घनकचरा व सांडपाणी प्रकल्पासाठी नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करावा - मुख्यमंत्री

पायाभूत सुविधांच्या अपूर्ण कामांसाठी नगरपरिषदांना कर्ज व अनुदानाचे वाटप

- राज्यातील आठ नगरपरिषदांना धनादेश प्रदान

- सांडपाणी प्रकल्पाच्या तंत्रज्ञानासाठी तीन संस्थांबरोबर सामंजस्य करार 

मुंबई, दि. 1 : राज्यातील प्रत्येक नगरपालिका, नगरपरिषदांनी घनकचरा व सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्थापन प्रकल्पाची कामे हाती घ्यावीत. त्यासाठी निरी आणि आयआयटी या संस्थांनी तयार केलेली शाश्वत, स्वस्त तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.

            स्वच्छ हरित व शाश्वत नगर विकासासाठी व पायाभूत सुविधांच्या कामासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सुलभ कर्ज व अनुदानाचे वितरण मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते आज मंत्रालयात झालेल्या एका समारंभात करण्यात आले. यावेळी नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानसाठी तीन संस्थांबरोबर सामंजस्य करारही करण्यात आला.

यावेळी वाशीम, भद्रावती, श्रीरामपूर, सेलू, खोपोली, परळी वैजनाथ, मलकापूर, काटोल या नगरपरिषदांना पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी सुलभ कर्ज व अनुदानाचा धनादेश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते देण्यात आले. या नगरपरिषदांना 36.55 कोटींचे कर्ज व 8.44 कोटींचे अनुदान यावेळी देण्यात आले.

यावेळी ऊर्जा बचतीसाठी एनर्जी एफिशियन्सी सर्व्हिस लिमिटेड (EESL), नाविन्यपूर्ण सांडपाणी व्यवस्थापन तंत्रज्ञानसाठी आयआयटी मुंबई आणि निरी नागपूर यांच्यासोबत मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, अनेकदा नवीन योजना राबविताना जुन्या योजना अपुऱ्या राहतात. त्यामुळे शासनाच्या पर्यायाने जनतेच्या पैशाचे नुकसान होते. नगरपरिषदांची पायाभूत सुविधांची 2007 पासूनची 8 हजार कोटींची कामे अपूर्ण राहिली आहेत. या नव्या कर्ज व अनुदान योजनेतून ही कामे पूर्ण करण्यात यावीत. नगरपरिषदांनी या योजनेचा फायदा घेऊन अपूर्ण कामे पूर्ण करावीत. तसेच जनतेचा पैसा हा वेळेत, उचित कामासाठी खर्च व्हायला हवा, अशी अपेक्षा आहे

ईईएलएसने तयार केलेले ऊर्जा कार्यक्षम उपकरणांमुळे पैशाची बचत तर होणार आहेत. त्याशिवाय देशासाठी आवश्यक विजेचा स्रोतही वाचणार आहे. तसेच आयआयटी मुंबई, निरीने तयार केलेले तंत्रज्ञान हे स्वस्त व शाश्वत आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर सांडपाणी व्यवस्थापन व घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामांसाठी करावा, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री डॉ. पाटील म्हणाले, पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी कर्जाबरोबरच अनुदान देण्याची ही योजना वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. या योजनेतून दिलेल्या कर्जाची परतफेड नगरपरिषदांनी आपल्या निधीतून करावा. यातून पथदर्थी व दर्जेदार कामे करावीत.

            आमदार राजेंद्र पटणी म्हणाले, कर्ज व अनुदानाच्या नाविन्यपूर्ण योजनेमुळे नगरपरिषदांना कामे करता येतील. राज्य शासनाने उर्वरित निधीचे लवकरात लवकर वाटप करावे, असे सांगितले.

प्रधान सचिव श्रीमती म्हैसकर यांनी प्रास्ताविकात या नव्या योजनांची व सामंजस्य करारांची माहिती दिली. त्या म्हणाल्या, नगरपरिषदा/नगरपालिकांमधील रस्ते, सांडपाणी, पाणीपुरवठा योजना या पायाभूत सुविधांची रेंगाळलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (मुन्फ्रा) याच्या माध्यमातून 80 टक्के कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले असून उर्वरित 20 टक्के अनुदान देण्यात आले आहे. नगरपरिषदांकडूनच या कर्जाची परतफेड करण्यात येणार आहे. ही कामे ठरलेल्या कालावधीत पूर्ण करण्याची अटही टाकण्यात आली आहे.

राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील, आमदार राजेंद्र पटणी, मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी,  नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, एमएमआरडीए चे सहाय्यक आयुक्त संजय खंदारे, उपसचिव पां.जो. जाधव यांच्यासह विविध नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी उपस्थित होते.