संत्रा - मोसंबी फळपिक विम्यासाठी शेतकऱ्यांनी तातडीने अर्ज करावेत

  • कृषी विभागाचे आवाहन

                                     

        नागपूर, दि.15: प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजना संत्रा व मोसंबीच्या मृग व आंबिया बहारातील फळपिकांना लागू करण्यात आली आहे. मृग बहारासाठी पिक विमा योजनेत सहभागी होण्याकरिता संत्र्यासाठी 20 तर मोसंबीसाठी 30 जूनपर्यंत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मिलींद शेंडे यांनी केले आहे. 

            फळ पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत किंवा कृषी विभागाने नियुक्त केलेल्या विमा कंपनी प्रतिनिधीच्या वतीनेही शेतकऱ्यांना पिक विमा अर्ज भरता येतील. शेतक-यांनी ऑनलाईन अर्ज करताना सोबत सातबारा उतारा, आधार कार्ड, बँक खात्यातील तपशील इत्यादी आवश्यक कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. ही फळ पिक विमा योजना सन 2020-21, 2021-22 व 2022-23 या तीन वर्षासाठी लागू करण्यात आली आहे.

            नागपूर जिल्ह्यात भारतीय कृषी विमा कंपनी लिमिटेड कार्यान्वित राहणार आहे. संत्र्याच्या मृग बहारासाठी ही योजना उमरेड, कळमेश्वर, काटोल, कामठी, कुही, नरखेड, नागपूर ग्रामीण, पारशिवनी, भिवापूर, रामटेक, सावनेर, हिंगणा तालुक्यात लागू करण्यात आली आहे. तर मोसंबीच्या मृग बहारासाठी कळमेश्वर, काटोल, नरखेड, नागपूर ग्रामीण, सावनेर तालुक्यातील अधिसूचित मंडळात लागू करण्यात आली आहे. संत्र्याच्या आंबिया बहारासाठी 30 नोव्हेंबर आणि मोसंबीसाठी 31 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत फळ पीक विम्यासाठी शेतक-यांना अर्ज करता येणार आहेत.

            कर्जदार - बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांकरिता ही योजना ऐच्छिक स्वरुपाची असून, त्यांना योजनेत सहभागी व्हायचे नसल्यास कर्जदार शेतकऱ्याला योजनेत सहभागी न होण्यासाठी कर्ज घेतल्याच्या अधिसूचित पिकांसाठी नोंदणीच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवसापूर्वीपर्यंत संबंधित बँकेस त्यानुषंगाने विमा हप्ता कपात न करण्याबाबत लेखी किंवा घोषणापत्र कळविणे आवश्यक राहील.

            संत्रा -मोसंबी पिकांसाठी विमा संरक्षित रक्कम 80 हजार रुपये असून, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता 5 टक्के म्हणजे चार हजार रुपये भरावा लागणार आहे.  तसेच गारपिटीकरिता  26 हजार 667 विमा संरक्षण देण्यात आले आहे.  त्यासाठी शेतकऱ्यांनी 5 टक्के विमा हप्ता भरावयाचा असून, ही रक्कम 1335.35 रुपये आहे, असेही त्यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे. योजनेत सहभागी न होणेबाबत जे शेतकरी स्वत:च्या स्वाक्षरीसह घोषणापत्र देणार नाहीत त्यांचा फळ पीक विमा योजनेमध्ये सहभाग बंधनकारक समजला जाईल.

            शेतकऱ्यांना अर्ज भरण्यासाठी बँकामध्ये होणारी गर्दी टाळता यावी व अर्ज भरण्यास सुलभता यावी म्हणून मागील खरीप हंगामापासून पुर्नरचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचे अर्ज / विमा हप्ता Common Service Center (CSC) मार्फत ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येत आहेत. शासन निर्णयानुसार राज्यात सी.एस.सी.ई. गव्हर्नस सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड व्दारे कार्यान्वीत ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ सुविधा शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचे अर्ज भरण्याकरिता उपलब्ध करण्यात आलेत.   

*****