मुख्यमंत्री म्हणाले, विदर्भाच्या अनुशेषाच्या बाबतीत केवळ सभागृहात चर्चा होत होती. मात्र प्रत्यक्षात आवश्यक असणारा निधीचे वितरण आणि आवश्यक असणारे भूसंपादन कधीच झाले नाही. त्यामुळे शेतीचा विकास होऊ शकला नाही. राज्यातील एकूण 376 प्रकल्पांपैकी 157 प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. येत्या तीन वर्षात 4 लाख 75 हजार हेक्टर सिंचनक्षमता निर्माण करण्यात येणार आहे. यासाठी सुमारे साडेतीन हजार कोटी रूपये विदर्भात खर्च करण्यात येणार आहे. विदर्भात सिंचन क्षमता निर्माण करण्यासाठी शासनाने न्याय देण्यास सुरवात केली आहे. 72 प्रकल्पांना मान्यता देऊन भूसंपादनासाठी पाच पट मोबदला देण्याची शासनाची तयारी आहे. शासनाने दिलेल्या आश्वासक मोबदल्यामुळे 10 हजार 594 हेक्टर जमीन अधिग्रहित झाली आहे. त्यासोबतच 240 कोटी रूपये पुनर्वसनासाठी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. पुनर्वसनासाठी आवश्यक असेल तेवढी रक्कम शासनाकडून देण्यात येणार आहे. शासनाच्या या प्रयत्नांमुळे 26 हजार हेक्टरचा अनुशेष भरून निघणार आहे. माजी मालगुजारी तलावांच्या दुरूस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून यातून सुमारे 99 हजार हेक्टर सिंचनक्षमता येत्या तीन वर्षात होणार आहे.
शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी सौरकृषि पंपाची योजना शासनाने आणली आहे. यातून 1 लाख 60 हजार कृषि पंपाचे उर्जीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी तीन कोटी रूपये प्रती मेगावॅट निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना 12 तास दिवसा पाणीपुरवठा करता येणार असल्यामुळे कृषि क्षेत्रात क्रांती होणार आहे. दुधाच्या क्षेत्रात मोठा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. विदर्भातील सहा जिल्ह्यात हा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. यातून शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाची हमी मिळणार आहे.
उद्योग क्षेत्रासाठी आवश्यक असणारा बंदरांना जोडणारा रस्ता आवश्यक असल्याने समृद्धी महामार्गाची संकल्पना साकारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांसाठी लॅण्ड पुलिंगच्या माध्यमातून जमिनी उपलब्ध करण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची या प्रकल्पात भागीदारी राहणार असून यातून शेतकऱ्यांचे हित जपल्या जाणार आहे. या रस्त्यामुळे जेएनपीटीला थेट जोडणी मिळणार असल्यामुळे या भागातील उद्योग, शेतमाल निर्यातीला चालना मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत साडेसात हजार किलोमिटरचे रस्त्यांचे जाळे तयार होणार आहे. यासाठी 4 हजार 200 कोटी रूपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यात येत्या वर्षात तीन हजार किलोमिटरचे रस्ते तयार होणार आहे. नागपूरचा चेहरामोहरा बदलणाऱ्या नागपूर मेट्रोचे काम विक्रमी वेळेत पूर्ण करण्यात येणार आहे. या मेट्रोची ट्रायल 2017 अखेर करण्यात येणार आहे. मिहान प्रकल्पात कार्गो आणि प्रवासी हब तयार करण्यात येत आहे. रेल्वेच्या भूसंपादनाचे काम जलद गतीने करण्यात येत आहे.
कायदा व सुव्यवस्था उत्तम असून गुन्ह्यांची संख्या कमी करण्यात शासनाला यश आले आहे. गुन्ह्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी शिक्षा होण्याचे प्रमाण 56 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. त्यामुळे गंभीर गुन्ह्यांवर आळा घालण्यात यश आले आहे. महिलांवरील अत्याचाराबाबत राज्य शासन सजग असून अशा प्रकारचे गुन्हे होणार नाहीत, तसेच यातील शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. गुन्हा सिद्धतेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी पोलिसांना सर्व मदत करण्यात येत आहे. मोबाईल फॉरेंसिक लॅब, सायबर लॅब आदींच्या माध्यमातून या गुन्ह्यांवर आळा घालण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. नोटाबंदीमुळे बँकांमध्ये जमा झालेल्या चलनाच्या माध्यमातून कृषि क्षेत्रात गुंतवणूक होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. यातून शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. शासनाने केलेल्या सर्वसमावेशक प्रयत्नांमुळे देशातील एकूण परदेशी गुंतवणूकीपैकी 50 टक्के गुंतवणूक राज्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी यावेळी सांगितले.
No comments:
Post a Comment