मुंबई, दि. 3 : धार्मिक स्थळी प्रसाद तयार करताना त्यात वापरले गेलेल्या प्रत्येक घटकांची गुणवत्ता उत्तम असायला हवी तसेच प्रसाद बनविताना स्वच्छतेचे निकष पाळले गेले पाहिजेत आणि प्रसाद रुपाने मिळणारे अन्न सुरक्षित असावे यासाठी लोकांनीही सजग असले पाहिजे यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाकडून भरीव पाऊले उचलली जात आहेत. या विभागाचे मंत्री गिरीष बापट यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त डॉ.पल्लवी दराडे यांच्या नेतृत्वात राज्यभरात याविषयी जाणीव जागृती करण्यात येत आहे.
सिद्धिविनायकच्या प्रसादाचे प्रमाणीकरण
सिद्धीविनायक मंदिरात जाणाऱ्या भाविकांना देण्यात येणाऱ्या प्रसादाच्या दर्जाचे प्रमाणीकरण करण्यात आले आहे. विभागाने दिलेल्या मार्गदर्शक प्रणालीनुसार अन्न सुरक्षेच्या सर्व कायद्याचे काटेकोर पालन करुन हा प्रसाद तयार केला जातो, पॅक केला जातो आणि वितरित केला जातो. पूर्वी अमेरिकेत हा प्रसाद पाठविताना अडचणी येत होत्या. आता युएसच्या अन्न व सुरक्षा विभागाने हा प्रमाणित प्रसाद स्वीकारला आहे. याच धर्तीवर राज्यातील इतर धर्मिक स्थळांवर मिळणार प्रसादही शुद्ध असावा यासाठी राज्यव्यापी मोहीम घेण्यात आली.
भोग - पवित्र आणि आरोग्यदायी प्रसादासाठी
धार्मिक संस्थांमधील अन्न सुरक्षा व्यवस्थापन अधिक चांगले व्हावे यासाठी राज्यात ‘भोग’ (Blissful and Hygienic Offering to God) मोहीम आखण्यात आली. या अंतर्गत सुमारे 300 मंदिरे आणि गुरुद्वारा इत्यादी धार्मिक स्थळी दिले जाणारे अन्नदान सुरक्षित व्हावे यासाठी कार्यशाळा आयोजीत करून धार्मिक प्रसादालयातील विश्वस्त, आचारी, कर्मचारी तसेच परिसरातील अन्नपदार्थ विक्रेते अशा सुमारे 3500 लोकांना नि:शुल्क प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. अन्न पदार्थांची निर्मिती, साठवणूक व वाटप वितरण याबाबत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात देशात प्रथमच प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले. यापूर्वी तामिळनाडू राज्यात 22 मंदिरांमध्ये प्रशिक्षण दिले गेले होते. त्याचबरोबर गणेशोत्सवादरम्यान सर्व गणेश मंडळांना प्रशिक्षण देण्यात आले.
केवळ एक वेळ प्रशिक्षण देऊन न थांबत याबाबतीत सतत पाठपुरावा केला जावा आणि दर्जाचे सातत्य राखले जावे यासाठी हाटेल मॅनेजमेंट, फूड टेक्नॉलाजी, सोशलवर्क शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून यावर देखरेख ठेवण्याचे काम देण्यात आले आहे.
अद्ययावत ऑनलाईन प्रणालीची जागतिक दखल
राज्यातील अन्न व औषध प्रशासन हे देशात उत्कृष्ट काम करण्यात अग्रेसर आहे. राज्यात औषध लायसन्स घेण्यासाठीची प्रक्रीया ऑनलाईन करण्यात आली आहे. आयात करणाऱ्या 200 देशात औषधांसाठी ‘वर्ल्ड हेल्थ ऑरगनायझेशन - गुड मॅन्युफॅक्चरिंग सर्टीफीकेट’ आवश्यक आहे. हे प्रमाणपत्र ऑनलाईन देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. अर्ज केल्यानंतर 40 ते 60 दिवसात परवाना प्राप्त होते. या सर्व प्रक्रियेत माहिती आणि तंत्रज्ञानामुळे परवाना मिळणे सोपे झाले आहे. या कामाची दखल घेत, अहमदाबाद येथे नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रीय अन्न व औषध परिषदेत गुजरात राज्य आणि अन्न व औषध विभागातर्फे महाराष्ट्राचा उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल विशेष सन्मान करण्यात आला. आतापर्यंत देशात मिळणारा हा पहिलाच सन्मान आहे. यामुळे जागतिक स्तरावर राज्याची दखल घेतली गेली आहे.
|
००००
No comments:
Post a Comment