, नागपूरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या उपायुक्त आशा पठाण, मुख्य अभियंता आशिष देवगडे, अधीक्षक अभियंता अंकुर देसाई, ज. द. टाले, उपजिल्हाधिकारी हेमा बढे, भूमी अभिलेख उपसंचालक वि. सा. शिंदे यासह गोसेखुर्द प्रकल्पाचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पात पूर्ण क्षमतेने जलसाठा निर्माण व्हावा, यास शासनाने प्राधान्य दिले आहे. गोसेखुर्द प्रकल्प बाधितांचे पुनर्वसन योग्य पद्धतीने व्हावे, यासाठी बाराशे कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर केले होते. त्यानुसार नागपूर व भंडारा जिल्ह्याला निधी वितरीत करण्यात आला आहे. विशेष पॅकेज अंतर्गंत कामे योग्य पद्धतीने व्हावीत, यासाठी विशेष कक्ष तयार करण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या कुटुंबांना शासनाच्या निर्देशानुसार लाभ वाटप करण्यात आला आहे. न्यायालयीन कक्षेत येणाऱ्या प्रकरणांचाही जलदगतीने निपटारा करण्याबाबत यावेळी संबधित विभागांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.

  विशेष आर्थिक पॅकेजच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये पर्यायी शेतजमिनीऐवजी रोख स्वरुपात एकूण 405 कोटी 25 लाख रुपये, तसेच पुनर्वसन अनुदानापोटी 25 हजार 246 खातेदारांना 195 कोटी 35 लाख रुपये, तर गोठा बांधकामासाठी एकूण 15.91 कोटी रुपये एकमुस्त अशी 534.87 कोटी रुपये तसेच वाढीव कुटुंबासाठी घरबांधणी अनुदानापोटी 24.70 कोटी रुपयांचे यानुसार वाटप करण्यात येत आहे. पॅकेजच्या दुसऱ्या टप्प्यातील एकूण निधीपैकी नागपूर व भंडारा जिल्ह्यातील उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन यांना 892 कोटी 81 लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून, त्यापैकी 874 कोटी 67 लाख रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे.

 या पॅकेजमधील 18 जून 2013 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 1199.60 कोटी रुपयांचे वितरण करताना नागपूर जिल्ह्यातील 8 हजार 275 कुटुंबातील 11 हजार 163 खातेदार असे एकूण 19 हजार 438 खातेधारकांना  तसेच भंडारा जिल्ह्यातील 6 हजार 636 कुटुंब आणि 8 हजार 590 शेती खातेधारकांना असे एकूण 15 हजार 226 जणांना निधी वाटप करण्यात आला आहे. 94.39 असे त्याची एकूण टक्केवारी असून, वाढीव कुटुंबांना पॅकेजचा लाभ देण्यासाठी काही तांत्रिक अडचणी येत असल्याचे उपायुक्त आशा पठाण यांनी सांगितले. त्यामध्ये एका कुटुंबाच्या नावावर एकापेक्षा अधिक घरे, एकाच घरावर एकापेक्षा जास्त कुटुंबांची नावे नमूद असणे, रिक्त भूखंड किंवा मोकळे क्षेत्र आदी त्यामागची कारणे आहेत.

नागपूर जिल्ह्यातील 6 हजार 464 अर्जांपैकी छाननी केल्यानंतर 2 हजार 862 पात्र वाढीव कुटुंबांना 82 कोटी 96 लाख रुपये निधी वितरीत करायचा असून, त्यापैकी 82 कोटी 94 लाख रुपये लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले आहे. ही रक्कम 2 हजार 860 कुटुंबांना वितरीत करण्यात आली आहे. तर भंडारा जिल्ह्यातील 1 हजार 984 अर्जांपैकी छाननीनंतर पात्र ठरले असून, 705 वाढीव कुटुंब पात्र ठरली आहेत. त्यांना 20 कोटी 44 लाख रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

 प्रकल्पाच्या पाणीपातळीनुसार 245 मीटरपर्यंत नागपूर जिल्ह्यातील एकही गाव बाधित नाही. मात्र चंद्रपूर जिल्ह्यातील दोन गावातील 178 कुटुंब बाधित होत आहेत. सध्या नागपूर जिल्ह्यातील 33.26 हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन करायचे असून, 27.96 हेक्टर भूसंपादनासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. तर सरळ खरेदीनुसार 5.30 हेक्टर संपादन करायचे आहे. भंडारा जिल्ह्यामध्ये 12 हजार 475 हेक्टरपैकी 12 हजार 337 हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात आले आहे. ऊर्वरित क्षेत्र हे थेट खरेदी करण्याला मंजुरी देण्यात आली असली तरी काही तांत्रिक अडथळ्यांमुळे 136 हेक्टर क्षेत्र अद्याप संपादन करणे बाकी असल्याचे जिल्हाधिकारी संदीप कदम यांनी सांगितले.  तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील 2 हजार 682 हेक्टरपैकी 2 हजार 632 हेक्टर भूसंपादन करण्यात आले आहे. तर 46.44 हेक्टर क्षेत्राच्या संपादनाची प्रक्रिया सुरु आहे.

गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या उपायुक्त श्रीमती आशा पठाण यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.

*****