वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीत महिलांचाही सहभाग महत्त्वाचा - डॉ. नीलमताई गोऱ्हे

नागपूर, दि. 12 : सामूहिक वनहक्क मान्य करताना ग्रामसभांना महत्त्व देण्यात आले आहे, त्यासाठी रोजगार हमी योजनेस अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून घोषित करण्यात आले असून यामध्ये महिलांचा सक्रिय सहभाग महत्त्वाचा असल्याचे प्रतिपादन विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलमताई गोऱ्हे यांनी आज येथे केले. विदर्भ निसर्ग संरक्षण संस्था, खोज, ग्रामीण समस्या मुक्ती ट्रस्ट, ग्राम आरोग्य, रिवार्ड, इश्यू, संदेश, जीएसएमटी आणि ग्रामसभा महासंघाच्या विद्यमाने एनबीएसएस ॲन्ड एलयुपीच्या सभागृहात आयोजित सामूहिक वनहक्कप्राप्त ग्रामसभा पदाधिकाऱ्यांच्या विदर्भस्तरीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये ‘सामूहिक वनहक्कप्राप्त गावांचा जल आणि जंगलांच्या आधारे विकासामध्ये शासनाची भूमिका आणि राज्य पातळीवर समन्वय’ या विषयावर डॉ. गोऱ्हे बोलत होत्या. रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे आणि अपर मुख्य सचिव नंदकुमार यावेळी उपस्थित होते. तसेच मुख्य वनसंरक्षक रंगनाथ नाईकडे, सल्लागार अमित कळसकर, दिलीप गोडे, ॲङ पौर्णिमा उपाध्याय, वासुदेव कुळमेथे, डॉ. किशोर मोघे, डॉ. रुपचंद देखणे, गुणवंत वैद्य आदींची यावेळी उपस्थिती होती. वने आणि जलआधारित शाश्वत उपजीविका निर्मिती व शासकीय निर्णयाची अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून ग्रामसभांना अधिकार दिले. त्यामुळे आदिवासींना वनोपजावर अधिकार प्राप्त झाले त्यांचा हक्क ग्रामसभा ठरवणार आहेत, ग्रामसभांनी आदिवासींना ओळखपत्र द्यावेत. त्यामुळे लाभधारकांमध्ये समन्वय ठेवणे सोयीचे होईल. तसेच लाभार्थ्यांनीही यासंदर्भात दक्ष राहण्याच्या सूचनाही त्यांनी उपस्थितांना केल्या. राज्यात पाच हजारांपेक्षा जास्त गावांना सामूहिक वनहक्क प्राप्तद झाले आहेत. या हक्काद्वारे वनहक्क व जलस्रोतांचे संरक्षण करणे आणि या संसाधनावर आधारित सुबत्ता निर्माण करायची आहे. रोपवाटिका, वनीकरण, बंधारे, तलाव, शेतीची बांधबंदिस्ती आणि याला पूरक इतर कामांमुळे भूजल व जमिनीवरील जलसाठे वाढविण्याचा उद्देश्य आहे. पर्यायाने शेतीचे उत्पन्न वाढेल, वनोपज वाढेल, त्यातून स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळून आदिवासी आणि इतर वननिवासींचा आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होईल, असा विश्वास रोहयो मंत्री भुमरे यांनी यावेळी व्यक्त केला. आदिवासींनी प्रत्येक गाव, टोला, पाड्यांनी त्या-त्या क्षेत्राचे संवर्धन आणि विकास आराखडा तयार करावा. विकेंद्रित पद्धतीने या सर्व घटकांनी नियोजन करावे. तसे केल्यास चांगले आणि निश्चित परिणाम दिसून येतील, असे श्री. भुमरे यांनी यावेळी सांगितले. या योजनेंतर्गंत गडचिरोली जिल्ह्यातील मेंढा लेखा ग्रामसभेला कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून मान्यता देत पथदर्शी प्रकल्प राबविण्याबाबत मान्यता देण्यात आली आहे. या शासन निर्णयानुसार रोहयोची कामे करताना वरील बाबी विचारात घेण्याचा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला. या शासन निर्णयाद्वारे जलसाठ्यात वाढ होईल, वनांचे उत्पन्न वाढेल, संपन्नता येईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. अशा प्रकारचे हक्क मिळवून देणारा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय असून आदिवासींच्या विकासासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे श्री. भुमरे यांनी सांगितले. दिलीप गोडे यांनी प्रास्ताविकात या शासन निर्णयाचे आदिवासींना होणारे लाभ विशद केले. संचालन गुणवंत वैद्य तर आभार ॲङ पौर्णिमा उपाध्याय यांनी मानले. ******