मुंबई,
दि. 19 : मुंबईतील म्हाडा व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या पुनर्विकासाच्या
योजनांना महारेरा लागू करण्यासंदर्भात राज्य शासन निर्णय घेणार असल्याचे
गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
यासंदर्भात सदस्य कॅ. आर. तमिल सेल्वन यांनी लक्षवेधी
सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना श्री. महेता म्हणाले, मुंबईमधील एफ-उत्तर
प्रभागामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत 126 योजना सुरु असून त्यात
सायन-कोळीवाडा क्षेत्राचा समावेश आहे. या प्रभागात पाच योजना पूर्ण झाल्या असून 23
योजनांचे काम सुरु आहे. अशा योजनांचे काम करत असताना विकासक महारेराच्या
मार्गदर्शक सूचनांची नोंद घेताना दिसून येत नाही. त्यामुळे या 126 योजनांची
संयुक्त बैठक एक महिन्याच्या आत घेण्यात येईल. म्हाडा व झोपडपट्टी पुनर्वसन
योजनेची कामे महारेरा अंतर्गत आणण्यासाठी लवकरच निर्णय घेण्यात येईल.
विकासकाकडून अशी पुनर्वसनाची कामे रखडली जात असतील तर
अशा प्रकल्पांना शासनामार्फत वित्तीय मदत करुन प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत सकारात्मक
निर्णय घेतला जाईल.
यावेळी एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री रवींद्र
वायकर म्हणाले, अशा पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये रहिवाशांची फसवणूक होत असेल तर
विकासकावर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांच्या
अंमलबजावणीस गती येण्यासाठी अधिनियम दुरुस्ती, विनियम दुरुस्ती व
संगणकीकरणासारख्या सुधारणा केल्या जात आहेत.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री योगेश सागर,
जयंत पाटील, सुनील राऊत, सदा सरवणकर, संजय केळकर, अजय चौधरी, मनीषा चौधरी, अतुल
भातखळकर, सरदार तारासिंग, अमीन पटेल आणि डॉ. जयप्रकाश मुंदडा यांनी भाग घेतला.
००००
No comments:
Post a Comment