अनाथ, निराधार मुलांच्या बालगृहात आवश्यक सुविधा द्या - सचिन कुर्वे

जिल्हा महिला व बालकल्याण समितीची बैठक

बालगृहातील विविध सुविधांचा आढावा

नागपूर, दि.25 :  अनाथ तसेच मतिमंद मुलांच्या संरक्षणासोबतच त्यांच्या विकासासाठी बालगृहामध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन देतांनाच बालगृहातील वातावरण मुलांच्या संगोपणासाठी पोशक राहिल याची खबरदारी घ्या, अशा सूचना जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी दिल्यात.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हा महिला व बाल कल्याण समिती बैठक जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती . त्याप्रसंगी बालगृहातील बालकांना पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधांचा आढावा घेतांना ते बोलत होते.

यावेळी  जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी विजयसिंग परदेशी, जिल्हा महिला सल्लागार समितीच्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायधिश श्रीमती मीरा खडतकर, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या श्रीमती सिमा साखरे, श्रीमती माधुरी साकुळकर, महिला व बालकल्याण समितीच्या अध्यक्षा श्रीमती विशाखा गुप्ते उपस्थित होते.

शासकीय वसतीगृहात 0 ते 6 वयोटातील मुलांची काळजी घेतली जाते. मुलांचे संरक्षण आणि काळजी घेण्याची जबाबदारी शासकीय वसतीगृहाची आहे. वसतीगृहात कोणताही गैरप्रकार होवू नये याकरिता सीसीटीव्ही कॅमेरा व पोलिसांची मदत घेण्याचेही निर्देष जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी यावेळी दिले. तसेच मुले दत्तक घेण्याच्या प्रक्रियेबाबत, परराज्यातील बालकांना त्यांच्या स्वगृही स्थानांतर करण्याबाबत, मतीमंद मुकबधीर व विशेष काळजीची गरज असलेल्या अनाथ मुलांची  उन्हाळ्याच्या सुट्यांमध्ये समाज कल्याण विभागाने व्यवस्था करण्याबाबत सकारात्मक‍ चर्चा करण्यात आली.

अनाथ, निराधार, संकटग्रस्त मुलांसाठी तसेच मतीमंद मुलांसाठी चालविल्या जाणाऱ्या बालगृहातील मुलांना पोषक वातावरण मिळण्याकरिता आवश्यक सोयी सुविधा पुरविण्यात याव्या. सोबतच मुलांच्या समस्या समन्वयाने सोडवा, असे आदेश जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी दिलेत.

जिल्हा महिला सल्लागार समितीच्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायधिश श्रीमती मीरा खडतकर यांनी कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण  करण्याकरिता हुंडा पद्धतीच्या विरोधात जनजागृती कशी करता येईल याबाबत मार्गदर्शन केले. तसेच महिलांना सक्षम करण्याकरिता आर्थिक विकास महामंडळातर्फे विविध योजना राबविल्या जातात या योजना शहरी आणि ग्रामीण भागातील जास्तीत जास्त महिलांपर्यंत पोहचविण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात असे जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी यावेळी सांगितले.

अपराधी परिविक्षा अधिनियम 1958 अंतर्गत 18 ते 21 या वयोगटातील किशोर वयीन गुन्हेगारास त्याचा गुन्हा सौम्य स्वरूपाचा असल्यास व तो सुधारण्याची शक्यता असल्यास न्यायालयाने तुरुंगाची शिक्षा न देता त्यास परिविक्षाधीनावर मुक्त केले जाते. अशा परिविक्षाधीनांचे पुनर्वसन करण्याकरिता 25 हजार रूपयांचे आर्थिक सहय्य शासनाकडून दिले जाते. सध्या स्थितीत पात्र असलेल्या परिविक्षाधी यांना 25 हजार रूपयांचे सहकार्य करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

बैठकीला महिला व बालकल्याण समिती, जिल्हा बाल संरक्षण समिती, जिल्हा महिला सल्लागार समिती आणि जिल्हा परिविक्षा समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

                                                                 ******