नागपूर, दि. 4 : राज्य शासनाच्या महिला व बालविकास विभागातंर्गत महाराष्ट्र भिक्षेकरी अधिनियम 1959 चे महाराष्ट्र भीक मागण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या नियमांची अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने 26 जानेवारी 2018 पर्यंत ‘भिक्षेकरी मुक्त महाराष्ट्र अभियान’ राबविण्यात येत असल्याची माहिती भिक्षेकरी स्वीकार केंद्राचे अधीक्षक एम. एम. कांबळे यांनी दिली.
भिक्षेकरी मुक्त महाराष्ट्र अभियानातंर्गत भीक मागण्यास प्रतिबंध करणे, भिकारी व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींना विवक्षित संस्थांमध्ये अटकावून ठेवणे, प्रशिक्षण देणे व कामावर लावणे, अपराधी भिकाऱ्यास अभिरक्षित ठेवणे, न्यायालयीन प्रक्रिया करून त्यास शिक्षा देणे या गोष्टींबाबत एकसारखी व अधिक चांगली तरतूद करणे व इतर कारणांकरिता भिक्षेकरी संबंधीच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
कायद्यान्वये भीक मागणे म्हणजे सार्वजनिक जागेत भिक्षा मागणे किंवा घेणे मग ते गाणे, नाचणे, खेळ करून दाखवणे इत्यादी रुपाने मागितलेली किंवा घेतलेली असणे, भीक मागण्याच्या किंवा घेण्याच्या कामासाठी कोणत्याही खासगी जागेत प्रवेश करणे अशा स्थितीत भटकत असल्यास कायद्याने शिक्षा होवू शकते. अशा स्थितीत भीक मागणारा व्यक्ती आढळून आल्यास किंवा दिसल्यास त्याबाबत भिक्षेकरी अधिनियम 1959 अंतर्गत कार्यवाही करण्यात येईल. अशा व्यक्तीस कोणीही भिक्षा देवू नये. महाराष्ट्र भिक्षेकरी मुक्त करण्याकरिता नागरिकांनी सहकार्य करावे असे आवाहन स्वीकार केंद्राचे अधीक्षक एम.एम.कांबळे यांनी केले आहे.
******
No comments:
Post a Comment