चांदा ते बांदा योजनेतील कामांना वेग द्या- सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई दि. 28: चंद्रपूर आणि सिंधुदूर्ग जिल्ह्यांमध्ये रिसोर्स बेस्ड इंटेंसिव्ह प्लॅनिंग व डेव्हलपमेंट हा पथदर्शी कार्यक्रम “चांदा ते बांदा”या योजनेअंतर्गत राबविण्यात येत आहे. या योजनेतील कामांना वेग द्या आणि ही काम उत्तमरित्या पूर्ण करतांना त्याचा दर्जा ही उत्तम राहील याची काळजी घ्या अशा सूचना वित्त आणि नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिल्या.

सह्याद्री अतिथीगृहात यासंबंधी झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी वित्त व नियोजन राज्य मंत्री दीपक केसरकर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव आर.ए.राजीव, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी आशुतोष सलील, सिंधुदूर्गचे जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, यांच्यासह सर्व संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

चांदा ते बांदा योजनतील पथदर्शी कार्यक्रम यशस्वी झाल्यानंतर या पॅटर्नप्रमाणे राज्यातील इतर जिल्ह्यांचाही एकात्मिक आणि सर्वांगीण विकास करणार असल्याचे सांगून श्री. मुनंगटीवार म्हणाले की, या विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या एकात्मिक विकास प्रकल्पांच्या प्रगतीचा अहवाल पुढील बैठकीत सादर करण्यात यावा. योजनतील कामांचे प्रशासकीय मंजूरीचे अधिकार हे जिल्हाधिकारी यांना आहेत परंतू त्यांच्या तांत्रिक मंजूरीचे प्रस्ताव हे जिल्हा नियोजन अधिकारी यांनी नियोजन विभागात थेट सादर करावेत. त्या प्रस्तावांना संबंधित विभागाकडून तांत्रिक मंजूरी मिळवून देण्याची प्रक्रिया नियोजन विभागामार्फत समन्वयाने पूर्णत्वाला नेली जाईल, यामुळे प्रस्तावाच्या तांत्रिक मंजूरीसाठी लागणारा वेळ कमी लागेल असेही ते म्हणाले.

चंद्रपूर आणि सिंधुदूर्ग हे महाराष्ट्राच्या दोन टोकांवरील खनिज आणि नैसर्गिक संपत्ती लाभलेले दोन जिल्हे आहेत. या संपत्तीचा अधिकाधिक उपयोग करून जिल्ह्यांचा विकास करतांना अधिकाधिक रोजगार निर्माण होऊन त्याचा लाभ स्थानिकांना मिळावा, त्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी, त्यांचे जीवनमान सुधारावे यासाठी योजनेतून प्रयत्न केले जात आहेत. यामध्ये विविध शासकीय विभाग, जिल्ह्यात काम करू इच्छिणाऱ्या खाजगी कंपन्या, सामाजिक संस्था, सीएसआर फाऊंडेशन, खाजगी गुंतवणूकदार, उद्योजक, जिल्ह्यातील उत्पादक, बचतगट, या सर्वांचा समन्वय करून शाश्वत आर्थिक विकास साधण्याचे काम करण्यात येत आहे. कृषी, फलोत्पादन आणि संलग्न सेवा, पर्यटन, पशुधन विकास, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्य व्यवसाय, उद्योग व खनिज विकास व संलग्न प्रक्रिया उद्योग, वने, वनोत्पादन व पर्यावरण, जलसंधारण, ग्रामविकास, दारिद्र्य निर्मुलन आणि कौशल्य विकास अशा काही या क्षेत्रावर लक्ष केंद्रीत करून योजनेत उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. या सर्व क्षेत्रांच्या अनुषंगाने सुक्ष्म नियोजन करून करण्यात येणाऱ्या कामांच्या संकल्पना आणि प्रगतीचे सादरीकरण पुढील बैठकीत करावे असे निर्देशही श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी दिले.

योजनेची प्रभावीरित्या अंमलबजावणी होण्यासाठी राज्यमंत्री वित्त व नियोजन यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय तर पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.

००००