मुंबई, दि.30 : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार वैधानिक लेखापरीक्षणाअंती शासनाकडे भरणा केलेले 20 टक्के लेखापरीक्षण शुल्क संबंधित सनदी/ प्रमाणित लेखापरीक्षकांना परत मिळणार आहे. याबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील ॲप्लीकेशन क्र. 84/2013 बाबत दि. 13 जुलै 2017 रोजी दिलेला आहे.
तरी मुंबई जिल्ह्यातील संबंधित सनदी/प्रमाणित लेखापरीक्षक यांनी सहकारी दूध संघ/संस्थांचे 20 टक्के लेखापरीक्षण शुल्क शासनाकडे भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रती व संस्थांची यादी तात्काळ विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-1, सहकारी संस्था(दुग्ध), प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, अब्दुल गफार खान रोड, वरळी सीफेस, मुंबई-400018या कार्यालयास सादर करण्याचे आवाहन मुंबई विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-1, सहकारी संस्था(दुग्ध) श्री.कृष्णा खिलारी यांनी केले आहे.
००००
No comments:
Post a Comment