समृध्द महाराष्ट्र जनकल्याण योजना प्रभावीपणे राबवा --रोहयो मंत्री जयकुमार रावल

• फूड फॉर वर्क योजना कार्यान्वित करा

नागपूर दि. 17 -: राज्य शासनातर्फे राबविण्यात येत असलेली समृध्द महाराष्ट्र जनकल्याण

योजना ही ग्रामीण भागात अकुशल रोजगार उपलब्ध करुन देणारी महत्वाची योजना आहे. या

योजनेचा लाभ ग्रामीण भागातील जास्तीत- जास्त लोकांना मिळावा आणि त्यातून समृध्द

महाराष्ट्र साकार व्हावा, यासाठी समृध्द महाराष्ट्र जनकल्याण योजना प्रभावीपणे राबवा, अशा

सूचना रोहयो मंत्री जयकुमार रावल यांनी बैठकीत दिल्या.

समृध्द महाराष्ट्र जनकल्याण योजनेच्या अंमलबजावणी व आढावा संदर्भात

आयुक्त(मग्रारोहयो) यांच्या कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी ते

बोलत होते. यावेळी आमदार राहूल कुल, आयुक्त(मग्रारोहयो) अभय महाजन, मुख्य

वनसंरक्षक(अर्थसंकल्प) शैलेश टेंभूरणेकर, सहआयुक्त (रोहयो) शरद भगत, उपायुक्त(रोहयो)

उदय पाटील, मिलींद सोमण, उपजिल्हाधिकारी मनिषा जायभाये यांचेसह विभागाचे वरिष्ठ

अधिकारी उपस्थित होते.

श्री रावल म्हणाले की, राज्यातील ग्रामीण भागातील मजुरांना त्यांनी केलेल्या कामांचा

मोबदला त्याच दिवशी मिळावा यासाठी विभागानी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टीम कार्यान्वित

करावी. सर्व मजुरांचे जॉब कार्ड तयार करण्यासाठी अनुषंगीक माहितीचे सॉफ्टवेअर तयार

करुन कायमस्वरुपी जॉब कार्ड पुरवावे. मजुरीचे पैसे थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा

होण्यासाठी बँक खाते आधार लिंक करावे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ञ लोकांचे मार्गदर्शन

घेऊन सॉफ्टवेअर तयार करावे, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

ग्रामीण भागातील मजुरांना योजनेत सहभागी होण्यासाठी फूड फॉर वर्क ही संकल्पना राबवावी.

या योजने अंतर्गत मजूरांनी काम केल्यावर त्याच्या मजूरीसह त्यांच्या कुटूंबाकरीता

अन्नधान्याचे वितरण करावे. मग्रारोहयो योजना अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांचे नियंत्रण

व पाठपुरावा वेळोवेळी घेण्यात यावा. तसेच या योजने अंतर्गत विहीर बांधकाम, वृक्ष लागवड,

गाव तलाव व जलसंधारणाची कामे, रोपवाटिका निर्मल शोषखड्डे अशी सार्वजनिक हिताची

कामांचे ' जीओ टॅगींग ' करुन माहिती अपडेट करावी, अशा सूचना संबंधित विभाग प्रमुखांना

दिल्या.

बैठकीत आयुक्त(मग्रारोहयो) अभय महाजन यांनी राज्यात मग्रारोहयो योजने अंतर्गत सुरु

असलेल्या मजुरांची संख्या, जॉब कार्डची संख्या, अर्थसंकल्पीय तरतूद, निधीची सांख्यिकीय

आकडेवारी, पात्र लाभार्थी, समृध्द महाराष्ट्र जनकल्याण योजना अंतर्गत 11 कलमी कार्यक्रम,

अहिल्यादेवी सिंचन विहीर, अमृतकुंड शेततळे, कल्पवृक्ष फळबाग लागवड, निर्मल शौचालय,

निर्मल शोषखड्डयाचे बांधकाम , समृध्दत गाव तलाव व इतर समृध्द जलसंधारणाची कामे,

अंकुर रोपवाटिका, नंदनवन वृक्ष लागवड, ग्राम सबलीकरणाची समृध्द ग्राम योजना, पूर्ण

झालेली कामे, जॉब कार्ड व्हेरिफीकेशन, जीओ मनरेगा स्थिती आदी विषयी सादरीकरणाच्या

माध्यमातून माहिती मंत्री महोदयांनी दिली.

मुख्य वनसंरक्षक श्री टेंभूरणेकर म्हणाले की, केंद्रीय वननिती अन्वये राज्याचा 33 टक्के भूभाग

हा वनांनी व्यापलेला असावा. परंतू राज्याचा 20 टक्के भूभाग हा वनाच्छादीत आहे. उर्वरित 13

टक्के भूभाग वनाच्छादीत करण्यासाठी राज्याने 50 कोटी वृक्ष लागवड करण्याचे उद्दिष्ट

ठेवलेले आहे. सदर

उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी वनविभागाव्दारे रोपवाटीका तयार करण्याचे काम युध्दपातळीवर सुरु

आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सागवान, बांबू, गुलमोहर, चिंच, आंबा, हिरडा, बेरडा, आवळा, मोह,

बोर यासारखी दीर्घ काळ जगणारी वृक्षांची  लागवड करण्यात येणार आहे. सन 2019 पर्यंत 50

कोटी वृक्षांची लागवड करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी रुपरेषा व नियोजन करण्यात आले

आहे. बिहार राज्याच्या धर्तीवर उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले

आहे. यासाठी केंद्र शासनाकडून निधीची मागणी करण्यात येईल, अशी महत्वपूर्ण माहिती श्री.

टेंभूरणेकर यांनी बैठकीत दिली.

******