संसदीय लोकशाहीत सत्ताधारी पक्षाइतकाच विरोधी पक्षही महत्वाचा --डॉ. अनंत कळसे

मुंबई, दि. 13 : राज्याच्या हिताच्या अनेक मुद्द्यांवर सत्ताधारी पक्ष व विरोधी पक्ष अनेकवेळा एकमताने निर्णय घेतात. किंबहुना अनेक वेळा विरोधी पक्षाने सुचविलेल्या लोकहिताच्या काही योजना स्वीकारुन सत्ताधारी पक्ष राज्यात त्याची अंमलबजावणी करतो. त्यामुळे संसदीय लोकशाहीत सत्ताधारी पक्षाइतकेच विरोधी पक्षाचेही महत्व आहे. यातूनच आपली लोकशाही अधिक बळकट झाली आहे, असे प्रतिपादन विधानमंडळाचे प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे यांनी आज येथे केले.

राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाच्या वतीने विधानभवनातील विधानपरिषद सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या संसदीय अभ्यासवर्गात विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. याप्रसंगी आमदार जयंत पाटील, विधानमंडळाचे अवर सचिव सुनिल झोरे उपस्थित होते. या अभ्यास वर्गात राज्यातील 11 विद्यापीठांतील राज्यशास्त्र आणि लोकप्रशासन विषयाचे विद्यार्थी आणि शिक्षक सहभागी झाले आहेत.

‘संसदीय लोकशाहीत सत्तारुढ आणि विरोधी पक्षाचे स्थान, कर्तव्ये आणि विधीमंडळातील भूमिका’ या विषयावर बोलताना डॉ. कळसे म्हणाले की, सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष मिळूनच आपली लोकशाही अधिक सक्षम झाली आहे. राज्यातील अनेक लोककल्याणकारी योजनांच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी आपली बहुमोल मते, अनुभव विधानमंडळाच्या अधिवेशनात विरोधी पक्षातील सदस्यही व्यक्त करत असतात. त्यामुळे लोककल्याणकारी योजना अधिक लोकाभिमुख होण्यात तसेच या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यात विरोधी पक्षातील सदस्यांचे तितकेच महत्वपूर्ण योगदान मिळत असते. दोन्ही पक्षांच्या विचारधारा वेगवेगळ्या असल्या तरी लोकहित व देशहित हेच त्यांचे अंतिम ध्येय असते, असे ते म्हणाले.

‘विविध संसदीय आयुधे व त्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी’ या विषयावर बोलताना डॉ. कळसे म्हणाले की, विधीमंडळातील सदस्य हे सत्तेमध्ये असले किंवा नसले तरी विधानमंडळाची विविध आयुधे वापरुन ते आपल्या मतदारसंघाबरोबरच आपला जिल्हा, आपले राज्य यांच्या विकासात महत्वपूर्ण योगदान देऊ शकतात. तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, अतारांकित प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव अशा विविध संसदीय आयुधांच्या सहाय्याने लोकहिताच्या अनेक प्रश्नांवर निर्णय घेण्यास ते सरकारला भाग पाडू शकतात. सरकार हे विधीमंडळाला उत्तरदायी असते. त्यामुळे विधीमंडळाच्या सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर उत्तर देणे व त्यावर योग्य तो निर्णय घेणे सरकारला बाध्य असते, असे ते म्हणाले.

शासनावर नियंत्रण ठेवणे, शासनाच्या विविध योजनांना योग्य ती दिशा देणे, योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी शासनाच्या निदर्शनास आणणे यासाठी विधीमंडळ सदस्य संसदीय आयुधांचा प्रभावी वापर करत असतात, त्यामुळे राज्यातील अनेक प्रश्न सुटण्यात तसेच योजनांच्या अंमलबजावणीतील अडथळे दूर होण्यात संसदीय आयुधांचा प्रभावी उपयोग होतो, असे त्यांनी सांगितले.

आमदार जयंत पाटील यावेळी म्हणाले की, राज्याच्या विकासाला गती देण्यात विधीमंडळाचे अधिवेशन अत्यंत महत्वाचे असते. राज्यातील अनेक महत्वाचे प्रश्न या काळात मार्गी लागतात. सत्तेमध्ये सहभागी नसलेल्या पक्षातील सदस्यही या अधिवेशनाच्या माध्यमातून जनतेचे अनेक प्रश्न सोडवू शकतात. विधीमंडळ हे लोकशाहीचे अत्यंत पवित्र स्थळ असून यामार्फत जनतेच्या इच्छा-आकांक्षांची पूर्तता करण्याचे महत्वपूर्ण कार्य केले जाते, असे ते म्हणाले.

संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचा विद्यार्थी प्रविण सावळे याने आभार मानले.

000000