कृत्रिम वाळू निर्मिती व वापराबाबत शासनाचे संपूर्ण सहकार्य तथापि गुणवत्तेशी तडजोड नाही - पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

कृत्रिम वाळू निर्मितीवर कार्यशाळेचे आयोजन

          नागपूर, दि. ७ : नदीतील अमाप वाळू उपश्यावर मर्यादा याव्यात या दृष्टीने राज्य शासनाने कृत्रिम वाळू अर्थात एम सॅन्ड धोरण स्वीकारले आहे. या धोरणानुसार जिल्ह्यात विविध ठिकाणी एम सँड युनिट स्थापन करण्यासाठी स्वामित्वधनाच्या रकमेत प्रति ब्रास 400 रुपयांची सवलत देण्यात येणार आहे. पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने जिल्ह्यातील अधिकाधिक क्रशर उद्योजकांनी नियमानुसार कृत्रिम वाळू (एम सँड) धोरणाचा लाभ घेऊन एम सँड प्रकल्प उभारावेत व गुणवत्तापूर्ण सॅन्ड निर्मिती करावी, असे आवाहन राज्याचे महसूल मंत्री तथा नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज येथे केले.

सदर येथील जिल्हा नियोजन भवन येथे आज कृत्रिम वाळू निर्मितीवर आधारित कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी डॉ. अतुल दोड, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाचे उपसंचालक डॉ. श्रीराम कडू, जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आदी यावेळी उपस्थित होते.

नैसर्गिक वाळू ऐवजी कृत्रिम वाळूचा वापर करण्यासाठी दगडापासून वाळू बनवण्याचे धोरण राज्य शासनाच्या वतीने राबवण्यात येत आहे. जिल्ह्यात शासकीय व खाजगी बांधकामांचे मोठे प्रकल्प निर्माण होत असून सर्व शासकीय बांधकाम प्रकल्पांमध्ये एम-सँड वापरणे टप्या टप्प्याने बंधनकारक होणार असल्याने या प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात वाळूची आवश्यकता आहे. पर्यावरण रक्षणासाठी कृत्रिम वाळू एम सँड धोरणाचा अवलंब करावा तसेच यातील कायदेशीर बाबींची व या धोरणाची माहिती घेऊन प्रभावीपणे काम करा, असे निर्देश त्यांनी दिले.

शहरांचा विस्तार होत आहे. महानगरे वाढत आहेत. येत्या काळात नवीन नागपूरची निर्मिती करण्यात येणार आहे. यासाठीच्या बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणात वाळू लागणार आहे. विकसित नागपूर घडविण्यासाठी कृत्रिम वाळू निर्मिती महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले. यावेळी उपस्थित क्रशर उद्योजकांनी पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांच्याशी संवाद साधला.

जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी जिल्ह्यात एम-सँडची सद्यस्थिती तसेच सुरू असलेल्या प्रकल्पाची प्रास्ताविकाद्वारे माहिती दिली. नद्यांचे पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठी वाळूचा योग्य वापर होण्यासाठी उपाय म्हणून एम-सँड धोरण तयार केले आहे. जिल्हा खनिकर्म अधिकारी अतुल दोड यांनी सादरीकरणाद्वारे याविषयीची माहिती दिली. 

नगरपंचायत येरखेडा येथे विविध विकास कामांचे भूमिपूजन 

कामठी तालुक्यातील येरखेडा नगरपंचायत येथील विविध प्रभागातील नागरी दलितोत्तर सुधार योजनेतील विविध विकास कामांचे आज पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात आले. एकूण ५.४४ कोटी रुपयांच्या कामांचे भूमिपूजन त्यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी माजी आमदार टेकचंद सावरकर, उपविभागीय अधिकारी संदीप भस्के, तहसीलदार गणेश जगदाळे, प्रशासक अमर हांडा यावेळी उपस्थित होते.

000000