मुंबई, दि. 28 : राज्यात जातीचे प्रमाणपत्र देताना मागास प्रवर्गातील नागरिकांना विविध प्रकारच्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने आज जात प्रमाणपत्र वितरित करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचनांचे परिपत्रक जारी केले आहे. यामुळे राज्यात आता विविध प्रांत कार्यालये, सेतू केंद्र याठिकाणी जात प्रमाणपत्र मिळण्यात येत असलेल्या अडचणी दूर होण्यास मदत होणार आहे.
यापूर्वी राज्य शासनाने कुटुंबातील रक्तनाते संबंधात जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भातील प्रक्रिया सुलभ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधी नियमात दुरुस्ती करण्याबाबतची अधिसूचना काढली होती. गेल्या तीन वर्षांपासून विविध जाती प्रवर्गाच्या तसेच मराठा समाजातील तसेच कुणबी जातीच्या प्रमाणपत्रे वितरित करण्यासंबंधी सेतू केंद्रे , उपविभागीय कार्यालये यांच्यामार्फत शासनाकडे विविध तक्रारी व मागण्या येत होत्या . यावर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने आज मार्गदर्शक सूचनांचे परिपत्रक जारी केले आहे.
राज्यातील जातींच्या प्रवर्गांचा समावेश अनुसूचित जातीसाठी १० ऑगस्ट १९५०, विमुक्त व भटक्या जमातीसाठी २१ नोव्हेंबर १९६१ व इतर मागास प्रवर्गासाठी १३ ऑक्टोबर १९६७ या तारखा आहेत . या मानीव दिनांकापूर्वीचे पुरावे जात प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी आवश्यक असले तरी मागासवर्गीय व्यक्तींना अडचणी येत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आल्याने शासनाने हा निर्णय घेतला आहे .
जातींच्या संदर्भात समाजात ज्या रुढ नावाने, आडनावाने, जातीने संबोधीत अशा नोंदी जुन्या अभिलेख्यात अभिलिखित झाल्याचे आढळल्यास, जातीच्या बाबतीत काही अपभ्रंशीत उल्लेख होत असल्यास, तशा जुन्या नोंदी असल्यास उदा. ले. पा - लेवा पाटीदार, कु, कुण - कुणबी - इ. अशा जुन्या नोंदी अर्जदाराच्या इतर पुराव्यांशी सुसंगतता तपासून जाती प्रमाणपत्राबाबत योग्य निर्णय सक्षम प्राधिकाऱ्याने घ्यावा असे निर्देश या परिपत्रकात देण्यात आले आहेत.
तसेच एखाद्या प्रकरणात मा. न्यायालयाचा निर्णय हा कोणत्या संदर्भात दिलेला आहे, त्याचा अभ्यास करून व इतर न्यायालयीन निर्णय आणि इतर कागदपत्रे व परिस्थितीजन्य पुरावे यांचा सांगोपांग विचार करून या प्रकरणी सक्षम प्राधिकारी यांनी प्रकरण पर उचित निर्णय घ्यावा, असे या परिपत्रकात म्हटले आहे.
No comments:
Post a Comment