नागरिकांना पारदर्शी व गतिमान सेवा देण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफार्मचा वापर करा -- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

*  भूखंड नियमितीकरण शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

*  1 लाख 14 हजार 451 भूखंड धारकांना मागणीपत्र दिली

*  नागपूरची डिजिटल शहर म्हणून ओळख

*  सीसीटीव्ही, वायफाय सेवा, ई-प्लॅटफार्म

*  ना-विकास झोनमधील विकास शुल्क 56 रुपये

नागपूर, दि 20 :  नागपूर सुधार प्रन्यास तसेच महानगरपालिकेतर्फे नागरिकांना सेवा देताना पारदर्शी व गतिमान असाव्या यासाठी डिजिटल प्लॅटफार्मचा वापर सुरु करण्यात येणार आहे. सीसीटीव्ही, वायफाय सुविधा आदी स्मार्ट सिटीच्या सर्वसुविधा उपलब्ध करुन नागपूर शहराचा सर्वांगिण विकास करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केली.

नागपूर सुधार प्रन्यास तर्फे दक्षिण-पश्चिम विधानसभा मतदार संघातील मौजा भामटी, परसोडी व जयताळा येथील नागरिकांना गुंठेवारी नियमित अभिन्यासाठी भूखंडाचे नियमितीकरण शिबिराचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे होते तर प्रमुख पाहुणे म्हणून महापौर प्रविण दटके,  खासदार अजय संचेती, डॉ.विकास महात्मे, आमदार सर्वश्री सुधाकर देशमुख, विकास कुंभारे, प्रकाश गजभिये, प्रा.अनिल सोले, कृष्णा खोपडे, सुधाकर कोहळे, डॉ.मिलिंद माने आदी उपस्थित होते. यावेळी सुधार प्रन्यासचे विश्वस्त भूषण शिंदे, सुधीर राऊत, स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष संदीप जोशी, नासुप्रचे सभापती डॉ.दीपक म्हैसेकर उपस्थित होते.

गुंठेवारी अधिनियमाअंतर्गत शहरातील अनधिकृत अभिन्यासातील भूखंड धारकांना गुंठेवारी अधिनियमाअंतर्गत भूखंड नियमित करण्याचा महत्वपूर्ण नागपूर सुधार प्रन्यासने राबविल्यामुळे 197 अभिन्यास नियमित करण्यात आले असल्याचे सांगतांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की 1 लाख 5 हजार 573 भूखंड धारकांना मागणीपत्र सादर केले असून त्यापैकी 95 हजार 698 भूखंडधारकांना नियमितीकरण पत्र देण्यात आले आहे. सुधार प्रन्यास तर्फे ना-विकास क्षेत्रातील भूखंडधारकांना पूर्वी 112 रुपये भरावे लागत होते. त्याऐवजी आता 56 रुपये करण्यात आले आहे.

नागपूर सुधार प्रन्यास तर्फे विकसित केलेल्या भूखंडावर दरवर्षी ग्राऊंड रेंट लावण्याची पद्धत बदलण्यात येणार असून यापुढे नव्याने भूखंड देतांना एकदाच ग्राऊंड रेंट घ्यावे अशी सूचना करताना मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, भूखंड अथवा गाळा वितरित करताना लीजवर देण्यात येतो. यासाठी कायम ना हरकत प्रमाणपत्र नागरिकांना द्यावे लागते. ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी होणारा त्रास टाळण्यासाठी यापुढे ही अट रद्द करण्यात येत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. ---  2 ---

:     2    :

नागपूर सुधार प्रन्यास तसेच महानगरपालिकेतर्फे इमारत बांधकाम नकाक्षा मंजुरीसाठी तसेच इतर सुविधांसाठी यापुढे नागरिकांना चकरा माराव्या लागू नये तसेच त्वरीत सेवा उपलब्ध व्हावी यादृष्टीने डिजिटल प्लॅटफार्म तयार करण्यात येणार असून सुधार प्रन्यासच्या जागेवर असलेल्या झोपडपट्टी धारकांना नागपूर सुधार प्रन्यासतर्फे पट्टे वाटपाचा अधिकार देण्यात आला असून यासंबंधीताचा शासन निर्णय काढण्यात आला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

नागपूरचा डिजिटल सिटी म्हणून विकास

नागपूर शहर स्मार्ट शहर म्हणून ओळख निर्माण व्हावी यासाठी एलअँड टी सोबत करार करण्यात आला आहे. सेफ अँड स्मार्ट शहराअंतर्गत संपूर्ण शहर सीसीटीव्ही सर्व्हिलन्स अंतर्गत आणून शहरात वायफाय सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, देशात पहिल्यांदा पश्चिम नागपूरमध्ये   डिजिटल स्क्रीप्ट तयार करण्यात येवून येथे वायफायसह सर्व डिजिटल सेवा उपलब्ध राहणार आहे. जपानी गार्डन ते शंकरनगर चौक या सहा किलोमीटरच्या परिसरात ही सेवा उपलब्ध राहील असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

शहरातील पार्किंग, स्क्रीप्ट लाईट, वाहतूक व्यवस्था जनतेला अधिक प्रभावी व परिणामकारक मिळावी यासाठी स्मार्ट इनोवेशनच्या माध्यमातून सकारात्मक बदल घडविण्यात येईल. डिजिटल कनेक्टिव्हीटीच्या माध्यमातून तसेच मोबाईल अप्लीकेशनद्वारा या सुविधा जनतेला उपलब्ध होतील. नागपूर शहराचा सर्वांगिण विकास करताना येत्या दोन वर्षात शहराचा चेहरा बदलेला दिसेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.

चंद्रशेखर बावनकुळे

यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर शहरातील नागरिकांची अनेक वर्षापासून प्रलंबीत गुंठेवारी नियमित पट्ट्याचा प्रश्न सोडवून नागरिकांमध्ये नवचैतण्य निर्माण केले आहे, असे सांगून ते पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्री महोदयांनी आता पर्यंत नागपूर शहराच्या सर्वांगिण विकासासाठी महानगर पालिकेच्या 64 तर नागपूर सुधार प्रन्यासच्या 49 सुधारणा करुन विकासाचे अनेक मार्ग मोकळे केले आहेत.

ते पुढे म्हणाले की, नागपूर शहरातील जनतेला उत्तम प्रकारच्या सेवा देण्यासाठी व त्यांना महानगर व एनआयटीमध्ये कामांसाठी वारंवार हेल्पाटया माराव्या लागू नये यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीने पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच एक समिती स्थापन करुन या समितीच्या माध्यमातून नागपूर सुधार प्रन्यासचे लेआऊट महानगर पालिकेकडे हस्तांतरण करण्यात येणार असून त्यासाठी खर्चाचे अंदाजपत्रक डीपीआर नागपूर सुधार प्रन्यासने तयार करुन तेवढा निधी महानगरपालिकेला उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

प्रारंभी नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी स्वागत करुन प्रास्ताविकात भूखंड नियमितीकरण शिबिराची माहिती देताना सांगितले की, गुंठेवारी अधिनियमाअंतर्गत 1997 अभिन्यासाचे नियमितीकरणानंतर नागरिकांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. 1 लाख 54 हजार 035 अर्जापैकी 1 लाख 14 हजार 451 भूखंड धारकांना मागणीपत्र देण्यात आले आहे. तसेच नियमित अभिन्यासातील 22 हजार 343 अर्जांची छाननी करण्यात आली.

गुंठेवारी अधिनियमानुसार अकरा भागातील प्रलंबित असलेल्या भूखंड नियमित करण्यात आले आहेत. नागपूर शहरातील मतदार संघनिहाय शिबिराचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते जयताळा येथील श्रीमती लिली पवार, दयाराम भोयर, विजय पगारे, श्रीमती उषा इंगळे, श्रीमती सुरेखा डहाके यांना भूखंड नियमितीकरणाचे मागणीपत्र देण्यात आले. यावेळी नागपूर सुधार प्रन्यासचे अधीक्षक अभियंता ए.ए.गौर, एस.एच.गुज्जलवार आदी अधिकारी पदाधिकारी तसेच लोकप्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

00000