राष्ट्रीयकृत बँकांनी कर्जमाफीसंदर्भात शेतकरी लाभार्थ्यांना माहिती द्या - सचिन कुर्वे

v जिल्हा समन्वय समितीची बैठक

v 47 हजार शेतकऱ्यांना 484 कोटीचे कर्ज वाटप

v झिरो बॅलन्स अकॉउंट तात्काळ काढा

v योजनांचा लाभ न देणाऱ्या बँकांची तक्रार

        नागपूर, दि.24 : शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळावा यासाठी जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी शेतकऱ्यांना त्यांच्या कर्जासंदर्भात आवश्यक माहिती सुलभपणे उपलब्ध करुन देतांना प्रत्येक शाखेत कर्जमाफी संदर्भातील शेतकरी सभासदांच्या याद्या उपलब्ध करुन द्याव्यात, अशा सूचना जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी आज दिल्या.

            जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरातील बचत भवन सभागृहात जिल्हा समन्वय समितीची बैठक जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. याप्रसंगी राष्ट्रीयकृत बँकांच्या जिल्हा समन्वय अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते.

            यावेळी बँक ऑफ इंडियाचे विभागीय व्यवस्थापक श्री. शशीराज, अग्रणी बँकेचे जिल्हा प्रबंधक अयुब खान, रिझर्व्ह बँकेचे सहायक जनरल मॅनेजर राजशेखरम, नाबार्डच्या श्रीमती मैथीली कोवे आदी उपस्थित होते.

            शेतकऱ्यांना पीक कर्ज सहज आणि सुलभपणे उपलब्ध करुन देण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांनी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता व्यक्त करतांना जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे म्हणाले की, खरीप हंगामामध्ये 46 हजार 816 शेतकऱ्यांना 484 कोटी 46 लक्ष रुपयाचे कर्ज वाटप करण्यात आले असले तरी शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार कर्ज प्रकरणे सर्व बँकांनी मंजूर करावीत. शेतकरी कर्जमाफी योजनेअंतर्गत 15 सप्टेंबरपर्यंत ऑनलाईन अर्ज भरावयाचे असल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या कर्ज प्रकरणासंदर्भात माहिती उपलब्ध करुन द्यावीत. तसेच ऑन लाईन अर्ज भरतांना या संदर्भात सहकार्य करावे, अशी सूचना यावेळी दिली.

झिरो बॅलन्स असलेल्या बचत खात्यांना प्राधान्य द्या

            ग्रामीण भागात सामाजिक अर्थसहाय्य योजनेसाठी झिरो बॅलन्स असलेले बँक खाते उघडण्यासाठी बँका टाळाटाळ करतात. या घटनेची गंभीर दखल घेऊन ज्या बँका झिरो बॅलन्स वर खाते उघडणार नाही तसेच या खात्यामध्ये निश्चित राशी जमा करण्याबद्दल आग्रह करत असतील अशा बँका संदर्भात आलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन अशा बँकांना सूचना द्याव्यात, असे जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी लीड बँक व्यवस्थापकांना निर्देश दिलेत.

            प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत बचत खाते उघडतांना कुठल्याही रकमेची आवश्यकता नाही. ज्या बँका किमान बचत रक्कम घेत असतील अशा बँकांची तक्रार संबंधित बँकांच्या अधिकाऱ्यांकडे करा. त्यांनी दखल न घेतल्यास थेट भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या ग्राहक शिक्षण व प्रोटेक्शन सेलकडे तक्रार करावी. अशी माहिती यावेळी रिझर्व्ह बँकेचे सहाय्यक महाव्यवस्थापक राजेश्वरम यांनी दिली. बँकेच्या व्यवहारासंदर्भात समाधानी नसल्यास प्रथम बँकेशी संपर्क करा. त्यांच्याकडून समाधान न झाल्यास अशा तक्रारी रिझर्व्ह बँकेच्या सीईपीसी सेलकडे प्राप्त झाल्यास त्यावर कारवाई करण्यात येत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

            या बैठकीत सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या कवडससह इतर शाखांमध्ये महिला बचत गटांना कर्ज वाटप, शालेय विद्यार्थ्यांची झिरो बॅलन्सवर खाते उघडण्यास टाळाटाळ करण्यात आल्याबद्दल गंभीर दखल घेण्यात आली.

            सामाजिक सहाय्यता योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या लाभाची रक्कम थेट बँकेत जमा होत असल्यामुळे या खात्यात किमान रक्कम असण्याची आवश्यकता नाही. तसेच शालेय विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या योजनेच्या लाभासाठी बचत खाते सर्व बँकांनी उघडावे, अशी सूचना यावेळी करण्यात आली.

            यावेळी जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांच्या हस्ते जिल्हा वार्षिक पतआराखडा पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. प्रारंभी लीड बँक व्यवस्थापक अयुब खान यांनी स्वागत करुन जिल्ह्यातील वार्षिक पतआराखडा तसेच कृषी कर्ज वाटप संदर्भात विविध बँकांतर्फे झालेल्या कृषी कर्जाची बैठकीत माहिती दिली.

****