शिक्षकांवरील वसुलीची कारवाई थांबविण्याचे निर्देश – शिक्षणमंत्री विनोद तावडे

मुंबई, दि. ३० : शासनाच्या दैनंदिन कामकाजात संगणकाचा तसेच माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षकांना एमएससीआयटी परीक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करणे आवश्यक आहे. सध्या तरी एमएससीआयटी उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांवरील वसुलीची कारवाई थांबवली असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

        विधान परिषद सदस्य डॅा. सुधीर तांबे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी मांडली होती. राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांना एमएससीआयटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्याबाबतची अट घालण्यात आली होती. मात्र, याबद्दलच्या शासन निर्णयातील संदिग्धतेमुळे अनेक शिक्षकांनी एमएससीआयटी परीक्षा २००४ नंतर पूर्ण केली आहे. यानंतरही शासनाने कठोर निर्णय घेऊन शिक्षकांची वेतनवाढ रद्द करून त्यांच्याकडून वसुली सुरू केली असल्याने शिक्षकांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसानीचा सामोरे जावे लागत असल्याची लक्षवेधी श्री. तांबे यांनी मांडली होती.

श्री. तावडे यांनी सांगितले की, सामान्य प्रशासन विभागाच्या धोरणानुसार प्राथमिक शिक्षकांना एमएससीआयटी परीक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करणे आवश्यक आहे. ही बाब विचारात घेऊन २० जुलै २००२ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार काही जिल्ह्यांमध्ये एमएससीआयटी उत्तीर्ण न केलेल्या शिक्षकांची वेतनवाढ रोखणे, वेतनवाढी वसूल करणे इत्यादी प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली आहे. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालय व नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल झाल्या असून न्यायालयाने वसुली न करण्याचे अंतरिम आदेश दिलेले असून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे श्री. तावडे म्हणाले.

०००

शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत ६० टक्के गुणांची अट योग्यच

• विनोद तावडे

मुंबई, दि. ३० : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना राबविण्यात येते.  बारावीच्या परीक्षेत ६० टक्के गुणांची अट हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या फायद्यासाठी घेतलेला निर्णय असून  हा निर्णय योग्यच असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य सतीश चव्हाण यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी मांडली होती. यावर उत्तर देताना श्री. तावडे बोलत होते. श्री. तावडे म्हणाले की, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाहभत्ता योजनेंतर्गत  शहरात शिक्षण घेणारया अल्पभूधारक अथवा मजुरांच्या मुलास दर महिना तीन हजार, तर पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयं योजनेंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या मुलास दरमहा सहा हजार रुपये निर्वाहभत्ता जाहीर केल्याने यामध्ये कुठलाही आर्थिक भेदभाव नाही.  विद्यार्थ्यांनी अधिकाधिक शिक्षण घेऊन त्यांचे करिअर घडावे, ही शासनाची भूमिका असल्याचे श्री. तावडे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत विधान परिषद सदस्य धनंजय मुंडे,  डॅा. सुधीर तांबे यांनी भाग घेतला.  

००००