मुंबई, दि. 4 : पेट्रोल व डिझेल चोरी रोखण्यासाठी आणि वितरण व्यवस्था पारदर्शक, कार्यक्षम व्हावी यासाठी प्रत्येक पेट्रोल पंपावरील डिस्पेंन्सिंग युनिटशी संबंधित सॉप्टवेअर व हॉर्डवेअरची तपासणी करुन त्याचे ऑडिट करून ऑईल कंपन्यांवरही जबाबदारी निश्चित करणे यासाठी कठोर उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत. संपूर्ण देशात महाराष्ट्र हे या उपाययोजना करणारे एकमेव राज्य आहे. असे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांनी आज मंत्रलयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत संगितले.
राज्यात पेट्रोल व डिझेल डिस्पेन्सींग युनिटमध्ये छेडछाड करुन पेट्रोल व डिझेल चोरीच्या घटना उघडकीस आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर अशा घटना रोखण्यासाठी उपाययोजनांबबत माहिती देतांना ते बोलत होते.
श्री. बापट म्हणाले, वैधमापन कायदा 2009 या केंद्रीय कायद्यातील तरतुदींनुसार वैधमापन शास्त्र यंत्रणेचे काम चालते. या कायद्यात पेट्रोलियम पदार्थ व इतर द्रव पदार्थ यांचे कॅलीब्रेशन करण्याबाबत स्पष्ट तरतूद आहे. यानुसार डिस्पेन्सींग युनिटचे प्रतिवर्षी कॅलीब्रेशन करुन स्टॅम्पिंग करण्याचे महत्वाचे काम वैधमापन शास्त्र यंत्रणेकडून करण्यात येते. हे स्टँम्पिग करतांना फक्त आपल्या राज्यातच यापूर्वी डिस्पेन्सींग युनिटचे उत्पादक यांचेकडून एक ऑडिट रिपोर्ट घेण्याची पध्दत आपण 2016 पासून सुरु केलेली होती. या ऑडिट रिपोर्टमध्ये अधिक सुस्पष्टता आणण्याच्या दृष्टीने डिस्पेंन्सिंग युनिटशी संबंधित सॉप्टवेअर व हॉर्डवेअरची तपासणी करुन त्याची इत्यंभूत माहिती अंतर्भूत करण्यात आली आहे. त्यावर ऑईल कंपन्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दृष्टीने या ऑडिट रिपोर्टवर ऑईल कंपन्यांचे प्रतिनिधी, डिस्पेन्सींग युनिटच्या उत्पादकांचे प्रतिनिधी तसेच संबंधित पेट्रोल पंपाचे डिलर या तीनही जबाबदार प्रतिनिधींच्या स्वाक्षऱ्या घेऊन मगच डिस्पेन्सींग युनिटचे प्रतिवर्षी कॅलीब्रेशन करुन स्टॅम्पिंग करण्याची पध्दत महाराष्ट्रात सुरु करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र राज्यात हा ऑडीट रिपोर्ट १ सप्टेंबर 2017 पासून बंधनकारक करण्यात आलेला आहे. यामुळे डिस्पेंसिंग युनिटमध्ये छेडछाडीला आळा बसेल.
महाराष्ट्र राज्यात पेट्रोल पंपावर यापूर्वी पत्र्याच्या मोजमापातून पेट्रोल किंवा डिझेल मोजण्याची पध्दत होती. आता यामध्ये बदल करुन काचेचे माप (ग्लास मेजर) वापरण्यासही प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र राज्यात पेट्रोल पंपांमध्ये फेरफार होऊ न शकणारे नॉन टेम्पर पॉटेड पल्सर बसविण्यात याव्यात. तसेच सर्व पेट्रोल पंपांचे ऑटोमेशन करावे. यासाठी देखील सर्व ऑईल कंपन्यांना सूचना देण्याबाबत केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना विनंती केलेली आहे.
याबरोबर महाराष्ट्र राज्यात वैधमापन शास्त्र यंत्रणेची संपूर्ण संगणकीकरणाची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. ईज ऑफ डुईंग बिझनेस (Ease of doing business)मध्ये विभागाच्या संगणकीकरणाच्या प्रकल्पाचा समावेश करण्यात आला आहे. संगणकीकरणासाठी कर्नाटक शासनाचे सॉप्टवेअर घेण्याचे निश्चित केले असून येत्या ३ महिन्यात विभागाचे संपूर्ण कामकाज यामधून होईल. संगणकीकरणामुळे प्रत्येक उपयोगकर्त्यांना कोणतेही परवाना / नोंदणी / नुतनीकरण ही सर्व कामे ऑनलाईन करता येतील ज्यामुळे व्यवसाय करण्यास सुलभता येईल.
००००
No comments:
Post a Comment