महाराष्ट्र राज्याने विविध क्षेत्रात विकासाची घोडदौड सुरु ठेवली आहे. राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागाच्या विकासाचा समतोल साधन्यासही यात प्राधान्य आहे. महाराष्ट्राचा औद्योगिक त्रिकोण, पुणे येथे आयटी क्षेत्राची भरभराट तसेच कोकण, नाशिक ,कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर,नागपूर येथील औद्योगिक विकासातून त्या-त्या भागातील उद्योगाला चालना देण्याचे कार्यही जोमाने सुरु आहे. नवे आव्हान व नव्या संधी यांची सांगड घालत नव्या युगाच्या अपेक्षांना पूर्ण करुन विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दिशेने महाराष्ट्रानेही आपली जबाबदारी स्विकारली आहे. याचदिशेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात अग्रेसर होत नागपूरसह विदर्भाला प्रगती पथावर घेऊन जाण्यासाठी ‘नवीन नागपूर’ या महत्वाकांक्षी आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय व वित्तीय केंद्र उभारणीच्या दिशेने नुकतेच महत्वाचे निर्णय व सामंजस्य करार झाले आहेत. या प्रकल्पाचे नामाभिदान दस्तूरखुद्द मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी केले आणि त्यांच्याच अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रकल्पास मंजुरी मिळाली आणि त्यांच्याच उपस्थितीत ६ हजार ५०० कोटींचा सामंजस्य करारही झाला. विदर्भासह महाराष्ट्राला विकासाच्या मार्गावर पुढे घेऊन जाण्यासाठी हा प्रकल्प मैलाचा दगड ठरणार आहे.देशातील एक अत्याधुनिक आणि जागतिक पातळीवरील वित्तीय व व्यवसाय केंद्र बनण्याच्या दिशेने पडलेले हे एक निर्णायक पाऊल आहे.नागपूरच्या आर्थिक नकाशावर हा प्रकल्प "गेम चेंजर" ठरणार आहे.
भौगोलिकदृष्टया भारताचे हृदय अर्थात झिरो माईल्सचे शहर व मध्यभारतातील सर्वात मोठे, महाराष्ट्राची उपराजधानी, टायगर कॅपिटल, विदर्भाचे मुख्यालय आणि राज्यातील लोकसंख्येच्यादृष्टीने तिसऱ्या क्रमांकाचे शहर आदी बिरुदावल्यांसह गौरवशाली सामाजिक,आर्थिक,ऐतिहासिक, राजकीय व संस्कृतिक वारसा असणारे नागपूर शहर. आता समृद्धी महामार्गाचा झिरो माईल,मेट्रो ट्रेन,ग्रीन बसेस,उड्डानपुल,एलिवेटेड मार्ग,विमानतळ आणि रेल्वेसह सर्वोत्तम वैद्यकीय सुविधा, महत्वाची प्रशासकीय कार्यालये,शैक्षणिक संस्थांनी हे शहर समृद्ध झाले आहे.देशातील पहिले प्रायोगिक तत्वावरील स्मार्ट व इंटेलिजंट गाव उभारण्याचा मानही नागपुरला नुकताच मिळाला आहे. याच कडीत शहराच्या विकासाला गती देत जागतिक दर्जाच्या सुविधांनी युक्त असे महत्वाचे व्यवसाय व वित्तीय केंद्र बनन्याच्या दिशेने ‘नवीन नागपूर’च्या रुपाने महत्वाचे पाऊल टाकले गेले आहे.
मुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणवीस यांच्या द्रष्टया नेतृत्वात व मार्गदर्शनात नागपूरला कॉर्पोरेट ऑफिसेसचे राष्ट्रीय केंद्र बनविण्यासह व्यवसाय, निवासी आणि सामाजिकबाबींचा अंतर्भाव असलेल्या जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणे तसेच शहराला मध्य भारतातील तंत्रज्ञान व नवोपक्रम केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या उद्देशाने ‘नवीन नागपूर’ या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाची उभारणी होत आहे. महाराष्ट्रातील भावी आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय आणि वित्तीय केंद्र (आयबीएफसी ) म्हणून "नवीन नागपूर" या भव्य प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी नागपूर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) आणि केंद्र शासनाच्या नवरत्न दर्जाच्या राष्ट्रीय इमारत बांधकाम महामंडळ लिमिटेड (एनबीसीसी-इंडिया लि.) आणि गृह आणि नगर विकास महामंडळ लिमिटेड (हुडको ) यांच्यात दोन महत्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आले.
एनएमआरडीए आणि एनबीसीसी (इंडिया) लि. यांच्यात झालेल्या करारानुसार एकूण १ हजार ७१० एकरावरील ग्रीन फिल्ड कृषी जमीनीवर हा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. प्रती पाच वर्षानुसार एकूण तीन टप्प्यात या प्रकल्पाच्या विकासासाठी १००० एकर जमीनीचा उपयोग करण्यात येणार असून उर्वरित ७१० एकर जमीन भविष्यातील विस्तारासाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. हा विकास प्लग-अँड-प्ले मॉडेलवर आधारित असेल. यात समाविष्ट होणाऱ्या सुविधांमध्ये समाकलित भूमिगत उपयुक्तता टनेल्स, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम, स्वयंचलित कचरा संकलन व वर्गीकरण प्रकल्प, स्टार्ट-अप्स, एमएसएमई , आयटी कंपन्या, व्यावसायिक केंद्रे, तसेच निवासी व मिश्र वापर प्रकल्प यांचा समावेश आहे. यासाठी एनएमआरडीएच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक सक्षम समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
दुसरा महत्चाचा करार एनएमआरडीए आणि हुडको यांच्यात करण्यात आला. या करारांतर्गत हुडको ६,५०० कोटी रुपये नवीन नागपूर प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी देण्यात आले आहे. या निधीमुळे हा प्रकल्प वेगाने आकार घेणार आहे व या भागीदारीत कार्यशाळा, प्रशिक्षण व क्षमतावृद्धी कार्यक्रमांचाही समावेश आहे.
नागपूर महानगर प्रदेशांतर्गत हिंगणा तहसिलच्या लाडगाव-रिठी आणि गोधणी-रिठी परिसरात समृद्धी महामार्गालगतच्या एकूण १ हजार ७१० एकरावरील ग्रीन फिल्ड कृषी जमीनीवर बाह्य रिंगरोड पासून २ कि.मी.अंतरावर हा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. प्रती पाच वर्षानुसार एकूण तीन टप्प्यात या प्रकल्पाच्या विकासासाठी १००० एकर जमीनीचा उपयोग करण्यात येणार असून उर्वरित ७१० एकर जमीन भविष्यातील विस्तारासाठी वापरण्यात येणार आहे. दळणवळणाच्यादृष्टीने हा प्रकल्प समृद्धी महामार्गाला लागून आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून १५ मिनिटांच्या तर रेल्वे स्थानकापासून ३० मिनिटांच्या अंतरावर तर लवकरच विस्तारीत मेट्रो मार्गाच्या लगत असणार आहे.
कॉर्पोरेट क्षेत्राला मिळणार विदर्भातील कुशल मनुष्यबळ
राज्याचे ज्ञान कॉरीडॉर म्हणून हा प्रकल्प नावारुपाला येणार आहे. भौगोलिकदृष्टया लगत असल्याने नागपुरच्या परिसरातील ४१ अभियांत्रिकी महाविद्यालये,२८ खाजगी शैक्षणिक संस्था, सर्वात जास्त अभियात्रिकी महाविद्यालये असणारा राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचा विभाग व येथील विद्यार्थ्यांना नोकरीची नामी संधी असणार आहे. महत्वाचे म्हणजे विदर्भातून वर्षाकाठी अभियांत्रिकी पदवी घेवून उत्तीर्ण होणाऱ्या जवळपास १६ हजार विद्यार्थ्यांनाही यातून संधीची दारे उघडी होणार आहेत.भरीस भर म्हणून या प्रकल्पासाठी नागपुरातील आयआयएम, एम्स, ट्रीपल आय आयटी, व्हिएनआयटी, व्यवस्थापन व तंत्रज्ञान संस्था (आयएमटी), महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ (एन.एल.यु.) यांच्यासह निम्स व सिम्बॉयसिस या भारतीय व जागतिक शैक्षणिक संस्थांसोबत करार करण्यात येणार आहे.
एकाच ठिकाणी डिजीटल समाधान
व एकल खिडकी मंजुरी
या प्रकल्पात समाविष्ट होण्यासाठी कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग तसेच स्टार्टअप्सचे एकाच ठिकाणी डिजीटल समाधान होणार असून एकल खिडकी मंजुरी मिळणार आहे. या माध्यमातून केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध मान्यता, आंतरराष्ट्रीय व्यापार व आर्थिक केंद्र (आयबीएफसी) मंजुरी तसेच आरबीआय, सेबी आणि इरडईकडून नाहरकत प्रमाणपत्र,जीएसटी नोंदणी, अर्जाची रियल टाईम स्थिती, शुल्काचा ऑनलाईन भरणा आणि पॅन,डिन व सीन यांचे रियल टाईम पडताळणी एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे. विविध मान्यता सुलभ होण्यासाठी नगर रचना, वीज व सार्वजनिक सुविधा, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ(आवश्यक पर्यावरणीय मंजुरी), कामगार व कर विभाग, ऊर्जा विभाग आणि नोंदणी,मुद्रांक व महसूल विभागाच्या सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहेत.
प्रकल्पातील महत्वाचे टप्पे ; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले ‘नवीन नागपूर’ नाव
या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी नोव्हेंबर २०२४ मध्ये गुजरात राज्यातील गांधीनगर जिल्ह्यातील गिफ्ट इंटरनॅशनल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सेंटर (गिफ्ट सिटी), बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई आणि पंजाब राज्यातील मोहाली येथील आयटी सिटी तथा स्टार्टअप हब ला भेटी देवून पाहणी करण्यात आली. डिसेंबर २०२४ मध्ये नागपूर विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी आणि नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता यांच्या समक्ष प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी १२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी प्रकल्पास प्राथमिक मान्यता दिली. या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला ‘नवीन नागपूर’ हे समर्पक नाव दस्तूरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी दिले. या सर्व प्रकल्प उभारणीसाठी आर्थिक पाठबळ मिळण्याबाबत एप्रिल-मे २०२५ मध्ये केंद्र शासनाच्या नवरत्न दर्जाच्या राष्ट्रीय इमारत बांधकाम महामंडळ लिमिटेड (एनबीसीसी-इंडिया लि.) आणि गृह आणि नगर विकास महामंडळ लिमिटेड (हुडको लि.) यांच्या सोबत प्राथमिक स्तरावरील बैठका पार पडल्या.
जून महिण्यात या प्रकल्पास गती देण्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या घडामोडी घडल्या त्यानुसार नागपूर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (एनएमआरडीए) महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर रचना कायद्याच्या कलम ३७ अंतर्गत नवीन नागपुरसाठी भूमी आरक्षित करण्यास मंजुरी दिली. २४ जून २०२५ रोजी राजपत्र प्रकाशित करण्यात आले व स्थानिक वृत्तपत्रामध्येही ते प्रसिद्ध झाले. याअंतर्गत याबाबत ७/१२ उताऱ्यावरुन एकूण ७३८ व्यक्तीगत सूचना देण्यात आल्या. याच महिण्यात प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार संस्था म्हणून एनबीसीसीची ४ टक्के शुल्काने नेमणूक करण्यात आली व हुडकोला ८.६० टक्के त्रैमासिक व्याजदराने निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत मान्यता देण्यात आली. जुलै २०२५ मध्ये विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था नागपूर (व्हीएनआयटी) च्या मदतीने सामाजिक व पर्यावरणीय परिणाम मुल्याकंन अभ्यास करण्यात आला. याच महिण्यात हुडकोने या प्रकल्पासाठी भूमीअधिग्रहणाकरिता ८.६० टक्के व्याजदराने ३ हजार कोटींच्या निधीस मंजुरी दिली. या सर्वांचा परिपाक म्हणून ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी राज्याच्या मंत्रिमंडळात या प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली. येथून ५ दिवसांनी म्हणजे ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत नवीन नागपूरच्या विकासासाठी एनएमआरडीए, एनबीसीसी आणि हुडको यांच्या दरम्यान दोन महत्वपूर्ण सामंजस्य करार झाले.
अंदाजित
५ लाख कामकरी व १ लाख रोजगार
‘नवीन नागपूर’ हा प्रकल्प एकूण ६९२ हेक्टर (१ हजार ७१० एकर) परिसरात उभारला जाणार असून येथे १ लाख निवासी तर ५ लाख कामकरी असण्याचा तसेच जवळपास १५ अब्ज अमेरिकन डॉलर अर्थ निर्मितीचा अंदाज आहे. एकूण उपलब्ध क्षेत्रापैकी ४५ टक्के क्षेत्र व्यावसायीक कार्यासाठी, २० टक्के क्षेत्र दळणवळणासाठी तर निवास, सेवा-सुविधा आणि हरित व मोकळया क्षेत्रासाठी प्रत्येकी १० टक्के भूभागाचा उपयोग होणार आहे तसेच ५ टक्के क्षेत्रावर सामाजिक पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहेत.
प्रकल्पाद्वारे सुरुवातीच्या पाच वर्षांपर्यंत सरासरी
प्रतिवर्षी २५ हजार ७२१ लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. सरासरी ३० हजार मासिक वेतनानुसार
१८ हजार ५१९ कोटी रुपये वेतनावर खर्ची पडणार आहे. एकूण प्रकल्पापैकी ४५ टक्के म्हणजेच
४५० एकर भूमीही व्यावसायिक परिसर म्हणून वापरण्यात येणार असून येथे २० हजार ९१६ कार्यालये
उभारण्यात येणार आहेत. रिअल इस्टेट क्षेत्रामध्ये जवळपास ७४ हजार कोटींची गुंतवणूक
होऊ शकेल. कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग तसेच स्टार्टअप्स यांची
योग्य सांगड घालण्यात येणार आहे. याअंतर्गत कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी ५० टक्के तर सुक्ष्म,
लघु व मध्यम उद्योगांसाठी ३० टक्के विभागणी होवून मॉडयुलर युनिटसह बिझनेस पार्क उभारण्यात
येईल आणि १०० टक्के प्लग-अँड-प्ले कोवर्कींग स्पेस नुसार २० टक्के क्षेत्र स्टार्टअप्ससाठी
देण्यात येणार आहे.
अशी होणार आर्थिक
उलाढाल
जागतिक दर्जाचे आर्थिक केंद्र उभारतांना योग्य आर्थिक घडी बसविण्याचे नियोजनही करण्यात आले आहे. यानुसार पहिल्या पाच वर्षांपर्यंत ९८ हजार ८६० कोटींचा महसूल निर्माण होणार आहे. मुख्यत्वे व्यावसायीक युनिट विक्रीच्या माध्यमातून ८४,६८०.६४ कोटी रुपये उभारण्यात येणार आहेत. निवासी युनिट विक्रिद्वारे ११,२९१ कोटी तर सोयी सुविधासाठी २,०९१ कोटी आणि विकास कार्य मंजुरींच्या मोबदल्यात ७९८ कोटींचा महसूल निर्माण होणार आहे. तुलनेत एकूण खर्च ११,३५६ कोटी होणार असून यातील ५७ टक्के खर्च पायाभूत सुविधांवर, २६ टक्के खर्च जमीन अधिग्रहणासाठी, रस्ते निर्माणासाठी ५ टक्के, पर्यावरणीय मंजुरीसाठी १ टक्के आणि सोयीसुविधांसाठी २ टक्के खर्च येणार आहे. यासोबतच सल्लागार सेवेसाठी ४ टक्के आणि विपणन आणि आकस्मिक खर्चापोटी ५ टक्के खर्च होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत नागपूरसह विदर्भामध्ये उद्योग आणण्यासाठी विविध कंपन्यांसोबत केलेले सामंजस्य करार, गडचिरोली जिल्ह्याला विकासाच्या मार्गावर अग्रणी करण्याकरिता घेतलेले निर्णय व त्याची होत असलेली अंमलबजावणी, विदर्भात विमानतळ उभारण्यासाठी घेतलेला सक्रीय पुढाकार आणि नगळगंगा -वैनगंगा नदी जोड प्रकल्पाद्वारे विदर्भातील दुष्काळी भागात सिंचनाद्वारे शेतीच्या विकासासाठी घेतलेला पुढाकार आता या विकास प्रवासाला ‘नवीन नागपूर’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून अधिक बळ मिळून विकासाची गतीही वाढणार आहे.
रितेश
मो.भुयार
माहिती अधिकारी,
माहिती
व जनसंपर्क महासंचालनालय,नागपूर
******
No comments:
Post a Comment