मुंबई, दि. 28 : भायखळा येथील ऑर्थर रोड कारागृहामधील महिला शिक्षाबंदी मंजुळा शेट्ये मृत्यूप्रकरणी खोटा अहवाल देणाऱ्या आकस्मिकता (कॅज्यूलीटी) वैद्यकीय अधिकारी यांनी त्यांच्या कर्तव्यात कुचराई केली असेल तर त्याची चौकशी केली जाईल व न्यायालयात खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात येईल, अशी माहिती विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तराला देताना गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी दिली.
प्राथमिक अहवालानुसार याप्रकरणी महिला तुरुंगाधिकारी, अधीक्षक तसेच पाच महिला शिपाई यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे.
मंजुळा शेट्ये मृत्यूप्रकरणी सगळी चौकशी पारदर्शक पध्दतीने होईल यामध्ये कोणाही दोषीला पाठीशी घालणार नाही. याप्रकरणी राज्य महिला आयोगामार्फत सेवानिवृत्त न्यायमुर्तीच्या अध्यक्षतेखाली निवृत्त पोलीस अधिकारी व सामाजिक कार्यकर्ता असे सदस्य असणारी चौकशी समिती गठित कराण्यात आली असून समितीमार्फत चौकशी करण्यात येणार आहे.
राज्यातील 642 जामीन मिळालेल्या कैद्यांना सुटकेसाठी शासनस्तरावर निधी व अर्थ सहाय्य करण्यात येईल. न्यायाधीन बंदीच्या मृत्यूंची माहिती घेवून ती पटलावर ठेवण्यात येईल असेही डॉ. रणजीत पाटील यांनी सांगितले.
प्रत्येक कैद्याला त्याच्या गरजेनुसार योग्य उष्मांकांचा आहार देण्यात येणार असून कैदीनिहाय आहारावर होणारा दैनंदिन खर्च वाढविण्यात येईल असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले. या प्रकरणातील दोषींना वाचवण्यासाठी वर्गणी करून पैसे गोळा करण्याचा संदेश पसरवणाऱ्या व्यक्तीवर सायबर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल याप्रकरणी विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांच्या नियंत्रणाखाली चौकशी करण्यात येईल. कैदी इंद्रायणी मुखर्जी यांना जेलमध्ये पुरविण्यात येणाऱ्या विशेष सुविधांबद्दल तपासून कारवाई करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
कारागृह सुधारणासंबंधी न्या. धर्माधिकारी समितीच्या अहवालाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात येईल असेही श्री. पाटील यांनी सांगीतले. या लक्षवेधी सूचनेमध्ये विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील, आशिष शेलार, अतुल भातखळकर, अजित पवार आदींनी सहभाग घेतला.
००००
No comments:
Post a Comment