मुंबई, दि. १० : राज्यात १६ जिल्ह्यात कामगार विमा योजनेची रुग्णालये कार्यान्वित आहेत. या रुग्णालयांमार्फत राज्यातील कामगारांना कोणकोणत्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात, आतापर्यंत किती जणांना लाभ देण्यात आले, त्याचे स्वरूप काय आहे याची माहिती देणारे सविस्तर सादरीकरण विभागाने करावे, अशा सूचना अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिल्या.
चंद्रपूर आणि यवतमाळ येथे राज्य कामगार
विमा योजनेचे नवीन रुग्णालय सुरु करण्यासंदर्भात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते
बोलत होते. बैठकीस सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री मदन येरावार यांच्यासह
कामगार कल्याण महामंडळाचे अधिकारी, कामगार विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
राज्य कामगार विमा योजनेत ज्या
जिल्ह्यात नोंदणीकृत कामगारांची संख्या कमी
झाली व त्यामुळे तिथे रुग्णालय सुरु करता येत नाही तिथे कामगारांना
वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या पर्यायी व्यवस्था विकसित झाल्या पाहिजेत,
असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, अशा जिल्ह्यांमध्ये राज्य कामगार विमा महामंडळाने सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या रुग्णालयांची
नोंदणी करून त्यांचे पॅनल तयार केले
जावे व त्या रुग्णालयांमार्फत संबंधित
जिल्ह्यातील कामगारांना उपचारांची सुविधा उपलब्ध करून दिली जावी.
केंद्र शासनाच्या “ राज्य कामगार विमा
अधिनियम १९४८ अन्वये श्रम आणि रोजगार मंत्रालय भारत सरकार यांच्या अधिपत्याखाली
राज्य कामगार विमा महामंडळ स्थापन करण्यात आले आहे त्यांच्यामार्फत राज्य कामगार
विमा योजना राबविली जाते. योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत विमाधारक व लाभार्थींना राज्य
शासनामार्फत वैद्यकीय सेवा पुरवली जाते.
राज्यात २२ जिल्ह्यांमध्ये राज्य कामगार विमा योजना लागू करण्यात आली आहे.
उर्वरित १४ जिल्ह्यांमध्ये राज्य कामगार विमा योजना लागू करण्याबाबत महामंडळास ना हरकत प्रमाणपत्र दिले असून ही
प्रक्रिया सुरु असल्याची माहिती बैठकीत
देण्यात आली.
राज्यात जवळपास ४८ लाख कामगारांनी या
योजनेअंतर्गत नोंदणी केली आहे. त्यामुळे या विमा योजनेचे काय लाभ आहेत, हे खऱ्या
लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे अत्यंत गरजेचे आहे. कामगार विभागाने या सर्व लाभांची
माहिती कामगारांपर्यंत पोहोचवणे, त्यासाठी जनजागृती कार्यक्रम राबविणे गरजेचे आहे असेही
श्री. मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले. कामगार रुग्णालयांच्या अत्यावश्यक
गरजांच्यापूर्तीबरोबर आधुनिकीकरणासाठी केंद्र शासनाकडून कामगार विमा योजनेतील १ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी
राज्याला मिळणार आहे. त्यासाठी सोसायटीची स्थापना करून तसे केंद्र शासनाला कळवणे
आवश्यक आहे. यास केंद्र शासनाची मान्यता ही आहे. त्यामुळे विभागाने अशी सोसायटी
स्थापन करण्याच्या व निधी मिळवण्याच्या कामाला वेग द्यावा, त्यास विलंब लावू नये अशा
स्पष्ट सूचनाही श्री.मुनगंटीवार यांनी यावेळी दिल्या.
००००

No comments:
Post a Comment