सांडपाण्याचे शुद्धीकरण आणि पाण्याच्या पुनर्वापरासाठी पुढील 25 वर्षांचे नियोजन करावे - के.पी. बक्षी

मुंबई, दि. 29 : सांडपाण्याचे शुद्धीकरण आणि पाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रकल्प आराखडा तयार करून पुढच्या पंचविस वर्षांचे नियोजन करून त्या दृष्टीने कार्यवाही करावी, त्यासाठी लागणारे सर्व सहकार्य करण्याची महराराष्ट्र जलसंपदा नियमन प्राधिकरणाची तयारी आहे,असे प्रतिपादन महराराष्ट्र जलसंपदा नियमन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष के.पी. बक्षी यांनी केले. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे आयोजित शहरी भागातील सांडपाण्याचे शुद्धीकरण आणि  पुनर्वापर या विषयावर  कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती त्यावेळी ते बोलत होते. महाराष्ट्र जलसंपदा नियमन प्राधिकरण आणि वर्ल्ड बॅंकेशी संलग्नित असलेली ‘2030 वॉटर रिसोर्स ग्रुप’ या संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने  ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती.

          श्री. बक्षी पुढे म्हणाले, प्राधिकरणामार्फत जल नियमनाशिवाय अनेक उपक्रम राबविले जातात. विकासात्मक कामासाठी पाण्याच्या पुनर्वापरासंबंधी सकारात्मक जनजागृती करणे हे देखील काम प्रामुख्याने केले जाते. अलिकडच्या काळात जलशुद्धीकरणासाठी अनेक नवीन नियम प्राधिकरणामार्फत करण्यात आले आहेत. या सर्व नियमांना पुन्हा एकदा समजून घेऊन अंमलात आणल्यास याचा दूरगामी फायदा मिळू शकणार आहे. पाण्याचा पुनर्वापर करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहेत. त्यांनी शुद्धीकरण केलेल्या पाण्याचा त्यांना व्यावसायिक वापरासाठी परवानगी देण्यात येणार आहे.

केंद्रात राबविण्यात येणारे ‘नमामी गंगे’ यासारख्या उपक्रमाच्या धर्तीवर राज्यात मिशन स्तरावर हा कार्यक्रम राबविण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी केंद्राकडून निधी मिळावा यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. नागरिकांना लागणारे  पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्याकडे लक्ष देत असतानाच या विषयाकडे अनेकदा दुर्लक्ष झालेले दिसते, आता सांडपाणी शुद्धिकरण व त्याचा पुनर्वापर हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्राधान्य क्रमावर घेण्याचा विषय बनला आहे. पिपरी चिंचवड सारख्या काही महानगर पालिकांनी या क्षेत्रात अनुकरनीय काम केले आहे. याचाही श्री. बक्षी यांनी आवर्जुन उल्लेख केला.

          या वेळी कार्यशाळेत मार्गदर्शन करताना प्राधिकरणाचे अभियांत्रिकी सदस्य विनय कुळकर्णी यांनी सांगितले, पाणी ही आपली संपत्ती आहे, त्याला  शुद्ध रुपात पुढच्या पिढीला सुपुर्द करणे ही आपली जबाबदारी आहे. यासाठी अनेक कायदे तयार करण्यात आले असले तरी या संदर्भात जनजागृती होऊन यात लोकांच्या सहभागाची आवश्यकता आहे. शुद्धीकरण केलेल्या पाण्याच्या पुनर्वापरासाठी अधिकाधिक प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनात समिती काम करत आहे. पुढच्या पाच वर्षात या क्षेत्रात राज्यात अत्यंत उल्लेखनीय काम होणार आहे. यासाठी लागणारे तांत्रिक सहकार्य करण्यास प्राधिकरण तयार आहे.

          पाणी वापरासंदर्भात संशोधन करुन त्यासंदर्भात मार्गदर्शन करणारी संस्था असलेली ‘2030 वॉटर रिसोर्स ग्रुप’ या संस्थेने सन 2014 या वर्षापासून महाराष्ट्रासोबत काम करण्यास सुरुवात केली आहे. संपूर्ण जगातील 30 राष्ट्रांसोबत काम करणारी ही संस्था देशात केवळ तीन राज्यांसोबत काम करीत आहे. यात महाराष्ट्राने चांगले काम केले आहे असे, या संस्थेचे राष्ट्रीय प्रमुख अजित राधाकृष्ण यांनी आपली भूमिका मांडतांना सांगितले.

          या कार्यशाळेच्या दरम्यान इजराईल देशातील वॉटर क्वालीटी डिवीजनचे प्रमुख श्री. गाय शेरिफ यांनी उपस्थितांना दूरध्वनीच्या माध्यमातून संबोधन केले. इजराईल देशात कृषी क्षेत्रासाठी लागणारे 60 टक्के पाणी हे पुनर्वापरातून आलेले असते. या देशात गेली पाच वर्षे दुष्काळ असला तरी शेतीला प्राधान्याने पाणी देण्याचे नियोजन असल्याने कृषी उत्पन्नावर फरक पडलेला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

या कार्यशाळेला स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे प्रतिनीधी, पर्यावरण मंडळाचे प्रतिनिधी, आय आय टी या शैक्षणिक संस्थेचे प्रतिनिधी, विविध शासकीय अधिकारी, संशोधक व या क्षेत्रात काम करणारे मान्यवर उपस्थित होते.

००००