लघु उद्योजकांसाठी 20 टक्के भूखंड राखीव -उद्योग मंत्री सुभाष देसाई

* राज्यात महिला उद्योजकांसाठी धोरण

नागपूर दि.13 : राज्यात उद्योग वाढीसाठी उद्योजकांना कुठल्याही प्रकारची अडचण भासू दिली जाणार नाही. विशेषत: लघु उद्योजकांसाठी उद्योग उभारण्याकरिता औद्योगिक क्षेत्रात 20 टक्के भूखंड राखून ठेवण्यात येतील. त्याचप्रमाणे औद्योगिक क्षेत्रात वीज, पाणी, रस्ते यासारख्या पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी ठोस धोरणात्मक निर्णय घेवून प्रभावीपणे अमंलबजावणी केली जाईल, असे प्रतिपादन उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी केले.

येथील उद्योग भवन येथे आयोजित विदर्भातील औद्योगिक संघटनांच्या बैठकीत श्री. देसाई बोलत होते. यावेळी उद्योग राज्यमंत्री प्रविण पोटे, महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळाचे अध्यक्ष विशाल चोरडीया, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्वा चंद्रा, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय सेठी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

श्री देसाई म्हणाले, विदर्भाच्या औद्योगिक विकासासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. औद्योगिक विकासात लघु उद्योगाचे स्थान महत्वाचे असल्याने या क्षेत्राच्या विकासासाठी शासनाचे धोरण आहे. त्यादृष्टीने आवश्यक पायाभूत सुविधा प्राधान्याने पुरविण्यासोबत लघु उद्योजकांना तयार गाळे उपलब्ध करुन दिल्या जातील. डॉ. बाबासाहे‍ब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंतीनिमित्त राज्यातील मागासवर्गीय लघु उद्योजकांसाठी विशेष प्रोत्साहन योजना सुरु करण्यात आली असून याअंतर्गत मागासवर्गीयांसाठी सवलतीत भूखंड उपलब्ध करुन दिल्या जाईल.

राज्यात प्रक्रिया उद्योगाला मोठा वाव असून त्यासाठी शेतमालावर आधारित अन्न प्रक्रिया धोरण अमंलात आणले जाणार आहे. यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्टया सक्षम  होईल. याशिवाय महिलांना उद्योग क्षेत्रात पुढे आणण्यासाठी महिला उद्योग धोरणही राज्यात राबविण्यात येणार आहे. एमआयडीसीतील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प सक्षमपणे कार्यान्वित करण्यासाठी तज्ञ सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य आर्थिक विकास महामंडळाचे पुन:रुज्जीवन करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजकांच्या समस्या व अडीअडचणी सोडविण्यासाठी दर चार महिन्याला आढावा बैठक नियमितपणे घेतल्या जाईल. तसेच जिल्हा उद्योग केंद्राची बैठक नियमितपणे घेण्यात यावी. संबंधित अधिकाऱ्यांनी जबाबदारीने कामे करुन उद्योजकांना सहकार्य करावे, अशा सूचना यावेळी श्री देसाई यांनी दिल्या.

उद्योग राज्यमंत्री प्रविण पोटे म्हणाले की, देशात महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक क्षेत्रात अग्रेसर करण्यासाठी शासनाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येईल. मेक इन महाराष्ट्र या उपक्रमांतर्गत राज्यात उद्योग क्षेत्रात आठ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. उद्योजकांना उद्योग उभारणीसाठी कुठलीही अडचण भासू देणार नाही. आगामी काळात उद्योगाबाबतचे सर्व विषय तातडीने मार्गी लावण्यात येतील. उद्योजकांनीही उद्योग वाढीसाठी शासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळाचे नवनियुक्त अध्यक्ष विशाल चोरडीया यांनी राज्यातील ग्रामीण कारागीर व ग्रामीण उद्योग विकासाबाबत आगामी काळात मंडळाची भूमिका याविषयी सविस्तर माहिती दिली. यावेळी विदर्भातील औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समस्यांवर चर्चा करण्यात आली. बैठकीला विदर्भातील औद्योगिक संघटनेचे प्रतिनिधी व एमआडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन व आभार नागपूर-अमरावती विभागाचे सहसंचालक श्री धर्माधिकारी यांनी केले.

000000000