सर्वोच्च न्यायालयाच्या गठीत केलेल्या केंद्रीय सशक्तता समितीकडून झुडपी जंगलाबाबतचा आढावा

 

Ø  सर्वोच्च न्यायालयास अहवाल सादर करणार

         नागपूर, दिनांक 20 : सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या केंद्रीय सशक्तता समितीचे सदस्य चंद्रप्रकाश गोयल व सुनिल लिमये यांनी नागपूर विभागातील झुडपी जंगलाबाबच्या प्रश्नाचा आढावा घेतला. यासंदर्भात ही समिती सर्वोच्च न्यायालयाला लवकरच अहवाल सादर करणार आहे.

            विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात नागपूर विभागातील झुडपी जंगलामुळे विकास कामांना अडथळा निर्माण होत असल्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या केंद्रीय सशक्तता समितीकडून आढावा घेण्यात आला. यावेळी विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी  बिदरी, वन विभागाचे प्रधान वनसंरक्षक नरेश झुरमुरे, विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, महसुल व वनविभाचे वरीष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

            नागपूर विभागात झुडपी जंगल  यातील  जंगल या शब्दामुळे या जमिनींना वनसंवर्धन कायदा लागू होतो. यामुळे विविध विकास कामांना आळा बसला आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय सशक्तता समिती गठीत करून याप्रश्नासंदर्भात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याअनुषंगाने यासमितीने जिल्हानिहाय आढावा घेवून वस्तूस्थितीची माहिती घेतली तसेच प्रत्यक्ष जागेची सुध्दा पाहणी केली. यासंदर्भात ही समिती येत्या एक महिन्यात आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करणार आहे.

            केंद्रीय सशक्तता समितीचे सदस्य चंद्रप्रकाश गोयल व सुनिल लिमये यांनी प्रत्यक्ष बाबीसंदर्भात तसेच अभिलेखेमध्ये नोंदींची माहिती घेतली. विभागीय आयुक्त श्रीमती विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी समितीला सादरीकरणाद्वारे जिल्हानिहाय माहिती दिली.

            विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सहायक आयुक्त श्रीमती इंदिरा चौधरी यांनी झुडपी जंगलाबाबत विभागात असलेल्या वस्तूस्थितीची माहिती दिली. यावेळी विभागातील जिल्हाधिकारी विनय गौडा (चंद्रपूर), डॉ. संजय कोलते (भंडारा), अविशांत पंडा (गडचिरोली), प्रजित नायर (गोंदिया), वान्मथी सी. (वर्धा) तसेच नागपूरचे अपर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे व महसूल उपायुक्त राजलक्ष्मी शहा यांनी जिल्ह्यातील झुडपी जंगलाबाबत असलेल्या सद्यास्थितीसंदर्भात बैठकीत माहिती दिली.

****