राज्यात 1 एप्रिल ते 10 मे दरम्यान ‘जिवंत सातबारा मोहिम’

 

Ø  नागपूर विभागातही कालबद्ध मोहिम राबविण्यात येणार

Ø  विभागीय आयुक्त यांची विभागीय संनियंत्रण अधिकारी म्हणून नेमणूक

नागपूर, दि. 19 :  महसूल विभागाच्या 100 दिवस कृती आराखडा कार्यक्रमांतर्गत सर्व मयत खातेदारांच्या वारसांच्या नोंदी अधिकार अभिलेखामध्ये अद्यावत करुन मयत खातेदारांच्या वारसाच्या नोंदीचे कामकाज पूर्ण करण्याच्यादृष्टीने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये 1 एप्रिल ते 10 मे 2025 दरम्यान ‘जिवंत सातबारा मोहिम’ राबविण्याचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे. नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्येही ही मोहिम कालबद्धरित्या राबविण्यात येणार असून विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांची विभागीय संनियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

जिवंत सातबारा मोहिमेंतर्गत राज्यात 1 ते 5 एप्रिल 2025 दरम्यान ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) हे त्यांच्या सजा अंतर्गत येणाऱ्या गावांमध्ये चावडी वाचन करुन न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे वगळता गाव निहाय मयत खातेदारांची यादी तयार करतील. तर 6 ते 20 एप्रिल 2025 दरम्यान वारसासंबंधी आवश्यक कागदपत्रे (मृत्यूदाखला, वारसाबाबत सत्य प्रतिज्ञालेख/स्वयं घोषणापत्र, पोलीस पाटील/सरपंच/ग्रामसेवक यांचा दाखला, सर्व वारसांचे नावे, वय, पत्ते व दुरध्वनी क्रमांक/भ्रमणध्वनी क्रमांक, रहिवासबाबतचा पुरावा) ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांच्याकडे सादर करावी लागणार आहेत. तसेच तलाठी हे स्थानिक चौकशी करुन मंडळ अधिकाऱ्यांच्या मार्फत वारस ठराव ई-फेरफार प्रणाली मध्ये मंजूर करतील.

21 एप्रिल ते 10 मे 2025 दरम्यान ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) हे ई-फेरफार प्रणाली मध्ये वारस फेरफार तयार करतील व यानंतर सर्व जिवंत व्यक्ती सातबारा वर नोंदविण्यासाठी म.ज.म.अ. 1966 च्या विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन मंडळ अधिकारी हे वारस फेरफारावर निर्णय घेऊन सातबारा दुरुस्त करतील.

 विभागीय आयुक्त असतील विभागीय संनियंत्रण अधिकारी

राज्यामध्ये विभागस्तरावर विभागीय आयुक्तांना या शासन निर्णयाद्वारे विभागीय संनियंत्रण अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले आहे. नागपूर विभागासाठी विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांची विभागीय संनियंत्रण अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली असून विभागातील सहा जिल्ह्यांमध्ये या कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यांचा नियमित आढावा घेऊन त्याबाबतचा साप्ताहिक अहवाल त्या शासनाला सादर करणार आहेत.

हा कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्याकरिता जिल्ह्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची ‘नियंत्रण अधिकारी’ म्हणून तर  तालुक्यासाठी तहसिलदारांची ‘समन्वय अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या अधिनस्त कार्यक्षेत्रात हा कार्यक्रम विहित मुदतीत राबविण्याची त्यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आलेली आहे.

 

000000