नागपूर दि.11 : नागपुरातील गुंठेवारी क्षेत्रातील शासनाने मंजुरी दिलेल्या 164 अभिन्यासातील भूखंडधारकांना नियमितीकरण पत्र (आर.एल.ए.) येत्या 30 नोव्हेंबरपर्यंत द्यावे. यासाठी प्रत्येक अभिन्यासात समाधान शिबीरे आयोजित करुन भूखंडधारकांचे शंभर टक्के समाधान करावे. याची सुरुवात येत्या 15 ऑगस्टपासून करावी, असे निर्देश राज्याच्या नगरविकास सचिव श्रीमती मनिषा म्हैसकर यांनी आज दिले.
नागपूर सुधार प्रन्यासच्या सभागृहात नगरविकास सचिव श्रीमती मनिषा म्हैसकर यांनी महाराष्ट्र राज्य गुंठेवारी विकास अधिनियम 2001 अन्वये केलेल्या व करावयाच्या कार्यवाहीचा आढावा घेतला. यावेळी नासुप्रचे सभापती डॉ. दीपक म्हैसेकर, कार्यकारी अधिकारी संदीप बापट, अधिक्षक अभियंता सुनिल गुज्जेलवार, ए.के. गौर, एस.पी. पासेबंद, मुख्यमंत्र्यांच्या विशेष कार्याअधिकारी श्रीमती आशा पठाण उपस्थित होते.
या व्यतिरिक्त गुंठेवारी अंतर्गत ज्या नागरिकांनी अर्ज सादर केले आहे. त्यांच्याही अर्जाचा निपटारा कसा करता येईल याचा अहवाल द्यावा. या संदर्भात सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवडयात पुन्हा बैठक घेऊन आढावा घेण्यात येईल, असेही श्रीमती म्हैसकर म्हणाल्या.
1 लाख 30 हजार अर्ज प्रक्रियेत आहेत, अशी माहिती नासुप्र सभापती डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी यावेळी दिली.
नासुप्र नियमित करीत असलेल्या भूखंडधारकांना विकास शुल्क एकत्रितरित्या भरणे शक्य नसल्यास बँकांची कर्ज सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करावा. जेणेकरुन भूखंड नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेला वेग येऊ शकेल. या संदर्भात नासुप्र सभापतींनी कमी व्याज दराने कर्ज देणाऱ्या बँकासोबत चर्चा करावी. असेही श्रीमती म्हैसकर यांनी सूचविले.
काही नवीन अभिन्यासातील भूखंडधारकांना वाढीव विकास शुल्क आकारण्याच्या बाबतीत तक्रारी असल्यास या संदर्भात नागपूर सुधार प्रन्यासने ट्रस्टींच्या बैठकीत धोरण ठरवावे. त्याला शासनाची मंजुरी घ्यावी. असेही श्रीमती म्हैसकर यांनी यावेळी सांगितले.
या बैठकीत सोमलवाडा येथे विद्युत उपकेंद्रासाठी जागा, दक्षिण-पश्चिम मतदार क्षेत्रातील दलित वसती सुधार योजनेचा निधी, ग्रीन जिम, आरक्षण वगळलेल्या भूखंडाचे नियमितीकरण, तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर शहर विकासाबाबत झालेल्या सभेच्या इतिवृत्ताचे अनुपालनाचा आढावाही घेण्यात आला.
00000000
No comments:
Post a Comment