मुंबई, दि. 29 : राज्यातील खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी एकत्रित कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ही 20 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. याच धर्तीवर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देखील परदेश शिष्यवृत्ती साठीची एकत्रित वार्षिक उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याबाबत शासन सकारात्मक असून याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.
श्री. कांबळे म्हणाले, त्या त्या प्रवर्गातील संबधित विभागामार्फत परदेश शिष्यवृत्ती योजना राबविली जाते. अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वार्षिक उत्पन्न्न मर्यादा सहा लाख तर विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी आठ लाख उत्पन्नाची मर्यादा ठेवण्यात आलेली असली तरी त्यानुसारच त्या त्या विभागामार्फत योजनेचे निकष, अटी शर्ती, विद्यार्थी निवड संख्या व योजनेची नियमावली विहीत करण्यात आलेली आहे.
उपरोक्त विषयावर सदस्य विजय ऊर्फ भाई गिरकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
००००
No comments:
Post a Comment