सर्वसामान्यांना न्यायाच्या कक्षेत आणण्यासाठी शासकीय योजनांचा महामेळावा महत्वाचा - न्यायमूर्ती नितीन सांबरे

 

पारडसिंगा येथे विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय योजनांच्या महामेळाव्यास

नागरिकांचा उत्स्फूर्त सहभाग

न्याय सर्वांसाठी या भूमिकेतून प्रत्येकाने कर्तव्य तत्पर राहण्याची आवश्यकता

                                      - न्यायमूर्ती अभय मंत्री

विविध विभागाच्या 40 स्टॉल मार्फत शासकीय योजनांचा जागर

नागपूर,दि. 16 : समाजातील वंचित घटकांसाठी असलेल्या योजना प्रभावीपणे पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचणे गरजेचे आहे. सर्वांना न्यायाची व प्रशासन आपल्या दारी आल्याची अनुभूती या शासकीय योजनांच्या महामेळाव्यातून प्रत्येकाला घेता येणे शक्य झाले आहे. आज विविध विभागांच्या 40 स्टॉल्सच्या माध्यमातून अनेक पात्र लाभार्थ्यांनी शासकीय योजनांच्या लाभांसह हा विश्वास येथून घेतल्याचे समाधान असल्याचे प्रतिपादन मुबंई उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ प्रशासकीय न्यायाधीश तथा मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठाचे पालक न्यायमूर्ती नितीन डब्ल्यु. सांबरे यांनी केले.

पारडसिंगा येथील श्री सती अनुसया माता मंदिर परिसरात आयोजित विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय योजनांच्या महामेळावा उद्घाटन समारंभात ते बोलत होते. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूरचे न्यायाधीश तथा नागपूर जिल्हा पालक न्यायमूर्ती अभय जे. मंत्री, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष दिनेश पी. सुराणा, आमदार चरणसिंग ठाकूर, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, उच्च न्यायालय विधी सेवा उपसमिती नागपूर खंडपीठाचे सचिव अनिलकुमार शर्मा, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव सचिन स. पाटील, काटोल येथील दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर एम. झेड. ए. ए. क्यु. कुरैशी व मान्यवर उपस्थित होते.

शासनाचे विविध विभाग व जिल्हा प्रशासन सर्व सामान्यांना शासकीय योजनांच्या माध्यमातून न्याय देण्यासाठी विविध उपक्रम राबवित आहे ही आनंदाची बाब आहे. जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील सर्व शाळांमध्ये विशेष शिबीरे घेऊन त्यांना आवश्यक असणाऱ्या जात प्रमाणपत्रांपासून रहिवासी प्रमाणपत्रांपर्यंतचा लाभ दिल्याबद्दल न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांचे कौतुक केले. ग्रामीण भागात स्वयंरोजगाराला चालना देणाऱ्या व जून्या कौशल्याच्या जपणूकीसह यात वृध्दी घालणाऱ्या हातमाग, हँडल्यूम क्षेत्राचा त्यांनी विशेष उल्लेख केला. अशा क्षेत्रांच्या पुनर्रजीवनासाठी सुरु असलेले प्रयत्न महत्वाचे आहे, असे न्यायमूर्ती नितीन सांबरे म्हणाले.

ग्रामीण भागातून अभियांत्रिकी शिक्षण घेतलेले युवक आज शेतीसाठी, नवतंत्रज्ञानासाठी स्व:ताला झोकून देत आहेत. त्यांनी ठरविले असते तर बाहेर महानगरात त्यांना सहज नोकऱ्या उपलब्ध आहेत. असे असूनही कृषी क्षेत्रात ड्रोनसारख्या तंत्रज्ञानासाठी युवा पिढी पुढे येत आहे याबद्दल त्यांनी युवा अभियंत्यांचा गौरव केला.

  

पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहचविण्यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न आवश्यक

                                        - न्यायमूर्ती अभय मंत्री

या मेळाव्यामध्ये एक सकारात्मक ऊर्जा आपण सर्वजण अनुभवत आहोत. केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना तळागाळात पोहचाव्यात याचा प्रातिनिधीक संदेश या महामेळाव्यातून आपण दिलेला आहे. सर्व संबंधित यंत्रणांनी ज्यांच्यासाठी योजना साकारल्या आहेत त्या गरजु पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहचविण्यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न करावेत, असे आवाहन न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांनी केले. शासकीय योजनांच्या लाभासाठी तालुका पातळीवर जिल्हा प्रशासनातर्फे लहान मोठे शिबीरे, कॅम्पमार्फत प्रशासनातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या उपक्रमांचा त्यांनी गौरवपूर्ण उल्लेख केला.

 

गावागावात शासकीय योजनांच्या कॅम्प माध्यमातून

पन्नास दिवसात 12 हजार प्रमाणपत्रांचे वितरण

                                                                                             - जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर

जिल्हा प्रशासन हे लोक कल्याणकारी राज्याच्या भूमिकेत ‘किमान शासन व अधिक सुराज्य’ या भावनेतून कार्यरत आहे. जिल्ह्यातील 70 महसूल मंडळांतर्गत सर्व गावांपर्यंत विविध योजना पोहचाव्या यासाठी आम्ही प्रयत्नरत आहोत. 100 दिवसांच्या उपक्रमांतर्गत 50 दिवसातच जिल्ह्यातील 12 हजार विद्यार्थ्यांना त्यांना आवश्यक असलेले जात प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र व इतर महसूल प्रमाणपत्र प्रशासनाने दिले असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी सांगितले. प्रत्येक गावात जाऊन आम्ही कॅम्प घेत असून ई-गव्हर्नन्स व ई-नझूल उपक्रमाच्या माध्यमातून पारदर्शी प्रशासनाचा प्रत्यय आम्हाला देता येणे शक्य झाले आहे. कोणत्याही शासकीय योजनांसाठी कसल्याही प्रकारचे एजंट असता कामा नयेत ही भूमिका घेऊन जिल्हा प्रशासन काम करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. लोकांना लवकरच घरी बसून आता प्रमाणपत्र कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय घेणे शक्य झाल्याचे ते म्हणाले.

 

प्रत्येकाच्या हक्कासाठी सर्वांची दक्षता महत्वाची

                                                - प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीश दिनेश पी. सुराणा

कोणताही व्यक्ती न्यायापासून वंचित राहू नये ही सर्वांची भूमिका आहे. एकमेकांच्या हक्कासाठी समाजातूनही जागरुकता आवश्यक असून योजना या आपणच आपल्यासाठी तयार केलेल्या आहेत अशी लोकशाहीत्वाची धारणा मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीश दिनेश पी. सुराणा यांनी केले.

यावेळी आमदार चरणसिंग ठाकूर यांनी आपल्या मनोगतात वन विभागातील गावांमध्ये जनसुविधा पोहचविण्यासाठी अधिक सुलभता असावी, अशा भावना व्यक्त केल्या. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांनी जिल्हा परिषदेतर्फे राबविल्या जात असलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली.

 

सुशिला बाई खडसे आजींना न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांनी दिले दहावी उत्तीर्णचे प्रमाणपत्र

                 या कार्यक्रमात शासकीय योजनांचा पात्र लाभार्थ्यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात लाभ देण्यात आला. यात सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले ते सुशिला खडसे या आजींनी! नवभारत साक्षरता अंतर्गत सुशिलाबाई यांनी वयाचे कोणतेही अंतर मनात येऊ न देता दहावीची परीक्षा दिली. या परीक्षेत त्या उत्तीर्ण झाल्या. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्या हस्ते प्रातिनिधीक स्वरुपात त्यांना व इंदूबाई सायरे यांना उत्तीर्ण प्रमाणपत्र देण्यात आले. याचबरोबर दिव्यांगांना तीनचाकी सायकल, राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत प्रतिवर्ष 12 हजार रुपये प्रमाणे लाभ वाटप, शिक्षणाचा हक्क अंतर्गत प्रवेश कार्ड, बिरसा मुंडा कृषीक्रांती योजनेंतर्गत विहिर दुरुस्तीसाठी 1 लक्ष रुपये, पंपसंच व पीव्हीसी पाईप, समाज कल्याण विभागांतर्गत झेरॉक्स मशिन, दिव्यांग घरकुल, संगणक प्रशिक्षण, पंचायत समिती अंतर्गत पट्टे वाटप, कृषी विभागांतर्गत ड्रोन, रोटावेटर, पॉवर विडर, ठिबक, ट्रक्टर आदी साहित्यांचे प्रातिनिधीक वाटप करण्यात आले. वन विभाग, महाराष्ट्र विद्युत वितरण, आरोग्य विभाग नगर परिषद, महिला व बालविकास विभाग, राष्ट्रीय पशुधन अभियान, विशेष घटक योजना, मनरेगा आदी योजनांच्या निवडक लाभार्थ्यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात लाभाचे यावेळी वाटप करण्यात आले.

               कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन नागपूरच्या अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी गौरी जांगडे देशपांडे व वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश प्रितेश चंद्रशेखर देशपांडे यांनी केले. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव सचिन स. पाटील यांनी आभार व्यक्त केले. सर्व मान्यवरांनी विविध स्टॉल्सला भेटी देऊन संबंधित शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांशी चर्चा केली.

            यावेळी नव्या भारताचे नवे कायदे – भारतीय न्याय संहिता 2023 या विषयावर मल्टीमिडीया छायाचित्र प्रदर्शनाचे उद्घाटन न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व मान्यवरांनी केले. नागपूरचे क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी हंसराज राऊत यांनी मान्यवरांना प्रदर्शनाबाबत माहिती दिली.

                                                                     00000