मुंबई, दि. १ : फेरीवाला
धोरणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार शहरी फेरीवाले किंवा
पथविक्रेता समिती स्थापन करण्यात येत आहे.
प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांना समिती स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या
असून, फेरीवाला आणि ना फेरीवाला क्षेत्र
ठरविण्यात आले आहे. अनधिकृत पद्धतीने खाद्यपदार्थ विक्री करण्यात येत असल्याचे
निदर्शनास आल्यास तात्काळ कारवाई करण्याचे महापालिकेला निर्देश देण्यात आले
असल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी दिली.
मुंबईतील अनधिकृत फेरीवाला आणि चुकीच्या
पद्धतीने जीवनावश्यक वस्तुंची साठवण यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे
पाटील यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्यास उत्तर देताना श्री पाटील बोलत
होते.
मुंबई महानगरपालिकेच्या
हद्दीतील नेहरूनगर रोड, सांताक्रूझ
येथे अतिक्रमण निर्मूलन पथक आणि पोलीसांनी संयुक्तरित्या केलेल्या कारवाई दरम्यान
सार्वजनिक मालमत्तेचे विद्रुपीकरण आणि फळे, भाजीपाला, जीवनावश्यक वस्तू चुकीच्या पद्धतीने पथविक्रेत्यांमार्फत
हाताळण्यात आल्याचे आढळून आले आहे. यासंदर्भात संबंधित फेरीवाल्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात
आला आहे. त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल असेही श्री. पाटील यांनी
सांगितले.
श्री पाटील म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार पथविक्रेता
समितीची रचना करण्यात येणार आहे. या समितीत संबधित महानगरपालिकांचे आयुक्त किंवा
नगरपरिषद वा नगरपंचायतींचे मुख्याधिकारी
अध्यक्ष असतील. पाचपदसिद्ध सदस्य, पथविक्रेत्यांमधून
निवडून आलेले आठ प्रतिनिधी आणि सहानामनिर्देशीत सदस्य असणार आहेत.
फेरीवाला क्षेत्राअंतर्गत
शेतकरी बाजार करता येईल का यासंदर्भातील सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. फेरीवाल्यांच्या
संख्येचे लोकसंख्येच्या प्रमाणात मानक ठरलेले आहे. समिती अस्तित्वात आल्यानंतर
पुढील कार्यवाही होईल. पालिकेला दिलेल्या निर्देशानुसार क्षेत्रीय समिती स्थापन
करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार ते काम करीत असून, परवाना
नसताना खाद्यपदार्थ रस्त्यावर बनवून विक्री करणा-या पथविक्रेत्यांवर कारवाई
करण्याचे निर्देश संबंधित महापालिकेला देण्यात आले आहेत.
या लक्षवेधीवरील चर्चेत
सदस्य सर्वश्री अजित पवार, आशिष
शेलार, योगेश सागर, अमित साटम, अतुल
भातखळकर,श्रीमती मनिषा चौधरी आदींनी सहभाग घेतला.
0000
No comments:
Post a Comment