पुढील चार वर्षात देशातील सर्वोत्तम आरोग्य व्यवस्था महाराष्ट्रात निर्माण करू - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

 

Ø  सिकलसेल, थॅलेसिमिया, ॲनिमियावरील उपचारासाठी नवीन योजना तयार करणार

Ø  स्व. भानुताई गडकरी मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटरचे उद्घाटन

Ø  केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची उपस्थिती

            नागपूर, दि. 27 :- प्राथमिक आरोग्य सुविधांच्या दृष्टीने प्रत्येक तीन किलोमीटरमध्ये आरोग्यसेवांचे जाळे निर्माण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. येत्या चार वर्षांत देशातील सर्वोत्तम आरोग्य व्यवस्था महाराष्ट्रात निर्माण करण्यात येणार आहे. यासाठी स्वयंसेवी संस्था तसेच नागरिकांचाही सहभाग तितकाच महत्त्वाचा आहे. येत्या काळात सिकलसेल, थॅलेसिमिया, ॲनिमियावरील महागड्या उपचारासाठी एक नवीन योजना तयार करणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

लष्करीबाग येथील कमाल चौकात स्व. भानुताई गडकरी ग्रामीण विकास संस्थेद्वारा संचालित स्व. भानुताई गडकरी मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटरचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी अध्यक्षस्थानी तर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि स्व. भानुताई गडकरी ग्रामीण विकास संस्थेच्या अध्यक्ष कांचन ताई गडकरी यांची विशेष उपस्थिती होती. आमदार संदीप जोशी, आमदार प्रवीण दटके, आमदार आशीष देशमुख, बेंगलुरू येथील महाबोधी सोसायटीचे महासचिव पुज्य भंते आनंद थेरा, नागपूर येथील रामकृष्ण मठाचे अध्यक्ष राघवेंद्र स्वामी, माजी मंत्री अॅड. सुलेखा कुंभारे, राजेश लोया, विशाखापट्टणम येथील एएमटीझेडचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. जितेंद्र शर्मा,माजी महापौर दयाशंकर तिवारी, माजी खासदार डॉ. विकास महात्मे, माजी आमदार गिरीश व्यास, माजी आमदार टेकचंद सावरकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, आरोग्याच्या क्षेत्रात सेवेसोबतच संवेदनेलाही तेवढेच महत्त्व आहे. नितीनजीकडे सेवा आणि संवेदना या दोन्ही गोष्टी आहेत. त्यामुळेच आईच्या नावाने डायग्नोस्टिक सेंटर सुरू करून गरिबांची सेवा करण्याचा विचार त्यांनी केला आणि तो प्रत्यक्षातही उतरवला. हे केंद्र आरोग्य सेवेच्या क्षेत्रात मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी  व्यक्त केला.

 मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले, स्व. भानुताई गडकरी यांच्याकडून नितीनजींना समाजकार्याची प्रेरणा मिळाली. त्यामुळेच ते देशात मोठ्या प्रमाणात काम करू शकत आहेत. समाजातील शेवटच्या व्यक्तीचे कल्याण हा नितीनजींच्या कार्याचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. उपेक्षितांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ते सातत्याने काम करीत आहेत. उद्योग, कृषी, आरोग्य क्षेत्रात त्यांचे विशेष कार्य आहे. याच मालिकेत डायग्नोस्टिक सेंटरचा समावेश होतो. आरोग्यसेवेच्या क्षेत्रात हे खूप मोठे पाऊल असल्याचे ते म्हणाले.

 एकीकडे वैद्यकीय क्षेत्रात विकसित तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला असताना सेवांचे शुल्क देखील जास्त आहे. अशात एमआरआय आणि सिटी स्कॅनच्या मशीन्स भारतीय बनावटीच्या असतील तर सेवांचे शुल्क देखील कमी राहील. त्याचवेळी भविष्यात महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी हॉस्पिटल्सची संख्या वाढवावी लागणार आहे. आरोग्य क्षेत्रात काम करीत असताना सेवाभाव आणि संवेदना ह्या गोष्टी आवश्यक असतात. पुढील चार वर्षात देशातील सर्वोत्तम आरोग्य व्यवस्था महाराष्ट्रात निर्माण करण्यात येणार असून सिकलसेल, थॅलेसिमिया, ॲनिमियावरील उपचारासाठी नवीन योजना तयार करणार असल्याचे ते म्हणाले.

 डायग्नोस्टिक सेंटर हे व्यवसायाचे नव्हे तर सेवेचे माध्यम - केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी

 समाजातील वंचितांची, शेवटच्या माणसाची सेवा करण्याचे, त्यांचे जीवन सुसह्य करण्याचा अंत्योदयाचा विचार पं. दीनदयाल उपाध्याय यांनी दिला. त्या मार्गावर सातत्याने कार्य करीत आहे. राष्ट्रकारण, समाजकारण आणि सेवाकारण, हाच राजकारणाचा खरा अर्थ आहे. त्यामुळे आपल्या कार्यातून गरिबांचे जीवन कसे बदलू शकतो, याचा विचार मी करत असतो. त्याच प्रेरणेतून अनेकांच्या सहकार्याने स्व. भानुताई गडकरी मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटरची स्थापना होऊ शकली आहे. ज्या आईने जन्म दिला तिच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करू शकलो याचे समाधान आहे, अशी भावना केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केली व्यक्त केली. हे केंद्र व्यवसायाचे नव्हे तर सेवेचे माध्यम आहे, याचाही त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला.प्रास्ताविक कांचनताई गडकरी यांनी केले. तर संचालन डॉ. रिचा सुगंध यांनी केले.

 स्व. भानुताई गडकरी मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटरची वैशिष्ट्ये

 •              6000 चौरस फूटांचे बांधकाम

•              वेटिंग एरियासह संपूर्ण वातानुकूलित यंत्रणा

•              पूर्णपणे पेपरलेस कार्यप्रणाली

•              उच्च क्षमतेचे सर्व्हर्स

•              तांत्रिकदृष्ट्या पात्र व प्रशिक्षित कर्मचारी 

एमआरआय (MRI)

•              मेड इन इंडिया मशिन्स

•              1.5 टेस्ला हाय-एंड इमेजिंग, 16 चॅनल

•              MUSIC तंत्रज्ञानामुळे जलद स्कॅन शक्य, इमेज क्वालिटीमध्ये कोणतीही तडजोड नाही 

सीटी स्कॅन (CT Scan)

•              मेड इन इंडिया मशिन्स

•              मोठी शरीरयष्टी असलेल्या रुग्णांसाठी मोठे बोअर

•              कमी वेळात स्कॅन – संपूर्ण छातीचे स्कॅन फक्त 6 सेकंदांत

•              BIS, AERB, CDSCO मान्यताप्राप्त 

डिजिटल एक्स-रे (Digital X-Ray)

•              उच्च दर्जाची डिजिटल एक्स-रे सेवा 

डायलिसिस (Dialysis)

•              5 उच्च दर्जाच्या डायलिसिस मशिन्स

 

00000

 

नागपूर महानगराच्या वाढत्या विस्ताराला आकार देण्यासाठी तीन टप्प्यात गतिशीलता आराखडा साकार करू - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

Ø  दळणवळण यंत्रणेला भक्कम करणाऱ्या आरखड्याबाबत लोकप्रतिनिधींसह जनेतेनेही आपली मते नोंदविण्याचे आवाहन

Ø  भक्कम व सुलभ वाहतूक व्यवस्था नागपूरकरांसाठी होणार उपलब्ध

Ø  सुमारे 25 हजार 567 कोटी रूपयांच्या प्रारूप आराखडा

नागपूर, दि. 27 : नागपूरच्या वाढत्या विस्तारात सार्वजनिक वाहतूकीच्या सुलभ वाहतूक व्यवस्थेसह सर्व भागांना जोडणाऱ्या उत्तम वाहतूकीच्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. सद्यस्थितीत नागपूर मध्ये रस्त्यांच्या सुविधा चांगल्या असल्यातरी त्या कमी पडत आहेत. वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. पायी चालणाऱ्या लोकांसाठी सुरक्षित फुटपाथसह सर्व भागांना जोडणाऱ्या नवीन रस्त्यांची निर्मिती, अपुऱ्या स्थितीतील चौकांचे विस्तारीकरण, महानगरात धावणाऱ्या बसेसचे थांबे, सार्वजनिक वाहतूक करणाऱ्या बसेसचे मार्ग, मेट्रो स्टेशन पासून त्याला बसेसची कनेक्टीव्हिटी आदी मुलभूत विकासासाठी सर्वसमावेशक गतीशीलता आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सुमारे 25 हजार 567 कोटी रूपयांच्या प्रारूप आरखड्याला अधिक लोकाभिमुख करून सक्षम करण्यासाठी जनतेचीही मते याबाबत जाणून घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.   

 नागपूर महानगराच्या सर्वसमावेशक गतिशिलता आराखड्याबाबत आज मेट्रो भवन येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार सर्वश्री कृष्णा खोपडे, प्रवीण दटके, समीर मेघे, चरणसिंग ठाकूर, संजय मेश्राम, विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, शहर पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्र कुमार सिंगल, महा मेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर,  नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती संजय मीना, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, महामेट्रोचे संचालक अनिलकुमार कोकाटे, राजीव त्यागी यांच्यासह जिल्हा प्रशासनातील तसेच महामेट्रोचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 कोवीड नंतरच्या कालावधीत महानगराच्या विस्ताराने अधिक गती घेतली आहे.वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते आहे. दररोज शेकडो वाहनांचे रजिस्ट्रेशन होत आहे. रस्ते अपुरे व वाहनांची संख्या अधिक अशा स्थितीत नागपूर आहे.  प्रत्येक दिशेला नवनवीन महानगर होत आहेत. मिहान मध्ये मोठ्या प्रमाणावर कामगार येत आहेत. स्वाभाविकच याचा ताण हा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर होत आल्याने नवीन आराखडा नुसार कामे लवकर व्हावीत यासाठी संबंधित यंत्रणेने भर द्यावा असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले.

 नागपूर महानगराच्या विकासासह ऊर्जेची निर्मिती करणारे दोन मोठे प्रकल्प आणि काही खाणी  कोराडी, कामठी, कन्हान, खापरखेडा परिसरात आहेत. याभागातही वाढत्या नागरिकीकरणामुळे रस्त्यांची सुविधा अपुरी झाली आहे. रस्ते रुंदीकरणासह नवीन होऊ घातलेल्या मेट्रो स्टेशनपासून नागरी वस्त्यांपर्यंत नवीन रस्त्यांची निर्मिती, याचबरोबर या परिसरात असलेल्या औद्योगिक आस्थापनापर्यंत भक्कम वाहतूक सुविधांचा नवीन आरखड्यात समावेश करण्याच्या सूचना महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशखेर बावनकुळे यांनी केल्या.

भविष्यातील गरजा लक्षात घेता नागरिकांना अधिकाधिक सुलभ सुविधा देण्यासाठी मोरभवन व गणेशपेठ बस स्थानकाच्या विकासासमवेत परसोडी, खैरी, वाडी, कापसी, कामठी या ठिकाणी सार्वजनिक बस स्थानकांचे हब विकसित करण्यासह ज्या भागात मेट्रो जात नाही त्या भागात सार्वजनिक वाहतुक साठी बस सुविधा परिपूर्ण करण्यावर भर देण्याच्या सूचना बैठकीत करण्यात आल्या.

महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (महामेट्रो) यांनी नागपूर शहर व नागपूर महानगर प्रदेशासाठी नवीन सर्वसमावेशक गतिशीलता आराखडा (Comprehensive Mobility Plan CMP) तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून ती केंद्र सरकारच्या गृह व नगरविकास मंत्रालय (MoHUA) यांनी निर्धारित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राबविण्यात येत आहे. CMP हा एक दीर्घकालीन धोरणात्मक दस्तावेज असून, तो नागरी व माल वाहतुकीच्या व्यवस्थेस दिशा देतो. त्याद्वारे एकात्मिक, समावेशक आणि शाश्वत शहरी वाहतूक व्यवस्थेसाठी आवश्यक त्या गुंतवणुकीस मार्गदर्शन मिळते.

 नागपूर शहरासाठीचा पहिला आराखडा 2013 मध्ये नागपूर सुधार प्रन्यास यांच्यामार्फत तयार करण्यात आला होता. त्यानंतर जुलै 2018 मध्ये महामेट्रो यांनी नव्याने सर्वेक्षण व सल्लामसलतीनंतर यामध्ये सुधारणा केली होती. नागपूरचा वाढता विस्तार लक्षात घेऊन या आराखड्यात नव्याने संशोधन करून भविष्यातील व्यापक गरजांचा विचार व नागरिाकांना अधिका अधिक सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यादृष्टीने विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लामसलत बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. यात प्राप्त झालेल्या सूचनांवर आधारित हा नवीन सर्वसमावेशक गतिशीलता आराखडा तयार करण्यात आला. या आराखड्यावर आज लोकप्रतिनिधींसमवेत व्यापक चर्चा करण्यात आली.

0000

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते क्षयरोगमुक्त नागपूर मोहिमेचा शुभारंभ

 

        नागपूर, दि 27 : संसर्गजन्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या क्षयरूग्णांवर वेळीच निदान आणि वेळीच उपचार झाला तर यातून संसर्गाचा धोका उरत नाही. नागपूर महानगरात उपचारा अभावी कोणताही क्षयरोग रूग्ण राहू नये यादृष्टीने इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नागपूर वतीने फिरते क्षयरोग निदान व तपासणी केंद्राच्या वाहनाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते हिरवी झेंडी दाखवून रवाना करण्यात आले. यावेळी आमदार प्रविण दटके, डॉ. आशिष देशमुख, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, दयाशंकर तिवारी, अधिष्ठता डॉ. रवि चव्हाण व मान्यवर उपस्थित होते. नागपूर महानगरातील सुमारे 1 लाख उच्च जोखमीच्या व्यक्तींची या मोहिमेद्वारे तपासणी केली जाणार आहे.

0000

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ‘मिशन बाल भरारी’ एआय अंगणवाडीचा शुभारंभ

 

‘मिशन बाल भरारी’ उपक्रमातून जिल्ह्यातील 40 बालवाडींचा होणार कायपालट

नागपूर जिल्हा परिषदेचा अभिनव उपक्रम

 नागपूर, दि. 27: नागपूर जिल्हा परिषदेअंतर्गत बालवाडीच्या माध्यमातून लहानपणीच बालमनावर एआय तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून त्यांच्या कल्पनाशक्तीला चालना मिळावी, महानगरातील मुलांना ज्या सेवासुविधांच्या माध्यमातून घरच्याघरीच जो विश्वास मिळतो तो विश्वास ग्रामीण भागातील अंगणवाड्यांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांनाही मिळावा यादृष्टीने ‘मिशन बाल भरारी’ उपक्रमाचा आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला.

मेट्रो भवन येथे भारतातील पहिल्या एआय अंगणवाडी उपक्रमाच्या शुभारंभ प्रसंगी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, पालकमंत्री तथा राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृषी राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल, आमदार सर्वश्री कृष्णा खोपडे, प्रविण दटके, संजय मेश्राम, विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी व मान्यवर उपस्थित होते.

ही भारतामधील पहिली आगळीवेगळी पायलट योजना असून, अंगणवाडी ताईंना या स्मार्ट साधनांचा प्रभावी वापर करण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. ‘मिशन बाल भरारी’ अंतर्गत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांच्या नेतृत्वाखाली नागपूर जिल्ह्यात आणखी 41 एआय अंगणवाड्या सुरू करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. ग्रामीण आणि शहरी शिक्षणातील दरी मिटवून प्रत्येक मुलाचा उत्साह वाढावा, आनंद आणि कुतूहलाने त्याला शिकता यावे, हा या उपक्रमामागील भावनिक संकल्प आहे. हा संकल्प महाराष्ट्रातील बालशिक्षणामध्ये ऐतिहासिक बदल घडवेल असा विश्वास विनायक महामुनी यांनी व्यक्त केला.

भारताची पहिली एआय-सक्षम अंगणवाडी म्हणून गणना होणाऱ्या  हिंगणा तालुक्यातील वडधामना येथे सुरू करण्यात आलेल्या मुलांना यातून कविता, गाणी आणि अभ्यासक्रम शिकविण्यासाठी व्हिआर हेडसेट्स, एआय-संलग्न स्मार्ट डॅशबोर्ड्स आणि इंटरॅक्टिव्ह डिजिटल कंटेंट यांसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. ही सोय प्रीमियम खासगी बालवाड्यांमध्येही उपलब्ध नाही, असे वैशिष्ट्य या प्रकल्पात आहे.

0000

सणोत्सव काळात जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस यंत्रणांनी सज्ज रहावे - महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

आढावा बैठकीत पालकमंत्र्यांनी दिल्या सूचना

नागपूर, दि. 26 : येत्या काळात जिल्ह्यात साजऱ्या होणाऱ्या सण, उत्सव व यात्रा प्रसंगी कायदा-सुव्यवस्था व शांतता कायम राखण्यासाठी शहर व ग्रामीण पोलीस यंत्रणांना सज्ज राहण्याच्या सूचना आज महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या.   

पोलीस आयुक्त कार्यालयात पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली शहर व ग्रामीण पोलीस विभागाची आगामी सण उत्सव व यात्रांच्या पार्श्वभूमीवर आढावा बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या. पोलीस आयुक्त डॉ. रविंद्र सिंगल, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, अपर पोलीस आयुक्त सर्वश्री वसंत परदेशी, शिवाजी राठोड, राजेंद्र दाभाडे, पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. 

येत्या काळात नागपंचमी उत्सव, नारळी पोर्णिमा, रक्षाबंधन, स्वातंत्र्य दिन, कृष्ण जन्माष्टमी, दहीहंडी उत्सव, बैलपोळा, तान्हापोळा, मारबत मिरवणूक उत्सव, गणेशोत्सव आदी सणोत्सव नागपूर शहरात शांततेत पार पाडण्यासाठी पोलीस उपायुक्तांनी परिमंडळानुसार शांतता समितीच्या बैठका आयोजित कराव्या. तसेच शहरात कायदा व  सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक सर्व उपाय करण्याच्या सूचना श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी दिल्या. शहर पोलिसांना आवश्यक अद्ययावत साधन सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येईल, कामठी येथील पोलीस भवनासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कार्यालयात पालकमंत्री  श्री. बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आगामी सण उत्सव व यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर आढावा बैठक पार पडली. विशेष पोलीस महानिरीक्षक संदीप पाटील, पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार, पोलीस उपायुक्त सर्वश्री अनिल म्हस्कर, दीपक अग्रवाल, वृष्टी जैन, विजय माहुलकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात आगामी सणोत्सव काळात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस विभागाने केलेल्या नियोजनाची माहिती यावेळी श्री. पोद्दार यांनी दिली. तसेच विभागाकडून राबविण्यात येत असलेला झिरो फॅटॅलिटी प्रोग्राम आणि याअंतर्गत माहिती विश्लेषणासह गुन्हे तपासात आलेली सुकरता, एआयचा करण्यात येत असलेला प्रभावी उपयोग आदींची माहितीही त्यांनी दिली. ग्रामीण भागात अवैध लॉटरी, अवैध वाळू व्यवहार आदींना प्रतिबंध घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचे निर्देश श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी दिले. पोलीस स्टेशन परिसरात वृक्ष लागवड करण्याच्या तसेच पोलीस अधीक्षक, अपर पोलीस अधीक्षक, पोलीस उपायुक्त आणि पोलीस निरीक्षकांनी वेळोवेळी ग्राम भेटींच्या माध्यमातून जनतेशी संवाद साधण्याच्या सूचनाही केल्या.   

 तत्पूर्वी, महिला व बालकांच्या लैंगिक शोषणा विरोधी आणि मानवी तस्करी विरोधात नागपूर शहर पोलिसांच्या ऑपरेशन शक्ती आणि शक्ती हेल्प डेस्कचे उद्घाटन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते झाले.

 

             000000

 

 

जलजीवन मिशन अंतर्गत योजनांची प्रलंबित कामे येत्या 15 दिवसात पूर्ण करा - महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

नागपूर जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनचा घेतला आढावा 

नागपूर, दि. 26 : जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन अंतर्गत योजनांची प्रलंबित कामे 10 ऑगस्ट 2025 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश, महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज अधिकाऱ्यांना दिले. जल जीवन अंतर्गत 1302 योजनांची सर्व कामे गुणवत्तापूर्णरित्या करावीत असेही त्यांनी सांगितले.

नियोजन भवन येथे पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली  नागपूर  जिल्ह्यातील जल जीवन मिशनच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या. याप्रसंगी वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार विकास ठाकरे आणि संजय मेश्राम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, अपर जिल्हाधिकारी प्रवीण महिरे आदी उपस्थित होते.

जल जीवन मिशन अंतर्गत जिल्ह्यात सुरु असलेल्या विविध योजनांची माहिती  श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी जाणून घेतली. या मिशन अंतर्गत येणाऱ्या योजना व यातील अपूर्ण योजनांच्या खर्चाचा नव्याने आराखडा तयार करावा, निधी प्राप्त झाल्यावर पुन्हा खर्चाचा आराखडा तयार करुन निविदा काढाव्यात. एका कंत्राटदाराला दोन पेक्षा जास्त कामे देण्यात येऊ नये आदी सूचना करुन ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या अभियंत्यांनी येत्या 15 दिवसात प्रलंबित सर्व कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.    

जलजीवन मिशन अंतर्गत जिल्ह्यातील एकुण 13 तालुक्यात समाविष्ट 1302 योजना व यातील योजनांची पूर्ण झालेली कामे, प्रगतीपथावर असलेल्या योजना तसेच ग्रामपंचायतींकडे हंस्तातरित करण्यात आलेल्या योजना,  प्रलंबित असलेली नळ जोडणीची कामे आणि केंद्र व राज्य शासनाकडून जलजीवन मिशन अंतर्गत करावयाच्या कामांसाठी  आवश्यक निधी आदींबाबत जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अशोक धोंगे यांनी सादरीकरण केले.

जिल्ह्यातील पाणी टंचाई कृती आराखडयातील आतापर्यंत हाती घेण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी जाणून घेतली. ज्या गावांमध्ये पाण्यांचे स्त्रोत कोरडे झाले आहेत तिथे बंधारा बांधून पाणी अडवणे, जल पुनर्भरणाची कामे हाती घेणे व अशा गावांमध्ये 15 लाखांच्या मर्यादेतील कामे तातडीने करण्याचे निर्देशही श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी दिले. महावितरण कंपनीकडून पाणी पुरवठा योजनांसाठी आवश्यक वीज जोडणीच्या प्रलंबित प्रकरणांचा आढावाही यावेळी घेण्यात आला. महावितरणकडून शहरी आणि ग्रामीण भागात उभारावयाची अतिरिक्त रोहित्रे, वीज वितरणाबाबत करावयाचे व्यवस्थापन आदींविषयी श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी यंत्रणांना सूचना केल्या. तसेच गावोगावांमध्ये जाऊन जनतेशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या समजून घेण्यासाठी नियोजन करुन त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही त्यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना दिले. 

 

******

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पारदर्शक व निर्भय पारपडतील असे नियोजन करा - राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे

 

·         जिल्हा परिषद, महानगर पालिका निवडणुकांचा आढावा

·         मनुष्यबळ, मतदानयंत्र व मतदान केंद्रनिहाय आढावा

·         मतदानयंत्रांच्या उपलब्धतेसाठी समन्वय अधिकारी

·         मतदान केंद्रांवर आवश्यक सर्व सुविधा उपलब्ध करुन द्या

 

नागपूर, दि. 23 :  जिल्हा परिषद, पंचायत समिती तसेच महानगर पालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदारांना आपला मतदानाचा हक्क सूलभपणे बजावता यावा तसेच निवडणूक प्रकिया पारदर्शक व निर्भयपणे पारपाडण्यासाठी आवश्यक नियोजन करण्याच्या सूचना राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी आज दिल्यात.

विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात नागपूर विभागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पूर्वतयारीचा आढावा श्री. वाघमारे यांनी घेतला. त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते. यावेळी राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी, विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी, तसेच नागपूर विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, नागपूर व चंद्रपूर महानगर पालिका आयुक्त, जिल्हा उपनिवडणूक अधिकारी तसेच निवडणुकी संदर्भातील सर्व यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

नागपूर विभागातील नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्हा परिषद, 55 नगर परिषद व नगर पंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका तसेच नागपूर व चंद्रपूर महानगर पालिका सार्वत्रिक निवडणुकी संदर्भात जिल्हा प्रशासनाच्या पूर्वतयारीचा आढावा राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी घेतला. या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आवश्यक मनुष्यबळ, इलेक्ट्रॉनिक्स मतदान यंत्र, एकूण मतदारांची संख्या त्यानुसार मतदान केंद्रांची रचना करतांना मतदारांना सूलभपणे मतदान करता यावे, यादृष्टीने मतदान यादी तयार करण्यास प्राधान्य देण्याच्या सूचना, श्री. वाघमारे यांनी यावेळी दिल्या.

राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचनानुसार मतदार संख्येमध्ये झालेल्या वाढीनुसार मतदान केंद्रामध्ये वाढ करण्यात यावी तसेच मतदान केंद्रांवर आवश्यक सुविधा निर्माण करतांना दिव्यांग मतदारांना मतदान करतांना अडचण जाणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, तसेच आदर्श मतदान केंद्र, पिंक मतदार केंद्र तयार करावे. मतदारांना मतदान करतांना अडचण जाणार नाही यादृष्टीनेही आवश्यक तयारी करण्याच्या सूचना यावेळी त्यांनी दिल्या. मतदान यादीचे मतदान केंद्रनिहाय विभाजन करतांना 1 जुलै 2025 ची यादी ग्राहय धरण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

मध्यप्रदेश राज्य निवडणूक आयोगासोबत करार करण्यात आला आहेृ, त्यानुसार मतदान यंत्र उपलब्ध होणार आहेत. तसेच ईसीआयकडून 50 हजार कंट्रोल युनिट तसेच 1 लक्ष बॅलेट युनिटची मागणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार इलेक्ट्रॉनिक्स मतदान यंत्राची वाहतूक करावी. तसेच मतदान यंत्र ठेवण्यासाठी आवश्यक शासकीय गोदामाची व्यवस्था करावी, प्रत्यक्ष मतदानापूर्वी मतदान यंत्रांची तपासणी पूर्ण करावी तसेच प्रशिक्षण आयोजित करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्यात.

राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी नागपूर विभागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा आढावा घेतांना मतदान केंद्रांची संख्या, इलेक्ट्रॉनिक्स मतदान यंत्रांचे नियोजन तसेच मतदान यंत्रांची आवश्यकतेनुसार एकाच प्रकारचे यंत्र उपलब्ध होतील यादृष्टीने विभागीय स्तरावर समन्वय अधिकारीची नियुक्ती करावी तसेच मतदानासाठी आवश्यक मनुष्यबळाची उपलब्धता यावर विशेष लक्ष द्यावे यावेळी त्यांनी सांगितले.

विभागात 4 जिल्हा परिषदा, 55 नगर परिषदा व नगर पंचायती यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाच्या वतीने पूर्वतयारीचा आढावा सांगतांना विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी म्हणाल्या की, जिल्हा परिषदेसाठी 1 जुलै 2025 च्या मतदार यादीनुसार 40 लाख 23 हजार 029 मतदार असून मतदानासाठी 6 हजार 441 मतदान केंद्र प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या मतदानासाठी 7 हजार 280 कंट्रोल युनिट व 16 हजार 288 बॅलेट युनिटची आवश्यकता आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 55 नगर परिषद व नगर पंचायतीमध्ये 18 लाख 12 हजार 167 मतदारांची संख्या आहे. यासाठी 2 हजार 378 मतदान केंद्र राहणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी जिल्हा प्रशासनातर्फे निवडणूक पूर्वतयारीला सुरूवात करण्यात आली आहे.

नागपूर महानगर पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी 1 जुलै 2025 च्या यादीनुसार 24 लाख 84 हजार 250 मतदार संख्या असून यासाठी 3 हजार 150 मतदान केंद्र प्रस्तावित आहे. मतदान केंद्रांवर आवश्यक सुविधा उपलब्ध राहावे यासाठी महानगर पालिकेतर्फे उपाययोजना करण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. मतदानाची प्रक्रिया सुरळीतपणे पारपाडण्यासाठी मतदान यंत्राची उपलब्धता तसेच आवश्यक मनुष्यबळ नियुक्त करण्याला प्राधान्य असल्याचे महानगर पालिका आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हानिहाय सादरीकरण करुन स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निवडणुकीसाठी करण्यात येत असलेल्या पूर्वतयारीचे सादरीकरण केले.

******

लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांना विभागीय आयुक्त कार्यालयात अभिवादन

 

नागपूर, दि. 23 : भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामातील एक अग्रगण्य नेते, विचारवंत, भगवद्‌गीतेचे आधुनिक भाष्यकार व प्राच्यविद्या पंडित लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांची जयंती आज विभागीय आयुक्त कार्यालयात साजरी करण्यात आली.

          आयुक्तालयातील सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात सामान्य प्रशासन अपर आयुक्त तेजूसिंह पवार   यांनी लोकमान्य टिळक यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी विकास शाखेचे अपर आयुक्त कमलकिशोर फुटाणे,आस्थापना शाखेचे अपर आयुक्त विवेक इलमे, नगर पालिका प्रशासन शाखेच्या सहआयुक्त संघमित्रा ढोके यांच्यासह उपस्थित अधिकारी -कर्मचाऱ्यांनी प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले.

 

******

वर्ल्डवन एनर्जी कंपनीच्या माध्यमातून ऊर्जा क्षेत्रात उत्तम परिसंस्था निर्माण होणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उमरेड येथे सौर व हरित हायड्रोजन ऊर्जा प्रकल्पांचे उद्घाटन

नागपूर, दि. 22 : वर्ल्डवन एनर्जी कंपनीने प्रगत तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून सौर ऊर्जा आणि हरित हायड्रोजन ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात चांगली सुरुवात केली असून येत्या काळात उमरेड परिसरात सौर व हरित ऊर्जेची उत्तम परिसंस्था निर्माण होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे व्यक्त केला.

उमरेड येथील एमआयडीसी परिसरात स्थित वर्ल्डवन एनर्जी प्रा. लि. च्या 1.2 गिगा वॉट क्षमता सौरऊर्जा उत्पादन सुविधेचे उद्घाटन आणि 2.5 मेगा वॉट क्षमतेच्या हरित हायड्रोजन ऊर्जा प्रकल्पाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार डॉ. संजय मेश्राम आणि डॉ.आशिष देशमुख,माजी आमदार सुधीर पारवे आणि राजू पारवे, वर्ल्डवन एनर्जिजचे संस्थापक व व्यवस्थापकीय संचालक मुर्तजा कोठावाला उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, वर्ल्डवन एनर्जी कंपनीने उमरेडमध्ये उभारलेल्या सौर ऊर्जा प्रकल्पात प्रगत तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून अधिकची 25 टक्के ऊर्जा निर्मिती होणार आहे. यासोबतच हरित हायड्रोजन ऊर्जा प्रकल्पाच्या माध्यमातूनही पर्यावरण पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा निर्मिती होणार आहे. या दोन्ही प्रकल्पातून उमरेड परिसरात एक उत्तम परिसंस्था तयार होणार असून या भागाच्या विकासासाठी हा महत्वाचा प्रकल्प ठरणार आहे.

वर्ल्डवन एनर्जिजचे संस्थापक व व्यवस्थापकीय संचालक मुर्तजा कोठावाला यांनी प्रास्ताविक केले. तत्पूर्वी, मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी या प्रकल्पाची पाहणी केली व सविस्तर माहिती जाणून घेतली.

      यावेळी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी 25 लाखांचा धनादेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सुपूर्द केला.

000000

झुडपी जंगलाबाबत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक

 

      नागपूर, दि. 21 : झुडपी जंगलाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर झुडपी जंगलाखालील जमीनीच्या स्थितीबाबत माहिती जाणून घेण्यासाठी आज महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांच्यासह नागपूर विभागातील जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक विभागीय आयुक्त कार्यालयात पार पडली.

            विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी यावेळी सादरीकरण करून झुडपी जंगला विषयी सविस्तर माहिती दिली.  महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्व माहिती जाणून घेतल्यानंतर येत्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करून झुडपी जंगलाच्या जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकुल होण्यासाठी गतीने कार्यवाही करण्यासह महत्वाचे निर्देश दिले. 

          अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा केंद्रस्थ अधिकारी नरेश झुरमुरे, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, विभागीय आयुक्तालयातील महसूल अपर आयुक्त राजेश खवले यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. वर्धा, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा आणि गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे याबैठकीस उपस्थित होते.

00000

             

 

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून आतापर्यंत विदर्भातील गरजू रूग्णांना ९९ कोटी ४६ लाखांची मदत : गरजू रूग्णांसाठी संजिवनी ठरत आहे सहाय्यता निधी कक्ष

                               

नागपूर, दि १७ : विदर्भातील गरजू व पात्र रूग्णांना मुख्यमंत्री सचिवालय हैद्रबाद हाऊस येथील मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्ष संजिवनी ठरत आहे. जानेवारी २०१७ ते जून २०२५ पर्यंत या कक्षाद्वारे ११ हजार ८४९ रूग्णांना ९९ कोटी ४६ लाख ९४ हजार ४१ रूपयांचे अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे. जास्तीत जास्त गरजू व पात्र रूग्णांना या उपक्रमाचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

                विदर्भातील गोर गरीब रुग्णांना नागपुरातच हे अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून २०१५ मध्ये हैद्राबाद हाऊस येथे मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता  निधी कक्षाची स्थापना झाली. सहाय्यता निधी प्राप्त करण्याकरिता संबंधित रुग्णांच्या नातेवाईकांना मुंबई येथे अर्ज सादर करण्याच्या गैरसोयीतूनही त्यांची सुटका झाली. हा कक्ष कार्यान्वीत झाल्यापासून नागपूर व अमरावती विभागातील सर्व जिल्ह्यातील गरजु व पात्र रुग्ण गंभीर व दुर्धर आजारावरील वैद्यकीय उपचारासाठी अर्थसहाय्य मिळवण्याकरिता येतात व त्यांना कक्षाद्वारे सर्वतोपरी मदत करण्यात येते. जानेवारी २०१७ पासून या कक्षातून प्रत्यक्ष रुग्णांना उपचारासाठी निधी उपलब्ध होत आहे.  

                  जानेवारी २०१७ ते जून २०२५पर्यंत रूग्णांना ९९ कोटी ४६ लाखांची मदत

               हैद्राबाद हाऊस स्थित मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाद्वारे ११ हजार ८४९ रूग्णांना ९९ कोटी ४६ लाख ९४ हजार ४१ रूपयांचे अर्थसहाय्य करण्यात आले. या कक्षाद्वारे सर्वप्रथम १ जानेवारी ते ३१ मार्च २०१७ दरम्यान ३३२ रूग्णांना ३ कोटी २३ लाख ११ हजार ५०० रूपयांचे अर्थसहाय्य करण्यात आले. तर १ एप्रिल २०१७ ते ३१ मार्च २०१८ या आर्थिक वर्षात १७७६ रूग्णांना १९ कोटी ५ लाख ६४ हजारांचे , १ एप्रिल २०१८ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंत २०९९ रूग्णांना २० कोटी १ लाख ६२ हजार ७००, १ एप्रिल २०१९ ते ७ नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत ९७१ रूग्णांना ७ कोटी ४ लाख २५ हजार, ३१ डिसेंबर २०१९ ते ३१ मार्च २०२० पर्यंत २८३ रूग्णांना १ कोटी ६ लाख ८५ हजार ९४१, १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२१ पर्यंत  ५४९ रूग्णांना २ कोटी ३७ लाख ९९ हजार ५००, १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२२ पर्यंत ४८२ रूग्णांना २ कोटी २७ लाख २२ हजार ५००, १ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३ पर्यंत ८३६ रूग्णांना ५ कोटी ६४ लाख ३६ हजार, १ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ पर्यंत २००५ रूग्णांना १६ कोटी ३३ लाख ९७ हजार ५००, १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ पर्यंत २०८२ रूग्णांना १७ कोटी ८० लाख ७५ हजार ४०० आणि १ एप्रिल ते ३० जून २०२५ पर्यंत ५३४ रूग्णांना ४ कोटी ६१ लाख १४ हजारांचे अर्थसहाय्य करण्यात आले. 

                                                 असा आहे उपक्रम

   महाराष्ट्रातील गरजू व पात्र रूग्णांना वैद्यकीय उपचाराकरिता आर्थिक मदतीचा हातभार लावण्याकरिता राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने सुरू केलेला हा लोकोपयोगी व महत्वाकांक्षी उपक्रम आहे. 

                                                 योजनेसाठी पात्रता व निकष

   या उपक्रमाचा लाभ घेण्याकरिता अर्जदारांना महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा लागतो. अर्जदाराचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न १.६० लाखांच्या आत असणे आवश्यक आहे. रूग्णाकडे रेशन कार्ड व आधार कार्ड असणेही गरजेचे आहे. उपचार घेत असलेले रूग्णालय महाराष्ट्र राज्यामधील असणे आवश्यक असून रूग्णालयाची नोंद मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीच्या प्रणालीमध्ये असणे आवश्यक असते. 

                                           या आजारांवरील उपचारासाठी मिळते मदत

                 या महत्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत काही ठराविक आजार चिन्हीत करण्यात आले आहे. यामध्ये कॉकलियर ईम्प्लांट (वय ३ वर्षांपर्यंत), ह्रदय/यकृत/किडणी/फुप्फुस/बोन मॅरो आणि हाताचे प्रत्यारोपण, कर्करोग/रस्ते अपघात/लहान बालकांची शस्त्रक्रिया/मेंदुरोग/ ह्रदयरोग आणि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी यासह डायलिसिस/केमोथेरेपी/रेडिएशन/नवजात शिशुंचे आजार/गुडघ्याचे प्रत्यारोपण/भाजलेले रूग्ण/अस्थीबंधन आणि विद्युत अपघात यांचा समावेश होतो.

                                              या कागदपत्रांची लागते आवश्यकता

       या वैद्यकीय कक्षाकडून अर्थसहाय्य प्राप्त करण्याकरिता विहित नमुन्यातील अर्ज, वैद्यकीय खर्चाचे अंदाजपत्रकाची मूळप्रत, डॉक्टरांच्या सहि व शिक्यासह (खाजगी रुग्णालय असल्यास जिल्हा शल्यचिकित्सक यांचेकडुन प्रमाणीत करणे आवश्यक आहे), तहसिलदार कार्यालयाचा उत्पन्नाचा दाखला (रु. १.६० लक्ष पेक्षा कमी), रुग्णाचे आधार कार्ड (महाराष्ट्र राज्याचे)/नवजात बाळासाठी आईचे आधारकार्ड आवश्यक आहे, रुग्णाचे रेशन कार्ड (महाराष्ट्र राज्याचे), संबधीत आजाराचे रिपोर्ट (ईन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्टस) असणे आवश्यक, रुग्णाचा पासपोर्ट फोटो, अवयव प्रत्यारोपण रुग्णांसाठी झेडटीसीसी/ शासकीय समितीची मान्यता आवश्यक आहे, रस्ते अपघात असल्यास एफआयआर ची प्रत जोडणे आवश्यक आहे.

                                                         असा करता येईल अर्ज

      विहीत नमुन्यात मुळ अर्ज सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्ष, मुख्यमंत्री सचिवालय हैद्रबाद हाऊस, सिव्हिल लाईन्स नागपूर येथे सादर करणे आवश्यक आहे. अर्जाचा नमुना https://cmrf.maharashtra.gov.in   या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

                                             लाभासाठी रूग्णालयाची अट

या उपक्रमाचा लाभ घेण्यासाठी रूगणालय हे नोंदणीकृत असणे गरजेचे असून संबंधित रूग्णालयाची नोंद मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीच्या प्रणालीमध्ये असणे आवश्यक आहे. रूग्णालयामध्ये महात्मा ज्योतीराव फुले जन आरोग्य योजना/आयुष्यमान भारत योजना/धर्मदाय रूग्णालय/आरबीएसके इत्यादी योजना कार्यान्वीत असल्यास या योजनांमधून रूग्णाचा उपचार होणे बंधनकारक आहे व रूग्णाचा आजार या योजनेमध्ये बसत नसल्यास तसे प्रमाणपत्र खर्चाच्या अंदाजपत्रकासोबत जोडणे आवश्यक आहे. तसेच रुग्णाला डिस्चार्ज होण्याच्या पुर्वी अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. 

                                               किती रकमेपर्यंत मिळू शकते मदत

     रूग्णाच्या आजाराचे व उपचाराचे स्वरूप, इन्व्हेस्टीगेशन रिपोर्ट याचे अवलोकन करून कार्यकारीणी समिती नियमाप्रमाणे निर्णय घेत जास्तीत जास्त 2 लाखांचे अर्थसहाय्य ह्रदय/यकृत/किडणी/फुप्फुस आणि बोन मॅरो प्रत्यारोपणाकरिता करण्यात येते अशी माहिती मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाचे प्रमुख तथा समन्वयक डॉ. सागर पांडे यांनी दिली आहे. 

                                                                   0000

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षातून गरजुंना ९ कोटी ६२ लाखांची मदत ; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून हैद्राबाद हाऊस येथे २०१५ पासून कक्ष

 

नागपूर, दि. १७ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून  येथील  मुख्यमंत्री सचिवालयात (हैद्राबाद हाऊस) सुरु झालेल्या मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षातून जानेवारी ते जून २०२५ दरम्यान विदर्भातील गरजु व पात्र रुग्णांना  गंभीर व दुर्धर आजारावरील वैद्यकीय उपचारासाठी एकूण १ हजार ११३ गरजुंना ९ कोटी ६२ लाख ४२ हजार ५०० रुपयांचे अर्थ सहाय्य देण्यात आले आहे. उमरेड येथे एमएमपी इंडस्ट्रीज लि. मधील दुर्घटनेत मृत झालेल्या ७ कामगारांच्या परिवारालाही या कक्षाद्वारे प्रत्येकी ५ लाख रुपयांची मदत करण्यात आली.

   सहाय्यता निधी प्राप्त करण्याकरिता संबंधित रुग्णांच्या नातेवाईकांना मुंबई येथे अर्ज सादर करण्यास जावे लागत असे त्यात बऱ्याच अडचणीही येत असत. ही अडचण दूर करून विदर्भातील गोर गरीब रुग्णांना नागपुरातच हे अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून २०१५ मध्ये हैद्राबाद हाऊस येथे मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता  निधी कक्षाची स्थापना झाली. हा कक्ष कार्यान्वित झाल्यापासून नागपूरसह विदर्भातील वर्धा, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली,अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशिम, बुलडाणा या जिल्ह्यातील गरजु व पात्र रुग्णांना गंभीर व दुर्धर आजारावरील वैद्यकीय उपचारासाठी अर्थसहाय्य मिळवण्याकरिता येतात व त्यांना कक्षाद्वारे सर्वतोपरी मदत करण्यात येते.

          जानेवारी २०१७ पासून या कक्षातून प्रत्यक्ष रुग्णांना उपचारासाठी निधी उपलब्ध होत आहे. नागपुरात दर्जेदार वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध असल्याने विदर्भातील सर्व ११ जिल्ह्यांमधील गोर गरीब रुग्णांना उपचार व त्यासाठी शासनाच्या अर्थ सहाय्य मिळविण्यासाठी हैद्राबाद हाऊस येथील मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी कक्ष हा मोठा आधार ठरला आहे. या कक्षाद्वारे मंजूर अर्थसहाय्याची रक्कम नागपूर जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत संबंधित रूग्णालयांना वितरीत करण्यात येते. 

                              जानेवारी ते जून २०२५पर्यंत ९ कोटींची मदत 

हैद्राबाद हाऊस स्थित मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाद्वारे जानेवारी ते जून २०२५ एकूण १ हजार ११३ गरजुंना ९ कोटी ६२ लाख ४२ हजार ५०० रुपयांचे अर्थ सहाय्य देण्यात आले आहे.  जानेवारी महिन्यात २६३ रूग्णांना २ कोटी ३७ लाख ५५ हजारांचे अर्थसहाय्य करण्यात आले. तर फेब्रुवारी महिन्यात १४१ रूग्णांना १ कोटी १४ लाख ८७ हजारांचे, मार्च महिन्यात १७५ रूग्णांना १ कोटी ४८ लाख ८६ हजार ५००, एप्रिल महिन्यात १८२ रूग्णांना १ कोटी ५६ लाख ४ हजारांचे, मे महिन्यात १४७ रूग्णांना १ कोटी २३ लाख ६५ हजार आणि जून महिन्यात २०५ रूग्णांना १ कोटी ८१ लाख ४५ हजारांचे अर्थसहाय्य करण्यात आले. 

                          ७ मृत कामगारांच्या परिवारांना प्रत्येकी ५ लाखांची मदत

      नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड तालुक्यात ११ एप्रिल २०२५ रोजी एमएमपी इंडस्ट्रीज लि. येथे झालेल्या दुर्घटनेमध्ये ७ कामगारांचा मृत्यू झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या घटनेची दखल घेत मृतांच्या कुटुंबियांना मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी ७ लाखांप्रमाणे ३५ लाखांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले. 

                                अर्थसहाय्य मंजूर होण्यासाठी कार्यकारीणी समिती

    मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाचे (विदर्भ) प्रमुख व सदस्य सचिव म्हणून डॉ. सागर पांडे कार्यरत आहेत. मुंबई मंत्रालय येथे विशेष कार्य अधिकारी रामेश्वर नाईक हे राज्यातील सर्व मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाचा समन्वय पाहतात. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाकरिता प्राप्त अर्जांची छाननी करून अर्थसहाय्य मंजूर करण्याकरिता कार्यकारीणी समिती गठीत करण्यात आली असून विभागीय आयुक्त, उपसंचालक आरोग्य सेवा, जिल्हा शल्य चिकित्सक या समितीचे सदस्य आहे तर मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाचे (विदर्भ) प्रमुख हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत. 

                 ००००