Monday, 3 March 2025

विभागात ॲग्रीस्टॅक प्रणालींतर्गत 9 लाख शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी

 


 नागपूर, दि. 03 : डेटा आणि डिजिटल सेवा वापरून शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ  शेतकऱ्यांपर्यंत प्रभावीपणे व जलदगतीने पोहचविण्यासाठी केंद्र शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या ॲग्रीस्टॅक उपक्रमांतर्गत नागपूर विभागातील 9 लाख 25 हजार 402 शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी (शेतकऱ्यांचा विशेष ओळख क्रमांक) प्रदान करण्यात आले आहेत.

शेतकरी व त्यांच्या जमीनीची ओळख पटविणे, शेतकऱ्याने पेरलेल्या पिकाचे नाव आणि क्षेत्र निश्चित करून त्या माहितीच्या माध्यमातून शेतकरी कर्ज वितरणात सुलभता व कृषी योजनांची कार्यक्षमतापूर्ण अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने ॲग्रीस्टॅक योजना राबविण्यात येत आहे. याद्वारे कृषी क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करून शेतकऱ्यांना जलदगतीने सेवा देण्यासाठी युनिक आयडीचा उपयोग होणार आहे. नावावर शेतजमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी अर्थात शेतकरी ओळख क्रमांक दिला जात आहे. याद्वारे शेतकऱ्यांना कृषिविषयक सेवा, सुविधा तसेच शासकीय योजनांचे लाभ पारदर्शकपणे मिळू शकतील.

राज्यात 16 डिसेंबर 2024 पासून या उपक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी तयार करून देण्यास सुरुवात झाली आहे. यानुसार आतापर्यंत राज्यात 72 लाख 12 हजार 87 शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी प्रदान करण्यात आला असून नागपूर विभागातील 9 लाख 25 हजार 402 शेतकऱ्यांना युआयडी देण्यात आला आहे. विभागात चंद्रपूर जिल्ह्यात सर्वाधिक 1 लाख 86 हजार 441 शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी प्रदान करण्यात आले आहेत. गोंदिया जिल्ह्यात 1 लाख 83 हजार 451, भंडारा जिल्ह्यात 1 लाख 56 हजार 134, वर्धा जिल्ह्यात 1 लाख 45 हजार 465, नागपूर  जिल्ह्यात 1 लाख 39 हजार 840  तर गडचिरोली जिल्ह्यात 1 लाख 14 हजार 71  शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी प्रदान करण्यात आले आहेत.

केंद्र शासनाच्या नवीन नियमाप्रमाणे प्रत्येक शेतकऱ्याने ॲग्रीस्टॅक उपक्रमातंर्गत आपली शेतजमीन आधारकार्डशी संलग्न करणे आवश्यक आहे. याची नोंदणी प्रत्येक महा ई-सेवा केंद्रावर सुरू असून ॲग्रीस्टॅक उपक्रमाची गावस्तरावर मोहिम राबवून सर्व शेतकऱ्यांचा फार्मर आयडी तयार होण्यासाठी हा उपक्रम प्रशासनाकडून प्राधान्याने हाती घेण्यात आला आहे. फार्मर आयडीच्या माध्यमातून शेतजमिनींचे जिओ रेफ्रन्सिग (भू-संदर्भीकरण) होणार आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्याला आधार क्रमांक लिंक करावा लागणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची डिजिटल ओळख निर्माण होऊन संपूर्ण माहिती एकत्र केली जाणार आहे. शेतीविषयक योजनेचा अर्ज भरतांना यामुळे मदत होणार आहे.

000000

No comments:

Post a Comment