नागपूर, दि. 31 : भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय विभागामार्फत महाराष्ट्रातील प्रवेशित मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या लाभाबाबत ऑन लाईन संगणकीय प्रणालीद्वारे शिष्यवृत्तीचे अर्ज सादर करणे अनिवार्य आहे. त्यानुसार सर्व संबंधित महाविद्यालयाने त्यांच्या महाविद्यालयात प्रवेशित सर्व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे अर्ज संगणकीय प्रणालीद्वारे सादर करणे आवश्यक आहे.
शैक्षणिक सत्र सन 2018-19 मध्ये विविध स्तरावर महाविद्यालयीन स्तरावर मोठ्या प्रमाणात सभा घेऊन याबाबत माहितीवजा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. नागपूर विभागातील 6 जिह्यातील महाविद्यालयामध्ये प्रवेशित मागासवर्ग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे व शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती एकंदरीत नोंदणीकृत अर्ज 84596 असून त्यापैकी 53073 एवढे अर्ज महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असल्याचे समाज कल्याण विभागाच्या संगणकीय प्रणालीवर निदर्शनास आलेले आहे.
शैक्षणिक वर्ष 2018-19 मध्ये कोणताही शिष्यवृत्तीधारक व पात्र विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहणार नाही यासाठी महाविद्यालयांनी त्यांच्या स्तरावर प्रलंबित असलेले सर्व शिष्यवृत्तीधारक तथा शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काचे संगणकीय प्रणालीवर नोंदणीकृत झालेले अर्ज तात्काळ सर्व संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्याकडे मंजुरीकरिता सादर करण्यात यावे. जेणेकरुन मंजुरीबाबतची कार्यवाही संबंधित सहाय्यक आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात येईल. अन्यथा मागासवर्ग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती न मिळाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांची राहील, असे प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण विभाग डॉ. सिध्दार्थ गायकवाड यांनी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
*****
No comments:
Post a Comment