ग्रामीण जीवनमान उंचावण्यासाठी शाश्वत विकास आणि रोजगारनिर्मिती आवश्यक - आयुक्त भास्कर मुंढे

-          25 तालुक्यात रोजगार निर्मिती योजना  

नागपूर, दि.30  :   आर्थिक वृद्धींमध्ये केवळ राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीवर भर दिला जातो. मात्र मानवी विकासात मानवी जीवनाच्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्राचा विकास केला जातो. हीच खरी मानवी विकासाची परिभाषा आहे. विकासाची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरविण्याकरिता ग्रामीण भागाचा विकास होणे आवश्यक आहे. ग्रामीण जीवनमान उंचावण्यासाठी शाश्वत विकास आणि रोजगार निर्मिती आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन मानव विकास आयुक्त भास्कर मुंढे यांनी केले.

 विभागीय आयुक्त कार्यालय आणि विदर्भ विकास मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने निवडक 25 तालुक्यात रोजगार निमितीसाठी विशेष योजना राबविण्याबाबत कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी आयुक्त भास्कर मुंढे बोलत होते.

यावेळी विभागीय आयुक्त, मापसूचे कुलगुरु तथा  विदर्भ विकास मंडळाचे अध्यक्ष अनुप कुमार , जिल्हाधिकारी आशुतोष सलील (चंद्रपूर), जिल्हाधिकारी सुहास धिवसे (भंडारा), जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे (गोंदिया), खादी व ग्रामद्योग मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती रिचा बागला, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जितेंद्र पापळकर (चंद्रपूर), रविंद्र ठाकरे(गोंदिया), मनोज सूर्यवंशी (भंडारा), शांतनू गोयल (गडचिरोली),  विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाच्या सदस्य सचिन डॉ निरुपमा डांगे, महाबळेश्वर येथील मधुमक्षीकापालनचे संचालक दिग्विजय पाटील, इस्टिट्यूट ऑफ व्हिलेज एल्टरप्राइज डेव्हलपमेंन्ट फॉर हॅन्डीक्राफ्ट आर्टीसन्सचे सुनील जोशी, महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. टी. एस. के. रेड्डी, पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्रा. डॉ. एस. बी. कविटकर, डॉ. मुकुंद पाटील, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. सत्यजित बेलसरे, रेशीम संचालनालयाचे संचालक संजय मीना उपस्थित होते.

  मानव विकास कार्यक्रमात समाविष्ट असलेल्या राज्यातील एकूण 125 तालुक्यांपैकी निवडक 25 तालुक्यात रोजगार निर्मितीसाठी एक कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. त्यात नैसर्गिक साधनसंपत्ती  व पारंपरिक व्यवसायातून रोजगारनिर्मिती करण्याकरिता विविध योजना राबविता येतात. त्याअनुषंगाने मार्गदर्शन करण्याकरिता कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मधुमक्षीकापालन व्यवसाय, ग्रामीण हस्तकला, बांबूपासून विविध वस्तुनिर्मिती, वैरण विकास, कुक्कुटपालन व्यवसाय, मत्स्यखाद्य व्यवसाय, रेशीम उद्योग या विषयांचे सादरीकरण करुन सूचना करण्यात आल्या.

नैसर्गिक साधन संपत्तीतून रोजगार निर्मितीच्या योजना तयार करुन डिसेंबर 2017 पूर्वी सादर कराव्यात. अशा सूचना आयुक्त भास्कर मुंढे यांनी यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना केल्या. तालुक्यात शेतीपूरक व्यवसायातून रोजगार निर्मितीचा आराखडा तयार करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून नाविण्यपूर्ण योजनेतंर्गत मान्यता देण्याच्या प्रस्तावाचा विचार करण्यात येईल. असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

अनुप कुमार :-

शाश्वत विकासाचे उदिष्ट्ये साध्य करण्याकरिता रोजगारभिमुख योजना राबविण्यात येत असल्याचे सांगतांना विभागीय आयुक्त अनुप कुमार म्हणाले की, मानव विकास कार्यक्रमात समाविष्ट असलेल्या राज्यातील 125 तालुक्यांपैकी निवडक 25 तालुक्यात रोजगार निर्मितीसाठी कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. नागपूर विभागातील 11 तालुक्यांचा समावेश आहे. यापैकी  चंद्रपूर जिल्ह्यातील 5, गडचिरोली जिल्ह्यातील 2, गोंदिया जिल्ह्यातील 2 तालुके तसेच भंडारा जिल्ह्यातील 2 तालुक्यांची रोजगारनिर्मितीच्या कार्यक्रमासाठी निवड करण्यात आली आहे. त्याकरिता विविध विकास क्षेत्रातील योजनांची सांगड घालणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

रोजगारयुक्त तालुके व्हावेत यासाठी क्षेत्रीय अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांनी एकत्र यावे, नैसर्गिक साधन संपत्ती, पारंपरिक कला कौशल्यातून तालुक्यांसाठी रोजगारनिर्मितीच्या योजना तयार कराव्यात. सध्या नागपूर जिल्ह्यात ‘तलाव तेथे मासोळी अभियान’, ‘चारायुक्त शिवार अभियान’ असे अभियान राबविले जात आहे. या अभियानाला जिल्ह्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. राज्याचे वित्त मंत्री  यांच्या स्वप्नातील रोजगारभिमुख तालुके साकारण्यासाठी मानव विकास कार्यक्रमात विविध योजनांची सांगड घालणे आवश्यक आहे. तेव्हाच 2022 पर्यंत सार्वत्रिक फलश्रृती होईल. असेही अनुप कुमार यांनी यावेळी सांगितले.

नागपूर जिल्ह्यात खादी उद्योगाला चालना दिल्यास रोजगार प्राप्त होऊ शकतो हे पटवून देताना श्रीमती रिचा बागला  म्हणाल्या की, खादी उत्पादनात नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर जिल्हा अग्रेसर आहे. खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या माध्यमातून विविध जिल्ह्यात खादी प्रशिक्षण व खादी वस्त्र प्रदर्शनीचे आयोजन करण्यात येते. ज्या तालुक्यात कापसाचे सर्वाधिक उत्पन्न होते त्या तालुक्यात खादी प्रशिक्षण देवून रोजगार प्राप्त केला जातो. प्रदर्शनीच्या माध्यमातून वस्तूंना बाजारपेठही उपलब्ध करुन दिली जात आहे. ‘महाखादी ब्रँड’ च्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती केली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी  ‘महाखादी ब्रँड’ अंतर्गत नोंदणी करावी, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

खादी उद्योगाचा प्रचार व प्रसार होण्याकरिता 9 ऑक्टोबर 2017 रोजी ‘महाखादी यात्री’ काढण्यात आली. ही यात्रा 20 जिल्ह्यात 75 दिवस 3200 किलोमीटरचा प्रवास करणार आहे. नागपूर, वर्धा आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात यात्रा येत्या डिसेंबर महिन्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

 मधुमक्षीकापालन विषयी माहिती देताना दिग्विजय पाटील म्हणाले की, राज्यात 22 जिल्ह्यातील 226 तालुक्यतील 1012 गावात 4510 मधपाळ आहे. नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली या जिल्ह्यांची निवड मधशाळा पालन उद्योग सुरु करण्याकरिता करु शकतो. विदर्भातील जिल्ह्यात आग्या जातीची मधमाशी आढळून येत असून मध संकलनाकरिता चांगला वाव मिळू शकतो. मध संकलन  कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आदिवासी  बांधवांना याचा अधिक फायदा होईल. असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

बांबू उद्योगातून शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार प्राप्त होवू शकतो. परंतु केवळ रोजगार प्राप्त न करता स्वयंरोजगार जास्त उपयुक्त ठरेल असे सांगताना डॉ. रेड्डी म्हणाले की, पारशिवणी, रामटेक,गडचिरोली जिल्ह्यात बांबू शेतीकरिता पोषक वातावरण आहे. बांबू शेती शेतकऱ्यांसाठी फायद्याची असून, त्यातून रोजगार प्राप्त होवू शकतो. तसेच बांबूपासून तयार करण्यात आलेल्या वस्तूला बाजारपेठही मिळू शकते असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

कार्यशाळेत डॉ. एस.बी. कविटकर यांनी ‘वैराण विकास’ विषयावर, डॉ. मुकुंद कदम यांनी ‘कुक्कुटपालन व्यवसाय’ विषयावर, डॉ. सत्यजित बेलसरे यांनी ‘मत्स्यखाद्य उत्पादन व्यवसाय’ विषयावर तर, संजय मीना यांनी ‘रेशीम उद्योगा’ विषयीवर मार्गदर्शन केले.

******